ड्रोन उद्योजक व्हा!

    उत्तरखंड सरकारने नावीन्यपूर्ण असं ड्रोन धोरण नुकतेच जाहीर केलं आहे. या धोरणातील तरतुदींचा लाभ घेऊन उद्योजक या क्षेत्रात चांगला जम बसवू शकतात. (१) ड्रोन सिस्टीम डिझाइन ॲण्ड मॅन्युफॅक्चुरींग एन्टरप्रायझेस (ड्रोन प्रक्रिया अभीकल्प व निर्मिती/उत्पादन उद्योग) व (२) ड्रोन एनॅबल्ड सर्विसेस एन्टरप्रायझेस (ड्रोन आधारीत सेवा उद्योग), हे या धोरणांतर्गत विविध तरतुदींचा लाभ घेऊ शकतात.

    धोरणाची वैशिष्ट्ये

    (१) दोन्ही उद्योगाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिलं जातं. हे अनुदान ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असेल.

    (२) पथदर्शक प्रकल्पांना विविध शासकीय विभाग प्रोत्साहन देईल. त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करतील.

    (३) मनोरंजन वा पर्यटनासाठी वापरात न येणाऱ्या ड्रोन सेवा अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

    (४) दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांसाठी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीच्या कार्यालयात जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. इतर कार्यालायात सध्याच्या दरापेक्षा ५० टक्के सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

    (५) ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने क्षमता विकसन (कॅपॅसीटी बिल्डींग) करण्यासाठी अनुदान दिलं जाईल. या क्षमता बांधणीमध्ये ड्रोन शाळांची उभारणी, ड्रोन अभ्यासक्रमांची सुविधा निर्मिती यांचा समावेश आहे. ड्रोन साहित्याची खरेदी, सॉफ्टवेअरची खरेदी अशा सारख्या खर्चासाठी ५० टक्के अनुदान दिलं जाईल. हे अनुदान एक कोटी रुपयांच्या मर्यादेर्यंत राहील.

    गुंतवणुकदारांकडून अपेक्षा हे महत्वाकांक्षी धोरण असून यामध्ये मोठ्या उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी अशी उत्तराखंड शासनाची अपेक्षा आहे. किमान गुंतवणकीची अपेक्षा १०० कोटींची आहे. किंवा या उद्योगातून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु होण्याच्या तारखेपासून वर्षभरात किमान २५० व्यक्तींना थेट रोजगार संधी निर्माण व्हायला हव्यात.

    माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान आधारीत सेवा धोरणांतर्गत उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येतील. उद्योगाची स्थापना सुलभतेनं व्हावी म्हणून शासकीय भूखंड उपलब्ध करुन दिला जाईल. गुंतवणुकदारांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून एकल खीडकी प्रक्रिया (सिंगल विंडो सिस्टीम) कार्यान्वीत करण्यात आली आहे.

    गुंतवणुकदारांसाठी सुविधा केंद्रही उभारण्यात आलं आहे. सगळया प्रक्रिया सहजतेने होतील यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञान घटक व माहिती तंत्रज्ञान परिसर उभारण्याची क्षमता असणारे उद्योजक या धोरणाचा लाभ घेऊ शकतात. या उद्योजकाने ९ वर्षात १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. या उद्योगातून किमान १००० व्यक्तींना थेट रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा.

    उद्योजकांना सगळ्या बाबी सुलभतेनं करता येणं शक्य व्हावं यासाठी https://investuttarakhand.uk.gov.in/investmenttracking/ हे पोर्टल तयार करण्यात आलं आहे.

    संपर्क- आयपीएफसी, डायरोक्टेरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीयल एरिआ पटेल नगर, देहरादून. ईमेल-ipfc@ investutterkhand.com

    संकेतस्थळ- investutterkhand.uk.gov.in

    टोल फ्री क्रमांक- १८००३०९

    व्यवसाय संधी

    काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या संस्थेमार्फत दरवर्षी ‘नाटा’ (नॅशनल ॲप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर) ही परीक्षा देशस्तरावर घेतली जाते. या परीक्षेला देशभरातील काही हजार मुलं मुली बसतात. भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्यात किमान एक तरी परीक्षा केंद्र निर्माण केलं जातं. हे फार मोठे कार्य दरवर्षी या संस्थेला पार पाडावं लागतं. त्यासाठी मोठी यंत्रणा या संस्‍थेला उभारावी लागते.

    यंदा म्हणजेच २०२४ साठी अशी यंत्रणा उभी करुन देण्याची क्षमता असणाऱ्या सेवा पुरवठादार (सर्व्हिस प्रोव्हायडर)धारकांना या संस्थेने अशी संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. ज्या संस्‍थेकडे आधुनिक सॉफ्टवेअर, वेबआधारीत तंत्रज्ञान सुविधा व पुरेशा पायाभूत सुविधा असतील ते या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.

    ‘नाटा’ परीक्षा संगणाकाधारीत असून एक प्रश्नपत्रीका बहुपर्यायी वस्तुनिष्ट पध्दतीची असते, तर चित्रकलेचा पेपर ऑफलाईन असतो. ही परीक्षा एप्रिल ते जुलै २०२४ या कालावधीतील प्रत्येक रविवारी घेतली जाईल. या परीक्षेची काही केंद्रे परदेशातही आहेत.

    अशा प्रकारची सेवा देण्याची क्षमता असणाऱ्या सेवा पुरवठाधारकांसाठी ही चांगलीच व्यवसाय संधी आहे. याविषयीची विस्तृत माहिती संस्थेच्या www.coa.gov.in या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.

    संपर्क- इंडिया हॅबिटॅट सेंटर, कोअर ६ ए, फर्स्ट फ्लोअर, न्यूदिल्ली ११०००३, दूरध्वनी-०११-४९४१२१००,

    ईमेल- establishment-coa@gov.in

    – सुरेश वांदिले