बिहारमधील नवं आरक्षण टिकेल?

बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि त्यानंतर सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के केली. तमि‍ळनाडूपेक्षाही आता जास्त आरक्षण बिहारमध्ये झालं आहे. बिहारला जे जमतं, ते महाराष्ट्रात का जमत नाही, असा सवाल केला जात आहे. आरक्षणाचा हा निर्णय विधानसभा आणि मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे; मात्र हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या कितपत भक्कम आहे आणि तो न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के निश्चित केली असून अपवादात्मक परिस्थितीतच ती वाढवावी, असं म्हटलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर तर इंदिरा साहनी प्रकरणाला काहीच अर्थ राहिला नाही. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांनीही तसंच मत व्यक्त केलं आहे. मराठा, नाभिक समाजाचं आरक्षण आणि धनगरांना अनुसूचित जमातीचं आरक्षण हे मुद्दे महाराष्ट्रात ऐरणीवर आले आहेत. बिहारमधील आरक्षणाचा निर्णय राजकीय आहे. बिहारमध्ये आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय हा राजकीय निर्णय आहे, कारण आरक्षण धोरण हा पक्षांचा निर्णय आहे. त्यांना मतं आकर्षित करण्यात मदत होते. असे निर्णय नेहमीच राजकीय असतात. आर्थिक आरक्षणाच्या रूपानं ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांजली गेली आणि आता आरक्षण ६० टक्के झालं आहे. झारखंड सरकारनंही विधेयक आणून त्यात वाढ केली आहे. कलम १५ आणि १६ च्या संबंधात, ही मर्यादा ५० टक्के होती आणि ती वाढवल्यास अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ती वाढविली जाईल. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर त्याची कायदेशीरता दिसून येईल. तामिळनाडूमध्ये विशेष आरक्षण देण्यात आलं. त्यात वेनियार समाजाला २७ टक्के मर्यादेत १५ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. मद्रास उच्च न्यायालयानं ते बंद केलं होतं. जाती हा एकमेव घटक नसून आरक्षण देता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यांच्यासाठी अनेक प्रकारचं शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्न पाहण्यात येतील. अलीकडंच २०२१ मध्ये, विशेष आरक्षण कायदा तामिळनाडूमध्ये रद्द करण्यात आला, जो वेनियार जातीसाठी होता. आपण जातीच्या आधारावर अशी व्यवस्था करू शकत नाही. त्यामुळं, प्रथमदर्शनी असं दिसतं, की ते कायदेशीररित्या ते टिकणारं नाही. हा राजकीय निर्णय आहे. त्यातून सामाजिक हेतू साध्य होत नाहीत. केवळ मतं मिळवण्यासाठी हे केलं गेलं आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयासमोर आरक्षणाची जी काही प्रकरणं आली आहेत, त्यामध्ये स्वतंत्र गटाच्या आधारे ते करू शकत नाही, असं मत न्यायालयानं दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं लागू केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत फक्त एक खिडकी आहे, जी अपवादात्मक परिस्थितीत उघडली जाऊ शकते. बिहार सरकारचा हा निर्णय असाधारण परिस्थिती ठरवतो, की नाही हे आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयच पाहणार आहे.
    इंदिरा साहनी प्रकरणातील १९९२ चा निर्णय पाहता बिहार सरकारचा निर्णय तर्कशुद्ध म्हणता येणार नाही. एखाद्या जातीची संख्या जास्त आहे, म्हणून हे आरक्षण दिलं जात आहे. मागासलेपणावर किंवा इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर ते न्याय्य ठरणार नाही. हा केवळ राजकीय निर्णय आहे आणि त्यामुळंच सर्वोच्च न्यायालयात तो कितपत टिकेल, हा प्रश्नच आहे. बिहार हे भारतातील सर्वात मागासलेलं राज्य आहे. गेल्या सात दशकांत बिहारमध्ये विविध राजकीय पक्षांची सरकारं आली. सरकारं बदलत राहिली; पण बिहारचं चित्र बदललं नाही. त्यामागचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे बिहारमधील राजकारणाची शैली कमी-अधिक प्रमाणात तशीच राहिली आहे. गेल्या सात दशकांत देशाच्या इतर राज्यांतील राजकारणाची शैली काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि गरजेनुसार बदलत आहे. त्यामुळं कमी-अधिक प्रमाणात विकासाचा एक समांतर प्रवाह उर्वरित राज्यांमध्ये काळाप्रमाणं वाहत आहे. याउलट बिहारमध्ये दशकांपूर्वी ज्या पद्धतीनं राजकारण केलं जात होतं, त्याच पद्धतीनं आजही केलं जात आहे. राजकारण पूर्णपणे जातीय समीकरणांवर आधारित आहे. बिहारमध्ये सत्ताबदल हा नेहमीच एखाद्या पक्षानं किंवा नेत्यानं जातीच्या हिशोबांशी संबंधित समीकरणं आपल्या बाजूनं वळवल्यानंतर झाला आहे. संपूर्ण देशात बिहार हे असं राज्य आहे, जिथं राजकारणात जातीचं वर्चस्व आहे. इतर राज्यांमध्येही राजकारणावर जातीचा प्रभाव अनेक दशकांपासून आहे; पण बिहारमध्ये संपूर्ण राजकारण जातीभोवती फिरतं आहे, तेवढं अन्य कोणत्याही राज्यात झालेलं नाही. विकासाच्या बाबतीत बिहार तळाला आहे. राजकारणावर जातीचं वर्चस्व एवढ्या प्रमाणात वाढल्यानं बिहार विकासाच्या प्रमाणात मागं राहिला. लोकशाहीचं हे सत्य आहे, की जिथं जातीचं राजकारण जास्त चालतं, त्या राज्याला विकासाचा त्याग करावा लागतो. बिहारमध्ये हेच घडत आहे आणि गेल्या काही महिन्यांपासून जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती भविष्यातही कायम राहण्यास पूर्ण वाव आहे. जातीपातीच्या आगीवर राजकीय भाकरी चांगली भाजली, की मग विकासाची गरजच उरत नाही. बिहार हा त्याचा जिवंत पुरावा आहे. जातीय समीकरणं सोडवण्यासाठी जातीय भावना नेहमीच चर्चेचा विषय राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. बिहारच्या राजकारणावर काही काळ किंवा ८० च्या दशकापर्यंत काँग्रेसचं वर्चस्व होतं. दरम्यान, जनक्रांती दल, शोषित दल, समाजवादी पक्ष आणि जनता पक्ष यांची सरकारंही काही दिवस किंवा काही महिने सत्तेवर आहेत. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसनं तथाकथित पुढारी जातींना बिहारमध्ये आपलं सर्वात मोठं प्यादं बनवलं.
    बिहारमध्ये १९९० पर्यंत बहुतांश मुख्यमंत्री उच्चवर्णीय होतं. जोपर्यंत बिहारच्या राजकारणावर उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व होतं, तोपर्यंत काँग्रेसची सत्ताही कमी-अधिक प्रमाणात अबाधित होती. हा तो काळ होता, जेव्हा बिहारमधील निवडणुका म्हणजे हिंसाचार आणि बूथ कॅप्चरिंग असा होतो. त्या वेळी बिहारमध्ये उच्चवर्णीयांच्या भीतीमुळं अनेक भागात मागासवर्गीय लोकांना बूथपर्यंत पोहोचता येत नव्हतं. जनक्रांती दल, शोषित दल, समाजवादी पक्ष आणि जनता पक्षाची सरकारंही सत्तेवर आली. जातीय समीकरणांचा नवा रंग ८० च्या दशकापासून बिहारच्या राजकारणात तीन नेत्यांचा प्रभाव हळूहळू वाढू लागला. लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आणि रामविलास पासवान अशी ही नावं आहेत. हे तिघंही जयप्रकाश नारायण यांच्या एकूण क्रांतीतून उदयास आलेले नेते मानले जातात. या तिन्ही नेत्यांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली राजकारण सुरू केलं आणि राज्यातील उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं. हे तिन्ही नेते जवळपास दोन दशकं एकाच पक्षात राहिले. जनता दल हा या तिन्ही नेत्यांचा प्रमुख आधार होता. बिहारमध्ये या तिघांनी मिळून काँग्रेसच्या राजकारणाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. व्यावहारिक पातळीवर राज्याच्या राजकारणातील उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व नष्ट केलं, तरच हे शक्य होतं. त्यासाठी लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आणि रामविलास पासवान यांनी बिहारमध्ये पुढं जात विरुद्ध मागास जात यांच्यातील लढाईला शह दिला. यादव वर्ग लालू यादवांसाठी कोर व्होट बँक बनला, नितीश कुमारांसाठी कुर्मी-कोरी आणि पासवान समाज रामविलास पासवान यांच्यासाठी कोअर व्होट बँक बनला. जातीच्या माध्यमातून सत्तेवर डोळा ठेवण्यामुळं बिहारमध्ये जातीच्या राजकारणाचं नवं पर्व सुरू झालं. त्याचं स्वरूप प्रत्येक निवडणुकीत बदलत राहिलं; पण सत्तेवर येण्याचा मूळ मंत्र जात हाच राहिला. नितीश कुमार १९९४ मध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्यापासून वेगळे झाले. लालू प्रसाद यादव यांनी जनता दलापासून वेगळं होऊन जुलै १९९७ मध्ये राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली समता पक्ष आणि नंतर संयुक्त जनता दलचा बिहारच्या राजकारणात प्रभाव वाढू लागला. रामविलास पासवान यांनी लोक जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून दुसध समाजाला कोअर व्होट बँक बनवून आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून लोक जनशक्ती पक्षाची व्होट बँक या विभागाच्या पलीकडं विस्तारू शकलेली नाही. लालू प्रसाद यांनी १९९० ते २००५ दरम्यान सतत दीड दशक बिहारमध्ये आपल्या कुटुंबाला सत्तेच्या प्रमुखपदावर ठेवलं आणि यादव यांच्यासह दलित आणि मुस्लिम व्होटबँक आणि इतर मागासवर्गीयांच्या काही घटकांना आपला आधार बनवलं. कुर्मी-कोरीच्या व्होटबँक बेसमुळं तसंच भाजपसोबतच्या युतीमुळं नितीशकुमारांचं राजकारण फुलू लागलं. बिहारमध्ये भाजपच्या राजकारणाच्या भरभराटीचं मुख्य कारण म्हणजे काँग्रेस कमकुवत होणं. राज्यातील तथाकथित प्रगत जातींचा काँग्रेसबाबत भ्रमनिरास झाला. त्यातील बहुतांश जण हळूहळू भाजपचे समर्थक बनले.

    नितीश कुमार हे बाजू बदलण्यात माहीर आहेत. नितीशकुमार सत्तेसाठी बाजू बदलत आहेत. याचं कारण भाजप-राष्ट्रीय जनता दल एकत्र येऊ शकत नाही, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि त्यांच्या पक्षाचा जनाधार झपाट्यानं कमी होत आहे. संयुक्त जनता दलाच्या राजकीय जातीय आधाराची भिंत आता खूपच कमकुवत झाली आहे, हे नितीशकुमार यांच्या लक्षात आलं. भाजपचा प्रभाव वाढत आहे. अशा स्थितीत राजकारणातील समर्पकता टिकवून ठेवण्यासाठी नितीश-तेजस्वी सरकारनं सर्वप्रथम जात सर्वेक्षणाची मदत घेतली. त्यानंतर त्या सर्वेक्षणाच्या निकालाच्या आधारे जातीवर आधारित आरक्षणाची नवी चाल खेळली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिकदृष्य्या मागासवर्ग (ईबीसी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) साठी आरक्षणाची सध्याची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे. अशा प्रकारे एकूण आरक्षण ७५ टक्के झालं आहे. जात सर्वेक्षण आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवणं हा राज्याला जातीच्या राजकारणाच्या नव्या रूपात ढकलण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या पक्षांचं राजकारण जातीच्या मतपेढीवर आधारित आहे, अशा पक्षांसाठी विकासाचा प्रवाह तोट्याचा ठरू शकतो. त्यामुळं राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचं हत्यार उपसलं, तरी ते वैधानिक पातळीवर किती टिकेल, हा प्रश्न आहे.

    – भागा वरखडे
    warkhade.bhaga@gmail.com