प्रासंगिक : टीआरएसच्या बालेकिल्ल्याला भाजपचे आव्हान!

तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यापासून टीआरएसचे वर्चस्व तेथील राजकारणावर राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन-चार वर्षांत भाजपने तेथे आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी एक जागा जिंकता आली होती. तथापि नंतर भाजपने तेलंगणासाठी व्यूहनीती आखली आणि टीआरएसचे नेते के चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना आव्हान मिळण्यास सुरुवात झाली.

    कर्नाटक वगळता दक्षिण भारतातील राज्यांतील सत्तेने भारतीय जनता पक्षाला नेहमीच हुलकावणी दिली आहे. केरळमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मेट्रोमॅन अशी ख्याती असलेले ई श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करूनही भाजप एकही जागा जिंकू शकला नाही. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चार जागांवर समाधान मानावे लागले. तेव्हा या राज्यांत सत्तेच्या जवळ पोहोचणे भाजपला अद्यापि दुरापास्त आहे. मात्र आता भाजपने दक्षिण भारतातील अन्य दोन राज्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे- आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. यातील तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्रीय समिती (टीआरएस) ला पराभूत करून तेथे सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. येत्या जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हैदराबाद येथे होणार आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भाजपचे सर्व वरिष्ठ नेते त्यासाठी उपस्थित राहतील. टीआरएसच्या बालेकिल्ल्यात ही बैठक घेण्याचा भाजपचा हेतूच मुळी टीआरएसला आव्हान देण्यास आपण सज्ज आहोत हा संदेश जावा हा आहे.

    वास्तविक तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यापासून टीआरएसचे वर्चस्व तेथील राजकारणावर राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन-चार वर्षांत भाजपने तेथे आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी एक जागा जिंकता आली होती. तथापि नंतर भाजपने तेलंगणासाठी व्यूहनीती आखली आणि टीआरएसचे नेते के चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना आव्हान मिळण्यास सुरुवात झाली. भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत चार जागा जिंकता आल्या. भाजपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण हे २३ टक्के होते आणि काँग्रेस आणि एआयएमआयएम या दोन्ही पक्षांपेक्षा ते अधिक होते. त्या चार जागांमध्ये निझामाबाद मतदारसंघाची लढत सर्वांत लक्षवेधी ठरली कारण केसीआर यांची कन्या कविता यांचा भाजप उमेदवार अरविंद यांनी तब्बल सत्तर हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला. तेव्हा केसीआर यांना हा राजकीय आणि वैयक्तिक असा दुहेरी दणका होता. आपल्या सत्तेला भाजपपासून धोका आहे याची जाणीव टीआरएसला तेव्हापासून झाली असणार कारण त्यानंतरच केसीआर यांनी भाजपला लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केला. टीआरएसला धक्का बसण्यास २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुरुवात झाली आणि तो क्रम पुढे चालूच राहिला आहे. अर्थात त्यामुळे टीआरएसच्या सत्तेला लगेचच सुरुंग लागेल याची शक्यता नसली तरी २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसची वाटचाल सुकर नसेल याचा सुगावा या घडामोडींनी अवश्य दिला आहे.

    दुबका विधानसभा मतदारसंघात २०२० च्या अखेरीस झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराने टीआरएसच्या उमेदवाराला पराभूत केले. या मतदारसंघात २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने विजय संपादन केला होता एवढेच नाही तर भाजपचा उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर होता. तेव्हा टीआरएस कडून भाजपने ती जागा काबीज केली. त्याचीच पुनरावृत्ती २०२१ मध्ये हुजुराबाद विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत झाली. भाजपच्या उमेदवाराला २०१८ च्या निवडणुकीत ‘नोटा’पेक्षाही कमी मते मिळाली होती; पण २०२१ मध्ये हे चित्र पालटले आणि भाजपने टीआरएस उमेदवाराला धूळ चारली.

    टीआरएसला प्रस्थापितविरोधी नाराजीचा धक्का बसत आहे याची ही लक्षणे होती. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक निकालांनी भाजपची मुसंडी कायम असल्याचे अधोरेखित केले. निवडणूक महानगरपालिकेची असूनही टीआरएसला आव्हान देण्यासाठी भाजपने आपल्या राष्ट्रीय स्तरावरील ताकदीच्या नेत्यांना प्रचारात उतरविले होते. हैदराबाद हा टीआरएसचा बालेकिल्ला. मात्र भाजपने टीआरएसला तुल्यबळ लढत दिली आणि टीआरएसला गतवेळी मिळालेल्या जागांच्या संख्येत तब्बल ४३ ने घट झाली तर भाजपने आपले गतवेळचे चार असणारे संख्याबळ थेट ४८ वर नेण्यात यश मिळविले. हैदराबाद निकाल, पोटनिवडणुकांचे निकाल हे सर्व धोक्याची घंटा आहे याची जाणीव टीआरएस नेतृत्वाला झाली नसती तरच नवल.

    केसीआर सरकारने काही लोककल्याणकारी योजना राबविल्या असल्या तरीही आपणच दिलेली आश्वासनांची पूर्तता कशी करायची या पेचात सरकार आहे. दलित बंधू योजनेसारख्या योजना आपल्याला मतदारांचा पाठिंबा मिळवून देतील असा केसीआर यांचा होरा असावा. मात्र भाजपने टीआरएसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. घराणेशाहीचेही आरोप झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच तेलंगणा दौरा केला आणि एका अर्थाने २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंडी कुमार यांनी तेलंगणात पदयात्रेचे आयोजन केले आहे आणि त्याचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत.

    तेलंगणाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण यांना भाजपने उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर पाठविले आहे आणि लक्ष्मण बिनविरोध निवडूनही आले आहेत. यामागे लक्ष्मण यांनी तेलंगणात भाजपच्या विस्तारासाठी केलेल्या अथक परिश्रमांची घेतलेली नोंद आहेच पण त्यांना राज्यसभेवर पाठवून कापू समाजाचे सामर्थन मिळविता येईल हा राजकीय हिशेब देखील आहे. आपण सत्तेत आलो तर तेलंगणात अल्पसंख्यांकांसाठी असणारे आरक्षण संपुष्टात आणू असे आश्वासन अमित शहा यांनी दिले आहे. तेव्हा एकीकडे टीआरएसच्या कारभारावर शरसंधान, दुसरीकडे जातीय समीकरणांचा विचार, तिसरीकडे हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि चौथीकडे विकासाचा प्रचार अशी टीआरएसला आव्हान देण्यासाठी भाजपची चौफेर व्यूहनीती आहे असेच म्हटले पाहिजे.

    भाजपच्या या आव्हानाचे गांभीर्य ओळखून केसीआर यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजापविरोधी आघाडी तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापासून अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी त्यांनी घेतल्या; मात्र त्या भेटी फारशा फलद्रुप झाल्या नाहीत. तेलंगणातील उकड्या तांदळाच्या खरेदीवरून केसीआर यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य करून पाहिले आणि दिल्लीत जाऊन धरणे आंदोलन केले. पण खुद्द तेलंगणातील काँग्रेस नेत्यांनी केसीआर हे शेतकऱ्यांपेक्षा तांदुळगिरण्यांच्या मालकांना धार्जिणे आहेत असा आरोप केला.

    येत्या वर्षाच्या अखेरीस गुजरातसह काही राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात भाजपची कामगिरी कशी राहते यावर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील संभाव्य समीकरणांचा अदमास बांधला जाईलच; पण उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपच्या जागांमध्ये झालेली लक्षणीय घट, बिहारमध्ये जेडीयू आणि राष्ट्रीय जनता दलामधील वाढती सलगी, काही राज्यांत ‘आप’चा वाढता आलेख, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपमधून तृणमूलमध्ये होणारी घरवापसी या सगळ्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांतून भाजपला समर्थनाची गरज भासू शकते. आणि म्हणूनच भाजपने तेलंगणाला आता आपली प्रयोगशाळा केले आहे!

    राहूल गोखले

    rahulgokhale2013@gmail.com