प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

सर्वोच्च न्यायालयानं जात जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्याचं मान्य केलं आहे. जात जनगणनेची मागणी करणाऱ्या काही नेत्यांचं म्हणणं आहे की, जात जनगणनेमुळं देशात अजूनही कोणती जात मागासलेपणाची शिकार आहे हे कळू शकेल. हा आकडा जाणून मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ देऊन त्यांना सक्षम बनवता येईल. याशिवाय जात जनगणनेमुळं कोणत्याही जातीचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक वास्तव समोर येईल, असाही तर्क आहे.

    भारतात जात अगदी मनाच्या तळकप्प्यात बसली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी मतदारसंघ राखीव असतात. तिथंही उमेदवारी देताना संबंधित मतदारसंघात ठराविक जातीच्या मतदारांची संख्या किती आहे, हे विचारात घेतलं जातं. सर्वसाधारण मतदारसंघातही कोणत्या जातीचे किती मतदार आहेत, हे पाहिलं जातं. त्याला काही अपवादात्मक उदाहरणं आहेत, नाही असं नाही; परंतु त्यांची संख्या कमी आहे. ही मतदारसंख्या अंदाजे गृहीत धरली जाते. जातनिहाय जनगणना झाली, तर अचूक मतदारसंख्या शोधणं सोपं होईल आणि ज्याचं ज्या मतदारसंघात प्राबल्य आहे, त्या समाजघटकाचा उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर दबाव येईल. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे चांगलं नाही. मतदारसंघात ज्याचं प्राबल्य त्यालाच उमेदवारी असं होईल. निकोप लोकशाही त्यामुळं धोक्यात येईल. आताच जातीच्या मतदारसंघातील उमेदवारीसाठी दबाव आणला जातो. एकदा की जातनिहाय लोकसंख्या कळली, की तिथल्या प्रभावी समाजघटकांचा सर्वंच राजकीय पक्षांवर दबाव येईल. हा जसा तोटा आहे, तसंच जातनिहाय जगनणनेचे अनेक फायदेही आहेत, ते दुर्लक्षून चालणार नाही.

    जातनिहाय जनगणना झाली, की कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, यावर कोणत्या समाजघटकांना काय सवलती द्यायच्या, त्यांच्या विकासासाठी कोणत्या योजना राबवायच्या, हे ठरवता येईल. एक नियम जो देशातील सर्व राज्यांमध्ये जवळपास सारखाच आहे, तो म्हणजे, कोण-कोणत्या जातीचे आहे आणि ज्या भागातून निवडणूक लढवायची आहे, त्या भागातील जातीची मतं किती आहेत, हे लक्षात घेऊन उमेदवारी दिली जाते. भारतीय राज्यघटनेत जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्वाची तरतूद आहे आणि समाजातील उपेक्षित, शोषित, गरीब आणि मागासलेल्या घटकांनाही पुढं जाण्याची समान संधी मिळावी, म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही समानतेचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत आपल्याला यश आलेलं नाही. भारतीय समाजात अनादी काळापासून पसरलेलं परंपरावादी जातीय धर्मांधतेचं विष आपोआप संपेल ही अपेक्षा पूर्णत्वाला गेली नाही. ब्रिटिश राजवटीत १८८१ मध्ये भारतात जनगणना सुरू झाली. १९३१ पर्यंत भारतात जात जनगणना झाली. १९४१ च्या जनगणनेदरम्यान जाती-आधारित डेटा संकलित करण्यात आला होता; परंतु प्रकाशित केला गेला नाही. १९५१ ते २०११ पर्यंतच्या प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा डेटा दिला होता; परंतु ओबीसी आणि इतर जातींचा नाही.

    देशात अनेक दिवसांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत होती. विशेषतः इतर मागासवर्गीयांचं लोकसंख्येतील प्रमाण ५२ टक्के असल्याचं सांगितलं जातं; परंतु याच समाजघटकांना लोकसंख्येत आपलं प्रतिनिधित्व जादा असून त्या प्रमाणात आपल्याला फायदे मिळत नाही, असं वाटतं. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना व्हावी, ही या समाजघटकांची मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. बिहारमध्ये दोन टप्प्यांत जातनिहाय जनगणना होणार आहे. बिहारमध्ये त्याबाबत एकमत झालं नाही, तरी त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये जात आधारित सर्वेक्षण सुरू झालं आहे. तेजस्वी यादव यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. तिथं जात जनगणनेसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात जातनिहाय जनगणनेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आता एकमत झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जात जनगणनेला मंजुरी देऊन त्याची सुरुवात केली आहे. बिहार सरकार स्वखर्चानं जनगणना करत आहे.

    देशात वर्षानुवर्षे जातीच्या आधारे कधीच लोकसंख्या मोजली जात नसल्यानं जात जनगणनेची मान्यता महत्त्वाची मानली जाते. स्वतंत्र भारतात एकदाही जात जनगणना झालेली नाही. जातनिहाय जनगणनेचा पहिला टप्पा बिहारमध्ये गेल्या आठवड्यात सुरू झाला, तर दुसरा टप्पा एक एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. जात जनगणनेसाठी केंद्र तयार नसल्यानं राज्यानं स्वखर्चानं जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला आहे. जात जनगणनेसोबतच आर्थिक स्थितीचाही अभ्यास केला जात असून, त्यामुळं समाजात किती लोक गरीब आहेत, त्यांना पुढं कसं न्यायचं, हे कळू शकेल. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सांगितलं की, जात गणनेनंतर आमच्याकडं अचूक वैज्ञानिक आकडेवारी असेल आणि त्या आधारे अर्थसंकल्प तयार केला जाईल; परंतु सरकारला योग्य काम करण्यास प्रवृत्त करणं हे विरोधकांचे काम असतं, हे खरं असून या अंतर्गत बिहारमधील विरोधी पक्ष भाजपचे अध्यक्ष डॉ.संजय जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. भाजपनं नितीश कुमार फक्त जाती मोजत आहेत, पोटजाती का मोजत नाहीत? नितीश कुमारांवर राजकीय फायद्यासाठी पोटजातीची जनगणना न केल्याचा आरोप आहे. नितीश कुमार यांच्या पोटजातींची संख्या नालंदामध्ये पाच टक्केही नसल्यानं त्यांना संपूर्ण राज्यात पोटजाती गणल्या जात नसल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. मुख्यमंत्री समाजात उन्माद पसरवत आहेत, असा टोला राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी लगावला आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयानं जात जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्याचं मान्य केलं आहे. जात जनगणनेची मागणी करणाऱ्या काही नेत्यांचं म्हणणं आहे की, जात जनगणनेमुळं देशात अजूनही कोणती जात मागासलेपणाची शिकार आहे हे कळू शकेल. हा आकडा जाणून मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ देऊन त्यांना सक्षम बनवता येईल. याशिवाय जात जनगणनेमुळं कोणत्याही जातीचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक वास्तव समोर येईल, असाही तर्क आहे. त्यामुळं त्या जातींसाठी विकास योजना करणं सोपं होईल. एखाद्या समाजाला देशात त्यांची संख्या कमी होत असल्याचं समजलं, तर त्या समाजातील लोक लोकसंख्या वाढवण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचा अवलंब करणं थांबवू शकतात. त्यामुळं देशाची लोकसंख्या झपाट्यानं वाढणार १९५१ मध्येही तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हेच सांगून जात जनगणनेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. बिहार जातीय कट्टरतेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. स्वतः मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातिव्यवस्था मोडण्याच्या नावाखाली आपल्या नावावरून जातसूचक शीर्षक काढून टाकलं होतं, त्याच राज्यात जातनिहाय जनगणना होत आहे. आत्तापर्यंत बिहार हे देशातील एकमेव असं राज्य होतं, जे आपल्या जातीधर्मासाठी देशातच नव्हे, तर जगात प्रसिद्ध होतं. बिहार सरकार समाजाला आणि देशाला एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे की, बिहार सरकार सर्व जातींना संविधानानुसार पुढं जाण्याची संधी देत आहे, जेणेकरून ते जातीवादाच्या आरोपातून मुक्त होऊ शकतील. देशातील अन्य राज्यंही बिहारच्या पावलावर पाऊल टाकून जातींची संख्या जाणून तसत्ता हस्तगत करण्याच्या मागं लागतील. सध्यातरी या जातीगणनेसाठी कोणी काहीही म्हणो, जातनिहाय जनगणना व्हावी असा आग्रह धरणाऱ्यांचं प्रमाण वाढेल.

    भागा वरखडे (warkhade.bhaga@gmail.com)