
सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे दोन्ही देश आपसातील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले टाकताना दिसत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये या अनुषंगाने करार होऊ घातल्याचे सुतोवाच त्यांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांकडून नुकतेच केले गेले. असे झाल्यास पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास ते उपकारक ठरेल.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अलीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत बोलताना इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यादरम्यान होऊ घातलेल्या कराराविषयी सूचक विधान केले. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी फॉक्स न्यूज या वाहिनीला मुलाखत देताना नेतान्याहू यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. गेली सत्तरपेक्षा जास्त वर्षे लढणारे दोन देश आपसातील संबंध सुधारण्यासाठी उत्सुक दिसू लागले आहेत.
संघर्षाची पार्श्वभूमी
पश्चिम आशियाच्या भूमीत ज्यु, ख्रिस्ती, इस्लाम या तिन्ही धर्मांचा उदय झाला. या तिघांना ‘अब्राहमिक धर्म’ म्हणून ओळखलं जातं. आपलाच धर्म श्रेष्ठ त्यामुळे इतरांनी तो स्वीकारावा अथवा नाशास सामोरं जावं असा या तीनही धर्मांच्या अनुयायांचा पवित्रा. त्यामुळे फार पूर्वीपासून या तीनही धर्मांमध्ये आपसात लढाया होत आल्या आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम लोकांमधील लढाया कृसेड्स नावाने ओळखल्या जातात. या रक्तरंचित संघर्षात ज्यू मागे पडले आणि युरोप व पश्चिम आशियाई भागात विखुरले गेले. इतर समाजापासून काहीसे दूर पुंजक्याने राहू लागले. ज्यु समाजाने व्यापारात आघाडी घेतली. युरोपमधील लोकांमध्ये त्यांच्याविषयी असलेला द्वेष हिटलरच्या रूपाने बाहेर आला. हिटलरने सुमारे साठ लाख ज्यूंची कत्तल केली. यातून आपला एक स्वतंत्र देश असावा या ज्यूंमध्ये वसलेल्या भावनेला बळ मिळालं. त्यामुळे केवळ युरोप मधूनच नव्हे तर जगाच्या इतर भागातून देखील मूळभूमी मानल्या गेलेल्या पॅलेस्टाईन भागामध्ये ज्यू मोठ्या प्रमाणावर येऊन राहू लागले. सुरुवातीला येथे राहणाऱ्या अरब जमातींशी जुळवून घेत आपलं क्षेत्र वाढवत नेणाऱ्या ज्यूंचा अरबांशी संघर्ष होणं स्वाभाविक होतं.
इस्रायल अरब संघर्षाचे जागतिकीकरण
ज्यू आणि पॅलेस्टाईन अरब हा संघर्ष केवळ स्थानिक पातळीवरील न राहता कालांतराने जागतिक पातळीवरील बनला. पश्चिम आशियात अरब एकतेची किंवा पॅन अरब राज्याची हाक वरचेवर दिली जाते. त्यामुळे पॅलेस्टाईन अरबांची लढाई म्हणजे जगभरातील सगळ्या अरबांची लढाई अशी प्रतिमा उभी राहू लागली. याचप्रमाणे पॅलेस्टाईन लोक हे प्रामुख्याने मुस्लिम असल्याने इस्रायल पॅलेस्टाईन संघर्षाला ज्यू विरुद्ध मुस्लिम असं धार्मिक संघर्षाचं स्वरूप आलं. सहाजिकच यात जगातल्या इतर सत्तांनी भाग घ्यायला सुरुवात केली. इजिप्त आणि जॉर्डन या इस्रायलच्या शेजारील देशांनी सुरूवातीला मोठ्या हिरीरीने यात सहभाग घेतला. दोघांनाही अरबी जगाचं आणि मुसलमानांचं जागतिक नेतृत्व करण्याची हौस होती, त्यातही खास करून इजिप्तला. पण १९६७ मध्ये झालेल्या ‘सिक्स डे वॉर’ नावाने प्रसिद्ध इस्रायल अरब युद्धातील पराभवानंतर या दोघांची भूमिका काहीशी मवाळ बनली. इकडे मुस्लिमांच्या ऑटोमन साम्राज्याचा पाईक आणि एकेकाळी खलिफापद मिरवणारा तुर्कस्तान, १९७९ सालानंतर कट्टर इस्लामिक धर्मगुरूंच्या अधिपत्याखाली आलेला इराण, धर्माच्या नावाने निर्माण झालेला पाकिस्तान या अरबेतर देशांनीही या संघर्षात उडी घेतली. मुस्लिम जगाचे नेतृत्व करण्याची सुप्त इच्छा प्रत्येकाच्या मनात. पण सगळ्यांमध्ये सर्वात अधिक प्रभावशाली देश होता तो म्हणजे सौदी अरेबिया. एक तर मक्का, मदीना ही मुसलमानांची दोन्ही पवित्र ठिकाणं सौदीमध्ये. इस्लाम धर्माचा जन्म येथे झालेला. जोडीला पेट्रोलच्या निर्यातीतून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हाती येत असलेला पैसा. या दोघांमुळे सौदी अरेबियाच्या शब्दाला पूर्वी आणि आज देखील मुस्लिम जगात जास्त किंमत दिली जाते. सौदीने या संघर्षात इस्रायल विरोधी भूमिका घेतली. स्वतः थेट लढाईत न उतरता इस्रायल विरोधी देशांना, दहशतवाद्यांना कायम मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देऊ केली. १९७३ साली अरब इस्रायल संघर्षाच्या वेळी तेल समृद्ध अरब राष्ट्रांनी त्यांच्याकडे असलेल्या खनिज तेलाचा शस्त्रासारखा वापर केला होता. संपूर्ण जगाचा तेलाचा पुरवठा त्यांनी थांबवला होता. अशा मोठ्या संकटातून इस्रायल तरून गेलं खरं पण ज्यू मुस्लिम संघर्ष जागतिक पातळीवर गेली कित्येक वर्षे सुरूच आहे.
बदलती आर्थिक समीकरणे
आज अरब इस्त्रायलसंबंध सुधारण्यामागे बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा मोठ्या प्रमाणावर हातभार आहे. खनिज तेल ज्यावर सौदी आणि इतर देश प्रचंड श्रीमंती उपभोगत आहेत ते शाश्वत नाही याची जाणीव या अरब राष्ट्रांना आणि जगालाही आहे. खनिज तेलाला विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या रूपाने पर्याय उभा राहतो आहे. पुढच्या काही वर्षात खनिज तेलाची मागणी कमी होत गेल्यास सौदी सारख्या राष्ट्रांपुढे फार मोठी आर्थिक समस्या उभी राहणार आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास आपल्या सत्तेला धक्का लागू शकतो याची जाणीव सौदी अरेबियातील राज्यकर्त्या सौद घराण्याला झाली आहे. सध्या सौदीचा कारभार पाहणारे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी भविष्यात येऊ शकणाऱ्या या संकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. इस्रायलबरोबरचे संबंध सुधारणे हा या प्रयत्नांचाच एक भाग होय. इस्रायल आणि जागतिक ज्यू समुदाय आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत प्रभावशाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. अमेरिका व इतर मोठ्या देशांच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र नीतीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असणारा आहे. सहाजिकच नवे तंत्रज्ञान आणि पैसा देशात यायला हवा असेल तर इस्रायल बरोबरचे संबंध सुधारणे आवश्यक असल्याची जाणीव अरब जगताला होती आहे. २०२० मध्ये ‘अब्राहम ऍकॉर्ड’ या कराराद्वारे यूएई, बहारीन आणि मोरोक्को या मुस्लिम अरब देशांनी इस्रायल बरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले. अर्थात या सगळ्या घडामोडी सौदी अरेबियाच्या मूक संमतीने झाल्या आहेत. कारण इस्रायल कडून युएईला जाणाऱ्या विमानांना सौदीच्या भूमीवरून उडण्याची परवानगी त्यानंतर दिली केली. त्यापूर्वी इस्रायलच्या विमानांना सौदीच्या हवाई क्षेत्रात जाण्यास मनाई होती.
भारतात नुकत्याच झालेल्या जी-२० परिषदेच्या वेळी भारतापासून युरोप पर्यंत जाणाऱ्या व्यापारी मार्गाची घोषणा करण्यात आली. हा मार्ग सौदी, इस्रायल मार्गे युरोपला पोहोचणार आहे. या योजनेत भाग घेऊन इस्रायल आणि सौदी दोघांनीही आपसातील संबंध सुरळीत करण्याबाबत इच्छुक असल्याचे दाखवून दिलं आहे. असं असलं तरी या दोघांनी अजून आपसात कोणताही करार अधिकृतरित्या जाहीर केलेला नाही कारण या सर्व घडामोडींवर इतर मुस्लिम राष्ट्रांची, संघटनांची काय प्रतिक्रिया उमटते याची ते चाचपणी करीत असावेत. इराणने सौदी इस्रायल यांच्यातील प्रस्तावित कराराचा निषेध केला आहे. तिकडे पॅलेस्टाईन समुदायांमध्ये सौदीच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पॅलेस्टाईन लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला जात असल्याची भावना केली जाऊ लागली आहे. इस्रायल अरब संबंध सुधारण्याचे समर्थन करणारा सौदीचा एक युट्युब ब्लोगर जेव्हा जेरुसलेम येथे पर्यटक म्हणून गेला होता तेव्हा काही पॅलेस्टाईन लोकांकडून त्याची हुर्यो उडवली गेली. आजवर वारेमाप पैसा ओतून पोसलेल्या मुस्लिम दहशतवादी संघटना, मुल्ला मौलवींचे गट आपल्या विरुद्ध जाण्याची भीती सौदीला वाटत असावी. त्यामुळे या दोन देशांमध्ये करार व्हायला आणि तो प्रत्यक्षात यायला उशीर होऊ शकेल पण असा करार पश्चिम आशियाने शांततेच्या दिशेने टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकेल.
– सचिन करमरकर