अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारनं देशाच्या उत्तर भागात तेलाच्या खाणकामासाठी एका चिनी कंपनीला कंत्राट दिलं आहे. हा करार २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. चीननं याला दोन्ही देशांसाठी ‘महत्त्वाचा प्रकल्प’ असं वर्णन केलं आहे. हे कंत्राट मिळाल्यानंतर या भागात चीनच्या आर्थिक हालचाली वाढू शकतात, असं मानलं जात आहे. चीनच्या अफगाणिस्तानमधील आर्थिक हालचाली भारतासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
चीनचा दक्षिण आशियायी देशातील वावर भारतासाठी चिंताजनक आहे. श्रीलंका, बांगला देश, पाकिस्तान आदी देशांत चीननं आपली पाळंमुळं पसरायला सुरुवात केली आहे. दक्षिण आशयाई देशांपैकी काही देश तर चीनच्या आहारी गेले आहेत. आशियायी देशाच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना आपल्या कह्यात घ्यायचं, मदत करायची आणि नंतर तिथं आपली संरक्षण यंत्रणा उभारायची, अशी चीनची व्यूहनीती असते. श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीननं ताब्यात घेतलं आहे. चितगाव बंदरावर चीनचा डोळा आहे. व्यूहात्मक दृष्टीनं चीननं आता अफगाणिस्तानवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. २०२१ मध्ये तालिबाननं अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून परदेशी कंपनीसोबतचा हा पहिला मोठा तेल खाण करार आहे. आतापर्यंत जगातील कोणत्याही सरकारनं अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. तालिबान सरकारनं अनेक देशांना गुंतवणुकीचं निमंत्रण दिलं. भारतालाही तसं ते देण्यात आलं होतं; परंतु भारतानं त्यात फार रस दाखवला नाही. अगोदर पाकिस्तानी अतिरेक्यांची मदत घेऊन तालिबान तिथं सत्तेवर आलं असलं, तरी त्यानं पाकिस्तानशी फार संबंध ठेवलेले नाहीत, ही भारताच्या दृष्टीनं चांगली बाब असली, तरी चीनची अफगाणिस्तानमधील गुंतवणूक मात्र भारतासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद म्हणाले, ‘झिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम अँड गॅस कंपनी’ (सीएपीईआयसी) तेल खाण कराराचा एक भाग म्हणून अमू दर्या खोऱ्यात ड्रिल करेल. अफगाणिस्तान सोनं आणि तांब्याच्या खाणी आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा मोठा साठा आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षामुळं अफगाणिस्तानला ही संपत्ती वापरता आली नाही. आता दोन नव्या करारानंतर दोन्ही देशांमध्ये ‘संबंधांचा नवा अध्याय’ सुरू होऊ शकतो, असं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. चीननंही याला महत्त्वाचा करार म्हटलं आहे. ‘अमू दर्या तेल खाण करार हा चीन आणि अफगाणिस्तानसाठी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे,’ असं अफगाणिस्तानातील चीनचे राजदूत वांग यू यांनी काबूल येथे पत्रकार परिषदेत सांगितलं. अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक वायू, तांबे आणि दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीसह विपुल नैसर्गिक संसाधनं आहेत, ज्यांची किंमत एक ट्रिलियन डॉलर्स आहे. अफगाणिस्तानातील अनेक दशकं चाललेल्या युद्धामुळं या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करता आला नाही. जरी, जगातील इतर देशांप्रमाणं चीननं अद्याप अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही; परंतु या देशात त्याचे हितसंबंध आहेत. याचं कारण म्हणजे अफगाणिस्तान हे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी आहे. २०१३ मध्ये शी जिनपिंग यांनी ‘बीआरआय’ लाँच केलं. हा प्रकल्प उदयोन्मुख देशांमध्ये बंदरं, रस्ते, पूल यासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचं काम करतो.
अफगाणिस्तानच्या मागील सरकारच्या काळात भारतानं तिथं संसद भवनासह अनेक बांधकामं केली होती. डिसेंबरमध्ये तालिबाननं म्हटलं होतं की, भारतानं अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणूक करावी आणि नवीन शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करावेत. तालिबाननं अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर भारतानं काबूलमधील दूतावास बंद करून सर्व अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं. त्याचबरोबर पाकिस्तान आणि रशियानंतर चीन हा तिसरा देश आहे, ज्यानं तालिबानचा ताबा घेतल्यानंतर काबूलमध्ये दूतावास उघडला. ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यू म्हणाले, ‘‘चीन तालिबानशी मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्यात्मक संबंध विकसित करण्यास तयार आहे. चीन अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि पुननिर्माणासाठी रचनात्मक भूमिका बजावण्यास तयार आहे.’ तालिबाननं अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर काही दिवसांनी चीननं जाहीरपणे सांगितलं की, ते तालिबानशी ‘मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करू इच्छितात.’ तालिबाननं अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी जुलै २०२१ मध्ये तालिबानचं शिष्टमंडळ चीनला गेलं होतं. या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करत होतं. या शिष्टमंडळानं उत्तर चीनमधील तिआनजिन येथे चीनच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीईपीसी) हादेखील आशियातील एक मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. अशा परिस्थितीत चीनला तालिबानशी हातमिळवणी करून या भागातील आपली सुरक्षा सुनिश्चित करायची आहे. चीननं अफगाणिस्तानमध्ये एनाक कॉपर माइन आणि अमू दर्या एनर्जीसारखी गुंतवणूक केली आहे. साथी हे अफगाणिस्तानातील सोने, तांबे, जस्त आणि लोखंड या मौल्यवान धातूंचं भांडार आहे. हे उल्लेखनीय आहे, की तालिबान सरकारनं गेल्या महिन्यात रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी भारताला आमंत्रित केलं होतं. तालिबाननं म्हटलं होतं की, अफगाणिस्तानच्या अनेक प्रांतांमध्ये भारत किमान २० रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करेल.
बीजिंगनं अफगाणिस्तानातील राजकीय आणि सुरक्षा मुद्द्यांपासून दूर राहणं पसंत केलं. कम्युनिस्ट शासन आणि तालिबान राजवटीत सोव्हिएत समर्थक आणि अधिकृतपणे निष्क्रिय राजवटी ओळखण्यास नकार दिला. ९/११ नंतर, जेव्हा अफगाणिस्ताननं पुन्हा जगाचं लक्ष वेधलं, तेव्हा चीननं तिथं घडणाऱ्या नाट्यमय घटनांकडं केवळ प्रेक्षक राहणं पसंत केलं. चीननं ‘गुड नेबरली रिलेशन्स’वरील काबुल घोषणेला उशीर केला, ज्यामध्ये चीननं शांतता प्रक्रिया आणि पुनर्निर्माण प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचं वचन दिलं होतं, तेव्हा ही खरी जाणीव झाली. चीनच्या अफगाणिस्तान धोरणाला आकार देणारी त्याची स्वतःची भौगोलिक राजकीय उद्दिष्टं आणि सुरक्षा समस्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चीन अफगाणिस्तानकडं यमहूर फुटीरतावाद्यांसाठी संभाव्य प्रजनन स्थळ म्हणून पाहतो, ज्याचा त्याच्या शिनजियांग प्रांतावर विपरित परिणाम होईल. दुसरं म्हणजं अफगाणिस्तानातून चीनकडं होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीची चिंता आहे. तिसरं अफगाणिस्तानमधील ‘नाटो’ची माघार काही राजकीय समझोत्यावर सशर्त असावी अशी चीनची इच्छा आहे. आर्थिक आघाडीवर चीन हा अफगाणिस्तानमधील सर्वांत मोठा परदेशी गुंतवणूकदार आहे. तो तांबे उत्खनन, तेल आणि वायू क्षेत्र आणि रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करतो. सरकारी मालकीच्या, ‘चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’नं ताजिकिस्तान आणि उत्तर अफगाणिस्तानमधून तुर्कमेनिस्तान ते शिनजियांगपर्यंत नवीन नैसर्गिक वायू पाइपलाइन तयार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्याला ‘तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, ताजिकिस्तान आणि चीन प्रकल्प’ असं नाव देण्यात आलं आहे. ‘चायना अफगाणिस्तान स्पेशल रेल्वे ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट’ आणि ‘फाइव्ह नेशन्स रेल्वे प्रोजेक्ट’द्वारे चीन उत्तर अफगाणिस्तानशी जोडला गेला आहे आणि ‘सीईपीसी’ द्वारे दक्षिण अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचण्याचा मानस आहे. चीन आणि अफगाणिस्ताननं अफगाणिस्तानच्या बदख्शान प्रांतातील वाखान कॉरिडॉरद्वारे फायबर ऑप्टिक लिंकदेखील सुरू केली आहे. चीननं अनेक प्रसंगी सूचित केलं आहे की अफगाण संघर्षाचा तोडगा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या स्थापनेवर अवलंबून आहे आणि दहशतवादाचा मुद्दा एकत्रितपणं सोडवण्याचं वचन दिलं आहे. ते साध्य करण्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत. अफगाणिस्तानमध्ये दीर्घकालीन स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी पाकिस्तान हा महत्त्वाचा घटक आहे हे वास्तव आहे. चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्ताननं एकत्र येणं भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं धोकादायक आहे.
– भागा वरखडे ( warkhade.bhaga@gmail.com )
Loading ...