महिलांना मखरात बसवून त्यांची पूजा बांधण्यात धन्यता मानण्याचे दिवस आता संपले. बरोबरीने हक्क मिळावे, यासाठी स्त्रीयांचा आवाज व्यवस्थेला ऐकावाच लागेल. जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या (आणि मतदार संख्याही) असलेल्या महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचे, आरक्षण देण्याचे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक केंद्र सरकारने आणले. एव्हाना त्यावरील चर्चा आटोपून त्याचे कायद्यात रुपांतर झालेले असेल. राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, पण या मार्गाने वाटचाल कधी होईल आणि स्त्री समानतेच्या ध्येयापर्यंत प्रत्यक्ष पोहचण्यास किती काळ जाईल, यावर आता चर्चा सुरु आहे.
केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आणि देशभरातील राजकीय पक्षांना, नेत्यांना निवडणुकीचा ज्वर चढला, असे वाटू लागले. विशेष अधिवेशन आणि यात होणारे फोटोसेशन म्हणजे हे या सरकारचे अखेरचे अधिवेशन, असा अंदाज बांधला जाऊ लागला. अधिवेशन आटोपताच लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होईल… इथून सुरु झालेली चर्चा वन नेशन, वन इलेक्शनपर्यंत पोहचली. देशाचे नाव बदलायचे आहे म्हणून, निवडणुकीच्या प्रक्रियेत बदल करायचा आहे म्हणून, संविधानात बदल करायचा आहे म्हणून अशी अनेक कारणे विरोधकांना या अधिवेशन बोलावण्यामागे दिसली. तातडीने बोलाविलेल्या किंवा विशेष बोलाविलेल्या अधिवेशनात महिला आरक्षणासाठीचे नारी शक्ती वंदन विधेयक मांडले जाईल, याची कल्पना अधिवेशनाच्या विषयाबाबत अंदाज बांधणाऱ्यांना नव्हते. नारी शक्ती वंदन विधेयक मांडले गेले, महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. येणाऱ्या लोकसभेच्या आणि देशातील किमान पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर या निर्णयाचा परिणाम साधला जाईल, असे राजकीय विश्लेषक म्हणतात.
महिलांची अर्धी लोकसंख्या आहे, पण त्यापेक्षाही राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे म्हणजे त्यांची अर्धी मतदारसंख्या आहे. महिला मतदारांचा कौल कोणाला, हे आता घरातील पुरुष ठरवत नाही. स्वतंत्रपणे विचार करणारी, राजकीय भूमिका असणारी महिला मतदार तिचे मत ठरवते. शंभर टक्के महिला मतदारांबद्दल असे म्हणणे आजही धाडसाचे ठरेल, पण निवडणुकीचा निकाल बदलण्याची ताकद म्हणता येईल, इतकी मते ‘नारी शक्ती’ची आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘वंदन’ केल्याशिवाय भविष्यात राजकारण करता येणार नाही, हे सत्ताधारी भाजपने ओळखले आणि योग्य वेळी महिला आरक्षणाचे अस्र चालविले. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यास राज्याच्या विधानसभेत ९५ महिला आमदार येतील. आजच्या २४ महिला आमदारांच्या तुलनेत ही संख्या खूप मोठी आहे. महिलांचा एक मोठा दबावगट तयार झाल्याशिवाय राहणार नाही. कदाचित आरक्षण लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळेल, ही शक्यताही नाकारता येत नाही.
आजची महिलांची राजकारणातील स्थिती पाहिल्यास सत्ताधारी भाजपकडे २४ पैकी १२ महिला आमदार आहेत. तर इतर पक्षांकडे उर्वरित महिला आमदार आहेत. सत्तेत सहभागी असतानाही राष्ट्रवादीतून सरकारमध्ये आलेल्या अदिती तटकरे यांना मंत्रीपद मिळालेले आहे. हा महिला लोकप्रतिनिधिंना डावलण्याचा प्रकार नाही का? बऱ्याच प्रमाणात हा प्रकार दूर होईल. पण आरक्षण लागू झाल्यास त्याला दुसरी बाजुही आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटल्याप्रमाणे अनेक महिलांचे पतीच त्यांचा कारभार चालवतात. ग्रामीण भागात तर ‘सरपंच पती’, ‘सभापती पती’ ही नवी पदे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणानंतर निर्माण झाले आहेत. तसा काहीसा प्रकार विधिमंडळ, लोकसभेच्या स्तरावर आरक्षणानंतर होऊ शकतो, हे पूर्णपणे कोणी नाकारणार नाही. पण विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या महिला ग्रामीण लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक सक्षम असतात, असे मानण्यास हरकत नाही. पण नारी शक्ती वंदन विधेयकाला सगळीकडून पाठिंबा मिळत असताना, सरकारवर अर्धे मतदार खूष असताना या आरक्षणाबद्दलचा मूळ प्रश्न सभागृहात उपस्थित झाला, आणि तो म्हणजे हे आरक्षण मिळणार कधी? आरक्षणाच्या मोकळ्या झालेल्या मार्गाने अखेर स्त्रीयांना बरोबरीचे हक्क मिळवून देण्याचे ध्येय गाठणार कधी?
आरक्षण २०२३ मध्ये मंजूर झाले, पण प्रत्यक्षात ते मिळणार २०२४ की २०२९ की २०३४ च्या निवडणुकीत की त्याही नंतर? कारण मतदारसंघ पुनर्रचनेची मेख यामागे आहे. आत्ता ज्यावेळी नवी लोकसभा अस्तित्वात येईल, त्यात ३३ टक्के महिला खासदार असतील, अशी परिस्थिती नाही. त्यात अडचण आहे. विधेयकानंतर जी पहिली जनगणना होईल आणि त्या आकडेवारीनुसार पुढे जी मतदारसंघ पुनर्रचना होईल, त्यानंतरच आरक्षण प्रत्यक्षात येणार आहे, किंवा त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळेच ‘गेल्या १३ वर्षांपासून भारतीय स्त्री या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहत होत्या. आणि आता त्यांना काही वर्षं अजून वाट पहायला सांगितले जाते आहे. किती वर्षं? दोन वर्षं? चार वर्षं? सहा वर्षं? की आठ वर्षं?’ हा सोनिया गांधींनी लोकसभेमध्ये विचारलेला प्रश्न बरेच काही सांगून जातो. कारण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा नाही.
आपल्याकडे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची ठराविक कालावधीनंतर लोकसंख्यानिहाय पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) होत असते. या पुनर्रचनेसोबतच वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत, ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या मूल्यानुसार, योग्य प्रतिनिधित्व संसद आणि विधिमंडळात मिळण्यासाठी, मतदारसंघांची संख्याही वाढणे अपेक्षित असते. भारतात १९७६ मध्ये घटनादुरुस्ती करुन २००१ सालापर्यंत लोकसभेतल्या मतदारसंघांचा संख्याविस्तार गोठवला गेला होता. २००१ मध्ये पुन्हा घटनादुरुस्ती करुन तो २०२६ सालापर्यंत गोठवण्यात आला आहे.
२००८ मध्ये देशात काही राज्यांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना झाली आणि त्यानुसार २००९ पासून पुढच्या निवडणुका झाल्या. पण जागांचा संख्याविस्तार झाला नाही. परिणामी लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ एवढी निश्चित राहिली. या कालावधीत लोकसंख्या वाढली. परिणामी प्रत्येक मतदाराला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे.
महिलांच्या आरक्षित जागा मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर प्रत्यक्षात येतील, असे सांगण्यात येत आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्तार यासाठी ताज्या जनगणनेचा आधार घेतला जातो. २०११ मध्ये शेवटची जनगणना झाली. दर दहा वर्षांनी होणारी २०२१ सालची जनगणना कोविडमुळे अद्याप झालेली नाही. तर दुसरीकडे २०२६ नंतरच लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढू शकते. अर्थात त्यासाठी आधार असेल तो २०३१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचा. तोपर्यंत सध्याची मतदारसंघांची रचना कायम असेल. जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना हे सव्यापसव्य आहे. २०३१ मध्ये जनगणना झाली आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, हेसुद्धा शक्य दिसत नाही. कारण २०३१ मध्ये जनगणना झाल्यानंतर त्याचे अंतिम आकडे आल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे काम सुरु होईल. ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणि अंतिमत: पुनर्रचना आणि वाढीव मतदारसंघ जाहीर होण्याची प्रक्रियाही मोठी असेल. हा सगळा काळ काही वर्षांचा असू शकतो. प्रत्यक्षात आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी जनगणना त्याच वर्षी होणे, पुनर्रचना आयोगाचे काम त्यानंतरच्या निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होणे, या त्यासाठीच्या प्रमुख अटी आहेत.
अर्थात केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटीचे जोरदार समर्थन केले आहे. गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले की, पारदर्शकता हा इथे महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुनर्रचना आयोगालाच आरक्षण ठरवू द्यावे. महिलांसाठी मतदारसंघांचे आरक्षण कसे ठरवावे, हासुद्धा सरकारने सभागृहात मांडलेला मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. सरकारने यंदाच आरक्षण देण्याचे ठरवले आणि मतदारसंघांचे आरक्षण काढले तर त्यात राजकीय सूडबुद्धीने हे झाल्याचा आरोप होण्यास जागा असेल. त्यामुळे हे मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने आरक्षित करणे हेच योग्य ठरेल. हा आयोग अर्धन्यायिक आहे. तो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन, खुल्या सुनावणी घेऊन, पारदर्शक पद्धतीने ही आरक्षण प्रक्रिया करतो. त्यामुळे या निर्णयामागे केवळ पारदर्शकता हाच मुद्दा आहे, ही सरकारची भूमिका आहे.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता सरकारला शेवटच्या महिलेपर्यंत आपली भूमिका पटवून द्यावी लागणार आहे. कारण पुढच्या अनेक वर्षांपर्यंत हे आरक्षण मिळणार नाही, याचा गोंगाट विरोधकांनी केला आहे. तो प्रचार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. मग गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंबाची कारणे सरकारला पटवून द्यावी लागणार आहेत. अन्यथा २०२४ च्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष आरक्षण न देता महिला मतदारांची मते घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याची ओरड सुरु झालीच आहे.
– विशाल राजे
Loading ...