ग्राहक हा बाजारपेठेतील मुख्य घटक आहे. भारतीय संस्कृतीत ग्राहकाच्या हितार्थ तसेच संरक्षणार्थ काही नियम अस्तित्वात होते असा उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्रात देखील आढळतो. युरोप खंडात १८ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतर ग्राहक संरक्षणाचा विचार सुरू झाला. अमेरिकेत १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी ग्राहक चळवळीस सुरुवात झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन. एफ. केनेडी यांनी ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे विधेयक अमेरिकेच्या स्टेट काँग्रेसकडून मंजूर करून घेतले, तो दिवस म्हणजे १५ मार्च हा दिवस ग्राहक अधिकार दिवस म्हणून दरवर्षी जगभर साजरा केला जातो.
भारतामध्ये जरी पूर्वापार ग्राहकांच्या हितांचा विचार करणारी समाजरचना अस्तित्वात असली तरी स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने ग्राहकांच्या चळवळीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये ज्यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते ते म्हणजे बिंदू माधव जोशी. बिंदू माधव जोशी यांच्या प्रेरणेने आणि प्रयत्नाने १९७४ मध्ये ‘अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत’ स्थापन करण्यात आली. या ग्राहक पंचायतीचे उद्घाटन १९७४ मध्ये पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कै. एम. सी. छागला यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले.
ग्राहक संरक्षण चळवळीला कायद्याचे मूर्त स्वरूप यावे यासाठी अनेक चळवळी झाल्या.भारत देश हा संयुक्त राष्ट्र संघाचा सदस्य देश या नात्याने भारताने ९ एप्रिल १९८५ रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत ‘ग्राहक संरक्षण’ ठरावावर स्वाक्षरी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्धार भारत सरकारने केला.
त्यानुसार ग्राहक संरक्षण विधेयकाला लोकसभेने दिनांक ९ डिसेंबर १९८६ ला आणि राज्यसभेने १० डिसेंबर १९८६ ला मंजुरी दिल्यानंतर सदर विधेयकास अधिनियमाचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी सदर अधिनियमावर आपल्या संमतीची मोहोर उठवून त्यास दिनांक २४ डिसेंबर १९८६ रोजी मान्यता दिली आणि त्या दिवसापासून सदर अधिनियम हा कायदा म्हणून अस्तित्वात आला, म्हणून २४ डिसेंबर हा दिवस भारतात ‘ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो.
“ग्राहक संरक्षण विधेयक १९८६” या कायद्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा व महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. बदलत्या काळानुसार २०१२ मध्ये भारत सरकारने तंत्रज्ञानात झालेला बदल लक्षात घेऊन तसेच ग्राहकाला सहज व सुलभ न्याय मिळावा या उद्देशाने नवीन तरतुदींचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार दिनांक २० जुलै २०२०पासून ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९’ हा नवीन कायदा अस्तित्वात आला.
“ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६” हा जम्मू आणि काश्मीर सोडून संपूर्ण भारताला लागू होता, परंतु भारत सरकारने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केल्याने ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९’ हा नवीन कायदा संपूर्ण भारतात म्हणजेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुद्धा लागू झाला आहे. नवीन २०१९ च्या कायद्यात बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार नवीन तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
सदर कायद्यात ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद’, ‘राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद’ तसेच ‘जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद’ ह्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. सदर संस्थांची स्थापना ही ग्राहकांच्या प्रोत्साहन, संरक्षण आणि अंमलबजावणीसाठी केली असून सदर संस्थांना सदर कायद्यांतर्गत सर्वोच्च अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. खोट्या व दिशाभूल जाहिरातीसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड व पाच वर्षांचा तुरुंगवास ही देखील तरतूद सदर कायद्यात करण्यात आली आहे.
वस्तूतील दोष किंवा सेवेतील त्रुटी यासाठी ग्राहकाला दोन वर्षात तक्रार दाखल करावी लागते. ग्राहक मंच हे अर्ध न्यायिक असल्याने व तक्रारींचा निपटारा जलद व सुलभ गतीने व्हावा हा या कायद्याचा मुख्य हेतू असल्याने तक्रारदारास वकील नेमण्याची आवश्यकता नाही, परंतु तक्रारदारास आवश्यकता वाटल्यास तो कायदेशीर सल्लागाराची सेवा घेऊ शकतो.
तक्रार ऑनलाइन स्वरूपाने देखील दाखल करण्याचा पर्याय तक्रारदारास उपलब्ध आहे. तसेच नवीन कायद्यानुसार तक्रारदार जेथे राहतो किंवा काम करतो तेथील मंचासमोर तक्रार दाखल करू शकतो. पूर्वीच्या कायद्यात ज्याच्याविरुद्ध तक्रार करायची असेल त्या व्यक्तीचे राहण्याचे किंवा कामाचे ठिकाण जिथे असेल तिथेच तक्रार करणे भाग होते.
सदर कायद्यात पूर्वीप्रमाणेच त्रिस्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली असली तरीही आर्थिक अधिकार क्षेत्रांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक ग्राहक मंच असेल व तक्रारीचे मूल्य एक कोटी रुपयेपर्यंत असेल तर तक्रारदार जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार करू शकतो. तक्रारीचे मूल्य एक कोटी पेक्षा जास्त परंतु दहा कोटींपेक्षा कमी असल्यास तक्रारदार राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करू शकतो. तक्रारीचे मूल्य दहा कोटी रुपये पेक्षा जास्त असेल तर तक्रारदारास राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करावी लागेल.
जिल्हा ग्राहक मंचाकडे झालेल्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसात राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील करण्याची मुदत आहे. तसेच राज्य ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येऊ शकते. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येईल. तक्रार दाखल करण्यासाठी लागणारे शुल्क हे तक्रारीचे स्वरूप तसेच तक्रारीचे मूल्य यांवर अवलंबून आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत “मध्यस्थ” नियुक्त करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे जेणेकरून वाद प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होऊ शकेल. खोट्या भ्रमक जाहिराती, ऑनलाइन खरेदी, अयोग्य करार याविषयी कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. चुकीची जाहिरात करून दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तीला देखील या कायद्यात जबाबदार धरण्यात आले आहे. अशा या नवीन “ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९” या कायद्याद्वारे ग्राहकांचे हित व संरक्षण जोपासले जाईल व ग्राहकांना न्याय सहज सुलभ व जलद गतीने मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
ॲड. अनिरुद्ध गर्गे
aniruddhagarge@yahoo.co.in
Loading ...