Corona global epidemic and you
कोरोना वैश्विक महामारी व आपण

  • सरकार व प्रशासनाने दूरदृष्टी ठेवण्याची गरज!

दीपक देशमुख, नवी मुंबई

दूरदृष्टी (Vision) ठेवून संबंधित घटकाने आपली कार्यशीलता निर्माण केली तर भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही मानवनिर्मित असो की नैसर्गिक आपत्तीला (Natural disasters) तोंड देता येऊ शकते. पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यात अश्या प्रकारची दूरदृष्टी ठेवली गेली नाही. त्याचा अनुभव आजच्या कोरोना (corona) महामारीत घेत आहोत. दरवर्षी पावसाळ्यात (rainy season) येणारी आजारपणाची साथ! या साथीचा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी योग्य दखल घेतली असती तर आजच्या परिस्थितीला आपण तोंड चांगल्या प्रकारे देता आले असते. पण आपल्या राज्यात जास्तीत जास्त करून आरोग्य सेवा (health services) खासगी व्यवसायिकाकडे (private businessmen) गेल्याने दुर्दैवाने सहा महिने झाले तरी आजही कोरोनाच्या महामारीवर झगडावे लागत आहे. हे प्रगत राज्य म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या आपल्या राज्याला अशोभनीय आहे. म्हणून शासनाने आरोग्य व शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात गरज भासू लागली आहे.

आजच्या घडीला राज्यातील ग्रामीण भाग असो की शहरी भाग!येथील नागरिक सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या रुग्णालयावर अवलंबून आहेत.परंतु ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र,उपजिल्हा रुग्णालय असो व जिल्हा रुग्णालय असो.ह्या रुग्णलयांची अवस्था कोमात गेलेली आहे.आजही या रुग्णालायत सध्या रक्त चाचण्या,क्ष किरण यंत्रणा,सोनोग्राफी यंत्रणा नाहीत की डॉक्टर!याच रुग्णालायत मातबाल व गरोदर मतावर उपचार करण्यास अनंत अडचणी आहेत.यावरून आपली आरोग्य सेवा किती विकसित झाली आहे.याचे वास्तव समोर येते.अश्या परिस्थिती मध्ये कोरोनासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे सर्वच यंत्रणा हतबल झाली आहे.

शहरी भागातील मुंबई,पुणे,नागपूर,सातारा मधील काही रुग्णालये वगळता इतर शहरातील शासकीय असोत की स्वराज्य संस्थांची रुग्णलयांची अवस्था भयानक अवस्थेतून जात आहे. दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की आजाराची साथ येते.यावेळी रुग्णांची मोठी गर्दी असते.रुग्णालायत दाखल केल्या नंतर जागे अभावी जमिनीवर झोपून त्यावर उपचार करण्याची पाळी येते.ही परिस्थिती समाज माध्यम, वर्तमानपत्र, दूरचित्रवाणीवर संबंधित प्रतिनिधी नियमित दाखवत असतात.विशेष म्हणजे आरोग्याची बकाल परिस्थिती सरकार,प्रशासनाला समजत असते. परंतू ही वेळ मारून नेली जाते.थोडीफार उपाययोजना सुद्धा केली जाते.परंतु वेळ निघून गेल्यावर येरे माझ्या मागल्या या उक्ती प्रमाणे पुन्हा दुसरी वाईट अशी घटना येई पर्यँत वाट पाहत बसण्याची वेळ येते.परंतु संबंधित घटकांकडून प्रदीर्घ टिकेल अशी कोणतीही व्यूहरचना केली जात नाही.त्यामुळेच आजच्या सारखी दुर्दैवी परिस्थिती ओढावली गेली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात आजच्या घडीला दहा कोटीच्या आसपास लोकसंख्या आहे.सध्या महाराष्ट्र राज्यात २०१९च्या माहिती नुसार ४२ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.त्यामध्ये १९ सरकारी,५ महानगरपालिकेची,खासगी १७ व एक अल्पसंख्याक वैद्यकीय महाविद्यालय जालना येथे निर्माण करण्यात आले आहे.तर दरवर्षी सात हजार विध्यार्थी एमबीबीएस पदवी घेण्यासाठी प्रवेश घेतात. प्रत्येक वर्ष्याला सात हजार विध्यार्थी एमबीबीएस वैद्यकीय पदवी जरी घेऊन बाहेर पडले तरी ते रुग्णालायत रुजू होतात का? जरी रुजू झाले तरी त्यातील बरेचसे विध्यार्थी पुढील शिक्षण घेण्यासाठी जातात.यामुळे यातील उरतात किती याचा विचार होण्याची गरज आहे. जे पदवी प्राप्त विध्यार्थी जरी सेवा द्यायला लागले.त्यातील किती विध्यार्थी सरकारी रुग्णालायत देतात.याचा संबंधितांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

आजही ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक बुद्धिवान तरुणांना वैद्यकीय क्षेत्रात येण्याची तयारी आहे.परंतु आर्थिक दुर्बलता असल्याने इच्छा असूनही त्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात येता येत नाही.त्यासाठी जिल्हा तालुका स्तरावर विविध वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची गरज आहे.त्यामध्ये हुशार व कार्यतत्पर विध्यार्थ्यांना शोधून त्यांना वैद्यकीय शिक्षण देण्याची गरज भासू लागली आहे.जे सर्वसामान्य व गरजू विध्यार्थी आहेत.त्यांना शासनाने मोफत वैद्यकीय शिक्षण,पदव्युत्तर शिक्षण देऊन शासनाच्या सेवेतच काम करण्यासाठी तयार केले पाहिजे.हे तरुण तयार झाले की शासकीय,मनपा रुग्णालायत डॉक्टरांची कमतरता भासणार नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.पण सरकार इतके मोठे पाऊल उचलेल का ?हाच खरा प्रश्न आहे.आजच्या घडीला वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांला एक वर्ष सेवा मनपा व सरकारी रुग्णालयात बंधनकारक आहे.पण ती सेवा तोकडी पडत आहे.

आजच्या घडीला कर्क रोग, मूत्रपिंडाचे आजार, हृदय रोग, मेंदू विकार, लकवा अशा गंभीर आजारावर शासन व मनपाची काही शहरातील रुग्णालय वगळता कुठेही उपचार होत नाहीत.त्यामुळे जी शासकीय रुग्णालये आहेत. ती तोकडी पडत आहेत. परंतु यावर खासगी रुग्णालयात उपचार चांगल्या प्रकारे होत आहेत. याठिकाणी गेल्या नंतर सर्वसामान्य नागरिकांना कर्जबाजारी किंवा कंगाल व्हावे लागत असल्याचे चित्र आपल्या राज्यात दिसत आहे. ज्या खासगी रुग्णालयात गंभीर आजारावर उपचार होतात. ती बड्या राजकीय किंवा ज्याचे संबंध नेहमीच मंत्रालयाशी येतो अशाच धनधांडग्या घटकांची आहेत. यामुळे शासन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडेल अशी रुग्णालयाची साखळी तयार करेल का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.