कोरोनाचा काळ अन ऑनलाईन परीक्षा ,विद्यार्थी व महाविद्यालये

    कोव्हीड १९ या महामारीमध्ये जगतील सर्वच देशांना कमी अधिक प्रमाणात या संकटाचा फटका बसलेला दिसून येतो. कर्म कुणाचे भोग कुणाला? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला दिसतो. ज्यांचे हातावर पोट आहे. त्यांनी या महामारीच्या काळात कसे जगायचे हा प्रश्न आता गंभीर होत चालला आहे. गेल्या आठवड्यात सांगली जिल्ह्यातील मिरज शहरात उदरनिर्वाहासाठी पैसेच नाहीत या कारणासाठी आत्महत्या केली. आज सिलींडर ८३० रुपयावर तर गोडेतेल १७३ रूपयावर पोहोचले आहे. रोज कमावले तर ज्यांची चूल पेटते त्यांची जात आणि धर्म फक्त भूक असते. हे शासकीय व्यवस्थेत कधी कळणार? जनता मरत असताना वाद्य वाजवणार निरे हा सर्वसामान्यांचा तारणहार बनला आहे. जिथे जगण्याची शाश्वती नाही अशा काळात ऑनलाईन परीक्षा कशी द्यायची हे हा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांंपुढे आहे.

    आम्ही रेल्वे स्टेशन वायफाय करण्यासाठी हजारो कोटी खर्च केले. परंतु ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा म्हणून दळणवळण आणि दूरसंचार नेटवर्कची सोय केली नाही. पश्चिम घाट प्रक्षेत्रातील पोलादपूर घाटातील अनेक गावे जी सातारा जिल्ह्यात येतात. तेथील विद्यार्थी शिकण्यासाठी शहरात येतात या लॉकडाऊनच्या काळात ते आपआपल्या गावी गेले आहेत. तिथे मोबाइलला रेेंजच नाही. काही जणांची अँड्रॉइड फोन घ्यायची ऐपत नाही. अशा विद्यार्थ्यांंनी या परीक्षा कशा द्यायच्या? हा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. याची दुसरी बाजू अशीही आहे की, अनेक विद्यार्थी या कोराेनाच्या काळात महाविद्यालयाकडे फिरकलेले नाहीत त्यामुळे प्रवेश घेताना निवडलेले विषय आठवत नाहीत. एवढेच नव्हे कोणत्या वर्गात प्रवेश घेतला आहे. (बी.ए.की बी. कॉम) हेही त्यांना आठवत नाही. असे विद्यार्थी ऑनलाईन परीक्षा देणार म्हणजे नेमके काय करणार? याचा फक्त विचार केलेला बरा. कोरोना संपल्यानंतर हे विद्यार्थी महाविद्यालयात उपस्थित राहतील का? हाही एक प्रश्न यानिमित्ताने महाविद्यालयासमोर उभा आहे.

    महाविद्यालय म्हणून जेव्हा आपण या ऑनलाईन परीक्षांकडे बघतो तेव्हा प्रथम वर्षाच्या सर्व परीक्षा महाविद्यालयांकडे सोपवून विद्यापीठांने जबाबदारी ढकळली मुळात एक परीक्षा आयोजित करावयाची असेल तर किमान २५ हजार ते ५० हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रश्नपत्रिका सेटींग व इतर खर्च वेगळा या परिस्थितीत विद्यापीठ स्तरावर या परीक्षा आयोजित केल्या असल्या तर चांगले झाले असते. काही महािवद्यालयांनी तर गुगल फॉर्मवर परीक्षा घेतल्या यात परीक्षांचे पेपर एकाच विद्यार्थ्याकडे गेले असतील काय? तेवढा तांत्रिक सपोर्ट आपल्याला देता आला आहे का? हा ही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. मग फक्त परीक्षा घेतली एवढ्यासाठीच हा खटाटोप चालला असेल तर परीक्षांचे गांभीर्य राहीले आहे काय?

    परीक्षा या घ्यायलाच पाहिजेत याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही पण त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री तंत्रज्ञान याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. विद्यापीठाने परीक्षा आयोजित केल्या खऱ्या परंतु शासनाकडून तेवढे आधुनिक तंत्रज्ञान महाविद्यालये, विद्यापीठे व शेवटचा घटक म्हणजे विद्यार्थी यांच्याकडे पोहोचवलेच नाही. परीक्षा घ्यायची किंवा नाही? कोण मोठे? कोणाचे अधिकार मोठे? हे नाटक तर अवघ्या जनतेने बघितले आहे. सर्वसामान्य माणसांचा जीव महत्वाचा आहे ही गोष्ट राज्यकर्ते विसरून गेले आहेत. त्यामुळे परीक्षेपेक्षा मागच्या दाराने युपीएसीचे व अधिकारी भरले गेले. निवडणुका झाल्या. कुंभमेळे झाले. प्रेताना अग्निसंस्कार करण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहेत. हे फक्त समर्थकांच्या पिढ्या बनविण्याचे माना डोलवणारे अंधभक्त करणाऱ्या फौजा निर्माण करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. त्यांच्याकडून शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची अपेक्षा काय करणार?

    महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासंबंधी अनेक वेळा मागणी करूनही फक्त टोलवाटोलवी केली जात आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये निम्मे कायमस्वरूपी प्राध्यापक आहेत. परीक्षा घेत असताना पेपर सेटींग करणे गोपनियता ही नियमाप्रमाणे कशी पाळली जाणार? उत्तरपत्रिका तपासताना ३२ ग मध्ये नाव असलं पाहिजे ही अट प्राध्यापकांना कशी लावणार? विद्यापीठा पुढे अशा अनेक समस्या आहेत.

    शिक्षण क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या ६% खर्च अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात तो ३.५% सुदध होत नाही. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अनेक गोष्टी सर्वसामान्य शिक्षण बंद करणार आहेत. ते बंद व्हावं असीच मनुवाद्यांची धारणा आहे. कोणत्याच चर्चेशिवाय आपले अजेंडे राबवून देश प्रगती साधत नाही त्याची अधाेगतीच होते हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय. सर्वच बाबतीत राजकारण मग ते शिक्षण क्षेत्र का असेना त्याला अपवाद उरला नाही. या सर्व गोष्टींवर विचार व्हायलाच हवा. आधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक पायाभूत गोष्टी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत का? याची चाचपणी करणे गरजेचे आहे. परीक्षा व्हायलाच पाहिजेत. परंतु त्यातील त्रुटी बाजूला करून तशा आयोजित करावयाच्या यावरही विचारमंथन व्हायला हवे.

    -प्रा. डॉ. भरत जाधव, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा