
साठच्या दशकात पिक्चरमध्ये कोर्ट सीन सुरु झाला की पब्लिक समजायचा की आता 'द एण्ड' जवळ आला आहे. प्रेक्षक पडद्याशी अधिकच जोडला जाई... अशातच दोन्ही बाजूच्या वकिलांची उलट तपासणी वाढली की पब्लिकमध्ये चलबिचल वाढायची. कधी एकदा न्यायाधीश (बर्याचदा मुराद हा उंच अथवा भारी आवाज असलेला कलाकार ही भूमिका वढवत असे) 'निकाल' जाहीर करतोय असं व्हायचं. सत्याचा विजय (नायकाचा) आणि असत्याचा पराभव (खलनायकाला शिक्षा) हे ठरलेले असे. सिनेमाची ही शिकवण महत्वाची.
दिग्दर्शक बी. आर. चोप्रा यांनी ‘कानून’ (१९६०) मध्ये जणू रुपेरी क्रांती केली. एक म्हणजे हा पहिलाच गीतविरहीत चित्रपट. सलिल चौधरी यांचे पार्श्वसंगीत अतिशय परिणामकारक होते आणि दुसरं म्हणजे, संपूर्ण पिक्चरभर कोर्टबाजी. यात रहस्यरंजकता होती आणि शेवटी सस्पेन्स फुटताच सगळ्यांनाच धक्का बसतो. चित्रपटात अशोककुमार, राजेंद्रकुमार, नंदा, नाना पळशीकर, मनमोहन कृष्ण, मेहमूद, शशिकला यांच्या प्रमुख भूमिका आणि पिक्चर पाहत असताना प्रत्येकावर संशय.
अपूर्व सिंह कार्की दिग्दर्शित ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ (२०२३) हादेखील असाच भारी कोर्ट रुम ड्रामा. आता कोर्ट केस म्हणजे, गुन्हेगारावरचे आरोप उलटसुलट तपासणीने, पुराव्याने फिर्यादी वकिलांनी एक तर सिध्द करणे आणि दुसर्या वकिलाने या गुन्हेगाराला कसेही करुन वाचवायचा प्रयत्न करणे याच्या मधला प्रवास म्हणजे चित्रपट. त्याची मांडणी/ बांधणी जास्त नाट्यमय हवी आणि असेही चित्रपट अधूनमधून येत असतात.काही यशस्वी ठरतात.
काही बहुचर्चित महत्वाची उदाहरणे देतो, दिग्दर्शक बी. आर. चोप्रा यांचाच ‘इन्साफ का तराजू’ (यात कोर्टात आपण व आपल्या धाकट्या बहिणीवरील अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळत नाही म्हणून नायिका हाती पिस्तूल घेते आणि खलपुरुषाचा खातमा करते), बी. आर. चोप्रा दिग्दर्शित’आवाम’ (यात देशाच्या संरक्षण खात्यातील महत्वाची माहिती शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानला देणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा), शक्ती सामंता दिग्दर्शित ‘आवाज’ (गुन्हेगारी वृत्तीच्या टोळीची न्यायालयीन डावपेचात सुटका करणाऱ्या वकिलाच्या पत्नीवरच हे गुन्हेगार जबरदस्ती करतात तेव्हा हा वकील नायक त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन लढाई लढतो), राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित ‘दामिनी’ (होळीच्या दिवशी श्रीमंत घरातील मोलकरणीवर झालेल्या बलात्काराला या घरातील नवीन सून दामिनी वाचा फोडते तेव्हा न्यायालयीन लढाईत बरेच डावपेच खेळले जातात. एकदा नायक म्हणतो, यह बडे लोगो की बडी पाॅलिटीक्स है)… याशिवाय इन्साफ की देवी, कानून अपना अपना, अंधा कानून, कायदा कानून, दफा ३०२, इन्साफ की आवाज, जाॅनी एल. एल. बी. तसेच मराठीत कोर्टाची पायरी, शांतता कोर्ट सुरु आहे (हा मराठीतील पहिला न्यू वेव्ह चित्रपट), कोर्ट (हा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्राप्त चित्रपट), कायद्याचे बोला (न्यायालयीन प्रक्रियेचे हसत खेळत विडंबन) असे काही चित्रपट आले.
‘बंदा’ यापेक्षा खरंच वेगळा आहे का? कोर्ट रुम नाट्यात काही सामाजिक कौटुंबिक गोष्ट आहे का? आपल्या देशात २०१२ साली एक कठोर शिक्षा लागू झाली. सोळा वर्षाखालील युवतीची छेडछाड, अतिप्रसंग, जबरदस्ती करणाऱ्यांवर पाॅस्को गुन्हा दाखल करण्यात येईल आणि अशा गुन्हेगारास कठोर शिक्षा केली जाईल. अशातच २०१३ साली देशभरात अगणित भक्त असलेला एक साधूबाबा (मोहनकुलश्रेष्ठ) नवी दिल्लीत आपल्या माता पित्यासोबत प्रवचनाला आलेल्या एका बालिकेवर तिला एकांतात आशीर्वाद देण्याचे नाटक करत तिच्याशी अतिप्रसंग करतो. या अनपेक्षित धक्क्याने विलक्षण हादरलेले ते कुटुंब पोलिसात जाते आणि राजस्थानातील जोधपूर शहरातील न्यायालयात हा खटला उभा राहतो.
त्या सेलिब्रिटीज साधूच्या बाजूने वकील शर्मा (विपीन शर्मा) केस लढवताना यात अनेक अडचणीचे मुद्दे उपस्थित करतात तर अन्याय झालेल्या सिंह या कुटुंबासाठी वकील पी. सी. सोलंकी (मनोज वाजपेयी) अतिशय चातुर्याने, धाडसाने खटला लढवतात. कसंही करुन पीडित युवतीला (अव्दिजा सिन्हा) न्याय मिळवून द्यायचा निर्धार करतात. तिला प्रचंड मानसिक धक्का बसलेला असतो. सत्तेची अमर्याद ताकद विरुद्ध असहाय्यता अशी ही लढाई आहे आणि त्यात अनेक साक्षीदार मारले जातात.
पी. सी. सोलंकीच्याही हत्येचा प्रयत्न होतो. क्लायमॅक्सला सत्याचा विजय होतो. चित्रपट सतत उत्कंठा वाढवत राहतो. झी स्टुडिओज आणि विनोद भानुशाली स्टुडिओज यांनी हा कोर्ट रुम ड्रामा साकारताना मनोज वाजपेयी हा एकच परिचित चेहरा रसिकांसमोर ठेवल्याने अन्य व्यकिरेखांचाही प्रभाव कायम राहीलाय. ओटीटीवर तो प्रदर्शित केला आहे. ‘कानून’ ते ‘बंदा’ असा चित्रपटातील कोर्ट रुम ड्रामा हा अनेकदा तरी जोरदार धारदार संवादांनी गाजला (उदाहरणार्थ ‘दामिनी’ चित्रपट). कधी विचार करण्यास भाग पाडले.
कधी काळी चित्रपटात कोर्ट दृश्य आले(उदा. यश चोप्रा दिग्दर्शित ‘वक्त’) की आता चित्रपट संपणार असे वाटायचे आता तसे न राहता एकादे अन्यायग्रस्त प्रकरण कोर्ट केसच्या माध्यमातून संपूर्ण पिक्चरभर रंगवले जातेय. यासाठी वेगळा प्लाॅट (सत्यघटनेवर आधारित असेल तर अधिक परिश्रमपूर्वक बारीक बारीक संदर्भ घेऊन पटकथा रचणे) असेल तर आरोपीला शिक्षा व्हायलाच हवी असे वाटत असतानाच निरपराध व्यक्तीबद्दल सहानुभूती वाटते आणि तेच अशा चित्रपटांचे यश ठरते. तेच तर महत्वाचे आहे.
दिलीप ठाकूर
glam.thakurdilip@gmail.com