divorce-family-is-involved-in-the-law

घटस्फोटांच्या प्रकरणात खरं तर गरज असते ती योग्य कायदेशीर सल्ल्याची. एका टप्प्यावर बहुतांशी प्रकरणात सुवर्णमध्य शोधला जातो. तसेच बहुतांशी घटस्फोटांच्या प्रकरणात सुरुवातीलाच समोपचाराने वाद आरोप-प्रत्यारोप, द्वेष, अहंकार बाजूला ठेवून साध्य करता येऊ शकतात. घटस्फोटांच्या प्रकरणात समोपचाराने प्रकरण मिटवणे हा बहुतांशी प्रकरणात योग्य निर्णय आहे.

    असं म्हणतात प्रेमाला वयाचे बंधन नाही; परंतु गेल्या काही वर्षात हीच उपमा घटस्फोटांच्या वाढत्या संख्येत दिसून येऊ लागली आहे. विवाहबंधनातली ३०-४० वर्षे उलटून गेल्यावरसुध्दा दाम्पत्यांची रीघ कौटुंबिक न्यायालयाकडे वळलेली आज दिसते. न्यायालयाला कौटुंबिक न्यायालये जरी नाव असले तरी तिथे कुटुंब विभक्त होण्यासाठीच जातात. कायद्याने कुटुंब टिकावे एकत्र नांदावे यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशनाची, काल मर्यादा, तरतूदी असल्या तरी टोकाचा निर्णय घेण्यापर्यंतच्या मानसिकता बनवलेल्या दाम्पत्यांचे मतपरिवर्तन करण्यास मिळणारे यश अत्यल्प आहे असेच म्हणावे लागेल.

    नवदाम्पत्यांचा घटस्फोट घेण्याचा टोकाचा निर्णयापासून ते अगदी आयुष्याच्या अंतिम प्रहरात असलेले दाम्पत्यांनी दाखल केलेले घटस्फोटासाठीचे न्यायालयीन अर्ज बघता कुटुंब व्यवस्था कुठे कमी पडू लागली आहे, ही चिंता अधिक वाढते. आपल्या भोवताल वाढते घटस्फोट प्रत्येकानेच अनुभवलेले आहे. ज्या विवाहाला आपण आनंदाने हजेरी लावून आलो असतो, त्यापैकी अनेकांच्या घटस्फोटांच्या बातम्या या सुन्न करणाऱ्या ठरतात. एकमेकांच्या नावे उखाणे घेत विवाहबंधनात अडकणारे पुढे एकमेकांना नावे ठेवत विवाहबंधनातून मुक्त होतात हा विवाह या संकल्पनेतला सगळ्यात मोठा विरोधाभास आहे.

    कुटुंब हे केवळ नवरा-बायको इतकेच मर्यादित नाही, तर त्यात इतरांचा समावेश आहेच. वैवाहिक आयुष्य हे नवरा-बायको पुरते मर्यादित नक्कीच आहे, त्याला कायद्याचा पण दुजोरा आहेच. पण विभक्त झालेल्या कुटुंबाचा दुष्परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो हे सत्य कायद्याला पण स्वीकारावे लागतेच. सर्वाधिक वेदना देणारा घटस्फोट हा अपत्य असलेल्या दाम्पत्यांचा. त्यात अपत्यांचा ताबा मिळवण्यासाठी होणारे आरोप-प्रत्यारोप मन विदीर्ण करणारे असतात.

    ज्या अपत्यासाठी आरोप-प्रत्यारोप सुरु असतात त्या लहानग्या निरागस जीवाला त्याचे गांभीर्य, सत्यता याचे कुठलेच भान नसते. अगोदर मनाने आणि नंतर कायद्याने विभक्त होणाऱ्या पालकांची विभागणी कशी करावी या विवंचनेत तो लहानगा जीव एका वेगळ्याच प्रगल्भावस्थेत जातो ज्याची कदाचित कुठलीच शास्त्रीय व्याख्या वर्णन करु शकणारी नाही. लहानग्या जीवाला एकतर त्या वयात न्यायधीश व्हावे लागते अथवा न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते. हे दोनच पर्याय त्याच्या पुढ्यात उभे केल्या जातात. कौटुंबिक न्यायालयात जर सर्वात विदारक चित्र कुठले असेल तर तिथे उभारलेले पाळणा घर.

    आई-वडिलांच्या कायद्याच्या खेळात निरागस पाल्यांच्या पाळणाघरात हललेला पाळणा पुन्हा एकदा चाचपडताना दिसतो. असमंजस अवस्थेत त्याला दुभंगलेल्या कुटुंबाचा गंधही नसतो. दर तारखेला कौटुंबिक न्यायालयातले पाळणाघरच त्याच्यासाठीचा बगीचा आणि मैदान. त्याच्या संगतीला त्याच्या सारखेच असलेले अनेक मित्र. पाळणाघर ही संकल्पना कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रशासनाने उभारलेली एक सुविधा वातावरण तणावमुक्त करण्याच्या हेतूने आहे. परंतु अखेर ती कृत्रिमच हे तिथे खेळणाऱ्या लहानगा सोडून इतर सर्वांना ठाऊक असते.

    वयात मुलामुलींच्या पालकांचा घटस्फोट त्यांच्या भोवताल अगोदरच उभ्या असलेल्या संकटांत अजून एक भर म्हणून उभा ठाकतो. ते कधी दोघांची बाजू घेतात तर कधी एकावर दोषारोप करतात. परंतु त्यांच्या असण्याने पण त्यांचे आई-वडील एकत्र येऊ शकत नाही ही भावना त्यात सर्वाधिक असते. त्यातून कुठल्या तरी एका निष्कर्षाप्रत आलेली ती अपत्ये. गोंधळलेल्या अवस्थेत आपले भविष्य शोधतांना दिसतात. आयुष्यात काही तरी भव्यदिव्य करायचे या हेतूने उंबरठा ओलांडलेली अपत्ये कुटुंबात मात्र पराभूत झाल्याच्या न्यूनगंड बाळगून असतात.

    वैवाहिक जीवन संपवण्याचा निर्णय घेणारे नवरा-बायको या निर्णयाप्रत येणे हा अनेकदा अंतिम पर्याय नसतो आणि बरेचदा असतोही. दोन व्यक्तींच्या नात्यात येणारी कटुता, द्वेष, सहजीवन नको असल्याची भावना याबाबतीत दोघांचे युक्तिवाद, कारणे अमाप असतात. यात सत्य, असत्य, फसवणूकीची भावना, सारखी अनेक कारणे आहेत. कायद्यात बसणाऱ्या योग्य अयोग्य बाबतीत जो वरचढ त्याच्या बाजूने न्यायालय हीच कायद्याची परिभाषा आहे. परंतु कायदेशीर लढाई ही प्रदीर्घ आहे. त्यात वर्ष निघून जातात.

    मानसिक, शारीरिक, आर्थिक बाबतीत दमछाक करणारी ही कायदेशीर लढाई बहुतांशी एका वळणावर येऊन थांबते. समोपचाराने मध्यस्थी होऊन विभक्त होण्याचा मार्ग शोधला जातो. घटस्फोटाची कायदेशीर लढाई ही काही प्रकरणात न्यायासाठी न राहता अहंकाराची असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार, व्यसनाधीनता, अप्रामाणिकपणा इत्यादीसारख्या प्रकरणात न्याय होणे गरजेचे आहेच. परंतु अनेकदा केवळ अहंकारापोटी ही कायदेशीर लढाई वाढवली जाते. प्रत्येक न्यायालय समोपचाराने प्रकरण मिटावे यासाठी आवाहन करत असते. समाजात आपणच खरे आहोत, हे सिध्द करण्यात काही प्रकरणात ऊर्जेचा व्यय केल्या जातो. त्यातून घटस्फोट झाला तरी न्याय मात्र मागे पडतो.

    गेल्या काही वर्षात विभक्त कुटुंब, घटस्फोट यावर अनेक अभ्यास सुरु आहेत. या घटनांचा समाजावर होणारा दुष्परिणाम निश्चितच दखल घेणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या मदतीने या सामाजिक प्रश्नावर तोडगा, पर्याय काढता येतोच. परंतु त्यामुळे समाजाचे झालेले नुकसान भरून येत नाही. इतकंच काय तर नवरा-बायको यांचे गेलेले दिवस, आनंदसुध्दा परत मिळवता येणारे नाहीत. अपत्य नसतील तर दोघांनी समोपचाराने कुठल्याही टोकाच्या सल्ल्याला बळी न जाता यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कारण दोघांचे मतभेद तिसऱ्या व्यक्तीच्या हाती देण्यापेक्षा आपसात ते मिटवणे यात अधिक शहाणपण आहे. सध्याची कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणांची वाढती संख्या बघता ‘कुटुंब रंगलय कायद्यात’ असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

    ॲड. प्रतीक राजूरकर

    prateekrajurkar@gmail.com