चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जी-२० परिषदेला गैरहजेरी लावली, तरीही भारतानं ही परिषद यशस्वी करून दाखवली. भारताचा जगात दबदबा वाढला. भारतानं चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला शह देण्यासाठी भारत-मध्य पूर्व-युरोपला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरची घोषणा केल्यानंतर आता चीननं अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध जोडले आहेत. अफगाणिस्तानमधील खाणीवर त्याची नजर असली, तरी त्यामुळं भारताच्या सुरक्षेची चिंता वाढणार आहे.
अलीकडंच चीननं अफगाणिस्तानमध्ये आपला राजदूत नियुक्त केला. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानमधून पाऊल काढतं घेतल्यानंतर तिथं तालिबानी राजवट आली. जगातील कोणत्याही देशानं अजून अफगाणिस्तानमध्ये राजदूत कार्यालय सुरू केलं नव्हतं. अफगाणिस्तानच्या तालिबानी सरकारला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही, तरीही चीननं हे धाडस केलं. अफगाणिस्तानवर अमेरिका, सोव्हिएत युनियन आणि ब्रिटनसारख्या बड्या महासत्तांनाही विजय मिळवता आला नाही. ज्यानं जिंकण्याचा प्रयत्न केला, त्याला प्रचंड नुकसान सहन करावं लागलं. १९व्या शतकात जगातील सर्वात बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्यानं अफगाणिस्तान जिंकण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले; परंतु त्यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. १९१९ मध्येच त्यांना अफगाणिस्तान सोडावं लागलं. त्यानंतर सोव्हिएत युनियननं १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. कम्युनिस्ट सरकार पडण्यापासून वाचवणं हा त्यांचा उद्देश होता. तथापि, सोव्हिएत युनियनला हे युद्ध जिंकता येणार नाही हे समजण्यास दहा वर्षे लागली;परंतु या हल्ल्यानंतर दोन्ही साम्राज्यं हळूहळू-हळूहळू अधोगतीकडं गेली. यानंतर २००१ मध्ये अमेरिकेनं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. त्यात लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. २० वर्षे चाललेल्या या युद्धात अमेरिकेला आपली आश्वासनं पूर्ण करता आली नाहीत आणि आपलं सैन्य माघारी घ्यावं लागलं. हा अमेरिकेचा सर्वात वादग्रस्त निर्णय मानला जात होता. त्यावर जगभरातून टीका झाली होती. या निर्णयानंतर तालिबाननं काबूलमध्ये झपाट्यानं आपली सत्ता स्थापन केली.
जगातील अनेक मोठ्या शक्तींनी अफगाणिस्तान जिंकण्याचा प्रयत्न केला; पण ते अयशस्वी ठरले. त्या शक्तींनाही उतरती कळा लागली. या कारणांमुळं अफगाणिस्तान हे ‘साम्राज्यांचं कब्रस्तान’ म्हणून जगभर ओळखलं जातं. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘आपण कितीही लष्करी शक्ती तैनात केली तरी एक स्थिर, एकसंध आणि सुरक्षित अफगाणिस्तान साध्य करणं शक्य नाही,’ असं म्हटलं. अफगाणिस्तानचा बहुतांश भाग डोंगराळ आहे. आठशे किलोमीटर लांब हिंदू कुर्श पर्वतराजी अफगाणिस्तानला दोन भागात विभागते. या देशातील ७५ टक्के भाग डोंगराळ आहे. या भागातील दऱ्याखोऱ्यांमध्ये अधिक लोक स्थायिक आहेत. अफगाणिस्तानचं हवामानही इतर देशांतील सैन्यासाठी अडचणीचं ठरतं. येथील सखल भागात उन्हाळ्यात तापमान ५० सेल्सिअसपर्यंत वाढतं. हिवाळ्यात येथील तापमान उणे २० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचतं.
अफगाणिस्तानवर विजय मिळवणं मोठ्या शक्तींसाठीही खूप कठीण गेलं असलं; तरी इराणी, मंगोल आणि अलेक्झांडर यांनी अफगाणिस्तान जिंकलं होतं; मात्र जो जिंकला त्याला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. अनेक साम्राज्यांच्या पतनानंतर ‘साम्राज्यांचं कब्रस्तान’ समजल्या जाणाऱ्या अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून तालिबानला येथून हटवण्याचा चीनचा प्रयत्न इतर देशांसारखा नाही. जगातील अनेक मोठ्या शक्तींनी अफगाणिस्तान बळकावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते अपयशी ठरले, हे त्याला माहीत आहे. अशा स्थितीत तालिबान सरकारला त्यांच्या योजनांमध्ये यश मिळावं, यासाठी तो सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध न ठेवण्याचं जागतिक मत फेटाळून चीननं तिथं आपला राजदूत नेमला आहे. चीनच्या या कृतीवर जगभरातून टीका झाली; मात्र त्याला त्याची पर्वा नाही. त्याचं कारण तालिबानशी मैत्री करण्यात फायदा आहे, हे त्याला चांगलंच माहीत आहे. अफगाणिस्तानच्या खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठी नवीन राजवटीला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याच्या उद्देशानं चीन अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारशी मैत्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
एप्रिलमध्ये, चीनच्या गोचिन कंपनीनं अफगाणिस्तानच्या लिथियम साठ्यात दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याला तालिबानच्या खाण आणि पेट्रोलियम मंत्रालयानं मान्यता दिली आहे. चीनी कंपनीनं तालिबान राजवटीला आश्वासन दिलं आहे, की ते या देशात दहा लाख अप्रत्यक्ष आणि एक लाख वीस हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करतील. यासोबतच ‘जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम अँड गॅस कंपनी’ (सीएपीईआयसी) नं गेल्या जानेवारीत उत्तर अफगाणिस्तानच्या अमू दर्या खोऱ्यातून तेल काढण्यासाठी ५४० दशलक्ष डॉलर करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अफगाणिस्तानची ही सुमारे दहा ट्रिलियन डॉलर्सची अफाट खनिज संपत्ती आहे. अमेरिकेच्या ‘जिओलॉजिकल सर्व्हिस आणि युनायटेड स्टेटस्‌ एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ (यूएसएआयडी) यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, अफगाणिस्तानच्या खनिज साठ्याचं मूल्य सुमारे नऊशे अब्ज डॉलर्स आहे. आकडेवारीनुसार, अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड खनिजं आहेत. सोने, तांबे, अॅल्युमिनियम, लोह आणि ग्रॅफाइटचा प्रचंड साठे आहेत. महासत्ता बनण्याच्या आणि अमेरिकेसारख्या इतर देशांवर प्रभाव टाकण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टीनं चीननं पहिलं पाऊल टाकलं आहे. अमेरिकेनं आपलं सैन्य मागं घेतल्यानंतर तिथं पोकळी निर्माण झाली आहे. चीनला आपल्या उपस्थितीनं ती भरून काढायची आहे. चीनचं मुख्य लक्ष लिथियमवर आहे. बॅटरीपासून कॉम्प्युटर चिप्सपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत त्याची गरज असते. अफगाणिस्तानमार्गे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर तयार करू शकते. त्यामुळं शेजारी देशांची चिंता वाढेल.
चीनला आपल्या देशात शांतता राखायची आहे. अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यामध्येही चीनची सामरिक सक्ती आहे. चीनमध्ये तालिबानच्या कारवाया होत आहेत. अशा परिस्थितीत चीनला अफगाणिस्तानपासून दूर राहून आपल्या देशात तालिबानी शक्तींना वाढू द्यायचं नाही. तालिबानला चीनशी मैत्री करण्याशिवाय पर्याय नसल्यामुळं चीन शिनजियांग प्रांतात शांतता राखण्यासाठी तालिबानशी मैत्रीचा हात पुढं करत आहे. २०२१ मध्ये तालिबाननं अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला; परंतु दोन वर्षानंतरही त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. आता अफगाणिस्तानला एका संरक्षकाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत तो चीनशी मैत्री करू शकतो आणि त्याला आपला संरक्षक मानू शकतो. अमेरिकेच्या जागी स्वत:ला महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याबरोबरच भारतविरोधी आणि अमेरिकाविरोधी वृत्ती जोपासण्यासाठी जगात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. मध्ययुगीन, महिलाविरोधी आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या कुख्यात तालिबानच्या प्रतिमेबद्दल चीनला अजिबात संकोच नाही आणि तो भारत आणि अमेरिकेसाठी अडचणी निर्माण करणारी नवी रणनीती आणि दीर्घकालीन योजना स्वीकारण्यास तयार आहे. काबूलमध्ये भारतासह अनेक देशांचे दूतावास होते; परंतु तालिबाननं अशांत देशाचा ताबा घेतल्यानंतर परिस्थिती बदलली. भारतानं काबूलमधील आपल्या दूतावासाचं कामकाज थांबवलं होतं. भारतीय दूतावास २०२२ मध्ये पुन्हा काम सुरू करणार होता; परंतु जागतिक मत विचारात घेऊन भारतानं हा निर्णय थांबवला. काबूल राजवटीचा ‘तारणकर्ता’ म्हणवून घेणाऱ्या पाकिस्ताननंही तसं पाऊल उचललेलं नाही; परंतु चीननं जागतिक मताची पर्वा न करता राजदूत नेमला. अफगाणिस्तानच्या खनिज संपत्तीचं शोषण करण्यासाठी नवीन राजवटीला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याच्या उद्देशानं चीन तालिबानच्या दिशेनं मवाळ धोरण अवलंबत आहे. चीनचा तिथला प्रवेश खनिजांच्या शोषणाच्या धोरणावर आधारित असला, तरी त्यामुळं अफगाण जनतेला मोठ्या कमाईबरोबरच रोजगाराच्या क्षेत्रात फायदे देण्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चीननं पाकिस्तानचा त्याग केला आहे आणि आता आधीच आपल्या जाळ्यात सापडलेल्या तालिबानला अडकवायचं आहे. अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक असलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा विस्तार करण्यासाठी चीन अफगाणिस्तानला लक्ष्य करेल. त्यातून भारताच्या सीमेवर चीन अगदी सहज वावरू शकेल. जी-२० मधील भारताच्या नेत्रदीपक यशामुळं चिडलेल्या चीनच्या सापळ्यात तालिबान अडकला, तर तालिबानशी सामना करताना भारतासमोर मोठी आव्हानं उभी राहतील. शिवाय, अफगाणिस्तानमध्ये चीनच्या उपस्थितीमुळं भारताच्या उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरवर परिणाम होऊ शकतो. तालिबाननं यापूर्वी अफगाणिस्तानमधील भारताच्या गुंतवणुकीचं कौतुक केलं आहे; परंतु भविष्यातील गुंतवणुकीबाबत काही निश्चित नाही. चीनचं ध्येय मानवतावादी नाही हे उघड आहे. त्यानं अफगाणिस्तानच्या संसाधनांवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे आणि म्हणून गुंतवणुकीच्या बहाण्यानं तिथं आपली पकड मजबूत करायची आहे. अफगाणिस्तानशी संबंध ठेवण्यात भारताचं हीत आहे. अनेक तालिबानी नेतेही उपचारासाठी भारतात येतात आणि भारतानं तिथं अन्नधान्य आणि मानवतावादी मदत पाठवणं सुरू ठेवलं आहे. अफगाणिस्तानची पुनर्बांधणी व्हावी यासाठी भारतानं अनेक कार्यक्रमांसाठी निधीही दिला आहे.
चीनचा प्रभाव कमी करण्यात भारत पूर्णपणे यशस्वी झाला नसला, तरी पाकिस्तान आणि चीनमधील संबंधांच्या आधारावर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संबंध दीर्घकाळात कसे चालतात हे पाहावे लागेल. चीन-नेपाळ, चीन-श्रीलंका, चीन-बांगला देश किंवा चीन-पाकिस्तान असो, हंबनटोटा बंदर (श्रीलंका) ते ग्वादर बंदर असो किंवा चितगावमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक असो; चीन भारताची कोंडी करीत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आपल्या शेजारी देशांशी संबंध सुधारत आहे आणि तिथं गुंतवणूक करत आहे. अलीकडंच भारतानं बांगलादेशाला ‘जी२०’मध्ये आमंत्रित केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशाकडं पूर्ण लक्ष देत आहेत. श्रीलंकेसोबतचे आपचे संबंध सुधारले आहेत.
अफगाणिस्तानशी आपले जुने संबंध आहेत. चीनचे विविध देशांशी असलेले संबंध तेथील स्थानिक लोकांना किंवा सरकारला फारसे आवडत नाहीत. यामागं त्याचा कर्जबाजारीपणा, चीनची विस्तारवादी वृत्ती आणि चीनची हुकूमशाही आहे. भारताला ‘नेबर फर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारावं लागेल. चीनी लोक कोणत्याही देशात गेले, की ते स्थानिक लोकांना भेटत नाहीत, ते स्वतःचे खाण्यापिण्याचे पदार्थही आणतात, त्यांचे आर्थिक धोरण असं आहे, की स्थानिक लोकांना रोजगारही मिळत नाही. ते गुंतवलेले पैसे चीनला परत नेतात. तो त्याच्या गुंतवणुकीनं इतरांची नासाडी करतो. चीननं पाकिस्तानमध्ये जी गुंतवणूक केली आहे, त्याचे परिणाम जगाला दिसले आहेत. चीनचं कर्ज-सापळे धोरण आणि वेगळ्या स्वभावामुळंही समस्या निर्माण होतात. त्यांचा कोणताही सांस्कृतिक संवाद नाही आणि ते ज्या देशात राहतात, त्यांचं स्वतःचं क्षेत्र निर्माण करतात. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ किंवा इतर कोणताही देश असो; चिनी लोक पूर्णपणे अलिप्त राहतात. ही परिस्थिती लक्षात घेतली, तरी ते अफगाणिस्तानचा वापर भारताविरोधात करू शकतात.
– भागा वरखडे
warkhade.bhaga@gmail.com
Loading ...