प्रासंगिक : एक उमेदवार, एक(च) मतदारसंघ!

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर निवडणूक लढविण्यावर पूर्ण बंदीसारखे उपायदेखील आवश्यक आहेत. शिवाय पैशाचा उमेदवारांकडून होणारा प्रचंड वापर रोखणे हेही निवडणूक आयोगासमोरील आव्हान. गेल्या काही काळात मतदानपत्रिकांकडून मतदान यंत्रांकडे निवडणूक वळली आहे आणि यंत्रांवर आक्षेप घेतले जात असले तरी ते आक्षेप सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत आणि मतदानयंत्रांमुळे मतदानपत्रिकांवर होणारा खर्च वाचला आहे. यातच आता आयोगाने ‘एक उमेदवार एक मतदारसंघ’ अशा तरतुदीची शिफारस केंद्रीय विधी खात्याला केली आहे.

    देशात कुठे ना कुठे सतत निवडणूक चालू असतेच. मग ती सार्वत्रिक निवडणुकच असली पाहिजे असे नाही. पोटनिवडणुकांचादेखील त्यात समावेश असतो. निवडणुका या वर्षागणिक खर्चिक होऊ लागल्या आहेत आणि त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असतो. त्याला लगाम घालायचा तर काही ठोस उपाययोजना करणे निकडीचे. त्या दृष्टीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत.

    निवडणूक सुधारणा सुचविताना आयोगाने केलेली ‘एक उमेदवार एक मतदारसंघ’ ही शिफारस महत्त्वाची आहे. याचे कारण आता एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची असणारी मुभा. तो उमेदवार दोन्ही जागांवरून जिंकला तर त्याला एका जागेवरून राजीनामा द्यावा लागतो आणि मग तेथे पोटनिवडणूक घेणे क्रमप्राप्त होते.

    वरकरणी हे तितकेसे कठीण वाटत नसले तरी यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे पर्यवसान केवळ पोटनिवडणुकीत होत नाही तर मतदानाबद्दल मतदारांच्या वाढणाऱ्या उदासीनतेतही होते. अर्थात निवडणुकीचे मर्म कायम ठेवण्यासाठी केवळ एवढाच उपाय पुरेसा नाही हे खरे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर निवडणूक लढविण्यावर पूर्ण बंदीसारखे उपायदेखील आवश्यक आहेत.

    शिवाय पैशाचा उमेदवारांकडून होणारा प्रचंड वापर रोखणे हेही निवडणूक आयोगासमोरील आव्हान. गेल्या काही काळात मतदानपत्रिकांकडून मतदान यंत्रांकडे निवडणूक वळली आहे आणि यंत्रांवर आक्षेप घेतले जात असले तरी ते आक्षेप सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत आणि मतदानयंत्रांमुळे मतदानपत्रिकांवर होणारा खर्च वाचला आहे. यातच आता आयोगाने ‘एक उमेदवार एक मतदारसंघ’ अशा तरतुदीची शिफारस केंद्रीय विधी खात्याला केली आहे.

    मुळात एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याचे कारण काय, याचा मागोवा घेतला पाहिजे. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे उमेदवाराला एका विशिष्ट मतदारसंघातून होणाऱ्या पराभवाचे भय. तेव्हा एक प्रतिष्ठेचा व परंपरागत पण असुरक्षित आणि दुसरा तुलनेने कमी असुरक्षित असे मतदारसंघ निवडले जातात.

    पक्षाच्या नेत्याने संसदेत किंवा विधिमंडळात असायला हवे आणि एका मतदारसंघातून त्याचा पराभव झाला तरी संसदेत किंवा विधिमंडळात त्याच्या प्रवेशाला आडकाठी होऊ नये हा उद्देश त्यामागे असतो. एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढविल्यानंतर पक्ष जिंकला पण नेता पराभूत झाला अशा घटना घडल्या असल्याने ही काळजी घेतली जाण्याचा प्रघात बनला आहे.

    पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा भव्य विजय झाला होता, पण पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदारसंघातून पराभव झाला. कालांतराने त्या भवानीपूर मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत निवडून आल्या. मार्चमध्ये उत्तराखंडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले, पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पराभूत झाले. तेव्हा आपल्या नेत्याला खात्रीने प्रतिनिधीगृहात जाता यावे म्हणून दोन मतदारसंघांची निवड ही त्यावर केलेली क्लृप्ती असते.

    अर्थात निवडणूक आयोगाने केलेली ही शिफारस नवीन आहे असे नाही. २००४ साली ती करण्यात आली होती आणि १९९६ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, गेली दोन दशके या शिफारशीचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे.

    १९९६ पूर्वीपर्यंत तर उमेदवाराने किती मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. खुद्द अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९५७ ची लोकसभा निवडणूक बलरामपूर, मथुरा आणि लखनौ या तीन मतदारसंघांतून लढविली होती आणि बलरामपूर येथून विजयी झाले होते.

    मथुरा मतदारसंघातून तर त्यांची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. १९९१ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी गांधीनगर आणि नवी दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. नवी दिल्लीत प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजेश खन्ना यांच्यावर अडवाणी यांना निसटता का होईना विजय मिळाला आणि अखेरीस दिल्लीची जागा रिक्त करीत अडवाणी यांनी गांधीनगर मतदारसंघ आपल्याकडे ठेवला.

    सोनिया गांधी यांनीही १९९९ ची लोकसभा निवडणूक अमेठी आणि बेलारी येथून लढविली होती आणि दोन्ही ठिकाणी त्या विजयी झाल्याने अखेरीस बेलारीचा राजीनामा दिला होता. अर्थात १९९६ साली लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती आणि कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार जास्तीत जास्त दोनच मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो असा निर्बंध घालण्यात आला.

    नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाराणसी आणि बडोदा, तर राहुल गांधी यांनी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अमेठी आणि वायनाड येथून लढविली होती ही ताजी उदाहरणे. तेव्हा उमेदवारांना एक तर दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास बंदी करणारी दुरुस्ती करावी अशी शिफारस आयोगाने केली आहे; आणि ते शक्य नसेलच तर किमानपक्षी दोन्ही जागा जिंकून एक जागा राजीनामा देऊन रिक्त करणाऱ्याने विधानसभेच्या बाबतीत पाच लाख रुपयांची आणि लोकसभेच्या बाबतीत दहा लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्याची तरी तरतूद करावी अशीही शिफारस आयोगाने केली आहे असे म्हटले जाते.

    दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवून मग एका जागेवरून राजीनामा दिल्याने एक तर पोटनिवडणुकीचा खर्च होतो; सर्व संबंधित यंत्रणांवर ताण येतो, मतदारांमध्ये मतदानाविषयीची उदासीनता वाढते आणि मुख्य म्हणजे निवडणूक लढवून विजयी होऊन मग जागा रिक्त केल्याने मतदारांवर देखील अन्याय होतो असा या शिफारशींमागील युक्तिवाद.

    अर्थात सामान्यतः जे अशी दोन मतदारसंघांतून निवडणूक वाढवितात ते पक्षांचे अव्वल नेते असतात. कारण बहुतेक वेळा त्यांचे राजकीय भवितव्य त्याच्याशी बांधले गेलेले असते. तेव्हा आताही निवडणूक आयोगाच्या गेल्या दोन दशके बासनात बांधल्या गेलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील का ही शंकाच आहे.

    मात्र, तरीही हे केलेच तर त्यात स्पष्टता हवी हेही तितकेच खरे. याचे कारण पोटनिवडणूक घ्यावी लागण्याची कारणे अनेक असतात. विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे निधन झाले तरी पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. ते कोणाच्याही नियंत्रणाबाहेरील कारण आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदारसंघात पराभव झाल्याने आणि सहा महिन्यांत त्यांना निवडून येणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या पक्षातील एका आमदाराला आपला आमदारकीचा राजीनामा देऊन ममता यांच्यासाठी जागा रिक्त करावी लागली.

    धामी यांच्या बाबतीत तसेच होईल. अशा पोटनिवडणुकांविषयी देखील निवडणूक आयोगाने काही भूमिका घेणे गरजेचे. खासदार असलेले भगवंतसिंग मान यांनी धुरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली आणि ते थेट मुख्यमंत्री झाले. साहजिकच संगरूर लोकसभा मतदारसंघाचा त्यांनी राजीनामा दिला आणि तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली.

    तेव्हा कायद्यात दुरुस्ती करताना कोणत्या कारणांना ही दुरुस्ती लागू होईल याची स्पष्टता यायला हवी. केवळ तात्कालिक परिस्थितीचा कानोसा घेऊन दुरुस्ती केली तर त्याची अवस्था पक्षांतरबंदी कायद्यासारखी होते. तेव्हा ‘एक उमेदवार एक मतदारसंघ’ ही निवडणूक आयोगाची शिफारस योग्य असली तरी तिचे रूपांतर कायद्यात करताना सर्व बाजूंनी विचार करावयास हवा.

    अर्थात मुळात राजकीय पक्ष या शिफारशींना अनुकूलता दाखवितात का हा प्रश्न आहे कारण प्रस्थापितांची गैरसोय होणार आहे अशी शक्यता जरी वाटली तरी राजकीय पक्ष असल्या दुरुस्तींमध्ये अडथळे निर्माण करतात असा अनुभव आहे.

    राहूल गोखले

    rahulgokhale2013@gmail.com