पाच राज्यांच्या निकालानंतरची समीकरणं

देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील उपांत्य फेरीचं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये थेट लढत आहे, तर तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये काँग्रेसला सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांशी सामना करावा लागणार आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसनं चांगली कामगिरी केल्यास लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर दबाव वाढेल आणि काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळालं नाही, तर लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसवर ‘इंडिया’ आघाडीतील घटकपक्षांचा दबाव तर वाढेलच; शिवाय काँग्रेसच्या डोक्यावर पराभूत मानसिकतेचं भूत पुन्हा बसेल.

    पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. छत्तीसगडमध्ये दणदणीत विजय मिळवला होता, तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काही जागा जिंकून तीन राज्यांत भाजपला सत्तेपासून दूर केलं होतं; पण अवघ्या वर्षभरानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटाच्या आमदारांसह पक्षांतर केल्यामुळं भाजपला मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्ता मिळवता आली. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील अंतर्गत कलहाचा फायदा घेत राजस्थानमध्ये भाजप त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती करण्याच्या प्रयत्नात होता; परंतु सचिन पायलट यांच्यामागं पुरेसे आमदार नसल्यानं भाजपला हा प्रयत्न सो़डून द्यावा लागला. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी गेहलोत आणि पायलट यांच्यात दिलजमाई झाली असली, तरी कार्यकर्ता पातळीवर ती झाली नसल्याचं दिसतं. राजस्थानात केव‍‍ळ काँग्रेसमध्येच गटबाजी नाही, तर भाजपमध्येही ती आहे. गांधी परिवार आणि केंद्रीय काँग्रेस नेतृत्वानं आपल्या भूतकाळातील चुकांमधून कटू धडा घेतल्याचं राजस्थानमध्ये दिसलं, तरी ‘इंडिया’ आघाडीतील घटकपक्षांना काही जागा न देऊन काँग्रेसनं मध्य प्रदेशच्या बाबतीत काँग्रेसनं चूक केली की काय, असा प्रश्न कदाचित निवडणूक निकालानंतर पडू शकतो. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारख्या मनमिळाऊ आणि राजकीयदृष्ट्या चतुर असलेल्या जुन्या योद्ध्याला काँग्रेसनं पक्षाध्यक्ष बनवल्यानं आता मोठा फरक पडला आहे. काँग्रेसच्या प्रादेशिक पक्ष आणि इतर विरोधी नेत्यांशी चचाई विनिमय करण्यावर खर्गे यांनी भर दिला आहे. खर्गे यांनी आतापर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय विधानसभा निवडणुकीच्या सध्याच्या फेरीत आपला राजकीय प्रवास नेव्हिगेट केला आहे. गांधी परिवारानं त्यांना तसे अधिकार दिले आहेत. भाजपच्या स्वतःच्या समस्या आहेत. या समस्या मुख्यतः छत्तीसगडमधील रमण सिंह, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानमधील वसुंधरा राजे सिंधिया यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्याकडं निवडणूक प्रचाराचं नेतृत्व देण्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या अनिच्छेमुळं उद्भवल्या आहेत. याच रणनीतीमुळे भाजपला कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात सत्ता गमवावी लागली होती, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळं अखेरच्या क्षणी या तिन्ही नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वानं प्रयत्न केल्याचे संकेत मिळत आहेत. खरं तर, २०१८ मध्ये छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमणसिंह यांना नाकारलंच नाही; परंतु या वेळी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांना तिकीट मिळेल की नाही हे निश्चित नव्हतं; पण शेवटी त्यांना तिकीट देण्यात आलं. असं असतानाही भाजपनं त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून सादर केलं नाही, तर काँग्रेस भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणार आहे.
    मध्य प्रदेशचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांना भाजपचा विजय झाला तरी मुख्यमंत्री केलं जाण्याची खात्री नाही. निवडणुकीत पक्षाच्या भवितव्याला धक्का न लावता चौहान यांची उंची कशी कमी करायची, या द्विधा मन:स्थितीत पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व पुन्हा एकदा अडकलं आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या घटत्या प्रभावामुळं हे आणखी गुंतागुंतीचं झालं आहे. पूर्वीचे निष्ठावंत आता काँग्रेसमध्ये परतत आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपमध्ये मोठी बंडाळी झाली आहे. तिथल्या अनेक नेत्यांनी बंड केलं आहे. काँग्रेसमध्येही कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह यांच्यातील गटबाजी कायम आहे. उमेदवारी वाटपावरून दोघांत झालेल्या वाद त्याचंच निदर्शक आहे. काँग्रेसनं समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, आम आदमी पक्ष यांसारख्या पक्षांना थोड्या जागा सोडल्या असत्या, तर मध्य प्रदेशात काँग्रेसला निर्विवाद सत्ता मिळाली असती. दुसरीकडं भाजपतही सारं काही आलबेल नाही. राजस्थानमध्ये भाजपसाठी मार्ग तुलनेनं सोपा आहे. गेहलोत हे भाजप आणि संतप्त प्रतिस्पर्धी पायलट या दोघांचा सामना करत आहेत; परंतु इथंही राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी वसुंधराराजे शिंदे यांना कसे बरोबर घ्यायचे, हा पेच सुटलेला नाही. शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांना उमेदवारी देण्यात यश मिळवलं असलं, तरी निवडणुकीत त्यांच्या गटाचे उमेदवार पक्षांतर्गत विरोधातून पाडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिथं भाजपचे अनेक नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. वसुंधराराजे यांना कसं कमजोर करायचं, याची व्यूहनीती काँग्रेसऐवजी भाजपचेच नेते करीत आहेत. वसुंधराराजे यांच्या निष्ठावंतांना भाजपचं नेतृत्व तिकीट देणार नसल्याचं सांगितलं जात होतं; पण वसुंधराराजे यांच्या गटाला डावललं, तर मोठा फटका बसेल आणि वसुंधराराजे यांनीही दबावाचं राजकारण केलं. अखेर केंद्रीय नेतृत्वाला आपली भूमिका बदलावी लागली. अखेरच्या क्षणी त्यांच्या निष्ठावंतांना तिकिट दिलं. त्यामुळं वसुंधराराजे सक्रिय झाल्या. असं असलं, तरी भाजपच्या मित्रपक्षांना भाजपनं जागा न सोडल्यामुळं त्यांनी स्वतंत्र चूल मांडली आहे, त्यांचा प्रभाव किती पडेल, हे निवडणुकीच्या निकालानंतर समजेल. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन हिंदी भाषक राज्यांत अनेक पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असले, तरी खरी लढत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये होणार आहे. या तीनही राज्यांत काँग्रेसनं कमलनाथ, गेहलोत आणि भूपेश बघेल यांच्याकडं नेतृत्ताची धुरा सोपवली आहे. भाजपनं मात्र तसं केलं नाही. या तीन निवडणुकीतील भाजप आणि काँग्रेसमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून कोणालाही सादर केलं नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते मागत आहेत, तर काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराचं नाव आधीच ठरवलं आहे. आता त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो हे पाहायचं.
    हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकच्या निकालांचा विचार करता भाजपसाठी ही बाब चिंताजनक ठरावी. तेलंगणा आणि मिझोरामची उदयोन्मुख निवडणूक परिस्थिती केंद्र सरकारसाठीही चिंतेचा विषय आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत काँग्रेसनं तिथं लक्षणीय राजकीय फायदा मिळवला आहे. भाजपसह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ्या संख्येनं काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. मिझोराममध्ये आदिवासी लोकसंख्या आहे, त्यापैकी बहुतेक ख्रिश्चन आहेत. ते शेजारच्या मणिपूर राज्यातील कुकी समुदायाशी जातीय संबंध सामायिक करतात. मणिपूरमधील कुकी आणि देशाच्या इतर भागात ख्रिश्चनांना लक्ष्य केल्यानं ते संतापले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संलग्न असूनही केंद्र सरकारला पुरेसा विरोध न केल्यानं सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटच्या विरोधात राज्यात असंतोष आहे. याचा फायदा काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष ‘झोराम पीपल्स मूव्हमेंटला’ निवडणुकीत झाला तर नवल वाटणार नाही, तरीही काँग्रेस पूर्ण ताकदीनं निवडणूक लढवताना विरोधकांच्या कमकुवतपणाचा फायदा उठवणार का, हे पाहायचं. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीअगोदर पाच संस्थांनी मतदानपूर्व चाचण्या घेतल्या आहेत. त्यात राजस्थानमध्ये सत्तांतर होऊन भाजपची सत्ता येणार, यावर सर्वांचं एकमत आहे. मध्य प्रदेशात पाचपैकी चार चाचण्यांत काँग्रेसला सत्ता मि‍ळेल, तर एका चाचणीत भाजप सत्तेत येईल, असं म्हटलं आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या जागा कमी होणार असल्या, तरी तिथं काँग्रेसची सत्ता येईल, असं सांगितलं जातं. तेलंगणात काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समितीत चुरशीची लढत आहे. मिझोराममध्ये स्थानिक पक्षाची सत्ता येणार असली, तरी काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. एकंदरित विचार करता काँग्रेसला सत्ता किती ठिकाणी मिळते, यापेक्षा काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे.

    – भागा वरखडे
    warkhade.bhaga@gmail.com