शेतकरी संघटनांचा परस्परांवरच आसूड

किमान हमी भावासह अन्य मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी जवळजवळ वर्षभर दिल्लीत आंदोलन केलं. संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्या बहुतांश शेतकरी संघटनांना मान्य होत्या. अगदी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनाही त्या मागण्या मान्य असूनही त्यांच्यासह भाजपशी निगडित शेतकरी संघटना देशव्यापी आंदोलनापासून दूर राहिल्या. पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत फटका बसू नये, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीविषयक तीनही कायदे मागं घेण्याचं जाहीर केलं. अन्य आश्वासनंही दिली; परंतु त्यातील कोणतीही आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळं आता संयुक्त किसान मोर्चानं दिल्ली गाठली असताना संघ परिवाराशी संबंधित भारतीय किसान संघानं ही मोर्चा काढला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाला शह देण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे.

    गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांबाबत जास्तच जागरूक झाल्या आहेत. मंदसौरच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानं देशभरातील शेतकरी एकत्र यायला लागले होते. देशात वेगवेगळ्या संघटनांचे झेंडे वेगवेगळे होते. त्यातच केंद्र सरकारनं राज्यांना विश्वासात न घेता शेतकऱ्यांसाठी तीन कायदे केले. या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध होता.

    हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे होते, तरी शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात केंद्र सरकार कमी पडलं. त्यामुळं देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं केली. पंजाब, हरयाणाच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडलं. दिल्लीत आंदोलन केलं. तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी एकवटले. केंद्र सरकारनं त्यासाठी एक समिती नेमली.

    या समितीतील नावावरून वाद झाले. त्यानंतर समितीनं तीनही कृषी कायदे चांगले असल्याचा अहवाल दिला. हा अहवाल केंद्र सरकारनं फेटाळला, की नाही, हे माहीत नाही; परंतु पाच राज्यांच्या निवडणुकीत फटका बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारनं तीनही कृषी कायदे रद्द केले. किमान हमी भावासह अन्य बाबतीत सरकारनं काही आश्वासनं दिली होती. ती वर्षभरात पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळं गेल्या आठवड्यापासून दिल्लीत शेतकरी जमायला सुरुवात झाले.

    ऑगस्टमध्ये दिल्लीच्या जंतरमंतरनंतर आणि गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे बहुतेक सारखेच होते; पण काही मुद्दे थोडे वेगळेही होते. सोमवारच्या किसान गर्जना रॅलीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संघटना भारतीय किसान संघाला बोलावलं होतं. ऑगस्टमध्ये जंतरमंतरवर जमलेले शेतकरी दिल्ली सीमेवर जवळपास वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी गटांशी संबंधित होते. त्या आंदोलनानंतरच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला वादग्रस्त कृषी कायदे मागं घ्यावे लागले.

    संयुक्त किसान मोर्चानं आपलं आंदोलन मागं घेतलं होतं, तेव्हापासून केंद्र सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चा आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना हटवण्याच्या मागणीसह काही मुद्द्यांवरून खडाजंगी सुरू आहे. लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी टेनी यांच्या मुलानं सहा शेतकऱ्यांना चिरडलं. त्यांच्या मुलाविरोधात आता न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालं आहे; परंतु तरीही सरकार टेनी यांच्यावर कारवाई करायला तयार नाही. त्यामुळं भारतीय किसान संघ अन्य शेतकरी संघटनाच्या आंदोलनात सूर मिसळू शकत नाही. ती त्यांची राजकीय अडचण आहे.

    संघ परिवाराशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघानं नफ्याच्या मार्जिनसह खर्चाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना पेमेंट, कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी पूर्ण रद्द करणं, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांच्या सन्मान निधीमध्ये वाढ, जीएम पिकांसाठी परवानगी मागं घेणं आदी मागण्यांचा समावेश आहे. देशातील ६०० जिल्ह्यांतील ३० ते ५० हजार शेतकरी दिल्लीत पोहोचणार असल्याची घोषणा भारतीय किसान संघानं केली होती; मात्र तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही.

    या रॅलीत जम्मू-काश्मीरपासून आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रापर्यंतचे शेतकरी दिसले. जम्मूच्या रियासी येथून दोनशे लोकांसह बसमध्ये आलेल्या रोमेल सिंग यांनी सांगितलं की त्यांच्या भागातील समस्या म्हणजे मंडई नसणं. त्यामुळंच शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करणं शक्य होत नाही. रोमेल सिंग हे राज्याच्या भारतीय किसान संघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आहेत. राजस्थानच्या झालावाडच्या नानौर गावातून आलेल्या बालू सिंह चौहान यांनी, ‘परदेशी कंपन्यांना बियाणं विकण्यासाठी सरकारनं दिलेल्या सवलतीमुळं शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील पगडी खेचली जाईल,’ असा इशारा दिला होता.

    चौहान म्हणाले, की भारताबाहेरून येणारं बियाणं चुकीचं आहे, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली बियाणी आपण वापरली पाहिजेत. परदेशी कंपन्यांच्या पिकांचं बियाणं आपण काढू शकत नाही, परिणामी दरवर्षी बियाणं विकत घ्यावं लागतं. पीक विमा आणि विमा कंपन्यांच्या कथित हेराफेरीचं प्रकरण इथंही गाजलं. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून १८ टक्के पीकविमा भरतात, तर शेतकरी दोन टक्के भरतात. शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही विमा प्रीमियमची आवश्यकता नाही; पण शेतकऱ्याला विमा मिळत नाही.

    उत्तर प्रदेशातील एका शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे की, अनेक युनिट्सचा एकत्रित विमा काढणं हे सर्वात चुकीचं धोरण आहे. परिणामी अनेक गावांमध्ये पिकांचं नुकसान होईपर्यंत शेतकऱ्याला विम्याचे पैसे मिळत नाहीत. प्रत्येक युनिटचा स्वतंत्रपणे विमा काढला पाहिजे. झालावाडहून आलेले बालचंद नाय सांगतात, ‘कंपन्यांना एका किलो बटाट्यापासून ३०-३५ रुपये मिळतात. त्या चिप्स बनवून विकतात, तर शेतकऱ्यांना एक किलो बटाट्यासाठी पाच रुपये मिळतात.’ अशाच काही मागण्या संयुक्त किसान मोर्चानं ही केल्या आहेत; मात्र त्या वेळी ते भारतीय किसान संघाच्या आंदोलनापासून दूर का राहिले, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला.

    भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय सरचिटणीस मोहनी मोहन मिश्रा यांनी पंतप्रधानांना आठवण करून दिली, की २०२२ वर्ष संपलं आहे. आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी फारसा वेळ शिल्लक नाही. आम्ही आमचा हक्क मागतो, आम्ही कोणाकडं भीक मागत नाही. शेतकऱ्यांचा आवाज संघटित नाही. काही लोकांना असं वाटतं, की शेतकऱ्यांचे हे प्रश्न फक्त फक्त पंजाब-हरियाणापुरते मर्यादित आहेत.

    या भागातही धान, गहू, ऊस पिकतो. इथं फुलं पिकतात, मासे, दूधही पिकवलं जातं. भारतीय किसान संघ संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाचा मोर्चापासून दूर राहण्याचा निर्णय कोणाचा आहे असं विचारले असता, त्यांनी आंदोलन अराजकीय आणि अहिंसक ठेवण्याची आपली अट सांगितली आणि ते म्हणाले की, मोर्चा हे करू शकत नाही. संयुक्त किसान मोर्चा रोजच्या पत्रकार परिषदेत आपल्या अराजकीय स्थितीचा पुनरुच्चार करत असे. त्याचे काही सदस्य पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीत गेले.

    नंतर या गटाशी संबंधित काही लोकांनी स्वतःचे राजकीय पक्षही स्थापन केले, तरीही त्यांना फारसं यश मिळालं नाही. भारतीय किसान संघाचा मोर्चा म्हणजे सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न होता. शेतकरी संघटनेनं आमचा मुद्दा मांडला आहे. आता आम्ही पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर का यायचं? पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात, की शेतकऱ्यांवरील खटले मागं घेणं किंवा एसएसपीवरील कायदेशीर हमी यासारखे कृषी कायदे मागं घेताना सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्तता करण्यास सरकार तयार नसेल, तर कसं चालेल ? तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांपैकी अनेकांना त्यांचा पाठिंबा होता आणि काही सुधारणांनंतर त्यांची अंमलबजावणी व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती.

    भारतीय किसान संघाच्या एकामागून एक नेत्यांनी संघटना बिगरराजकीय असल्याचा पुनरुच्चार केला. या संघटनेच्या मागण्यांमध्ये मंत्र्याला हटवावं आणि त्यांच्या मुलावर गुन्हा दाखल करावा किंवा आघाडीच्या दाव्यानुसार मागील आंदोलनात मारल्या गेलेल्या ७५० शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची भरपाई द्यावी किंवा एमएसपीची हमी द्यावी या मागण्यांचा समावेश नाही.

    किसान निधी वाढविण्याबाबत वर्षानुवर्षे चर्चा सुरू असून सरकारही त्यात वाढ करण्याची शक्यता आहे; मात्र या परिस्थितीत याचं श्रेय कोणाला मिळणार हे सर्वज्ञात आहे. शेतकरी संघटनांतील वादाचा केंद्र सरकारला फायदा मिळतो. सरकारचं फावतं आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित राहतात.

    भागा वरखडे

    warkhade.bhaga@gmail.com