श्रीलंकेतील अराजक!

महेंद्र राजपक्षे यांनी केलेले राजीनामा नाट्य त्यांच्या अंगलट आले आहे आणि आता संरक्षणात त्यांना एका नाविक तळावर हलविण्यात आले आहे. अध्यक्ष, पंतप्रधान, कृषी मंत्री, अर्थमंत्री, क्रीडामंत्री हे सगळे राजपक्षे कुटुंबातीलच होते आणि कृषी क्षेत्रापासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत सगळ्याचाच पूर्ण बोजवारा उडाल्याने या सगळ्याची जबाबदारी स्वीकारून राष्ट्रपती गोटाबाय यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अधिकच जोर पकडत आहे.

    श्रीलंकेत अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. गेली काही वर्षे चीनच्या आहारी जाऊन प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकलेल्या श्रीलंकेला अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांनी एका आदेशाच्या फटकाऱ्याने आणखीच गर्तेत ढकलले. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून सेंद्रिय शेती सक्तीची केल्याने कृषी उत्पादन कमालीचे घटले. पर्यटन क्षेत्राला कोरोनामुळे दणका बसलेलाच होता. तिजोरीत परकीय चलन इतके घटले की अन्नधान्यापासून इंधनापर्यंत आयात करणे सरकारला अशक्य झाले. परिणामतः सामान्य नागरिकांचे अतोनात हाल झाले. वीजकपातीने जनजीवन विस्कळीत झाले.

    दैनंदिन वापराच्या वस्तू विकत घेण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागू लागल्या. हे सगळे होत असताना देखील अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे आणि पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे हे सत्ता सोडण्यास तयार नव्हते. राजपक्षे कुटुंबियांपाशी श्रीलंकेतील सत्तेचे एवढे केंद्रीकरण झाले आहे की, या सर्व संकटाला हे कुटुंबच जबाबदार आहे या निष्कर्षाला सामान्य नागरिक पोहोचले आहेत. त्या संतापाचे प्रकटीकरण आंदोलनात झाले. जेव्हा जनभावनेचा उद्रेक होतो तेव्हा जनता नेतृत्वाची वाट न पाहता स्वतःच रस्त्यावर उतरते. श्रीलंकेत तेच झाले. मात्र या आंदोलनानंतर देखील राजपक्षे पद सोडण्यास तयार नव्हते. तरीही आंदोलकांनी संयम सोडला नव्हता.

    मात्र बहुधा या आंदोलनाला गालबोट लागून आपल्याला जागतिक सहानुभूती मिळावी या उद्देशाने गेल्या आठवड्यात हे आंदोलन हिंसक करण्याचे सरकारी पक्षाकडूनच हेतुपुरस्सर प्रयत्न करण्यात आले. अहिंसक आंदोलन करणाऱ्यांवर हल्ले करण्यात आले. या सगळ्याचे पर्यवसान गोंधळ, गदारोळ आणि दंगल यात झाले. याचे कारण आंदोलकांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाई केली म्हणून प्रतिक्रिया म्हणून ही हिंसा उसळली नव्हती तर महेंद्र राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी घातलेल्या हैदोसातून ती उसळली होती.

    अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव वाढत असतानाच कदाचित जनभावना काहीशा बोथट व्हाव्यात या हेतूने पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. तथापि गोटाबाय यांनी मात्र राजीनामा देण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. साहजिकच महेंद्र राजपक्षे यांना आपला बळीचा बकरा केला जात आहे अशी शंका आली आणि त्यांनी आपल्या समर्थकांना कोलंबोमध्ये एकत्र केले. राजकीय नेते जे नाट्य उभे करतात तसेच महेंद्र राजपक्षे यांनी केले.

    पंतप्रधानांनी राजीनामा देऊ नये, अशी मागणी करीत या समर्थकांनी एकच हैदोस घातला. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना लक्ष्य केले. यातून अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला आणि मग खासदार, मंत्री यांची घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. वाहनांना आग लावण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदाराचा तर या हिंसेत मृत्यू ओढवला. स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि अध्यक्षांनी देशभर संचारबंदी जाहीर केली. तथापि गेले काही महिने शांततेने सुरु असलेल्या आंदोलनाला हे हिंसक वळण लावण्यामागे सरकारचेच षडयंत्र आहे असा संशय आहे. संचारबंदी लागू करण्यास अध्यक्षांनी विलंब केलाच पण अहिंसक आंदोलन करणाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांचा निषेध करण्यासही त्यांनी उशीर केला.

    परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लष्कराला अधिकार देण्याची तयारी गोटाबाय यांनी सुरु केली नाही ना अशी भीती व्यक्त होत आहे. संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण सामान्य नागरिकांच्या
    संयमाचा आणि सहनशक्तीचा बांध आता फुटत चालला आहे. गोटाबाय २०१९ साली अध्यक्ष झाले खरे. पण त्यांचा प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव आणि राजपक्षे कुटुंबाच्या सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याच्या अट्टाहासामुळे श्रीलंका अराजकाच्या
    उंबरठ्यावर उभी आहे. आणि या सगळ्याला राजपक्षे हेच कारणीभूत आहेत असे तेथील जनतेचे ठाम मत आहे. त्यामुळेच
    राजपक्षे यांच्या खानदानी घरांना आगी लावल्या जात आहेत. पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे यांनी केलेले राजीनामा नाट्य त्यांच्या
    अंगलट आले आहे आणि आता संरक्षणात त्यांना एका नाविक तळावर हलविण्यात आले आहे.

    अध्यक्ष, पंतप्रधान, कृषी मंत्री, अर्थमंत्री, क्रीडामंत्री हे सगळे राजपक्षे कुटुंबातीलच होते आणि कृषी क्षेत्रापासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत सगळ्याचाच पूर्ण बोजवारा उडाल्याने या सगळ्याची जबाबदारी स्वीकारून गोटाबाय यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी मागणी अधिकच जोर पकडत आहे. किंबहुना महेंद्र राजपक्षे यांच्या पदत्यागानंतर गोटाबाय हे अधिकच कोंडीत सापडतील यात शंका नाही. तरीही पदाला चिकटून राहण्यात धन्यता मानणाऱ्या गोटाबाय राजपक्षे यांची तुलना रोम जळत असतानाही फिडेल वाजवत बसलेल्या नीरोशीच करावी लागेल. श्रीलंकेच्या निवडणूक आयोगाने लगेचच निवडणूक घेण्यासारखी स्थिती नाही हे स्पष्ट केले आहे आणि सर्व पक्षांनी अंतरिम सरकार स्थापन करावे अशी सूचना केली आहे.

    तथापि हे सरकार स्थापन कसे होणार हाही पेच आहे. राणील विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधान नियुक्त करुनही मूळ प्रश्न सुटणार नाही. श्रीलंका आर्थिक डबघाईत आहे आणि जनतेच्या संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. या परिस्थितीत सत्ता स्वीकारणाऱ्या पक्षाला आणि नेत्याला तातडीने स्वतःला कामास जुंपून घ्यावे लागेल. श्रीलंकेत सुरु असणारे आंदोलन हे केवळ राजकीय नाही; नागरिकांच्या अस्तित्वाचीच ती लढाई आहे. त्यावर उपाय योजण्यासाठी प्रथम राजकीय स्थैर्य विनाविलंब यायला हवे. ते आले नाही तर कदाचित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून देखील श्रीलंकेस आर्थिक मदत करण्यास हात आखडता घेतला जाऊ शकतो.

    श्रीलंका जवळपास तीन दशके वांशिक- धार्मिक यादवीने होरपळली होती. २००९ साली प्रभाकरन श्रीलंकेच्या लष्कराशी झालेल्या धुमश्चक्रीत मारला गेल्यानंतर ती यादवी संपुष्टात आली. आता कोलंबोमध्ये सुरु असणाऱ्या आंदोलनांत मात्र वांशिक भेद दिसत नाहीत हे या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य. मात्र याचा अर्थ देशभर अशीच स्थिती आहे असे नाही. विशेषतः उत्तर श्रीलंकेत जेथे तामिळांचा वरचष्मा आहे तेथे आंदोलने अगदी नगण्य स्वरूपात आहेत. याचे कारण कोलंबोमध्ये आंदोलकांवर कठोर कारवाई पोलीस करीत नसले तरी उत्तर श्रीलंकेत मात्र सुरक्षा दले तैनात आहेत आणि आपण आंदोलने केली तर आपल्याला मात्र कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशी भीती तेथील रहिवाशांना वाटते. अशा वेळी पुन्हा वांशिक -धार्मिक मुद्द्यांवरून माथी भडकविण्याचे डाव रचण्यासाठी काही शक्ती उत्सुक असतातच. श्रीलंकेतून निर्वासित भारतात येऊ लागले आहेत आणि त्यातील अनेक जण बेकायदेशीर रित्या देखील येत आहेत. भारतात निर्वासितांसाठी असणाऱ्या व्यवस्थांवरचा ताण वाढत चालला आहे. त्यामुळे भारत देखील श्रीलंकेतील सतत बदलत्या स्थितीवर नजर ठेवून आहे.

    मात्र श्रीलंकेच्या या अराजकावर उपाय कधी निघणार हा कळीचा मुद्दा आहे आणि त्याचे उत्तर श्रीलंकेनेच शोधायचे आहे. विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली तरी फार फरक पडणार नाही. श्रीलंकेचे वर्तमान नासविणाऱ्या गोटाबाय यांनी राजीनामा देणे आणि पर्यायी राजकीय व्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त करणे हेच श्रीलंकेच्या भवितव्यासाठी शहाणपणाचे आहे. राजीनामा देणे गोटाबाय राजपक्षे जितके टाळतील तितका त्यांच्या गच्छंतीचा क्षण जवळच येईल!

    — राहुल गोखले

    rahulgokhale2013@gmail.com