अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की राजद्रोह?

घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की राजसत्तेचा विरोध म्हणजे राजद्रोह? या प्रश्नाने समाजमन भंडावून सोडले होते.

    कायद्याचा बडगा उगारुन आपल्या विरोधातील बंडच नव्हे तर विरोधाचे विचारही कोठडीत कोंडण्याचा प्रकार नक्कीच स्वातंत्र्यात खपवून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. कायदा स्थगित झाला, तरीही मुक्तपणे व्यक्त होताना जबाबदारीची जाणीव हवीच. १८५७ च्या उठावानंतर अस्वस्थ असलेल्या ब्रिटीश सरकारने १८७० मध्ये आणलेला राजद्रोहाचा कायदा याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निष्प्रभ केला.

    या कायद्याअंतर्गत पुढील सुनावणी होईपर्यंत गुन्हा दाखल करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राजद्रोहाचा कायदा, म्हटले जाणारे भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ (अ) न्यायालयाच्या आदेशाने तात्पुरते असले तरीही निरस्त झाले. ब्रिटीश सरकारने दडपशाहीसाठी आणलेला हा कायदा आपल्या स्वातंत्र्याच्या
    अमृत महोत्सवी वर्षापर्यंत अमलात येत होता, ही शोचनीय बाब आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ब्रिटीशांनी पहिल्यांदा याचा वापर भारतात केला तो १८९१ मध्ये. संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस यांनी तत्कालीन कंपनी सरकारविरुद्ध लिहील्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

    त्यानंतर १९८९७ मध्ये लोकमान्य टिळक आणि १९२२ मध्ये महात्मा गांधी यांच्याविरुद्धही याच कायद्याचा बडगा उगारण्यात आला. असे अनेक देशभक्त ब्रिटीश राजवटीला विरोध करतात म्हणून राजद्रोही ठरवले गेले होते. राजसत्तेविरुद्ध व्यक्त होणाऱ्यांविरुद्ध किंवा सरकारच्या एककल्ली कारभाराला ज्यांच्या राजकारणाचा धोका आहे, त्यांच्याविरुद्ध या कायद्यांतर्गत कारवाई त्याकाळात होत होती, असे म्हणता येईल. मूळात ज्या ब्रिटीशांनी हा कायदा आणला होता, त्यांनी तो १९७७ मध्येच त्यांच्या देशातून बाद केला. न्यायालयाने २०२१ मध्ये  केंद्र सरकारला या कायद्याची आजच्या काळात उपयोगीता आहे का, असा सवाल केला होता.

    इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य आंदोलन दाबण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्यासारख्यांना चूप करण्यासाठी वापरला जाणारा कायदा रद्द का करत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली. त्यामागचे कारणही तसेच होते. २०१४ ते २०२० पर्यंत राजद्रोहाच्या कलमान्वये तब्बल ४०० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होऊन केवळ ६ जणांना यात शिक्षा झाली आहे, ५० टक्के गुन्ह्यांमध्येच न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे पोलिसांना शक्य झाले आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ३२६ प्रकरणांमध्ये राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

    यातील १४९ गुन्हे हे पंतप्रधान मोदींवर टीका केल्यामुळे तर १४४ गुन्हे योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केल्यामुळे
    दाखल झाल्याचे विश्र्लेषण करण्यात आले होते. राज्यनिहाय राजद्रोहांचा तपशील पाहता आसाममध्ये ५४ गुन्हे, झारखंड ४०, बिहार, जम्मू काश्मीर, केरळ येथे प्रत्येकी २५ गुन्हे, कर्नाटकात २२ तर पश्चिम बंगालमध्ये २८, दिल्लीत ४ गुन्हे राजद्रोहाच्या कलमाखाली दाखल करण्यात आले. महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये त्या काळात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला.

    राजद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे २०१९ मध्ये दाखल झाले. अर्थात ते निवडणुकीचे वर्ष होते. राजद्रोहाचे २२ गुन्हे शेतकरी
    आंदोलनादरम्यान दाखल झाले. २५ गुन्हे सीएए तर २७ पुलवामा हल्ला प्रकरणी दाखल झाले आहेत. ३२६ प्रकरणांमध्ये राजद्रोह झाल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला आरोपपत्र १४१ जणांविरुद्ध दाखल करणे शक्य झाले आणि त्यापैकी ६ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. आकडे बोलतात राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत असताना मोठ्या प्रमाणात ओरड सुरु होती. ‘टीका म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, राजद्रोह नाही’ हे वारंवार न्यायालयाने बजावले. तरीही सरकारी यंत्रणा सोशल मिडीयावरुन होणारी टीका, प्रसिद्धी माध्यमातील लिखाण, पुस्तकांतील लिखाण आणि इतर अनेक मार्गाने अभिव्यक्त होणाऱ्या विरोधी विचाराचे दमन करण्याचाच प्रयत्न करते.

    नव्हे हे वास्तव गेल्याच काही काळातील आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी खोडून काढण्यासाठी कदाचित आणीबाणीच्या दु:स्वप्नाचे उदाहरणही देण्यात येईल. प्रामुख्याने विषय हा आहे की, विरोधी मतप्रवाह वाढू न देणे हा सरकारचा प्रमुख अजेंडा झाल्यानंतरच अशा प्रकारे कायद्याचे अडथळे उभे राहतात. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांची, खटल्यांची आणि प्रत्यक्ष शिक्षा झालेल्यांची आकडेवारी पाहिल्यानंतर हे आकडेच या कायद्याच्या राजकीय गैरवापराचा पुरावा देतात. तोच न्यायालयाने पाहिला आणि तुर्तास हे कलम स्थगित केले.

    अभिव्यक्त स्वातंत्र्य भारतीय राज्य घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आहे. ते अबाधित रहावे, यासाठी न्यायालयाने ब्रिटीश राजवटीपासून चालत आलेला अन्याय्य कायदा निष्प्रभ केला. कसेही व्यक्त व्हायचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वेष्टनात गुंडाळून विखार पसरवायचा, हा प्रकार रोखण्याची जबाबदारी मात्र आता प्रत्येक नागरिकावर वाढली आहे. राजद्रोहाचे कलम स्थगित झाले असले तरीही सरकारला विरोधी विचार दडपण्यासाठी अनेक कायदेशीर आयुधं उपलब्ध आहेत. एकदा विचारांचे दमन करण्याची सवय लागली किंवा निकड भासू लागली की पर्याय सरकारी नावाची यंत्रणा शोधणारच, त्यामुळे कुठल्या कायद्याचा वापर यापुढील काळात होईल, हे सांगणे कठीण आहे.

    राजकारणातील विरोधी विचार व्यक्त करणे म्हणजे विखार नव्हे, गरळ ओकणे नव्हे या जबाबदारीचे भानसुद्धा समाज म्हणून आपल्याला यायला हवे. आपण ज्या विचारांचे समर्थन करतोय, त्या विचाराची, व्यक्तीची दुसरी बाजुही असू शकते, हे सामंजस्य पुन्हा रुजण्याची गरज आहे. एकतर या टोकाला किंवा त्या टोकाला, असे आरपारचे विचार फक्त विखार पेरू शकतात. सूवर्णमध्य असतो, एखाद्या विचारावर, कृतीवर, योजनेवर, निर्णयावर, भाषणावर मतभेद असू शकतात, ते असे व्यक्त व्हावेत की मनभेद होऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. राजद्रोहाच्या निमित्ताने कालबाह्य कायद्यांचा धांडोळा न्यायपालिका, सरकार घेण्याची सुरुवात होईल, त्याचवेळी अभिव्यक्त स्वातंत्र्याचा एक प्रगल्भ समाज म्हणून समाज माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या पिढीने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

    — विशाल राजे

    vishalvkings@gmail.com