startups

गट योजनेसाठी अधिकृत नोंदणी केलेली व्यक्ती बदलावयाची असल्यास तशी विनंती करणारी संचालक मंडळाची प्रत ऑनलाइन सादर करावी लागेल. त्यासाठी ५०० रुपये शुल्क आकारलं जाईल. हे शुल्क महामंडळानं निर्देशित केलेल्या बँक खात्यात ऑनलाईन जमा करावं लागेल. संबंधित व्यक्तिला रहिवाशी पुरवा सादर करण्यासाठी विद्दूत देयक, गॅस सिलेंडर जोडणी, दूरध्वनी देयक, सध्याचा रहिवाशी दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा दाखल करावा लागेल. जो काही व्यवसाय व्यक्ती वा गट सुरु करेल त्याची छायाचित्रे हा व्यवसाय/ उद्‌योग सुरु झाल्यावर संबंधितांनी अपलोड करणं गरजेचं आहे.

    स्टार्टअप हे कुणालाही सुरु करता येतं. त्याला वयाची किंवा शिक्षणाची तशी कोणतीही अट नाही. नवसंकल्पना आणि परीश्रम करण्याची तयार असणारी व्यक्ती स्टार्टअपच्या क्षेत्रात उतरू शकते. काही स्टार्टअप हे भविष्यात उत्तम व्यवसाय किंवा उद्योगात रुपांतरीत होऊ शकत असल्याचं, जाणकारांच्या त्वरीत लक्षात येतं. शून्यातून विश्व घडविण्याची क्षमता बऱ्याच स्टार्टमध्ये राहू शकते.

    भारत सरकारने स्टार्टअप इंडिया हे पोर्टल सुरु केलं आहे. या पोर्टलवर नव्या उद्योजकांना किंवा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इच्छूक असणाऱ्यांना स्वत:चं कौशल्य वृध्दींगत करण्यासाठी आणि नवं कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी विविध उपक्रम, बाबी आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. स्टार्टअप सुरु करणाऱ्याची इच्छा किंवा महत्वाकांक्षा असलेल्यांसाठी, “स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्रॅम”, हे ४ आठवड्याचं ऑनलाइन मोफत प्रशिक्षण या पोर्टलच्याच माध्यमातून घेता येतं.

    या प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदवण्यासाठी स्टार्टअप इंडियाच्या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी इच्छुकांना आपलं खातं (अकाउंट) उघडावं लागतं. प्रक्रिया आहे.
    या प्रशिक्षणात पुढील काही बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे-
    (१) भारतातील काही प्रमुख उद्योजकांच्या यशकथा, त्यांना आलेले अपयश, त्यातून त्यांनी घेतलेली भरारी.
    (२) विविध उद्योजकांसमवेत प्रत्यक्ष चर्चा.
    (३) व्यवसाय किंवा रोजगार आराखडा करण्यासाठी साहाय्य.
    (४) स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी नवसंकल्पनेचा विचार, संभाव्य ग्राहक आणि व्यवसाय संधी.
    (५) कंपनीच्या कायदेशीर बाबी आणि निधीची उपलब्धता.
    (६) वित्त आणि लेखा विषयक मूलभूत बाबी.
    (७) व्यवसाय नियोजनाची ओळख.
    (८) गुंतवणुकदारांना समजून घेणे.
    (९) गुंतवणुकदारांच्या मनात कंपनीबाबत सकारत्मक भूमिका निर्माण करणे
    या प्रशिक्षणाची सुविधा इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर स्टार्टअप इंडियाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र दिलं जातं.
    संपर्क- संकेतस्थळ https://www.startupindia.gov.in/ टोल फ्री क्रमांक –
    १८००११५५६५

    उद्योजकतेची संधी
    आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील अनेक युवक- युवतींना उद्योग- व्यवसाय सुरु करावा वाटतो. त्यासाठी वाट्टेल ते परिश्रम करण्याची त्यांची तयारीही असते. मात्र पुरेशा वित्तपुरवठ्याच्या अभावी या युवक युवतींचे पाऊल पुढे डत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत, राज्य शासनाने सुलभतेनं कर्ज देणारी योजना राबवणं सुरु केलं आहे. याची जबाबदारी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे.

    ही योजना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना या नावानं ओळखली जाते. या योजनेअंतर्गत शेती व पारंपरिक व्यवसाय किंवा उद्योग, सेवा क्षेत्र, लघु व मध्यम उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी कर्ज/अर्थसाहाय्य दिलं जातं. लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये वस्तुंचं उत्पादन आणि विक्रीसाठी अर्थसाहाय्य मिळतं. त्यासाठी संबंधित व्यक्तिचं वय १८ ते ४५ वर्षे असावं. या व्यक्तिचं वा त्याच्या कुटुंबियांचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयं असणं आवश्यक आहे. या वार्षिक उत्पन्नाच्या पुराव्यासाठी आयकर परतावा प्रमाणपत्र अथवा सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक आहे. नॉन क्रिमी लेअर गटासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट आठ लाख रुपये आहे. यासाठी आयकर परतावा प्रमाणपत्रानुसार व्यक्तिचं सकल उत्पन्न म्हणजेच ग्रॉस इंकम ग्राह्य धरलं जातं. निव्वळ उत्पन्न म्हणजेच नेट टॅक्सेबल इंकम ग्राह्य धरलं जात नाही.

    दिव्यांग उमेदवारांना अधिकृत यंत्रणेनं दिलेलं अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र सादर करावं लागेल. या कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तिनं शासनाच्या कोणत्याही महामंडळाच्या अर्थसाहाय्य/कर्जयोजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. क्रेडिट इर्न्फमेशन ब्युरो- इंडिया लिमिटेड (सीआयबीआयएल) या प्रणालीचे सदस्य असलेल्या बँकेत संबंधित इच्छुक व्यक्त्निं कर्जासाठी अर्ज करणं गरजेचं आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तिला एकदाच या योजनेअंतर्गत कर्ज/अर्थसाहाय्य मिळेल. संबंधित व्यक्तिचं कर्ज खातं आधारकार्डशी जोडलेलं असावं. या आधारकार्डवर सध्या सुरु असलेल्या भ्रमणध्वनीचा-मोबाईलचा क्रमांक नोंदवलेला असावा. तो तसा नसेल तर त्याचे अद्यावतीकरण करुन घेणं आवश्यक आहे.

    योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तिला या योजनेच्या अटी व शर्ती मंजूर असल्याचं शपथपत्र ऑनलाईन भरावं लागेल. या योजनेअंतर्गत व्याज परत करण्याचा कालावधी कमाल पाच वर्षे राहील. व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा १२ टक्के असेल. संबंधित अर्जदारानं त्याच्या सध्याच्या प्रकल्पासाठी इतर योजनेमध्ये व्याज परतावा /माफी/ वा व्याज अर्थसाहाय्य घेतल्याचं आढळून आल्यास त्यास पूर्ण व्याजपरतावा दिला जाणार नाही. त्यासाठी एक सूत्र अवलंबण्यात येईल. उदा. व्याजपरतावा आवश्यकता १२ टक्के वजा(-) इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५ टक्के = ७ टक्के. असा तो लाभ असेल.

    इच्छूक व्यक्तिने दिलेली माहिती असत्य आढळून आल्यास संबंधिताचं पात्रता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. हे पात्रता प्रमाणपत्र बँकेला कर्ज घेण्याच्या वेळी सादर करायचं असतं. त्याची वैधता सहा महिन्याची असते. त्यानंतर गरजेनुसार ३० दिवसांसाठीच पुन्हा नुतनीकरण केलं जाईल. हे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास वा अवैध ठरल्यास त्याचं केवळ एकदाच नुतनीकरण केलं जाईल. त्यासाठी २५० रुपये शुल्क भरावं लागेल.

    कर्जाची रक्कम संबंधित व्यक्तिच्या कर्जखात्यात जमा करण्याची एक विशिष्ट कार्यपध्दती महामंडळ अवलंबणार आहे. त्यानुसार संबंधित कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तिनं सतत तीन महिने व्याजाची रक्कम किंवा हप्ता कर्ज देणाऱ्या बँकेत भरायला हवा. याची खात्री करुनच महामंडळ उर्वरित रक्कम भरेल. पहिल्या तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हप्त्याची परतफेड केल्यास मासिक परतावा देण्यात येईल.

    गट योजनेसाठी अधिकृत नोंदणी केलेली व्यक्ती बदलावयाची असल्यास तशी विनंती करणारी संचालक मंडळाची प्रत ऑनलाइन सादर करावी लागेल. त्यासाठी ५०० रुपये शुल्क आकारलं जाईल. हे शुल्क महामंडळानं निर्देशित केलेल्या बँक खात्यात ऑनलाईन जमा करावं लागेल. संबंधित व्यक्तिला रहिवाशी पुरवा सादर करण्यासाठी विद्दूत देयक, गॅस सिलेंडर जोडणी, दूरध्वनी देयक, सध्याचा रहिवाशी दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा दाखल करावा लागेल. जो काही व्यवसाय व्यक्ती वा गट सुरु करेल त्याची छायाचित्रे हा व्यवसाय/ उद्‌योग सुरु झाल्यावर संबंधितांनी अपलोड करणं गरजेचं आहे.

    दिव्यांगासाठी निधी
    एकूण निधीच्या ४ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव राहील. हा दिव्यांग व्यवसाय करण्यासाठी सक्षम असणं गरजेचं आहे. गट प्रकल्पासाठी सर्व सदस्य दिव्यांग असणं गरजेचं आहे. या गटाच्या संचालक मंडळात किमान ६० टक्के सदस्य दिव्यांग असावेत. या गटासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग असावा .दिव्यांगांच्या गट प्रकल्पासाठी गटाची सदस्य संख्या ५ च्या ऐवजी ३ असली तरी ती ग्राह्य धरण्यात येईल.
    पारदर्शकता, गतिमानता राखण्यासाठी या तिन्ही योजनांची सर्व अंमलबजावणी https://www.mahaswayam.in या वेबपोर्टलद्वारे ऑनलाइन होईल. या योजनेचा लाभ कर्ज घेतल्यापासून पाच वर्षाकरिता किंवा प्रत्यक्ष कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल ते लागू पडेल.
    सुरेश वांदिले (ekank@hotmail.com)