महाविकास आघाडीने विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत यश मिळविले. कसबा भाजपच्या हातून जाण्याची अनेक कारणे आहेत. पण महाविकास आघाडी एकसंध राहिल्यामुळे विजय मिळत असल्याचे चित्र तयार केले गेले. जाणिवपूर्वक काही नेतेमंडळी आघाडीच्या भक्कम असण्यावर जोर देत आहेत. तर काही सर्वेक्षणही आघाडीच्या बाजुने आले आहे. आघाडीत लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा फॉर्म्यूला ठरला असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पण ज्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न येणार्‍या दीड वर्षात निर्माण होणार आहे, त्यांना आघाडीत राहण्यात अजिबात रस राहणार नाही. सगळेच पक्ष एकेकटे लढतील, असे आजचे राजकारण सांगते. येणार्‍या कोणत्याही मोठ्या निवडणुकीत ही आघाडी अभेद्य राहूच शकत नाही, हे गेल्या लोकसभा निवडणुकीचे विश्‍लेषण केल्यास ध्यानात येईल.
भाजपविरुद्ध महाविकास आघाडी, असे चित्र सध्या राज्यात उभे राहीले आहे. भाजपच्या सगळ्या विरोधकांनी एकत्र यायचे आणि निवडणूक लढवायची, असा एक विचार वारंवार मांडला जातो. विरोधकांच्या ऐक्याच्या प्रयोगात नेतृत्व कोणाचे, हा प्रश्‍न समोर येतो आणि ऐक्य जागच्या जागी गोठून जाते. राष्ट्रीय पातळीवर होणारी ऐक्याची अशीच चर्चा २०१९ पासून राज्याच्या राजकारणात होते.
शरद पवार यांच्या पुढाकाराने तो प्रयोग राज्यात यशस्वीही झाला. पण या प्रयोगाचे यश सरकार स्थापन करणे, परिषदेच्या निवडणुकीत विजय मिळविणे आणि चार दोन पोटनिवडणुका जिंकणे इथपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होत नाही, तोपर्यंत गावपातळीपर्यंत महाविकास आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्ष एकत्र असल्याचे दिसेल. एकदा या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काय? याचे उत्तर कदाचित नेत्यांजवळही नसेल.
महापालिका निवडणुक स्वबळावर लढायचे आधीच काँग्रेसने जाहीर केले. सध्या शिवसेनेच्या सभा, मेळावे पाहता चिन्ह आणि पक्ष हातून गेल्यानंतरची उद्धव ठाकरे यांची ही सक्रीयता असली तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बांधणी यामाध्यमातून सुरु असल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी टिकावी यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरु आहेत, हेसुद्धा स्पष्ट आहे.
गेल्या दोन निवडणुकीत शिवसेनेने आपला दावा सोडून आपलाच उमेदवार काँग्रेसला दिल्याचेही पहायला मिळाले. पण आघाडीतील तीनही पक्षांच्या समंजसपणाचा कस लागणार आहे तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आणि त्याहीपेक्षा लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीत.
लोकसभेची तयारी सुरु झालीय. भाजपने राज्यातील ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्यासाठी ‘मिशन’ जाहीर करत शतप्रतिशत भाजप, ही भूमिका घेतली. गेल्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सोबतीने जिंकलेल्या जागांपेक्षाही तीन जागा भाजपला अधिक हव्या आहेत. तर भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसमोर खरा पेच निर्माण होणार आहे.
आपापले मतदारसंघ टिकवून ठेवणे, परंपरागत मतदारांनी आपल्याकडेच कायम रहावे, यासाठी प्रयत्न करणे आणि अस्तित्वासाठी लढत देणे हे आघाडीतील सगळ्यांना क्रमप्राप्त आहे. इथेच वरवर एकसंध वाटणार्‍या महाविकास आघाडीची खरी परीक्षा असेल. मात्र, आघाडीचा लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा फॉर्म्यूला ठरला असल्याचा दावा केला जात आहे.
परवा पुण्यातील एका बैठकीत ठरल्यानुसार शिवसेना २१, राष्ट्रवादी काँग्रेस १९ व काँग्रेस ८ जागांवर लोकसभेची निवडणूक लढविणार असल्याचे म्हटले जाते. अर्थात या वृत्ताला कोणत्याही नेत्याने दुजोरा दिलेला नाही. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीत या मुद्द्यावर घमासान होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीत राज्यातील एकूण ४८ पैकी २५ जागा भाजपने, तर २३ शिवसेनेने लढविल्या. पैकी भाजप २४ आणि शिवसेनेने १८ जिंकल्या. तत्कालीन युतीने ४२ ठिकाणी विजय मिळवला. तर काँग्रेस, एमआयएम प्रत्येकी एक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ४ जागा जिंकल्या होत्या.
यावेळी मिशन ४५ जाहीर करताना भाजपने आपणहून तीन जागा सोडल्या आहेत. अर्थात हे तीन मतदारसंघ कठीण आहेत म्हणून सोडले की राज्यात इतर ठिकाणी मदत व्हावी म्हणून हे कालांतराने कळेलच. पण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सोबत असूनही मिशन ४५ चा भाजपचा नारा आहे, हे विशेष. तर दुसरीकडे केवळ ४ खासदार उरलेले असतानाही उद्धव ठाकरे यांचा गेल्यावेळी लढलेल्या किमान २३ मतदारसंघांवर दावा असेल.
गेल्या निवडणुकीत ठाणे, कल्याण, नाशिक, मावळ, शिरुर, परभणी, अमरावती, बुलडाणा, रायगड, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सातारा या १२ मतदारसंघांत शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत झाली. तर रामटेक, यवतमाळ-वाशिम, हिंगोली, औरंगाबाद, मुंबई उत्तर पश्‍चिम, दक्षिण मध्य मुंबई, शिर्डी, रत्नागिरी या ८ मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेने काँग्रेसशी लढत दिली. याउलट जळगाव, रावेर, भंडारा – गोंदिया, दिंडोरी, ईशान्य मुंबई, नगर आणि बीड ७ मतदारसंघात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत झाली.
उर्वरित १७ मतदारसंघांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ -सरळ लढाई झाली. जे मतदारसंघ भाजपने लढविले, त्याठिकाणीसुद्धा भाजपच्या बरोबरीने दोन्ही काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना असा सामना असायचा. या लढतींमधूनच प्रत्येक पक्षाने आपले वेगळे अस्तित्व जपले, वाढवले.
परंपरागत मतदार आपल्या बाजुने ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण आता आघाडी म्हणून लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केल्यास परंपरागत मतदार सोबत राहिलच हे सांगता येणार नाही. म्हणूनच आघाडीमुळे अस्तित्व हरवू नये, अशी सगळ्याच पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची आणि दुय्यम फळीतील नेत्यांची वाजवी अपेक्षा आहे. त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्यास परंपरागत मतदार वेगळाच मार्ग चोखाळण्याची भीती असतो.
आघाडी म्हणून लोकसभेची निवडणूक लढवायची असेल तर सर्वात जास्त तडजोड उद्धव ठाकरे यांना करावी लागेल. ज्या मतदारसंघांमध्ये शिवसेना – राष्ट्रवादी लढत झाली त्या मतदारसंघांवर राष्ट्रवादीचाही दावा असेल किंवा असाच प्रकार काँग्रेसबाबतही असेल. यश मिळाले नसले तरीही मतदारसंघ आमचा, असा दावा होईल, त्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपनंतर सर्वाधिक यश मिळविणारी शिवसेना किती मतदारसंघांवरील दावा सोडू शकणार आहे?
१२ खासदार उघडपणे शिंदे यांच्याकडे गेले आहेत. तर दोन खासदारांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्रच सादर केले नाही, त्यामुळे सद्यस्थितीत शिवसेनेकडे निवडून आलेल्या १८ पैकी ४ खासदार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे, तशीच ती सगळ्याच पक्षांसाठी असणार आहे. काँग्रेससाठीही ‘अभी नहीं तो कभी नही’ अशी स्थिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला भक्कमपणे उभे रहावेच लागणार आहे.
परंपरागत मतदारसंघांचा त्याग करण्यास तयार होणे, हे कोणत्याही पक्षासाठी परवडणारे नाही. त्यामुळे आघाडीच्या यशाचे समिकरण मांडणारे कितीही सर्वेक्षण आले, तरीही ही आघाडी अभेद्य राहणे महाकठीण आहे.अगदी हाच मुद्दा विधानसभेच्या आणि सर्वात आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत येणार आहे.
महापालिकेच्या प्रशासकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली. याच अर्थ दिवाळीपर्यंत आता महापालिका निवडणूक होणार नाही. ज्यावेळी पालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील, त्यावेळी आघाडीत सध्या गुण्यागोविंदाने नांदणार्‍या तीनही पक्षांच्या खर्‍या भूमिका जाहीर होतील. मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही आघाडीच्या अस्तित्वासमोरील पहिले आव्हान असेल.
– विशाल राजे
vishalvkings@gmail.com
