मानव व वन्यजीव संरक्षण ही काळाची गरज

वन्यजीव संघर्ष गेल्या काही वर्षात शिगेला पोहोचला आहे. वाढत चाललेली मानवी वस्ती आणि वन्यजीवांचा कमी होत चाललेला नैसर्गिक अधिवास हे मानव वन्यजीव संघर्षाचे मूळ. वाघ, बिबट, अस्वल आणि हत्ती यांच्या मानवासोबत संघर्षामुळे होणारी जीवितहानी ही अत्यंत चिंताजनक वळणावर आहे.

    वन्यजीवांच्या बाबतीत व्याघ्र पर्यटन हे वरचढ ठरले आहे. वाघाचे वलयांकित वास्तव्य देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करणारे आहे. वाघांचे मर्यादीत अस्तित्व हे त्यासाठी कारणीभूत ठरलेले आहे. वाघांच्या बाबतीत मिळणारा महसूल, पर्यटन याकारणास्तव वाघांची वन्यजीवातील बाजू अधिक वरचढ आहे. वाघाने अथवा वाघावर हल्ला झाला तर त्या बातमीला मिळणारी प्रसिध्दी इतर वन्यजीवांच्या बाबतीत अत्यल्प दिसून येते. वाघ आणि मानवातील संघर्ष जितका गंभीर आहे तितकाच तो इतर वन्यजीवांच्या बाबतीत सुध्दा आहे. हत्ती आणि मानवाचा संघर्ष हत्तींचे वास्तव्य असलेल्या कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, आसाम, ओडीसा, पश्चिम बंगाल दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याभागात होणार्या जीवितहानीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. वर्षागणिक त्यात होणारी वाढ मानव वन्यजीव संघर्षाच्या बाबतीत अधिकच चिंताजनक अवस्थेत आहे.

    जीवितहानी आकडेवारी
    शासकीय स्तरावर प्रकाशित माहितीनुसार २०२० ते २०२३ दरम्यान १६ राज्यात १७०१ लोकांनी हत्ती मानव संघर्षात जीव गमावलेला आहे. २०२०-२१ साली ४६१, २०२१-२२ साली ही संख्या ५३५ वर गेली तर २०२२-२३ साली या संघर्षात ६०५ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. या संघर्षात केवळ मानवाचीच जीवितहानी झाली असे नाही तर रेल्वेच्या धडकेने, शिकारीमुळे अथवा विजेच्या धक्क्याने मोठ्या प्रमाणात हत्ती मरण पावले आहेत. गेल्या पाच वर्षात ७५ हत्तींचा रेल्वेच्या धडकेने मृत्यू झाला आहे. विजेच्या धक्क्याने गेल्या पाच वर्षात ३७९ हत्ती मृत्यूमुखी पडले असून ४७ हत्ती हे गेल्या पाच वर्षात शिकारीला बळी ठरले आहेत. गेल्या पाच वर्षात २१ हत्ती हे विषप्रयोगाने मारल्या गेल्याची धक्कादायक आकडेवारी आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदे असूनही मानव वन्यजीव संघर्षात सातत्याने होत असलेली वाढ कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. संविधानाने नागरिकांचे सोबतच वन्यजीवांच्या संरक्षणाचे अधिकार नमूद केले आहेत. या संघर्षावर उपाययोजना, कायदे नक्की कुठे कमी पडताहेत, याबाबत सखोल अभ्यास आणि दूरगामी उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. गेली अनेक वर्ष वन्यजीव अभ्यासक, तज्ञ हे सातत्याने पूर्व विदर्भात हत्तींचे भ्रमण यावर सूचना देत होते. गेल्या तीन वर्षांपासून हत्तीसारख्या महाकाय वन्यजीवाचा चंचू प्रवेश या भागात झाला. परंतु त्याबाबत कुठल्याही प्रकारची तयारी दिसून आली नाही. त्यामुळे जीवित आणि वित्तीय हानी झालीच.

    गजह अहवाल आणि भ्रमण मार्ग
    भारत सरकारने २०२३ साली प्रकाशित केलेल्या गजह अहवालानुसार देशातील १५ राज्यात एकूण १५० हत्तींचे भ्रमणमार्ग (काॅरिडोअर) विस्तारलेले आहेत. २०१० साली हत्तींचे भ्रमण मार्ग आज ८८ वरुन १५० झालेले आहेत. भारतातली हत्तींची अंदाजे संख्या ३० हजारांपेक्षा अधिक असून जगातील हत्तींच्या एकूण संख्येच्या ६०% अस्तित्व भारतात आढळून येते. गजह अहवालातून अनेक महत्वाची माहिती समोर आलेली आहे. देशातील हत्तींचे अस्तित्व असलेल्या राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने मिळून या गजह अहवालाला अधिकच वजन प्राप्त झाले आहे. देशातील पूर्व-मध्य भागात सर्वाधिक हत्तींचे ५२ भ्रमण मार्ग असून, ईशान्य भारतात ही संख्या ४८ पर्यंत जाते. दक्षिणेत एकूण ३२ भ्रमण मार्ग असून उत्तर भारतात हत्तींचे १८ भ्रमण मार्ग अहवालात नमूद केलेले आहेत. पश्चिम बंगाल राज्य हत्तींच्या भ्रमण मार्गात आघाडीवर आहे, पश्चिम बंगाल राज्यात एकूण २६ हत्तींचे भ्रमण मार्ग अधोरेखित केल्या गेले असून हत्तींच्या एकूण भ्रमण मार्गांचे प्रमाण बघता एकट्या पश्चिम बंगाल राज्यात देशातील हत्तींचे १७ भ्रमण मार्ग येतात.

    गजह अहवालावर तज्ञांचे मत
    भारतीय विज्ञान संस्थेचे तज्ञ आणि प्राध्यापक रमण सुकुमार यांनी गजह अहवालातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवल्याचे प्रकाशित आहे. रमण सुकुमार यांनी ३० वर्षांपूर्वी यांनी भारतातील हत्तींचे भ्रमण मार्ग रेखाटले होते. रमण सुकुमार यांच्या मते हत्तींचे भ्रमण मार्ग ही व्याख्याच या अहवालात बदलून टाकण्यात आलेली आहे. त्यांनी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मानव वन्यजीव संघर्षाचा इशारा देत यातून मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर याचिका भविष्यात दाखल होऊ शकतात याकडे लक्ष वेधले. सुकुमार यांच्या मते भ्रमण मार्ग हा नैसर्गिक अधिवास आणि हत्ती प्रकल्पांना जोडणारा असायला हवा. याच कारणास्तव हत्तींचा अधिवास आणि प्रकल्प यावर लक्ष केंद्रित होणे अपेक्षित आहे. विविध राज्यांनी दाखल केलेली संबंधीत माहिती आणि त्यातील विसंगतीवर सुकुमार यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. काॅरीडोअर या शब्दाचा मूळ अर्थच या अहवालात बदल्याचे सुकुमार म्हणतात. अश्याच एका प्रकरणात सुकुमार यांनी ओडीसा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. विस्तारीत भ्रमण मार्ग हे मानव वन्यजीव संघर्षाला नवे आमंत्रण ठरेल, असे सुकुमार यांचे मत आहे. विस्तारीत भ्रमण मार्गात येणारे रेल्वे मार्ग, विजेच्या तार, विहिरी यात पडून हत्तींच्या मृत्यूंची वाढती संख्या चिंताजनक अवस्थेत असल्याकडे सुकुमार यांनी लक्ष वेधले आहे.

    हत्ती आणि न्यायालयीन याचिका
    तामीळनाडू राज्यात हत्तीसाठी भ्रमण मार्ग योजना आखण्यात आली होती. त्यावर एक प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात झाली. २०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने एकूण ३० याचिका एकत्रित करुन त्यावर सकारात्मक असा निकाल दिला. हत्तींचे लक्षणीय वास्तव्य असलेल्या राज्यातील विविध उच्च न्यायालयात हत्तींच्या हक्कांसाठी जनहित याचिका वेळोवेळी दाखल होत असतात. २०२१ साली प्रेरणासिंग बिंद्रा आणि इतर विरूद्ध भारत सरकार ही जनहित याचिका प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत विविध निर्देश दिलेले आहेत. विद्युत तारांच्या स्पर्शामुळे हत्तींचे होणारे मृत्यू, विविध प्रकारे होणारे हत्तींचे अनैसर्गिक मृत्यू या सारखे संवेदनशील विषय त्या याचिकेत मांडले आहेत. त्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोजेक्ट एलिफंटअंतर्गत कायदेशीर अथवा वैधानिक संस्थेत परिवर्तीत केल्या जाऊ शकेल का, हा विषय विचाराधीन आहे. शिवाय राष्ट्रीय हत्ती संवर्धन संस्था स्थापण्याबाबत केंद्र सरकारने काय पाऊले उचलली आहेत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती मागवलेली आहे. या स्वरुपांच्या याचिकेतून मानव वन्यजीव संघर्ष ऐवजी मानव व वन्यजीव संरक्षण हा वाक्प्रचार अस्तितवात यावा अशी अपेक्षा करिता.

    – अॅड प्रतीक राजूरकर