संग्रहित फोटो
संग्रहित फोटो

आकार घेण्याअगोदरच ‘इंडिया’ आघाडी तुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. यातील हास्यास्पद भाग हा की जे पक्ष आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस अध्यक्षांना देण्यात आघाडीवर होते तेच पहिल्यांदा आघाडीपासून दूर झाले आहेत.

    येत्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्रितपणे भाजपला आव्हान देण्याचा आणि एकास एक उमेदवार देऊन भाजपला शह देण्याचा संकल्प गेल्या वर्षीच्या मध्यास भाजप विरोधकांनी केला होता. ‘इंडिया’ आघाडीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. आपल्याला कोणतीही महत्वाकांक्षा नाही असा दावा नितीश वरकरणी करीत असले तरी आघाडीचे संयोजकपद आणि पंतप्रधानपदाचा चेहरा होण्याची त्यांची मनीषा लपलेली नव्हती. आता नितीश हेच आघाडीतून बाहेर पडून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) पुन्हा एकदा डेरेदाखल झाले आहेत. नितीश यांच्या या घुमजावाचा धक्का बसावा असे काही नाही. गेल्या नऊ-दहा वर्षांत नितीश यांनी हा प्रयोग अनेकदा केला आहे. मात्र, तरीही ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये असणारे अन्य प्रमुख पक्ष या आघाडीस आकार देतील अशी अपेक्षा होती. तथापि तसेही घडताना दिसत नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी भारत न्याय यात्रेत व्यग्र आहेत आणि त्या पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे स्वतंत्रपणे किंवा राहुल यांना डावलून कोणताही निर्णय घेण्याची शक्यता नाही.
    काँग्रेसच्या या विलंबित ख्यालाने वैतागून किंवा ते निमित्त करून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या स्वतंत्र चुलीच्या निर्णयाची घोषणा करून काँग्रेसलाच नव्हे तर ‘इंडिया’ आघाडीला धक्का दिला आहे. ममता यांच्या पाठोपाठ पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी त्या राज्यात आम आदमी पक्ष (आप) सर्व १३ लोकसभा मतदारसंघांत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल असे जाहीर करून निदान पंजाबात तरी ‘इंडिया’ आघाडीची शक्यता संपुष्टात आणली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीला लागलेली ही गळती या आघाडीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावण्यास पुरेशी आहेच; पण एकत्रित निवडणुका लढविण्याच्या आणाभाका घेतलेल्या या पक्षांच्या विश्वासार्हतेवर देखील सवाल उपस्थित करणारी आहे. आकार घेण्याअगोदरच ‘इंडिया’ आघाडी तुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. यातील हास्यास्पद भाग हा की जे पक्ष आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस अध्यक्षांना देण्यात आघाडीवर होते तेच पहिल्यांदा आघाडीपासून दूर झाले आहेत.
    गेल्या वर्षी ‘इंडिया’ आघाडीच्या अनेक बैठका झाल्या तरीही जे मूलभूत मुद्दे होते त्यावर या आघाडीने उत्तर शोधण्यास टाळाटाळ केली होती. आघाडीचा चेहरा कोण, आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम कोणता आणि जागावाटप कधी आणि कसे होणार हे ते मुद्दे. सैद्धांतिक स्तरावरील चर्चा जेव्हा व्यावहारिक तपशीलांच्या पातळीवर येते तेव्हा नेत्यांच्या खऱ्या आणि तोवर सुप्त महत्वाकांक्षा तसेच दुराग्रह उफाळून येतात हा आजवरचा अनुभव. त्याची प्रचिती ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाबतीत आली. या आघाडीची अखेरची बैठक दिल्लीत सरलेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी झाली. मध्यंतरी पाच राज्यांच्या होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात आघाडीबद्दल काँग्रेसने अवाक्षर काढलेले नव्हते आणि घटक पक्षांनी त्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यामुळेच असेल पण डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणारी बैठक तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अनुक्रमे ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित अनुपलब्धतेमुळे लांबणीवर टाकण्यात आली होती. १९ डिसेंबर रोजी ती बैठक ठरली त्याच्या दोनच दिवस अगोदर केजरीवाल पंजाबात ‘आप’ स्वबळावर निवडणूक लढवेल असे उच्चरवाने सांगत होते.
    १९ डिसेंबरच्या बैठकीत जागावाटप ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे अशी अपेक्षा ममता यांनी व्यक्त केली होती. ती व्यावहारिक नव्हती. कदाचित आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठीच त्या निमित्त तयार करून ठेवत असाव्यात. याच बैठकीत ममता आणि केजरीवाल यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून सुचवून सर्वांना अचंबित केले होते. खर्गे यांनी त्यास लगेचच नकार दिला हे जरी खरे असले तरी आपापले प्राबल्य असणाऱ्या राज्यांत काँग्रेसला अंतरावर ठेवू इच्छिणाऱ्या पक्षांनीच काँग्रेसला आघाडीचे नेतृत्व देणे आश्चर्यकारक होते. मात्र, हे सगळे किती वरवरचे होते याचा प्रत्यय आता आला आहे. कारण नेमक्या याच दोन पक्षांनी काँग्रेसशी आघाडी न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची घोषणा सर्वप्रथम केली. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्यात २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून युती आहे. या दोन पक्षांनी एकीकडे तृणमूल काँग्रेसशी लढत द्यायची आणि दुसरीकडे तृणमूलशी जागावाटपाची चर्चा करायची हे ममता बॅनर्जी यांना रुचणे शक्यच नव्हते. त्यांनी राज्यातील ४२ लोकसभा जागांपैकी दोन जागा काँग्रेससाठी सोडण्याची तयारी दर्शविली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दोनच जागा जिंकल्या होत्या. त्यातील एका जागेवर (बेहरामपूर) अधीर रंजन चौधरी निवडून आले होते, तर दुसऱ्या जागेवर (मालदा दक्षिण) अबू हसेम खान चौधरी निवडून आले होते. काँग्रेसच्या या कामगिरीच्या आधारावर ममता त्या पक्षाला अधिक जागा देण्याचा संभव नव्हताच. त्यातच डाव्यांशी आघाडी करीत काँग्रेस आपल्यालाच लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप ममता करीत आल्या आहेतच. या गोंधळात भर पडली ती राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेला तृणमूल काँग्रेसने दिलेल्या थंड्या प्रतिसादाने. यात्रा पश्चिम बंगालमध्ये येणार असल्याचे आपल्याला कळविण्यात आले नव्हते असा ममता यांचा दावा तर खर्गे यांनी पत्र आणि इमेलद्वारे ममता यांना या यात्रेविषयी कळविले होते असा काँग्रेसचा दावा. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे ‘इंडिया’ आघडीतील बेबनाव चव्हाट्यावर येऊ लागला.
    ममता यांनी देऊ केलेल्या दोन जागांमुळे संतापलेल्या काँग्रेसने आपल्या पक्षाला ममतांचे उपकार नकोत अशी भाषा वापरली. न्याय यात्रेचे पश्चिम बंगालमध्ये आगमन झाले तेव्हा त्या यात्रेचे स्वागत करण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जेवढा उत्सुक होता त्याउलट तृणमूलची उदासीनता होती. तृणमूल काँग्रेसने अखेरीस आपण स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवू असे जाहीर केले आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा एक बुरुज ढासळला. आता त्या राज्यात तृणमूल काँग्रेस, भाजप आणि काँग्रेस-डावे अशी तिहेरी लढत होईल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्या राज्यात मुसंडी मारली होती आणि ४२ पैकी १७ जागांवर विजय मिळविला होता तर ४० टक्के मते मिळविली होती. तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या मताचे प्रमाण २०१४ च्या तुलनेत ३ टक्क्यांनी वाढले तरी जिंकलेल्या जागांची संख्या ३४ वरून २२ वर घसरली होती. याचाच अर्थ जेथे भाजप हा तृणमूल काँग्रेसला तुल्यबळ पर्याय आहे असे मतदारांना वाटले तेथे तृणमूलविरोधी मते भाजपकडे एकवटली. आताही तसेच होण्याची शक्यता असल्याने भाजपचा लाभच होईल.
    ‘इंडिया’ आघाडीला दुसरा तडा गेला तो पंजाबमध्ये. पंजाबात ‘आप’ स्वबळावर निवडणूक लढवेल असे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश शाखेने ‘आप’च्या घोषणेचे स्वागत केले हा आणखी एक विचित्र भाग. एकत्रितपणे निवडणुका लढवण्यात कोणत्याच पक्षाला स्वारस्य नव्हते तर आघाडीच्या आणाभाका का घेतल्या गेल्या, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. आता काँग्रेस आणि ‘आप’ पंजाबात सर्वच्या सर्व १३ जागांवर उमेदवार उभे करतील. २०१९च्या निवडणुकीत पंजाबात भाजपला २, काँग्रेसला ८, ‘आप’ला १ आणि अकाली दलाला १ अशा जागांवर विजय मिळाला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने दणदणीत बहुमत मिळविल्याने आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ला यशात वाटेकरी नको असावेत. शेजारच्या हरयाणात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी; पण त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र स्वबळावर अशी घोषणा ‘आप’ने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत विभक्त होण्याचा निर्णय आतापासूनच घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांत आघाडी झाली तरी ती कितपत विश्वासार्ह ठरेल ही शंका उरतेच. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला पंधरा ते वीस जागांची अपेक्षा होती. समाजवादी पक्षाने अवघ्या अकरा जागा काँग्रेसला देऊ केल्या आहेत. त्यापैकी नऊ जागा अशा आहेत जेथे २०१९ साली भाजपने विजय मिळविला होता. या नऊपैकी सात जागा अशा आहेत जेथे २०१४ सालीही भाजपने विजय प्राप्त केला होता. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने काँग्रेसकडे काही जागांची मागणी केली होती; पण त्यावेळी काँग्रेसचा प्रतिसाद नकारात्मक होता. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपात आपण वचपा काढू असा इशारा अखिलेश यादव यांनी दिला होता. त्यांचा आताच निर्णय त्या इशाऱ्याशी सुसंगत.
    ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन होताना झालेला गाजावाजा आता मावळला आहे. देशभर भाजपसमोर एकास एक उमेदवाराची आशाही बाळगणे आता निरर्थक आहे. भाजपला पराभूत करायचे हे एकच दांडगे कारण एकत्र येण्यासाठी पुरेसे असताना दहा क्षुल्लक कारणे देऊन भाजपविरोधी पक्ष एकत्र येण्यास नकार देत असतील तर त्याचे खापर भाजपवर फोडता येणार नाही!

    – राहुल गोखले