चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला शह देण्यासाठी जी-२० देशांच्या परिषदेत ‘आयएमईसी’ कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली. भारतातून पूर्वी याच मार्गाने मध्य पूर्वेतील आणि युरोपातील देशांशी व्यापार होत होता. सध्या सुएझ कालव्याचा वापर युरोपसोबत व्यापारासाठी केला जातो; पण हा मार्ग लांबच नाही, तर त्यावर अनेक आव्हानेही आहेत. ‘आयएमईसी’ कॉरिडॉर भारत आणि युरोपला जवळ आणेल. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या मार्गाच्या तुलनेत या मार्गामुळे सुमारे ४० टक्के वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे, भारताचा माल केवळ युरोप आणि मध्य पूर्वेपर्यंत पोहोचणार नाही, तर नेपाळ आणि बांगला देशसारखे देशही त्यांची उत्पादने कमी खर्चात युरोपसह जगाच्या इतर भागात पाठवू शकतील. या व्यापारी मार्गातून चीनला शह देण्याचा प्रयत्न आहे.
‘आयएमईसी’ला चीनच्या ‘बीआरआय’अर्थात ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’शी थेट जोडणारा दुवा म्हणून पाहिले जात आहे. जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान लाँच करण्यात आलेल्या भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (‘आयएमईसी’) च्या जागतिक महत्त्वावर भर देताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अंगोला ते हिंदी महासागरापर्यंत पसरलेल्या नवीन रेल्वे मार्गामध्ये गुंतवणूक करण्याच्या अमेरिकेच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकला आणि जागतिक स्तरावर रोजगार निर्मिती आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी ‘आयएमईसी’ लाँच करण्याची घोषणा केली. हा उपक्रम संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपीयन महासंघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि अमेरिका यांच्या सहकार्याने होत आहे. मोदी म्हणाले, की हा कॉरिडॉर भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील आर्थिक एकात्मतेसाठी एक प्रमुख माध्यम असेल. त्यामुळे जागतिक कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत विकासाचा एक नवीन अध्याय सुरू होईल. हा कॉरिडॉर केवळ रस्ते वाहतुकीचे साधन म्हणून पाहिला जाणार नाही. हे कॉरिडॉर डिजिटल आणि वीज केबल नेटवर्क आणि स्वच्छ हायड्रोजन निर्यात, रेल्वे आणि शिपिंग मार्गांच्या अत्याधुनिक नेटवर्कसाठी असेल. या प्रकल्पाला ‘ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ या भागीदारीच्या छत्राखाली स्थापन झालेल्या, जी ७ देशांनी प्रोत्साहन दिले. या कॉरिडॉरचे उद्दिष्ट चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला शह देण्याचा आहे. उदयोन्मुख देशांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ वित्तपुरवठा करेल. भागीदार देशांमधील व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादनांसह जागतिक आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करेल. भागीदार देशांनी पुढील ६० दिवसांत कृती आराखडा तयार करण्याचे वचन देऊन हा ऐतिहासिक उपक्रम पुढे नेण्याचे वचन दिले.
मे २०२३ च्या सुरुवातीला चर्चा झालेल्या ‘आयएमईसी’ प्रकल्पाचे उद्दिष्ट कनेक्टिव्हिटीमध्ये बदल घडवून आणणे, भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील विद्यमान अडथळे दूर करणे आणि युरोप आणि पर्शियन आखाती राज्यांमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुलभ करणे हे आहे. ‘आयएमईसी’द्वारे जहाज, ट्रेन मार्ग चालवणे आदी बहुविध उत्पादनांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण समाधान प्रदान करू शकते, व्यापार क्षमता वाढवते आणि पुढे एक शाश्वत मार्ग तयार करू शकते. जागतिक नेत्यांनी सामंजस्य करारामध्ये त्यांच्या वचनबद्धतेसह प्रवेश केल्यामुळे, जागतिक आर्थिक गतिमानतेचा एक नवीन अध्याय लिहिला जाणार आहे. आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्वेतील वाढ, रोजगार निर्मिती आणि व्यापारासाठी परिवर्तनात्मक एकात्मता आणि शाश्वत मार्ग प्रदान करतो.
‘आयएमईसी’कॉरिडॉर एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, जागतिक पायाभूत सुविधांमध्ये एक मैलाचा दगड म्हणून नोंदला जाईल. महासागर संपूर्ण जगाच्या ७१ टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापतात आणि जगातील ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यापार या महासागरांतून होतो. प्राचीन भारतातील मसाल्यांचा व्यापार असो किंवा वसाहती काळातील कपड्यांचा आणि यंत्रांचा व्यापार असो; जगातील सर्व मोठ्या शक्ती या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहेत. २१व्या शतकात भारत पुन्हा एकदा जगाला एक नवीन वाट दाखवणार आहे. असा व्यावसायिक मार्ग, जो केवळ भारताचेच नव्हे, तर त्याच्या मित्र राष्ट्रांचेही नशीब बदलू शकतो. ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ भारताला इस्रायलशी आणि नंतर संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन मार्गे युरोपशी जोडेल. या कॉरिडॉरमध्ये रेल्वेसह जलमार्गाचा समावेश असेल. या कॉरिडॉरचे दोन भाग असतील. पहिला भाग पूर्व कॉरिडॉर असेल.
‘आयएमईसी’चा हा भाग पर्शियन गल्फमार्गे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला संयुक्त अरब अमिरातीच्या फुजैराह बंदराशी जोडेल, तर ‘आयएमईसी’चा दुसरा भाग म्हणजे नॉर्दर्न कॉरिडॉर पर्शियन गल्फला रेल्वे आणि जलमार्गाने युरोपशी जोडेल. म्हणजे, एकदा का भारतीय उत्पादने पर्शियन गल्फ मार्गे संयुक्त अरब अमिरातीच्या फुजैराह बंदरात पोहोचली की, ती रेल्वेमार्गे सौदी अरेबियाला पोहोचवली जातील. यानंतर, ही उत्पादने सौदी अरेबियातून जॉर्डनला रेल्वेमार्गे नेली जातील आणि त्यानंतर जॉर्डन ट्रेनद्वारे इस्रायलच्या हैफा बंदरात पोहोचतील. एकदा उत्पादने हैफा बंदरावर पोहोचल्यानंतर, ती समुद्री मार्गाने युरोपमधील ग्रीसमध्ये नेली जातील. सुमारे सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरमध्ये सुमारे २६०० किलोमीटर रेल्वे नेटवर्कद्वारे कव्हर केले जाईल. पश्चिम आशियातून जाणाऱ्या या मार्गावर विद्युत केबल्स, स्वच्छ हायड्रोजन पाइपलाइन आणि ऑप्टिकल फायबर केबल टाकल्या जातील. यामुळे केवळ वाहतुकीचा खर्च कमी होणार नाही, तर नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होईल. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये ‘बीआरआय’ ची संकल्पना जगासमोर मांडली. चीनच्या या मेगा प्रोजेक्टमध्ये रस्ते आणि जलमार्गांचे मोठे जाळे समाविष्ट आहे आणि याद्वारे चीन मध्य आशियामार्गे पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि चीनला जोडू इच्छितो. लॅटिन अमेरिकन बाजारात पोहोचू शकतो; मात्र आता भारताने ‘आयएमईसी’ प्रकल्प सादर करून चीनला मोठा धक्का दिला आहे.
चीनचा बीआरआय प्रकल्प वादग्रस्त आहे. ‘बीआरआय’अंतर्गत, जगभरातील १६५ देशांमध्ये सुमारे २६०० प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात चीनने ८४३ अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे; मात्र यामध्ये ३८५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अशा देशांमध्ये करण्यात आली आहे, जे अत्यंत गरीब किंवा विकसनशील आहेत. चीनने ही रक्कम त्यांना मदत म्हणून दिली नाही, तर ती कर्ज म्हणून दिली आहे. त्यामुळे ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला चीनचे कर्ज ट्रॅप धोरण (डेब्टट्रॅप पॉलिसी) असेही म्हटले जाते. चीनवर असे आरोप आहेत, की तो प्रथम गरीब देशांना चढ्या दराने कर्ज देतो आणि जेव्हा ते कर्ज फेडण्यास असमर्थ असतात, तेव्हा ते त्यांच्या संसाधनांवर कब्जा करतात. श्रीलंका हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. हंबनटोटा बंदर विकसित करण्याच्या नावाखाली चीनने श्रीलंकेला मोठे कर्ज दिले होते; परंतु श्रीलंकेला हे कर्ज फेडता आले नाही आणि त्या बदल्यात चीनला हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी लीजवर द्यावे लागले; मात्र आता बीआरआयमध्ये समाविष्ट देशांना चीनची ही युक्ती समजू लागली असून ते आता यापासून अंतर राखत आहेत. पाकिस्तान, मालदीवलाही हा अनुभव आला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, प्रचंड खर्च होऊनही ३५ टक्के ‘बीआरआय’ प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते कधी पूर्ण होतील हे कोणालाच माहीत नाही. इटली हादेखील त्या देशांपैकी एक आहे, जे पहिल्यांदा ‘बीआरआय’चा भाग बनले; पण आता इटली लवकरच ‘बीआरआय’मधून बाहेर पडण्याची घोषणा करू शकतो.
बांगला देशानेही तसे सूतोवाच केले आहे. याउलट, ‘आयएमईसी’या दस्तावेजात, प्रकल्पाचे वर्णन महाद्वीप आणि सभ्यता यांच्यातील हिरवा आणि डिजिटल पूल म्हणून करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केवळ एक देश जोडण्याबाबत चर्चा झाली नसून, त्यात सहभागी सर्व देश एकमेकांशी जोडण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केवळ भारतीय माल युरोप आणि मध्यपूर्वेपर्यंत पोहोचणार नाही, तर नेपाळ, बांगला देशासारखे देशही आपली उत्पादने इटली, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये पाठवू शकतील. मोदी यांनी या प्रकल्पाच्या केलेल्या घोषणेमुळे चीनची झोप उडाली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा भू-राजकीय स्टंट ठरला नाही तर त्याचे आम्ही स्वागत करू, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. कनेक्टिव्हिटी उपक्रम खुले, सर्वसमावेशक आणि समन्वयवादी असावेत आणि भू-राजकीय युक्ती करू नये, अशी अपेक्षा चीनने व्यक्त केली आहे. खरे तर हा आर्थिक कॉरिडॉर अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व देशांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे, की ‘आयएमईसी’ प्रकल्प थेट चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला (बीआरआय) आव्हान देईल, ज्यावर चीन गेल्या १० वर्षांपासून पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहे. आतापर्यंत चीनने ‘बीआरआय’ प्रकल्पावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत.
– भागा वरखडे
warkhade.bhaga@gmail.com
Loading ...