भारताचा पाणबुडी प्रकल्प अडचणीत

हवेविना चालणाऱ्या पाणबुडीचे तंत्रज्ञान भारताकडे नाही. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर आधारित पाणबुड्या बांधण्यासाठी भारत सरकारने परदेशी पाणबुडी उत्पादकांकडून गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात प्रस्ताव मागविले होते. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारताने फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रुप डीसीएन, रशियाच्या राझोबोरोनेक्सपोर्ट, जर्मनीच्या थिसेनक्रुप मरीन सिस्टीम, स्पेनच्या नावान्तिया व दक्षिण कोरियाच्या दाएवू या पाणबुडी उत्पादक कंपन्यांना आमंत्रित केले होते. यापैकी रशियन, जर्मन आणि फ्रेंच कंपन्यांनी या प्रकल्पातील हवेविना चालणाऱ्या पाणबुड्या निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

    भारताने परदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातच पाणबुड्या बांधण्याचा ‘पी-७५-आय’ नावाचा एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भारत १८ पारंपरिक म्हणजे डिझेलवर चालणाऱ्या व सहा अणुशक्तीवर चालणाऱ्या अशा २४ पाणबुड्या बांधणार आहे. यातल्या डिझेलवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांपैकी सहा पाणबुड्या या एअर इंडेपेन्डन्ट प्रपल्शन पद्धतीच्या (AIP) असणार आहेत. या पद्धतीच्या पाणबुड्यांना त्यांच्या बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागत नाही. पारंपरिक डिझेल पाणबुड्यांमधील बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी हवेची गरज लागते व ही हवा वातावरणातून

    शोषून घेण्यासाठी पाणबुड्यांना पृष्ठभागावर यावे लागते. त्यामुळे या पाणबुड्या शत्रूच्या नजरेला पडण्याचा धोका असतो. समुद्राखाली गुप्तपणे संचार करणे हे पाणबुडीचे बलस्थान आहे. पण ती पृष्ठभागावर आली की, ती गुप्त राहत नाही.
    AIP पद्धतीच्या पाणबुड्यांना तसेच अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांना अशा हवेची गरज नसते, त्यामुळे त्यांना हवा घेण्यासाठी पृष्ठभागावर येण्याचीही गरज नसते व त्या दीर्घकाळ समुद्राच्या पोटात गुप्तपणे संचार करू शकतात.

    भारतीय नौदलापुढे चीनचे मोठे आव्हान हिंदप्रशांत महासागरात उभे आहे. हिंदी महासागरातून प्रशांत महासागर ते चीनचा समुद्र असा संचार करताना पारंपरिक भारतीय पाणबुड्यांना अनेक वेळा समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागते, त्यामुळे चिनी पाणबुडीनाशक युद्धनौका व युद्धविमाने या पाणबुड्यांना सहज हेरू शकतात, ते टाळण्यासाठी भारत ‘पी-७५-आय’ प्रकल्पाअंतर्गत सहा हवेविना चालणाऱ्या व सहा अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या बांधणार आहे.

    यातले हवेविना चालणाऱ्या पाणबुडीचे तंत्रज्ञान भारताकडे नाही. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर आधारित पाणबुड्या बांधण्यासाठी भारत सरकारने परदेशी पाणबुडी उत्पादकांकडून गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात प्रस्ताव मागविले होते. या पाणबुडी उत्पादकांनी भारतात भारतीय उत्पादकांच्या सहकार्याने या पाणबुड्या बांधाव्यात अशी भारताची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पात भारतीय उत्पादक म्हणून माझगाव डॉक्स व लार्सन अँड टुब्रो यांचा सहभाग आहे. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारताने फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रुप डीसीएन, रशियाच्या राझोबोरोनेक्सपोर्ट, जर्मनीच्या थिसेनक्रुप मरीन सिस्टीम, स्पेनच्या नावान्तिया व दक्षिण कोरियाच्या दाएवू या पाणबुडी उत्पादक कंपन्यांना आमंत्रित केले होते. यापैकी रशियन, जर्मन आणि फ्रेंच कंपन्यांनी या प्रकल्पातील हवेविना चालणाऱ्या पाणबुड्या निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. फ्रान्सने तर गेल्या बुधवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या फ्रान्सभेटीच्या दोन दिवस आधीच ही असमर्थता व्यक्त केली आहे. या तिन्ही देशांचे म्हणणे आहे की, आम्ही अशा पाणबुड्या कधीही उत्पादित केलेल्या नाहीत किंवा या तंत्रज्ञानाची चाचणीही घेतलेली नाही. त्यामुळे आता या स्पर्धेत फक्त स्पेन व दक्षिण कोरिया हे दोनच देश उरलेले आहेत.

    हवेविना चालणाऱ्या पाणबुड्या निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शविणारे वरील तीन देश व उरलेले दोन देश तसेच चीन, इस्रायल, ब्रिटन व अमेरिका हे सर्व देश गेल्या अनेक वर्षांपासून हवेविना चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान विकसित करीत आहेत. काहीनी या तंत्रज्ञानावरच्या पाणबुड्या तयारही केल्या आहेत व त्यावर विविध प्रयोग चालू आहेत. हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे नवे आहे व त्यावर या देशांनी मोठा खर्च केला आहे. त्यामुळे हे सर्व देश हे तंत्रज्ञान भारताला सहजासहजी देतील असे वाटत नाही. ज्या देशांनी भारताशी सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे, ते देश या पाणबुड्या भारतात उत्पादित करण्यास तयार होतील असे वाटत नाही. क्वाड समूहातील अमेरिका व जपान यांच्याकडे हे तंत्रज्ञान आहे, पण त्यांनीही क्वाडच्या बंधुभावाला जागून हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याचा कल दाखवलेला नाही. पंतप्रधान मोदी गेल्या बुधवारी फ्रान्समध्ये होते, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत व भारत हा फ्रेंच संरक्षण साहित्याचा मोठा खरेदीदार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मोदी यांनी फ्रान्सवर काही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे का, हे अद्याप कळलेले नाही. पण फ्रान्सच्या स्कार्पेन तंत्रज्ञानावरील सहा पारंपरिक पाणबुड्या भारताने बनवल्या आहेत व त्यातल्या काही भारतीय नौदलात दाखलही झाल्या आहेत. त्यामुळे ४३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात फ्रान्सने सामील होऊन हे सहकार्य पुढे न्यावे अशी भारताची अपेक्षा आहे. भारताला आपल्या हवाई दलासाठी व नौदलासाठी आणखी लढाऊ विमाने घ्यावयाची आहेत. हवेविना पाणबुडी तंत्रज्ञानासाठी मदत देणाऱ्या देशाकडूनच ही विमाने घेण्याचे धोरण भारताने घोषित केले तर फ्रान्स कदाचित या पाणबुडी प्रकल्पात सामील होइल. फ्रान्स भारताच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत संरक्षण साहित्य उत्पादनात भारताला मदत करीत आहे.

    फ्रान्सने भारतीय नौदलासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावरील ‘एफ-२१’ हे टॉर्पेडो देण्याची तयारी दाखवली आहे. फ्रान्सने भारताला ‘बॅराकुडा’ श्रेणीतील अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या देण्याचीही तयारी दाखवली आहे. पण भारत अशी तयार उत्पादने घेण्यास तयार नाही, या उत्पादनांचे तंत्रज्ञान भारताला हवे आहे, तसेच ही उत्पादने फ्रेंच कंपन्यांनी भारतीय उत्पादकांच्या सहकार्याने बनवावीत अशी भारताची अपेक्षा आहे. तसेही अणुपाणबुड्या बनविण्याचे तंत्रज्ञान भारताने देशातच विकसित केले आहे. त्यामुळे भारत फ्रान्सकडून तयार अणुपाणबुड्या घेण्याची शक्यता कमी आहे.

    संरक्षण तंत्रज्ञान दिल्यासच संरक्षण साहित्य खरेदी करायचे हे भारताचे नवे धोरण आहे. भारत हा जगातला एक मोठा संरक्षण साहित्य खरेदी करणारा देश आहे. त्यामुळे भारताची घासाघीस करण्याची क्षमताही मोठी आहे. युक्रेन प्रकरणात भारताने रशियाशी संरक्षण सहकार्य थांबवावे किवा रशियाकडून संरक्षण साहित्य खरेदी करू नये अशी अपेक्षा अमेरिकेने व्यक्त केली तेव्हा भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले की, रशिया आम्हाला संरक्षण तंत्रज्ञानही देतो व तो भारतात त्यांची संरक्षण उत्पादने तयार करण्यास मदत करतो, त्यामुळे हे सहकार्य बंद करायचे असेल तर अमेरिकेलाही भारताशी संरक्षण तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य करावे लागेल. भारताच्या या मागणीचा आता अमेरिकेत विचार सुरू असला तरी अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान अन्य देशांना देत नाही, त्यामुळे रशिया, फ्रान्स व इस्रायल या देशांशीच भारत संरक्षण सहकार्य करीत राहील अशी अपेक्षा आहे. विशेषत: युक्रेन युद्धामुळे रशिया आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायात एकटा पडला आहे, त्यामुळे त्याला भारताच्या मैत्रीची गरज आहे. परिणामी भारत रशियाकडून संरक्षण तंत्रज्ञान व उत्पादन सहकार्य मिळविण्यात यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

    रशियन संरक्षण तंत्रज्ञान हे अमेरिकेच्या तोडीचे आहे, त्यामुळे भारताचे रशियावरील अवलंबित्व संपण्याची चिन्हे कमी आहेत. त्यामुळेज जरी हवेविना चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान हे देश नाकारत असले तरी या देशांना फार काळ हे तंत्रज्ञान नाकारता येइल असे वाटत नाही. शिवाय भारतातही हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू असणार यात शंका नाही. पण सध्यातरी भारताचा हवेविना पाणबुड्यांचा प्रकल्प अडचणीत आला आहे, हे खरे आहे.

    — दिवाकर देशपांडे

    diwakardeshpande@gmail.com