विशेष : महागाईचा आलेख जुमानीना कोणा?

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक महागाईला आळा घालण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी गेल्या काही वर्षांतील महागाईचा चढता आलेख पाहता उपाययोजना निकामी ठरत आहेत. अर्थात महागाई हा काही संबंधित देशांपुरता मर्यादित मुद्दा राहिलेला नाही. त्यावर अनेक जागतिक घटक परिणाम करीत असतात. जगभरच महागाई वाढत असून त्याचा परिणाम विकासावरही होत आहे.

    कोरोनाच्या संकटामुळं जगातच महागाई वाढत आहे. कधी नव्हे, ते जग ठप्प झालं होतं. कोट्यवधी हातांना काम नव्हतं आणि त्याचवेळी पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली होती. कोरोनाच्या चौथ्या लाटेची व्यक्त होत असलेली भीती आणि युक्रेन आणि रशियात सुरू असलेलं युद्ध पाहता महागाईवर परिणाम करणारी कारणं अजूनही दूर झालेली नाहीत.

    अमेरिका, जर्मनीसह जगभरातील देशांना महागाईनं त्रस्त केलं आहे. पूर्वी महागाईवाढीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्ष आंदोलनं करीत जनता रस्त्यावर उतरे. महागाईचा प्रश्न आता अक्राळविक्राळ रुप धारण करीत असताना राजकीय पक्षांना टीका करण्याव्यतिरिक्त महागाईवाढीवर देशव्यापी आंदोलनं करावं असं वाटत नाही आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलनं केली, तरी जनतेला ती आपल्यासाठीच आहेत, असं वाटत नाही.

    त्यामुळं जनताही महागाईच्या मुद्यावर उदासीन होत चालली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि केंद्र सरकारचा वाणिज्य विभाग जी आकडेवारी जाहीर करतो, त्यापेक्षा किमान दुप्पट महागाई असते, असं अर्थतज्ज्ञ आणि लेखापाल सांगत असतात. महागाई वाढल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच फक्त महागाई भतत्ता वाढतो. अर्थात भत्ता आणि वाढणारी महागाई याचं गणित कधीच जुळत नसलं, तरी त्यांना किमान तेवढा तरी आधार असतो.

    बेरोजगार, दारिद्र्यरेषेखालील लोक, महिला आणि वयोवृद्धांना महागाईचा प्रश्न अधिक भेडसावतो. जर्मनीसारख्या देशांत गेल्या ४९ वर्षांतील सर्वाधिक महागाई झाली आहे. अमेरिकेत गेल्या २५ वर्षांतील सर्वाधिक महागाई आहे. भारतामध्ये महागाईचा आलेख चढताच असल्याचं चित्र आहे. मे महिन्यात भारतात महागाईचा दर आता नव्या उच्चांकावर पोहचला आहे. एप्रिल महिन्यात १५.०८ टक्के असलेली महागाई आता १५.८८ टक्क्यांवर पोहचली आहे.

    दरम्यान, हा मागील दहा वर्षामधील उच्चांकी स्तर आहे. इंधन, धातू, केमिकल आणि अन्न धान्याच्या किमतींमधील वाढीमुळे महागाईचा दर वाढल्याचं सांगितलं जातं. देशात मागील १४ महिन्यांपासून सातत्यानं हा महागाई दर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंदवण्यात आला आहे.

    हा घाऊक मूल्यावर आधारित महागाई दर आहे. सध्या किरकोळ महागाईमध्ये थोडी घसरण पाहायला मिळाली आहे. किरकोळ महागाईचा दर एप्रिल महिन्यात ७.७९ टक्के होता तो आता ७.०४ टक्के झाला आहे. भाजीपाल्याच्या किमती ५६.३६ टक्के वाढल्या आहेत, तर गव्हाच्या किमती १०.५५ टक्के वाढल्या आहेत.

    मासे, मांसाहार, अंड्यांच्या किमतीमध्ये ७.७८ टक्के वाढ बघायला मिळाली आहे. इंधन आणि उर्जेच्या दरात ४०.६२ टक्के महागाई वाढ नोंदवली गेली आहे. ऑईल सीडमध्ये ७.०८ टक्के वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक गॅसच्या किमतींमध्ये ७९.५० टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

    गेल्या काही महिन्यांपासून भारतातील महागाई वेगानं वाढत आहे. असं असूनही, महागाई नियंत्रणात खूप पुढं असल्याचं स्टेट बँकेने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँक चलनविषयक धोरण पुनरावलोकनमध्ये रेपो दर वाढवेल असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. या अहवालात असंही म्हटलं आहे की, महागाई आता या पातळीच्या वर जाण्याची अपेक्षा नाही; परंतु प्रत्यक्षात आता जाहीर झालेल्या घाऊक महागाई निर्देशांकानं आतापर्यंतचा विक्रम केला आहे.

    स्टेट बँकेच्या ‘इकोरॅप’ अहवालानुसार, महागाईनं सर्वकालीन उच्चांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई ७.७९ टक्क्यांच्या जवळपास आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती; मात्र मे मध्ये ती किंचित खाली येऊन ७.०४ टक्के झाली. अहवालानुसार, मुख्य (कोर) महागाईदेखील एप्रिलमध्ये ६.९७ टक्क्यांवरून मे महिन्यात ६.०९ टक्क्यांवर आली आहे. यामध्ये २०२२-२३ मध्ये सरासरी महागाई दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

    स्टेट बँकेचे गट मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष म्हणाले, आमचा विश्वास आहे की रिझर्व्ह बँक महागाई नियंत्रित करण्यात खूप पुढं आहे आणि फेडरल रिझर्व्ह (अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक) बँकेचे मॉडेल अमेरिकेत महागाई नियंत्रित करण्यासाठी अवलंबू शकते.

    महागाई नियंत्रणात रिझर्व्ह बँक मागं पडल्याची चर्चा सुरू होती. अमेरिकेतील महागाईचा दर मे महिन्यात ८.६ टक्क्यांच्या चार दशकांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, असा अंदाज आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑगस्टमध्ये पतधोरण आढाव्यात रेपो दर वाढवू शकते. त्यामुळं जूनमध्ये महागाई सात टक्क्यांच्या वर राहू शकते.

    यानंतर ऑक्टोबरमध्येही रेपो दरात वाढ होऊ शकते. यामुळे पॉलिसी रेट ५.५ टक्क्यांच्या कोरोनापूर्व पातळीच्या वर येऊ शकतो. त्यामुळं सध्या रेपो दर ४.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या एक महिन्यात रेपो दरात दोन वेळा वाढ केली आहे. या महिन्यात चलनविषयक धोरण आढाव्यात, रिझर्व्ह बँकेनं चालू आर्थिक वर्षातील महागाईचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

    केंद्र सरकारची महागाई नियंत्रणात आणण्याची जेवढी जबाबदारी आहे, तेवढीच किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. ठेवीदारांचं जीणं अवघड होत असताना ४५ कोटींच्या मध्यमवर्गाच्या गृह, वैयक्तिक आणि वाहन कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता वाढणार नाही, याची काळजी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक घेत होती; परंतु आता पाणी फारच नाकातोंडात गेल्यानं महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या आपल्या उपाययोजना प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरत नसल्यानं रिझर्व्ह बँकेनं तातडीनं रेपोदर वाढविला.

    रिझर्व्ह बँकेलाही वारंवार आपले अंदाज बदलावे का लागतात, त्याचं इंगित महागाई निर्देशांकाच्या आकडेवारीत आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात जागतिक बाजारात मध्यंतरी झालेली घसरण, खाद्य तेलाच्या निर्यातीवर तेल उत्पादक देशानं घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय, गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी, साखरेच्या निर्यातीवर बंदी असे अनेक निर्णय जरी केंद्र सरकारनं घेतले असले, तरी बाजारात त्याचा तेवढा परिणाम झालेला नाही.

    दुधाचे भाव वाढले आहेत. गृहोपयोगी वस्तूंच्या दरात वाढ होत आहे. बांधकाम साहित्याच्या दरात घसरण होत असली तरी अन्य क्षेत्रातील वाढीनं पुन्हा महागाई ‘जैसे थे’च आहे. चालू आर्थिक वर्षात तिसऱ्यांदा भूमिका बदलण्याची नामुष्की रिझर्व्ह बँकेवर ओढवली आहे.

    या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला महागाई दर ४.५ टक्के असल्याचा दावा करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेनं आता पुन्हा नवीन महागाई दराचा अंदाज वर्तवला आहे. महागाई दर ६.७ टक्के इतका असेल, असा अंदाज आता मध्यवर्ती बँकेनं बांधला आहे. जागतिक बँकेनं जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दराचा अंदाज घटविला आहे.

    पूर्वी वृद्धी दर ४.१ टक्के असण्याचा कयास होता, तो आता २.९ टक्के गृहित धरण्यात आला आहे. ३८ देशांच्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटने(ओइसीडी)नं ही हा विकास दर ४.५ टक्क्यांहून ३ टक्क्यांवर आणला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ३.६ टक्के असेल असा अंदाज बांधला आहे.

    जागतिक बँकेनंही वृद्धी दर घटविला आहे. ८.७ टक्क्यांहून वृद्धी दर ७.५ टक्के असेल असं स्पष्ट केलं आहे, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेनं वृद्धी दराचं अनुमान ८.१ टक्क्यांहून घटवत ६.९ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
    अर्थव्यवस्थांना बळकटी देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांनी खेळतं भांडवल सहज उपलब्ध होण्यासाठी व्याजदरात कपात केली होती; परंतु अतिरिक्त भांडवलानं महागाईचा भडका उडाला.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं ३५ दिवसांत व्याजदरात ९० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळं वृद्धी दरावर थेट परिणाम झाला आहे. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधत आहे आणि त्यांनी गुंतवणूक कमी केली आहे. दुसरीकडं रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही थांबण्याचं नाव घेत नाही.

    त्यातच रशियानं भारताच्या दोन पेट्रोलियमजन्य कंपन्यांना स्वस्तात कच्चं तेल द्यायला नकार दिला आहे. त्यामुळं भारताला अन्य देशांतून कच्चं तेल आयात करावं लागणार आहे. पाऊस होऊन नवा भाजीपाला बाजारात येईपर्यंत भाजीपाल्याचे दरही चढेच राहणार आहेत. कोरोनाबरोबर जगण्याची तयारी आपण केली आहे, तशीच मानसिकता आता महागाईबरोबर जगण्याची केली पाहिजे.

    भागा वरखडे

    warkhade.bhaga@gmail.com