Inflation Is A Bad 'Currency'

भारत हा एक आयातावलंबी देश आहे. रुपया घसरला तर वाढत्या डॉलरच्या रूपात अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. वाढता इंधन खर्च म्हणजे वाढीव वाहतूक खर्च. त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होऊन महागाई भडकते. कोरोना-लॉकडाऊननंतर येणारं वाढत्या महागाईचं संकट हे सर्वव्यापी आहे(Inflation Is A Bad 'Currency' ).

    भारत हा एक आयातावलंबी देश आहे. रुपया घसरला तर वाढत्या डॉलरच्या रूपात अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. वाढता इंधन खर्च म्हणजे वाढीव वाहतूक खर्च. त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होऊन महागाई भडकते. कोरोना-लॉकडाऊननंतर येणारं वाढत्या महागाईचं संकट हे सर्वव्यापी आहे(Inflation Is A Bad ‘Currency’ ).

    शेअर बाजार कोसळत आहे . रुपया-क्रिप्टोही घरंगळत आहेत. म्युच्युअल फंडांची एनएव्ही खाली आली आहे. विकास दर खुंटलाय. परकीय गंगाजळीही आटलीय. तर दुसरीकडे पेट्रोलच्या किमतींचा भडका उडाला आहे. अन्नधान्याच्या किमती तापल्या आहेत. अमेरिकी डॉलर महासत्ता म्हणून मिरवू लागला आहे. हे अशा रूपात अर्थव्यवस्थेचं व्यस्त चित्र गेल्या काही दिवसांपासून अधिकच गडद होत चाललं आहे.

    कोरोना-लॉकडाऊनसारखे नकोसे पाहुणे दिर्घकाळ येथे राहून गेल्यानंतर देशाने आत्ता कुठेतरी सुस्कारा सोडला होता. त्यात आता नवनवीन आव्हानांची भर पडत आहे. ही संकटं आंतरराष्ट्रीय आहेत आणि देशांतर्गत तर आहेतच. पण आधीच कंबरडे मोडलेल्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला अंथरुणावर निपचित भाग पाडणारीही आहेत. भारतासारख्या विकसनशील आणि लोकशाहीप्रधान देशाला ते शोभणारं नाही.

    आपण कितीही म्हटलं की बाहेरच्या जगाचा परिणाम होऊ न देणारी अशी ही इथली अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. शेजारच्या राष्ट्रांच्या तुलनेत तर ती सरसच आहे. तिचा पायाच मुळात टणक आहे. अशा किरकोळ घटनांचा तिच्यावर विपरित परिणाम होणं शक्यच नाही. वगैरे वगैरे. पण जसं सामान्य काय आणि अंबानी-अदानी काय पैशाचं सोंग आणता येत नाही तसं अर्थव्यवस्थेवरील विपरित परिणामही नाकारता येत नाही.

    मेड इन इंडियाचं मेक इन इंडिया करून काहीही उपयोगाचं नसतं, हे आपण पाहिलं. या मोहिमेपूर्वीची आणि नंतरची गुंतवणूक यातला फरक समजावून घेतला तर ते लक्षात येईल. शिवाय आत्मनिर्भरतेमुळे आपण परावलंबत्व तर संपवतोच शिवाय रोजगार, अतिरिक्त पैसा याला खुंटित करतो. जसं ग्राहकाला वस्तू, सेवांमध्ये पर्याय हवे असतात तसंच देशालाही. म्हणूनच अर्थ आणि चलन फिरतं राहतं.

    तर आता या घसरत्या रुपयाकडे चर्चेचा मोर्चा वळवूयात. डॉलरच्या तुलनेत रुपया गेल्या काही सलग सत्रांपासून घरंगळत आहे. त्याने ८० नजीक प्रवास करताना यापूर्वीचे अवमूल्यनाचे सर्व विक्रम मोडीस काढले. बरं फक्त हे आपल्या बाबतीत आहे का. तर नाही. अमेरिकी चलनासमोर अगदी पाकिस्तान ते थेट रशियाचं स्थानिक चलनही निष्पभ्र झालंय. स्वतः महासत्ताही महागाईचा सामना करतेच आहे.

    एका डॉलरसाठी एरवी ७० रुपयेपर्यंत मोजावी लागणारी रक्कम आता ८० रुपयांपर्यंत गाठीशी ठेवावी लागत आहे. परिणामी भारतासारख्या आयातप्रधान देशाला अधिक रक्कम खर्च करून वस्तू व सेवा बाहेरून घ्याव्या लागत आहेत. यामुळे त्या वस्तू वा सेवा तसेच कच्चा माल आदी थेट ग्राहकांच्या हातात पोहोचेपावेतो खूप महाग होणार, हे निश्चितच. दुष्काळात तेरावा महिना तसं झालं आहे.

    महागाई दराचा आलेख महिनागणिक उंचावतोच आहे. अगदी काल-परवाच्या आकडेवारीनुसार किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा एप्रिलमधील दर ७.७९ टक्क्यांपर्यंत झेपावला आहे. तो सात ते आठ वर्षातील एेतिहासिक आहे. इंधनाच्या किमतींबरोबरच अन्नधान्याच्या दराचं प्रतिबिंब त्यात उमटलं आहे. अर्थात अनेक आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे ते घडलं आहे.

    भारतीय चलनाचा तळाकडे जाणारा प्रवास हा अस्थिर भू-राजकीय व्यवस्थेमुळे अधिक गतीमान होत आहे. गुंतवणूकदारांनी बचतीतील रक्कम काढून घेण्याच्या धोरणामुळे भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्थांना त्यांची आर्थिक धोरणं अधिक कठोर करावी लागत आहेत. अमेरिकीची फेडरल रिझर्व्ह काय किंवा आपली भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणा तिने नाही का म्हणूनच अचानक अाणि घसघशीत व्याजदर वाढ लागू केली.

    भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरला. त्याचा तो सार्वकालीक निच्चांक राहिला. मात्र इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाची घसरण माफक दिसत आहे. सध्याच्या जागतिक संदर्भात भारतासाठी ही काही फार गंभीर समस्या नाही, असा दावाही केला जाऊ शकतो. मात्र रुपयाचं मूल्य आणखी घसरू शकतं, असं विश्लेषकांचं भाकित आहे.
    कोविड साथ प्रसारानंतर लॉकडाऊन लागू झाले. या दरम्यान थोडं ठिक होतं असं म्हणता येईल. मात्र त्यानंतर वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढू लागल्या. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ पाहत असताना वस्तूंची मागणी वाढली. मात्र मध्यंतरीच्या कालावधीमुळे त्यांच्या किमतीही वाढल्या. रशिया-युक्रेन युद्धाची भर पडली. चीनमधील साथ आजाराचे नवप्रकार आणि अस्थिर लॅकडाऊनही जगाला अस्वस्थ करत आहे.

    वस्तूची पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्यामुळे संकट अधिक गहिरं बनलं. वाढती महागाई ही अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांना व्यापत आहे. डॉलरच्या भक्कमतेपोटी त्याचा परिणाम तीव्रतेने जाणवत आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यापारी त्यावर अधिक विश्वास दाखवत आहेत. त्यामुळे फेड रेट वाढीनंतर अमेरिकेतील व्यवसायात परदेशी पैशांचा पूर येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची आशा आहे.

    बरं, आता या घसरत्या रुपयाचा परिणाम केवळ वाढत्या महागाईवरच होतोय, असं नाही. तर देशाच्या परकीय गंगाजळीलाही त्याचा फटका बसत आहे. कोणत्याही देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी त्या देशात विदेशी चलन रूपातील संपत्ती महत्त्वाची ठरते. सरकारला आपत्कालिन स्थितीत ती वापरणं सोयीचं ठरतं. तसंच त्यावर आधारित कर्जउचल, पतमानांकन आदीही सुलभ होतं.

    तर भारताची अशी ही परकीय गंगाजळी काही महिन्यांपासून आटत आहे. एक भांडवली बाजारासारखा अशा चलनाच्या स्रोतमधून परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेतला आहे. वर्ष २०२२ च्या सुरुवातीपासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी येथील शेअर बाजारातून अंदाजे १३ अब्ज डॅलर काढून घेतले आहेत. तर गेल्या आठ महिन्यात ही रक्कम ४५ अब्ज डॉलर झाली आहे. सध्या ती एकूण ६५० अब्ज डॉलरच्या आत आहे.

    देशाचा विकास खुंटलेला आहेच. त्याला कारणं कोरोनादी आहेतच. मात्र वाढत्या महागाईनं इथली रिझर्व्ह बँक अधिक चिंतीत झाली. म्हणूनच तिनं अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या पतधोरण पावलांची वाट न पाहता रेपो रेट थेट ०.४० टक्क्याने वाढवून टाकला. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही वेळ चुकली, असं वक्तव्य केलं. पण ते सारं तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं – असा तो प्रकार आहे. असो.

    अशा या व्याजदर वाढीमुळे आता गृह वा वाहन कर्ज महागडे होणार. आधीच तशी भारतीय कर्जदारांकडून कर्जाला मागणी नाहीय. त्यात ज्यांचे कर्ज आहे त्यांना अधिक रकमेत परतफेड करावी लागणार आहे. कोविडमध्ये मागणी नसलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पुन्हा एकदा दरवाढ झाली आहे. अर्थात त्याला सिमेंट, स्टील, मजूर खर्च आदींचा वाढता भार आदी कारणं दिली जात आहेत.

    स्थानिक चलन स्थिर राहिले तर निर्यातप्रधान क्षेत्राला चालना मिळू शकते. माहिती तंत्रज्ञान, आषधनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांचा लाभ वाढू शकतो. वस्त्रोद्योग, कृषी, पादत्राणे आणि हस्तकला यासारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांनाही फायदा होऊ शकतो. कमकुवत रुपयामुळे आयाती पेट्रोलियम पदार्थ, रत्ने आणि दागिने यांसारख्या क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होते.

    — विरेंद्र तळेगावकर

    talegaonkarvirendra@gmail.com