राजरंग – सीमाप्रश्न: अस्मितेचा राजकीय गुंता

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील ४० गावांवर हक्क सांगीतला. त्यानंतर लगेच त्यांनी सोलापूर आणि अक्कलकोटही कर्नाटकचाच भाग असल्याचे जाहीर करुन टाकले. बेळगाव, निपाणी, कारवारचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असताना कर्नाटकाचा हा नवा दावा का, कशासाठी असा प्रश्न आहे. राजकीय बुद्धीभेद करण्यासाठी अशा प्रकारे खुसपटं काढायची, जनतेच्या अस्मितेला धक्का द्यायचा आणि भावनिक गुंता करून ठेवायचा, या पलिकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर आजवर काहीही झालेले नाही. महाराष्ट्राकडून थोडे गांभीर्याने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न झाले, पण तरीही प्रश्न सुटण्यापेक्षा हा भिजत राहणे आणि त्यावर चर्चा होणे हाच प्रकार इथेही घडला, घडतोय.

    महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमा भागातील मराठी भाषिक भागात आजही अनेक गावांमध्ये मराठी संस्कृती असणारे, मराठी बोलणारे, मराठीत शिक्षण घेतलेले आणि मराठीशी नाळ कायम असलेले अनेक पिढ्या कन्नडभाषिकांकडून दुस्वास, उपहास अपमान सहन करीत आहेत. कर्नाटक सरकारकडून अनेकदा या मराठी भाषिकांची कळ काढली जाते, ती मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्यात आल्या किंवा शैक्षणिक संस्थांना दिले जाणारे अनुदानच बंद करण्यात आले.

    ग्रामपंचायतीचे दप्तरसुद्धा कानडी भाषेत हवे अशी सक्ती सरकारने केली. गावागावातील मराठीत असलेले फलक काढण्यात आले. इतकेच नव्हे तर कर्नाटकाच्या विधिमंडळातील मराठी सदस्यांनासुद्धा त्यांच्या मराठी भाषिक असण्याच्या मुद्द्यावर अपमानीत करण्यात येते. अमराठी लोकप्रतिनिधींनासुद्धा आपलेसे करण्याचा स्वभाव असलेला सहिष्णू महाराष्ट्र आणि कन्नडशिवाय किंवा कानडीत काही मराठी शब्दही लोकप्रतिनिधीच्या तोंडी सहन न करणारा कर्नाटक, असा हा संघर्ष आहे.

    मराठी भाषिक असल्यामुळे आम्हाला, आमच्या गावांना महाराष्ट्रातच राहू द्या, हा १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सुरू झालेला सीमा भागातील नागरिकांचा लढा आजही अवितर सुरु आहे. खरेतर सीमाभागातील जनतेचे ते आंदोलन आहे, त्यात सातत्य आहे. दुसरीकडे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढविणारे तिकडचे सरकार आहे. हे आंदोलन यापुढे किती वर्षे सुरू राहील, हे नेमके सांगता येणे कठीण आहे, कारण आता हा लढा राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयात या प्रकरणाला जवळपास २० वर्षे झाली.

    सर्वोच्च न्यायालयाकडे खेडे हा एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिकांची सापेक्ष बहुसंख्या किंवा लोकेच्छा या सूत्रावर फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे. मात्र, यासाठी एक मोठा दबावगट तयार करणे किंवा न्यायालयाकडून तातडीने या प्रकरणावर सुनावणी लावून घेणे, यात महाराष्ट्राला आजवर अपयश आले आहे, मग सरकार कोणाचेही असो. त्यामुळे केवळ १ नोव्हेंबरला काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यापलिकडे सीमाभागातील लढ्यासाठी आपण काहीही करत नाही, हे मान्य करायला हवे.

    विधिमंडळ अधिवेशनाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात केवळ सीमाप्रश्नावर मार्ग काढण्यास सरकार बांधील असल्याचे एक वाक्य ऐकले की सरकार काहीतरी करीत असल्याचे वाटते. दरम्यान, विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी काही वक्तव्यांमध्ये वादग्रस्त ठरले असले तरीही त्यांनी वाखाणण्यासारखा पुढाकार घेतला. सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी दोन्ही कर्नाटकच्या राज्यपालांशीही चर्चा केली.

    मंत्रिस्तरावर या प्रश्नावर तोडगा निघावा, हेसुद्धा त्यांनी सुचवले. यातून एक सकारात्मक सुरुवात सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी होईल, असे वाटत असतानाच ‘सुईच्या टोकावर मावेल इतकी भूमिही देणार नाही’ अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कानडी जनतेचा अहं चुचकारण्याचे काम केले. जत तालुक्यातील ४० गावे आमचीच आणि सोलापूर, अक्कलकोटही आमचेच, असा दावा करणाऱ्या बोम्मई यांच्यामुळे महाराष्ट्र अस्वस्थ झाला आहे. बोम्मई यांची विस्तारवादी भूमिका म्हणजे जणू शत्रू राष्ट्रातील गावे आपण आपल्या राज्यात खेचून आणतो आहोत, अशी होती. याचा संताप राज्यात उमटतोय.

    भाषावार प्रांतरचनेनुसार १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे विशाल द्विभाषिक राज्यात रूपांतर झाले. त्यावेळी जुन्या मुंबई राज्यातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे चार कन्नडभाषिक जिल्हे तेव्हाच्या म्हैसूर (१९७१ पासून कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट झाले. या चार जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील गावे पुन्हा मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक मुलुखाशी जोडावीत. यासाठी तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून १९५७ मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले. तेव्हापासून हा विषय असाच मुरवला जातोय.

    राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे हा विषय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे आदींच्या केंद्रीय गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सीमा भागातील मराठी मनात आशा पल्लवित झाली होती. पण या नेतेमंडळींपैकी आक्रमकपणे कोणीच निर्णय घेतला नाही.

    अगदी साठच्या दशकापासून सीमा भागातील मराठी बहुल गावे महाराष्ट्रात सामिल करण्याबाबत किंवा सीमाप्रश्न सोडविण्याबाबत तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून केवळ आश्र्वासनेच मिळाली. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने महाजन आयोग नियुक्त केला, पण या आयेगाचा अहवाल पूर्वग्रहदूषित होता. जनगणनेचा घोळ घालत या आयोगाने कर्नाटकच्या बाजुने आणि सीमा भागातील मराठी जनतेला पिचून टाकणारी भूमिका घेतली. अखेर आयोगाचा हा अहवाल महाराष्ट्राने फेटाळून लावला होता. अनेक डावपेच या मुद्द्यावर खेळले गेले… पण त्यातून सीमाप्रश्न अधिकाधिक जटील झाला.

    आजही मराठी संस्कृतीचा ठसा

    अस्मितेबरोबरच हा प्रश्न पुरेसा राजकीयही बनलेला असून, कोणतेही राज्य वाटाघाटींमध्ये एखादे पाऊलही मागे घेण्यास आता तयार नाही. या प्रश्नाचा अस्मितेच्या पलिकडे, व्यावहारिक पातळीवर विचार करून तोडगा शोधला पाहिजे, अशी भूमिका मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी घेतली; मात्र असा विचार करण्याच्या मनस्थितीत कोणी दिसत नाही. या परिसरावर मराठी संस्कृतीचा ठसा आजही आहे. तो पुसून टाकण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थानिक राजकारणातली ताकद, निवडणुकीतील विजयाचा इतिहास हा मराठी भाषकांच्या न्याय्य हक्काचे प्रतीक आहे. केवळ आंदोलने, मागण्या यापलीकडे जात, एकीकरण समितीने बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचा ठरावच महापालिकेत केल्यावर, कर्नाटक सरकारने बेकायदा पाऊल टाकत महापालिका बरखास्त केली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तेव्हा न्यायालयीन लढा सुरू केला. दुर्दैवाने, नंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पडली आणि ताकद कमी झाली.

    सीमा भागात बळकटीकरण

    आताच्या सरकारने सीमा प्रश्नावर उत्तर शोधण्याआधी सीमावर्ती भागातील जनतेला दिलासा देण्याचा आणि महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी उभा आहे, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण आणि आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची रक्कम दुप्पट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यामुळेच घेण्यात आले. सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला. त्याचबरोबर सीमा भागातही महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. यामुळेच कर्नाटक सरकारचे पित्त खवळले आहे.

    विशाल राजे

    vishalvkings@gmail.com