आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीची कूर्मगती

सर्वोच्च न्यायालय असो वा विधानभवनाबाहेर ताटकळणाऱ्या पत्रकारांच्या फौजा असोत; विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कधीही व कुठेही प्रश्न केला गेला तरी त्यांचे उत्तर एकच आहे. 'घटनेने घालून दिलेली दहाव्या परिच्छेदाची चौकट, विधानसभेचे नियम, फौजदारी संहितेखाली दिलेली खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले मार्गदर्शन या सर्वांचे योग्य पालन करून वेळेत निकाल दिला जाईल. त्यात विलंब अजिबात केला जाणार नाही...!'

    विधानभवनातील चौथ्या मजल्यावरील मध्यवर्ती सभागृहात एरवी वर्षातून दोन- चारच कार्यक्रम होत असतात. एकतर प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होणारे राज्यपालांचे अभिभाषण हा इथे होणारा मुख्य समारंभ असतो. त्या दिवशी विधान परिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य या भव्य सभागृहात संयुक्त बैठकीसाठी जमतात. वर्षभरात विधिमंडळाचे काही कार्यक्रम, संमेलने व बैठकांसाठी मध्यवर्ती सभागृह उघडले जाते. एरवी या चौथ्या- पाचव्या मजल्यावर फारसा वावर नसतो. पण सध्या हे सभागृह दररोज उघडले जाते आहे. कारण तिथे भरते आहे कोर्ट.विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनासमोर सध्या अत्यंत गाजलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणांची सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीकडे विविध पक्षांचे कार्यकर्ते जसे लक्ष ठेवून आहेत, त्या पेक्षाही अधिक बारकाईने सर्वोच्च न्यायालय पाहते आहे. उद्धव ठाकरेंचे सरदार दरकदार तर दररोज या सुनावणीत कसा कालापव्यय होतो आहे आणि ही सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यासाठी पुढच्या निवडणुकांपर्यंतचा वेळ घेतला जाणार आहे, अशा प्रकारची टीका टिप्पणी करत आहेत.

    सर्वोच्च न्यायलय असो वा विधानभवनाबाहेर ताटकळणाऱ्या पत्रकारांच्या फौजा असोत; विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना कधीही व कुठेही प्रश्न केला गेला तरी त्यांचे उत्तर एकच आहे, ‘घटनेने घालून दिलेली दहाव्या परिच्छेदाची चौकट, विधानसभेचे नियम, फौजदारी संहितेखाली दिलेली खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले मार्गदर्शन या सर्वांचे योग्य पालन करून वेळेत निकाल दिला जाईल. त्यात विलंब अजिबात केला जाणार नाही…!’

    सध्या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या मूळच्या तीन पक्षांतर बंदीसाठी सदस्यत्व रद्द करण्याच्या याचिकांची सुनावणी केली जाते आहे. मे महिन्यापासून जी प्रक्रिया सुर होती त्याला आता गती मिलालेली असून दिवालीनंतर दररोज सुनावणी घेण्याचा कार्यक्रम अध्यक्षांनी जाहीर केला आहे. सुरुवातीपासून कागदपत्रे दाखल करणे, त्यांची उत्तरे प्रतिपक्षांनी देणे, विविध प्रकारची शपथपत्रे दाखल करणे अशा कामात वेळ लागतच होता. तिथले वातावरण पाहणाऱ्या कुणालाही हे जाणवते की ना आशिलांना कोणती घाई दिसते आहे ना वकिलांना…! न्यायासनावर बसलेले अध्यक्ष प्रत्येक प्रक्रिया नीट व कायद्यानुसार पार पडावी यासाठी आग्रही आहे. मध्यवर्ती सभागृहाच्या व्यापीठावर न्यायसन सजले आहे. तिथे त्यांच्या बाजूलाच टाईपिस्ट व सहाय्यक अधिकारी वर्ग बसला आहे. वकील वा आशिलांकडून बोलला जाणारा प्रत्येक शब्द तिथे टाईप केला जातो आहे आणि काय टाईप केले जाते आहे, हे वकिलांना व पक्षकार आमदारांना दिसेल अशा दृष्टीने मोठा स्क्रीन ठेवलेला आहे. अध्यक्षांना मदत करण्यासाटी दोन- तीन कायदेतज्ज्ञ वकील त्यांच्यासमवेत आहेत.

    जिथे एरवी विधान परिषद-सभेचे सदस्य आणि मंत्री बसतात त्या आसनांवर वकिलांच्या फौजा विराजमान आहेत. ठाकरे गटाच्यावतीने प्रतोद सुनील प्रभु यांची साक्ष गेल्या काही दिवसात नोंदवली जाते आहे. ते पहिल्या आसनावर बसलेले दिसतात. त्यांच्याशेजारी त्यांचे वकील असतात. सेनेचे ठाकरे गटाचे सचिव खासदार अनिल देसाई हे थोड्या मागच्या आसनावर  बसून प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतात. तर अध्यक्षांच्या समोरच्या उजव्या बाजूच्या आसनांवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ महेश जेठमलानी, देवदत्त कामत आणि त्यांच्या डझनभर सहाय्यक वकिलांची आसने दिसतात.

    सुनील प्रभुंची साक्ष ही या खटल्यात महत्वाची ठरणार हे. कारण त्यांच्या मूळ अर्जावरून आमदार अपात्रतेच्या याचिका दखल झाल्या आहेत सुरुवातीलाच ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदेंसह तानाजी सावंत, उदय सामंत, दीपक केसरकर, भरत गोगावले अशा प्रमुख, सध्या मंत्री, पक्षपदाधिकारी असणाऱ्या सोळांच्या हकालपट्टीसाठी अध्यक्षांकडे २३- २४ जून २०२२ रोजीच धाव घेतली होती. पण तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष नव्हते आणि उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे तो अधिकार होता. झिरवळ यांनी कोणतीही कडक कृती करण्याच्या आधीच शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व नोटिशींना उत्तरे देण्यासाठी उपाध्यक्षांनी केवळ दोन दिवसांची दिलेली मुदत वाढवून घेतली. तेवढ्या वाढीव आठवड्याभरात शिंदेचे सरकार स्थापन झाले व नव्या अध्यक्षांची रीतसर निवडही वधानसभेने करून टाकली. अध्यक्षपदावर राहुल नार्वेकरांची निवड झाल्याने सहाजिकच उपाध्यक्ष झिरवळ यांचे अपात्रता सुनावणी घेण्याचे अधिकारही संपुष्टात आले.

    या सुरुवातीच्या सोळांच्या विरोधातील याचिकेनंतर सुनील प्रभू आणि ठाकरे गटाचे विधानसभेतील गटनेते अजय चौधरी आदिंनी शिंदे गटाच्या उर्वरीत आमदारांच्या विरोधात यचिका दाखल केल्या. तर, एकनाथ शिंदे गटानेही शिवेसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिका दाखल झाल्या. अशा या तीन याचिकांच्या जोडीला अध्यक्षांकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार व अजित पवार गटांनी दाखल केलेल्या परस्पर विरोधी आमदार अपात्रता याचिकाही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांच्या न्यायासनाला पुढेही भरपूर काम असणारच आहे. सध्या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या याचिकांचा निकाल लावण्यासाठी सुनावणी घेण्यात येत आहेत. त्यांनी स्वतः कथन करायची की त्यांचे वकील त्यांच्यावतीने बोलणार यावर सुरवातीला थोडा वेळ वकिलांनी वाद केला. प्रभुंना बोलायचे तर ते मराठीत बोलतील व त्याचे पुन्हा भाषांतर करून इंग्रजीत रेकॉर्डवर घ्यावे लागेल. त्याऐवजी प्रभुंचे वकीलच मूळ साक्ष मांडतील असे ठाकरे गटाचे म्हणणे होते. तर जो साक्षीदार आहे त्याने स्वतःच साक्ष दिली पाहिजे, असे जेठमलानी सांगत होते.

    अखेर मूळचे लिखित सादरीकरण व प्रभुंच्या वकिलांनी इंग्रजीत मांडले. नंतर दुसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरे पार पडली. त्याचे जे वृत्तांत समोर आले आहेत त्यातून मूळचा जो पक्षादेश होता तो प्रभुंनी काढला का, त्यातील दोन पक्षादेशांतील सह्यात फरक कसा, कुणा-कुणाला पक्षादेश बजावला हे प्रभुंना कसे स्मरत नाही, आदेश निघाला तेंव्हा सारे आमदार कुठे होते, ते गोहातीला गेले होते तर पक्षादेश कुठे व कसा बाजावला गेला, असे मूलभूत आणि अडचणीत आणणारे सवाल त्या मुख्य व उलट तपासणीमधून पुढे आले. आता त्यावर पुढच्या काळात पक्ष-प्रतिपक्ष होणार आहेत. एकंदरित सलग सुनावणीच्या पहिल्या काही दिवसांचा वेग पाहिला तर डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत हे सारे कामकाज कसे काय संपेल, त्यानंतर प्रत्यक्षात निकाल कधी येऊ शकेल असे प्रश्न तयार होतात. त्यांची उत्तरे सध्या तरी कोणाकडेच नाहीत.

    – अनिकेत जोशी