‘चारशे’चा संकल्प वास्तविक की अतिरंजित?

लोकसभेच्या निवडणुका अगदी नजीक आल्या आहेत. २०१९ साली ११ एप्रिल ते १९ मे या कालावधीत निवडणुका पार पडल्या होत्या. याचाच अर्थ आता निवडणुका दोनेक महिन्यांत जाहीर होतील. साहजिकच राजकीय हालचालींना वेग आल्याखेरीज राहणार नाही. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांत भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळविले. आता सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी भाजप व्यूहरचना आखत आहे.

    भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ‘तिसरी बार मोदी सरकार, अब की बार ४०० पार’ असा नाराही निश्चित करण्यात आला असे म्हटले जाते. भाजपचा हा आत्मविश्वास विरोधकांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारा आहे. भाजपच्या विरोधात एकत्रितपणे लढायचे या संकल्पाच्या पुढे विरोधकांचे पाऊल पडलेले नाही. भाजप कायम निवडणुकांच्या तयारीतच असतो; लोकसभा निवडणुकांसाठी त्या पक्षाने कंबर कसली असल्यास नवल नाही.

    २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रथमच केंद्रात स्वबळावर बहुमत मिळविले. त्यावेळी भाजपला २८२; तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) ३३६ जागांवर विजय मिळाला होता. २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी सर्व ताकद ओतूनही भाजपचा आलेख चढताच राहिला. भाजपने जिंकलेल्या जागांमध्ये भर पडून तो आकडा ३०३ पर्यंत गेला तर रालोआने जिंकलेल्या जागांची संख्या ३५३ पर्यंत गेली. लोकसभेच्या ५४३ जागा आहेत. १९८४ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेमुळे राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला ४१४ जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपला बहुधा त्या कामगिरीची बरोबरी करायची असावी. भाजपच्या या महत्वाकांक्षेचा अर्थ अन्य पक्षांचा जवळपास मागमूसच राहू नये असा होतो. प्रश्न ही झेप घेणे भाजपला खरेच शक्य होईल का हा आहे.

    भाजपला असणाऱ्या आतमविश्वासाला कारणीभूत आहेत ते नुकत्याच पाच राज्यांच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान येथे भाजपने दणदणीत बहुमत मिळविले. यापैकी कोणत्याही राज्यात भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केला नव्हता. वास्तविक या तिन्ही राज्यांत भाजपकडे प्रादेशिक स्तरावरील बुजुर्ग नेते आहेत. तरीही भाजपने मोदींच्या प्रतिमेवरच भर दिला होता. निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने या तिन्ही राज्यांची धुरा नवख्या नेत्यांकडे सोपविली आणि एका अर्थाने बुजुर्गांना रजा दिली. हे धारिष्टय भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व दाखवू शकले याचे कारण मोदींचा करिष्मा अद्याप कायम आहे याची त्यांना मिळालेली हमी. खरे तर या तीन राज्यांत प्रतिस्पर्धी काँग्रेसकडेही प्रादेशिक स्तरावर तुलनेने बलाढ्य नेते होते. तरीही मोदींच्या प्रतिमेने भाजपला सत्तेत पोचविले. लोकसभा निवडणुकीत तर मोदींच्या प्रतिमेशी टक्कर द्यावे असे नेतृत्व विरोधकांकडे अद्याप तरी आढळत नाही. ‘इंडिया’ आघाडीचे ना स्वरूप स्पष्ट झाले आहे, ना जागावाटपाच्या वाटाघाटी सुरु झाल्या आहेत, ना सामायिक नेतृत्वाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला आहे. अशा स्थितीत मोदींना पर्याय नाही हाच भाजपचा प्रचाराचा ठळक मुद्दा असल्यास नवल नाही. चारशे जागांवर विजयाचा संकल्प सोडण्यामागे ही राजकीय वास्तविकता आहे.

    भाजप सरकारने ३७० वे कलम रद्द केले आणि संसदेच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. अयोध्येत राम मंदिराचे लोकार्पण २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. मोदींच्या हस्तेच ते होणार असल्याने सारा प्रकाशझोत त्यांच्यावरच राहील यात शंका नाही. लोकसभा निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राम मंदिराच्या उदघाटन सोहळ्याचा मुहूर्त काढण्यात आला आहे हा निव्वळ योगायोग आहे असे मानणे भाबडेपणाचे. या मुद्द्यावरून विरोधकांची काही प्रमाणात का होईना कोंडी करण्यात भाजपला यश आले आहे. मंदिराला व्रिरोध केला तर हिंदुविरोधी प्रतिमा होण्याचा धोका आणि मंदिराचे स्वागत केले तर त्याचे श्रेय आपसूक भाजपला मिळण्याचा धोका अशा कात्रीत विरोधक अडकले आहेत. एक खरे; या मुद्द्यावरून भाजप देशभर वातावरणनिर्मिती करणार आहे. नव्या संसद भवनाचे उदघाटन गेल्या वर्षीच्या २८ मे रोजी झाले. करोना काळातही विक्रमी वेळात संसद भवनाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्याचे उदघाटन मोदींच्या हस्ते की राष्ट्रपतींच्या हस्ते, या मुद्द्यावरून विरोधकांनी उदघाटन समारंभावर बहिष्कार टाकला. मात्र त्याने भाजपला फरक पडण्याचे कारण नाही. याचे कारण आपल्या मतपेढीला खुश ठेवण्याच्या बाबतीत भाजप माहीर आहे. त्यामुळेच सावरकर जयंतीचा दिवस संसद भवनाच्या उदघाटनासाठी निवडण्यात आला; शिवाय तामिळनाडूशी संबंध प्रस्थापित करता येईल अशा सेंगोलची प्रतिष्ठापना संसदेत करण्यात आली. काशी-तामिळ संगममसारखे सोहळे आणि सेंगोलची प्रतिष्ठापना यात साम्य हे की ज्या तामिळनाडूमध्ये भाजपचे प्राबल्य नाही तेथील मतदारांना भावनिक मुद्द्यांनी आकृष्ट करता यावे.

    अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून भाजपने लाभार्थी ही मतपेढी चिकसित केली आहे. चांद्रयानची यशस्वी मोहीम, भारताचा पहिल्या पाच जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये झालेला समावेश, वंदे भारत रेल्वेगाड्या, महामार्गांपासून अनेक पायाभूत सुविधांची उभारणी, जी-२० चे भारताच्या वाट्याला आलेले अध्यक्षपद या सर्व मुद्द्यांवरून भाजप प्रचाराचा धुरळा उडवून देईल यात शंका नाही. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्दे कोणते आणि चेहरा कोणता हा कळीचा मुद्दा आहे. विरोधकांकडे केवळ मुद्द्यांची वानवा आहे असे नाही, तर मुदलात विश्वासार्हतेचाच अभाव असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या प्रचाराला तोंड द्यायचे तर विरोधकांकडे व्यूहरचना हवी, पद्धतशीर प्रचाराची यंत्रणा हवी, भाजपपेक्षा कोणती निराळी वैचारिक भूमिका आहे यावर निःसंदिग्धता हवी. भाजपशी सामना करायचा तर विरोधकांनी अभिनिवेश, बोलभांडपणा याला दुय्यम स्थान देऊन कल्पकतेला प्राधान्य द्यायला हवे. भाजपच्या उणिवा शोधून काढून त्यावर राळ उडवू देता आली आणि ती भूमिका मतदारांच्या गळी उतरविता आली तरच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला रोखण्याचे स्वप्न विरोधक पाहू शकतात. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत न्याय यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र त्या यात्रेत कोणते मुद्दे आणि किती आक्रमकतेने मांडले जाणार हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. केवळ काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी राहुल यांच्याबरोबर काही पावले चालल्याने काँग्रेस किंवा विरोधकांबद्दल मतदारांमध्ये सार्वत्रिक सहानुभूती निर्माण होणार नाही. विरोधकांमधील हे गोंधळलेपण हेच भाजपचे भांडवल आणि त्याचेच द्योतक म्हणजे चारशेच्या वर जागा जिंकण्याचा संकल्प.

    या संकल्पाची पूर्ती सोपी नाही याची कल्पना भाजपला देखील असणार. २०१९ च्या तुलनेत आणखी शंभर जागा जिंकायच्या तर त्या दक्षिण भारतातूनच मिळू शकतात. याचे कारण अन्य राज्यांत भाजपने बजावलेली कामगिरी सर्वोत्तम अशीच होती. तेथे आणखी सुधारणेस आता फारसा वाव नाही. गेल्या निवडणुकीत भाजपची आंध्र प्रदेशात २५ पैकी शून्य; केरळमध्ये २० पैकी शून्य; तामिळनाडूत ३९ पैकी शून्य; तेलंगणात १७ पैकी ४ अशी कामगिरी होती. कर्नाटकात गेल्या मे महिन्यात सत्तांतर होऊन काँग्रेस सत्तेत आली आहे. तेथे २०१९ च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान भाजपसमोर असेल. ही पाच राज्ये मिळून १२९ जागा आहेत. मावळत्या लोकसभेत भाजपकडे त्यापैकी ३० जागा आहेत. याचाच अर्थ किमान ५०-६० जागा या राज्यांत भाजपला जिंकाव्या लागतील. तेलंगणात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. तेंव्हा गेल्यावेळच्या ३०० वरून ४०० जागांवर झेप घ्यायची तर भाजपला दक्षिण भारताने साथ द्यायला हवी. केरळात ख्रिस्ती समुदाशी सलगीचे प्रयत्न केले तरीही साथ मिळेलच याची शाश्वती देता येणार नाही. मग हा पल्ला भाजप कुठून गाठणार हा प्रश्न उरतोच.

    मात्र अशा नाऱ्यांचा हेतू भव्य उद्दिष्ट ठेवून संघटनेत चैतन्य निर्माण करणे, आपल्यापाशी आत्मविश्वास आहे याचे प्रदर्शन करणे, विरोधकांचे खच्चीकरण करणे हाही असतो. भाजपकडे तूर्तास आत्मविश्वास पुरेपूर आहे. विरोधक आपल्या गोंधळेपणामुळे भाजपच्या आत्मविश्वासाला हातभारच लावत आहेत. मात्र सलग तिसऱ्यांदा भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली तरी ती कामगिरीही तितकीच चमकदार मानली जाईल. विरोधकांची दिशाहीनता आणि केवळ बोलघेवडेपणा यामळे भाजपला तिसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याची संधी पूर्णपणे आहे. भाजपने दिलेल्या दोन नाऱ्यांपैकी ‘तिसरी बार मोदी सरकार’ हा एक नारा खरा ठरला तरी विरोधकांना तो मोठा धक्का असेल. ते अधिकाधिक आणि खचल्याखेरीज राहणार नाहीत.

    – राहुल गोखले