मनोजजरांगे पाटील यांनी तात्पूर्ती माघार घेतली. पण त्याने आरक्षणासाठी चेतवलेल्या आंदोलनाच्या ज्वाला शांत कशा होणार? एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्दबातल केल्यानंतर, पुन्हा ते आरक्षण कसे दिले जाणार? ते राज्याच्या हातात राहिले नाही. आता हा प्रश्न दिल्लीच्यास्तरावर लोकसभेत घटनादुरुस्ती करूनच सुटू शकतो. पण तिथे केंद्रीय आरक्षणाच्या रांगेत मराठ्यांच्या आधी जाट आहेत, पटेल आहेत, कम्मा आहेत, अन्य अनेक समाज आहेत. धनगरांना ओबीसींमधून निघून आदिवासींत जायचे आहे, तेही प्रतीक्षेत आहेत. अनेक समाजांना आरक्षणे हवी आहेत. जर मराठ्यांना आरक्षण मिळायचे, तर या साऱ्यांचे प्रश्न दत्त म्हणून सरकारपुढे उभे राहणार आहेत. ते कसे सोडवणार? असा सारा हा गुंता आहे. त्यातून सुटण्याचा साधा, सोपा, सरळ मार्ग कोणताच दिसत नाही.
गेल्या रविवारपासून महाराष्ट्रात एक प्रचंड मोठी अस्थिरता आणि अस्वस्थपणा भरलेला दिसतो आहे. त्या रात्री मराठा आरक्षणाने हिंसक वळण घेतले आणि बीडमध्ये आमदारांची घरे पेटली. पाठोपाठ कोल्हापुरात, अमरावतीत, नागपुरात, सोलापुरात, पुण्यात… ठिकठिकाणी दररोज काही ना काही हिंसक घटना घडताना दिसू लागल्या. वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यांवर तोडफोडीची आणि जाळपोळीची दृष्ये नित्यशः दिसू लागल्यामुळे अस्वस्थेत भरच पडत राहिली. मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा जे उपोषण सुरु केले ते पूर्ण तयारीनिशी केले आहे. त्यांच्या मागे एक तरुणांचे राज्यव्यापी संघटन उभे ठाकले आहे आणि हा तरूण आरक्षणासाठी पेटून उठला आहे. तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला न जुमानणारा आहे. त्याला जरांगे पाटील हाच एकमेव आधार वाटू लागला आहे आणि म्हणूनच सर्वच पक्षाचे नेते लोकप्रतिनिधी आमदार- खासदार हे घाबरलेल्या स्थितीत गेले आहेत.
ऑगस्ट अखेरीकडे जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात जे आंदोलन सुरु केले, त्याचे सुरुवातीचे रूप अगदीच लहान होते. त्यांच्यासोबत थोडे तरूण बसले होते. शे-दोनशे लोक तिथे येत जात होते. चौथ्या- पाचव्या दिवशी त्यांचे उपोषण आंदोलन कदाचित संपूनही गेले असते. गेल्या दशकभरात त्यांनी अकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणे केली आहेत. आरक्षणाच्या विविध आंदोलनात त्यांनी स्थानिक स्तरावर सहभागही घेतला आहे. पण त्यांच्या नेतृत्वाने जिल्ह्याच्या सीमा त्या कळता ओलांडल्या नव्हत्या. जालन्याच्या पोलिसांनी त्यांना अटक करून जिल्हा रुग्णालयात भरती करण्याचा, उपोषण जबरीने तोडण्याचा जो नस्ता उद्योग १ व २ सप्टेंबरच्या रात्री केला; तोच जरांगेंच्या राज्यव्यापी नेतृत्वाचा जन्मक्षण ठरला, असे सहजच म्हणता येईल.
त्या रात्री आंतरवाली सराटी गावात काही डोकी फुटली, काही दगड फेकले गेले, पोलिसांनी लाठ्या चालवल्या, छऱ्याच्या बंदुकाही चालवल्या. त्या साऱ्या घटनांचे व्हीडिओ रातोरात राज्यात सर्वत्र पसरले. अचानक जरांगेंच्या आंदोलनाला फार मोठे पाठबळ लाभले. पोलीस कारवाईमुळे जरांगेंचे उपोषण संपले तर नाहीच, उलट आरक्षणाच्या मागणीने प्रचंड पेट गेतला. गेली तीस वर्षे मराठा समाजाने हरतऱ्हांनी आरक्षणाचा आग्रह धरला. मूकमोर्चांचे प्रचंड वादळ ठले. विनायक मेटेंसारखे असंख्य नेते विविध मार्गांनी प्रश्नाचा आग्रह धरत राहिले. उपोषणेही झाली. पण सप्टेंबरच्या सुरवातीला आंदोलनाने जी उसळी घेतली ती अभूतपूर्व होती.
याचे कारण राज्य सरकारने दोन दोनदा कायदे करूनही प्रत्यक्षात हातात भोपळाच आला. कायदे केल्यानंतर ते न टिकण्याचा दोष समाजाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदरात सारख्याच मापाने टाकला होता. त्या विषयी मराठा तरुणांमध्ये असंतोष धुमसत होता, राग साठत साचत गेला होता. जरांगेंच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलीस दडपशाही प्रयोगाने, ज्वालामुखीच्या उद्रेकासारखा तो सारा असंतोष स्फोटक पद्धतीने उफाळून आला. त्या साऱ्या असंतोषाला रागाला मनोज जरांगे पाटील हा एक चेहरा लाभला आहे. म्हणूनच पोलीस कारवाईनंतर जरांगेंचे आंदोलन थांबले नाही, संपले नाही. उलट त्यांच्या आंदोलनाला प्रचंड बळ मिळाले आणि नंतर त्यांनी उपोषण काहीही करून मागे घ्यावे यासाठी सरकारला आंतरवाली सराटीत जाऊन त्यांच्या पायाशी लोळण घ्यावी लागली. डझनभर मंत्री, आमदार नंतर स्वतः मुख्यमंत्री त्या आडगावात जात होते. तिथे चोवीस तास टीव्ही चॅनेलच्या टीमनी मुक्कामच ठोकला. आता हा माणूस आरक्षण घेतल्याशिवाय सरकारला सोडणार नाही, याची खात्री जनतेला वाटू लागली आणि त्यांच्या मागे आणखीन मोठा समुदाय आपोआप उभा ठाकला.
जरांगेंच्या नेतृत्वाची उंची प्रचंड वाढवण्याचे श्रेय फडणवीसांच्या पोलीसांनाच निःसंशय द्यावे लागेल ! ते पहिले उपोषण सुटले तेव्हा जरांगेंनी कुणबी प्रमाणपत्राच्या वाटपाची बाजी मारलेली होती. सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमून मराठवाड्यातील निजामकालीन कुणबी नोंदी तपासण्याची व त्याप्रमाणे मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याची तयारी सुरु केली. जरांगेंनी सरकारला महिन्याभराचा वेळ दिला आणि दसऱ्याच्या मुहुर्तापर्यंत मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे आव्हान त्यांनी सरकारपुढे ठेवले. त्या पाठोपाठ जरांगेंचे राज्यव्यापी दौरे सुरु झाले.
त्या दौऱ्यातील सभांमध्ये जरांगे लोकांना आवाहन करत होते की सरकारने आरक्षण सरसकट दिले नाही तर आपण पुन्हा उपोषण सुरु करू. तुम्ही सर्वांनी सराटीला सभेसाठी या. राज्यभरातून सराटीकडे शेकडो हजारो गाड्या बसगाड्या ट्रक यांच्या रांगा २४ ऑक्टोबरला लागल्या होत्या. तिथल्या शंभर एकरांच्या माळावर महाप्रचंड सभा पार पडली. ही सभा संपत होती तेव्हाही २५ किलोमीटरपर्यंत गाड्यांच्या रांगा सराटीकडे सरकताना दिसत होत्या. किमान दोन ते पाच लाख लोक जरांगेंना ऐकायला आंतरवाली सराटी या आडबाजूच्या खेडेगावात लोटले होते. या आधी कदाचित बाळासाहेब ठाकरेंना इतक्या मोठ्या जनसमुदायाच्या अशा उत्स्फूर्त प्रतिसादाचे भाग्य लाभले असावे. राज्यातील अन्य कोणाही राजकीय नेत्यांच्या पाठीशी या क्षणी जरांगेंइतका जनसमुदाय उभा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जरांगेंना आपल्या या ताकदीचा अंदाज आता नक्कीच आला आहे. मराठा आरक्षणाला थोडा बारीक जरी विरोध कोणी केला तर त्याला जरांगे जाहीरपणाने सरळ आडवा उभा घेतात. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे तर ते ओबीसी कोट्यातूनच दिले जाऊ शकते. त्यामुळेच राज्यभरातली ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे. त्यांचीही सभा संमेलने होत आहेत. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ, भाजपचे बावनकुळे, काँग्रेसचे वडेट्टीवार, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार असे सर्वपक्षीय ओबीसी नेते मराठ्यांना आरक्षण देताना आमचे कमी होता कामा नये, असे इशारे देत आहेत.
त्या प्रत्येकाचा जाहीर समाचार जरांगे पाटील घेतात. त्यांनी तर छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघा नेत्यांना लक्ष्य करून शिव्यांची लाखोली वाहिलेली आहे. भुजबळांचा एकेरी उल्लेख ते सभेमध्ये करत होते. जारांगेंच्या मागे- पुढे शकडो कार्यकर्त्यांचे ताफे फिरत होते. पंचवीस-तीस गाड्या घेऊन ते राज्यभरात दौरे करत होते. सभेसाठी शंभर एकरांचे मैदान सजले होते. या साऱ्याच्या खर्चाचा हिशेब ओबीसी नेते मांडत होते, तेव्हा जरांगेंचे पित्त खवळले. आजच्या जमान्यात कोणताही मोठा राजकीय कार्यक्रम कोटींच्या घरात खर्च केल्याशिवाय पार पडतच नाही. जरांगेंचे म्हणणे त्यांच्या स्वतःकडे काहीच पैसे नाहीत व तेही खरेच दिसते. एक फाटका साधा शेतकरी माणूस अशीच त्यांची प्रतिमा आजही आहे. पण गोरगरिब मराठ्यांच्या पोराबाळांना शिक्षण व नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी ते प्रामाणिकपणाने लढत आहेत हेही मराठा समाज पाहातच होता. त्यामुळे जरांगेंच्या विरोधात थोडा जरी आवाज निघाला तरी लोक खवळून हाणामाऱ्या करत आहेत. रविवारपासून जो जाळपोळीचा सिलसिला बीड जिल्ह्यात सुरु झाला त्या मागचे कारणही असेच आहे. आमदार प्रकाश सोळंके हे अजितदादा पवारांचे सहकारी. फडणवीस पवारांनी जो पहाटेचा शपथविधी केला होता तेव्हा बीडचे सोळंके व धनंजय मुंडे हे दोघेही राष्ट्रवादीचे आमदार राजभवनावर हजर होते. या सोळंकींनी म्हणे असे सांगितले की, हा जरांगे निवडणुकीला उभा राहिला तर ग्रामपंचायतीतही निवडून येणार नाही, हा आमदारांना काय शिकवतो; अशा अर्थाचे ते बोलेल असे म्हणतात. त्यानंतर बीडचे मराठा समाजाचे लोक त्यांच्या घरावर दगडफेक करू लागले. त्यांच्या घराच्या खाली असणाऱ्या स्कूटर व गाड्यांना जमावाने आगी लावल्या. खवळलेला तो जमाव नंतर बीड शहरातील अनेक सरकारी इमारतींवर चालून गेला.
राष्ट्रवादीचे दुसरे स्थानिक आमदार संदीप क्षीरसागर यांचाही बंगला जमावाने पेटवून दिला. बीडमध्ये क्षीरसागर कुटुंबाचे मोठे प्रस्थ आहे. तेली समाजाच्या काकी क्षीरसागर या यशवंतराव चव्हाण व शरदराव पवारांच्या उमेदीच्या काळात बीडची खासदारकी गाजवत होत्या. त्यांचे चिरंजीव जयदत्त अण्णा हे आमदार व मंत्री होते. ते सध्या भाजपात आहेत. तर दुसरे भाऊ रा.काँमध्ये आहेत अशा बलदंड व ओबीसी नेतृत्वाच्या क्षीरसागरांच्या घरावर बीड शहरात हल्ला होणे, घर जाळून टाकणे ही एरवी अशक्य वाटणारी घटना, जरांगेंच्या या उपोषण आंदोलनात शक्य झाली.
पुण्याच्या नवले ब्रीजवर जमावाने तीन तास रस्ता अडवल्यामुळे पुणे- बंगलूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले. प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. जरांगेंच्या उपोषणाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी गावा-गावांमध्ये, ‘आमदारांना व राजकीय नेत्यांना या गावात प्रवेश बंदी आहे’, असे फलक लागले आणि लोक त्या निर्णयाची जोरदार अंमलबजावणी करत आहेत हेही दिसले. साऱ्याच राजकीय नेत्यांवर जनतेचा रष व्यक्त होतो आहे.
अजितदादा पवारांना बारामतीच्या त्यांच्या स्वतःच्या ताब्यातील दौंड आणि माळेगाव साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम सुरु करण्याच्या कार्यक्रमात जाता आले नाही. कारण मराठा समाजाने निवेदन दिले की तुम्ही मोळी टाकायला येऊ नका, आम्ही कर्यक्रम होऊ देणार नाही. अनेक साखर कारखान्यंच्या कार्यक्रमात आमदार खासदारांना मज्जाव झाला. कोल्हापुरात हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर लोक चालून गेले. त्यांच्या मुंबईतील आमदार निवासाजवउ उभ्या असणाऱ्या मोटारीची तोडफोड झाली. मुंबई शहरात जागोजागी राजकीय नेत्यांना बंदीचे फलक लागत आहेत. गल्लीपासून राजधानीपर्यंत राजकीय नेते अडचणीत येत आहेत.
समाजाच्या या दट्ट्याच्या परिणामी शिवसेनेचे हेमंत पाटील यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊ केला. तेव्हापासून तीन-चार आमदरांनी राजीनामे दिले. पण असे दिसते की हे राजीनामे विधानसभा व लोकसभेच्या नियमांतील राजीनाम्याच्या नमुन्यानुसार नाहीत. खासदारकीचा वा आमदारकीचा राजीनामा देताना तो कोणत्या दिवसाच्या कोणत्या प्रहरापासून म्हणजे माध्यान्हपूर्व की माध्यान्होत्तर हे स्पष्ट करे लागते, त्यामध्ये आरक्षणासारखे कोणतेही राजकीय कारण देता येत नाही. तसेच हा अर्ज सदस्याच्या स्व-हस्ताक्षरातच असावा लागतो, असे नियम आहेत. त्यामुळे हे जे राजीनामे जाहीर दिले जात आहेत, ते मंजूर होण्याची शक्यताही नाही. पण आमदारांच्या आसनाखाली लागलेल्या आगीचे चटके त्यांना जाणवू लागेल आहेत. परवा मंत्रालयाच्या पायऱ्यांवर अजितदादा गटाचे पंधरा- वीस आमदार बसले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी स्वतःचाच पक्ष सत्तेत असताना या आमदारांनी मंत्रालयाला टाळे लावण्याचाही प्रयत्न केला. तिकडे त्याच वेळी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर याच मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार बसले होते. त्यांनी विधानभवनात येणारी अध्यक्ष नार्वेकरांची गाडीही अडवली.
या साऱ्या आंदोलनांची, अस्वस्थपणाची धग आता राज्य सरकरलाही जाणवू लागली आहे. त्यांच्या आमदारांवर मराठा समाजचा अधिक रोषही जाणवतो आहे. ही उसळलेली आंदोलनाची आग विझणार कशी ? या धगीतून सरकारची सुटका होणार तरी कशी ? सरकाराने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय जाहीर केले. मराठा आरक्षणासाठी मंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. त्यांची बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयात नाकारलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न म्हणून क्युरेटिव्ह पिटिशन चालवण्याची तयारीही राज्य सरकाने केली. मराठा समाजातीलच तीन मोठ्या विधिज्ञ माजी न्यायमूर्तींची सल्लागार समिती त्यासाठी नेमली. कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरु केले त्याचे जीआर निघाले आणि सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मोठी बैठकही मुंबईत घेतली.
या सर्व स्तरांवरून जरांगे पाटलांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करून झाली. उपोषणाचे दिवस वाढले तसी सरकारची चिंताही वाढली. जरांगेंनी कधी मुख्यमंत्र्यांच्या, कधी शाहु महाराजांच्या, कधी गावकऱ्यांच्या विनंतीला मान म्हणून पाणी घेतले, पण उपचार वा सलाईन गेले नाही. ‘आता मागे हटणार नाही, आरक्षणाचा कायदा करा, त्याचा जीरआर काढा मगच उपोषण संपेल आंदोलन थांबेल,’ असेच जरांगे म्हणत राहिले. अखेर गुरुवारी संध्याकाळी उपोषण मागे घेतले. पण आरक्षणासाठी चेतलेल्या आंदोलनाच्या ज्वाला शांत कशा होणार? एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा मराठ्यांना शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्दबातल केल्यानंतर, पुन्हा ते आरक्षण कसे दिले जाणार ? ते राज्याच्या हातात राहिले नाही. आता हा प्रश्न दिल्लीच्या स्तरावर लोकसभेत घटनादुरुस्ती करूनच सुटू शकतो. पण तिथे केंद्रीय आरक्षणाच्या रांगेत मराठ्यांच्या आधी जाट आहेत, पटेल आहेत, कम्मा आहेत, अन्य अनेक समाज आहेत. धनगरांना ओबीसींमधून निघून आदिवासींत जायचे आहे, तेही प्रतीक्षेत आहेत. अनेक समाजांना आरक्षणे हवी आहेत. जर मराठ्यांना आरक्षण मिळायचे, तर या साऱ्यांचे प्रश्न दत्त म्हणून सरकारपुढे उभे राहणार आहेत. ते कसे सोडवणार ? असा सारा हा गुंता आहे. त्यातून सुटण्याचा साधा, सोपा, सरळ मार्ग कोणताच दिसत नाही.
– अनिकेत जोशी
Loading ...