राज्यपाल विरूद्ध गैरभाजप राज्य सरकारांचा कायदेशीर संघर्ष

२६ नोव्हेंबर रोजी देशभरात अभिमानाने संविधान दिवस साजरा केला जातो. एकीकडे संविधान दिवस आणि देशाने स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण केल्यावरसुध्दा संविधानाला अभिप्रेत कारभार होताना दिसत नाही. मात्र संविधानाने संविधानिक पदांवरील व्यक्तींना दिलेल्या विशेषाधिकारांचा गैरवापर होतांना प्रकर्षाने दिसतो आहे.

    नुकतेच पंजाब, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या स्वैर कारभाराला आव्हान दिले आहे. सदर्हु याचिकेत संबंधित राज्यांनी राज्यपालांकडून सभागृहाने मान्य केलेल्या विधेयकांवर कुठलीच कृती होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याचे विद्यमान सत्ताधारी कधी काळी आरोप करत होते. आज तेच आरोप विरोधकांकडून विद्यमान सत्ताधाऱ्यांवर होत आहेत. केवळ संविधान दिवस, स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव साजरे करुन आदर्श लोकशाही स्थापन होणार नाही, तर कृतीतून ती दिसणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने जगासमोर आपण आदर्श लोकशाहीचे चित्र उभे केलेले आहे. राजकीय स्वार्थापुढं संविधानिक तरतुदींचा अवमान गेली. अनेक दशके आपण बघत आलो आहे, तो देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटून गेल्यावरही थांबलेला नाही.

    तामिळनाडू विधानसभेने स्वीकारलेली १२ विधेयके, केरळ राज्य विधानसभेने स्वीकारलेली ८ विधेयके, पंजाब विधानसभेने स्वीकारलेली ७ विधेयके तिथल्या राज्यपालांनी अडवून ठेवली असल्याचे संबंधित राज्यसरकारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ही विधेयके सार्वजनिक आरोग्य, सहकारी संस्था, उच्च शिक्षण इत्यादी महत्वाच्या विषयाशी संबंधित आहेत. संविधानाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण अधोरेखित केले आहे. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या सभागृहाला कायदे करण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. राज्यपालांना तो अधिकार नाही कारण राज्यपाल हे जनतेतून निवडून आलेले नाहीत. असे असूनही राज्यपालांकडून कायदेमंडळात होणाऱ्या विधेयकांची अडवणूक लोकशाही आणि संविधानिक तरतुदींची पायमल्ली करणारी ठरते. तेलंगणा विधानसभेने संमंत केलेली तीन विधेयके राज्यपालांकडून रोखून ठेवण्यात आली होती. तेलंगणा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेताच राज्यपालांनी ती लगेच स्वीकारून त्यावर औपचारिक कृती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारांना सातत्याने न्यायालयात धाव घ्यावी लागणे यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतीत आता पुढील सुनावणीत केंद्र सरकारकडून काय भूमिका घेतल्या जाईल हे बघावे लागेल. याचिकाकर्ते असलेल्या संबंधित राज्य सरकारांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास दोन दोन वर्षे राज्यपालांनी विधेयकांवर कुठलाच निर्णय कृती केली नसल्याचा आरोप निश्चितच गंभीर असून संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या कार्यप्रणालीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या काळात सुध्दा राज्यपाल नियुक्त आमदार, विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती अथवा विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रिये सारख्या विविध प्रकरणात तत्कालिन राज्यपालांची असंविधानिक कृती अद्यापही स्मरणात आहे.

    राज्यपालांच्या विधेयकाबाबतचे अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत नमूद आहेत. राज्यातील सभागृहांनी विधेयक स्वीकारल्यावर ते राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविण्यात येते. तरतुदीनुसार राज्यपालांना ते संमत करणे अथवा आर्थिक विधेयक नसल्यास ते रोखून धरण्याचा अधिकार आहे. जर राज्यपालांनी विधेयक रोखून धरण्याचा निर्णय घेतला तर संविधानिक तरतुदीनुसार ‘शक्य तितक्या लवकर’ ते पुनर्विचारासाठी सभागृहाला पाठवायला हवे. ‘शक्य तितक्या लवकर’ या वाक्याचा सध्या अर्थ समजून घेण्याऐवजी त्याचा अनर्थ करण्याचे नसते उद्योग सुरु आहेत. राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवल्यावर सभागृहाकडून त्यावर पुनर्विचार करुन ते परत राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवायचे. दुसऱ्यांदा मात्र राज्यपालांना सभागृहाकडून आलेले विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार संविधानाने बहाल केलेला नाही. परंतु संबंधित प्रकरणात राज्यपालांकडून पहिल्यांदा आलेले विधेयक अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवण्याची दुर्दैवी प्रथा प्रचलित झाली आहे. अनुच्छेद २०० अंतर्गत संविधानाचा हेतू स्पष्ट आहे की राज्यपालांना सभागृह म्हणजेच जनादेशाचा सन्मान ठेवावाच लागतो. परंतु राज्यापालांकडून अनुच्छेद २०० अंतर्गत पहिल्या प्रक्रियेतच अडवणूकीला प्राधान्य देत नवीन पद्धतीचा अवलंब होतो आहे. अनुच्छेद १६३ अंतर्गत राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नसून त्यांना मंत्रिमंडळाच्या मताचा आदर करणे अनिवार्य आहे. १९७४ सालच्या समशेर सिंग विरूद्ध पंजाब सरकार याचिकेत याबाबत ७ सदस्यीय पिठाने हे संविधानिक तत्व अधोरेखित केले आहे. ‘शक्य तितक्या लवकर’ या वाक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकाल दिलेले आहेत त्यानुसार १९७२ सालच्या दुर्गा घोष विरूद्ध पश्चिम बंगाल सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनावश्यक विलंब टाळून शक्य तितक्या लवकर’ असा निकाल दिला आहे. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात केइश्म मेघाचंद्र सिंग विरूद्ध अध्यक्ष मणिपूर विधानसभा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिने असा ‘शक्य तितक्या लवकरचा’ अन्वयार्थ काढलेला आहे. दोन्ही याचिकांचा विषय वेगळा असला तरी संविधानिक तरतूद वेळेच्या बाबतीत जिथे अबोल आहे तिथे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निकाल बोलके ठरतात. थोडक्यात काय तर संविधान आणि संविधानाच्या शिल्पकारांनी जनमताला म्हणजेच राज्याने निवडलेल्या सरकारला प्राधान्य दिले आहे ना की अस्तित्वात नसलेल्या राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराला.

    संविधान अधिसभेत मान्यवर सदस्यांनी राज्यपाला निवड आणि नियुक्तीबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली होती. अधिसभेत डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यपालांनी सर्व प्रकरणात मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यावा अशी स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका मांडली होती. त्यानुसार संविधानात अनुच्छेद १६३ (१) नुसार तसा समावेश करण्यात आला. संविधान अधिसभेचे मुंबई प्रांतातील बाळासाहेब खेर यांनी अधिसभेत एक उत्तम राज्यपाल उत्तम प्रशासन करु शकतील, राज्यपाल जर चांगला कारभार करणारे नसतील तर कमी अधिकार असूनही ते मोठ्या प्रमाणात अपायकारक ठरतील असे भाकीत वर्तविले होते. एकंदर संविधान अधिसभेत चर्चेचा सूर हा राज्यपालांची नियुक्ती व्हावी असा असल्याने संविधानाने त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश राष्ट्रपतींना बहाल केले. कालांतराने राज्यपाल पदावर राजकीय आरोप होऊ लागले. राज्यपालांचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरल्याचे अनेक दाखले आपल्या देशात देता येतील त्यामुळे राज्यपालांवर राजकीय आरोप अधिकच गडद होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या राजकीय परिस्थितीत अनेक स्थित्यंतरे आलीत. आमूलाग्र बदललेली राजकीय परिस्थिती बघता आता संविधानात अबोल असलेल्या कालावधीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. अर्थात तो अधिकार सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. परंतु इतिहासात बदलत्या परिस्थितीनुरुप न्यायालयांनी निर्णय घेतल्याचे अनेक संदर्भ आहेत. निर्णय घेण्याच्या कालावधीच्या बाबतीत न्यायालयाने निकाल दिल्यास अनेकदा बहुमताच्या जोरावर केंद्रसरकार कडून विरोधक सत्तेत असलेल्या राज्यात निर्माण केल्या गेलेली राजकीय कोंडी संविधानिक मार्गाने सुटु शकेल. शेवटी संघराज्य पध्दती सुरळीत चालावी हेच संविधानाला अभिप्रेत आहे.

    – अॅड. प्रतीक राजूरकर