सुरक्षेवरील प्रश्नचिन्ह

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनावर सरत्या सप्ताहात असे अनेक मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणासाठी निघालेला मोर्चा तसेच धनगर आरक्षण, ओबीसींचे आंदोलन यांचेही मोठे मोर्चे निघाले. शरद पवारांचे नातू तथा अजितदादा पवारांचे पुतणे आमदार रोहित पवार यांनी एक संघर्ष यात्रा गेले काही महिने काढली होती. युवा संघर्ष यात्रेमधून युवकांच्या बेकारी, शिक्षण या प्रश्नांवर जागृती कऱण्याचा उद्देश पवारांचा होता. अडीच वर्षे सत्तेत राहिलेल्या तरुण आमदाराने सहाच महिन्यात विरोधी बाकावरच्या भूमिकेचा सूर बरोबर पकडला, अशा शब्दात रोहितदादांचे कौतुक होत होते. या संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद किती मिळाला हा वादाचा विषय जरी असला तरीही त्यांनी प्रयत्न चांगला केला. मध्यंतरी जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्याची टूम ग्रामीण भागात जोरात होती. त्या काळात रोहित पवारांची यात्रा स्थगितही झाली होती. पण तो उरलेला शेवटचा टप्पा त्यांनी विदर्भात उरकून घेतला.

    विधिमंडळाच्या नागपुरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा गुरुवारचा दिवस मोठा घटनापूर्ण ठरला कारण संसदेवरील हल्ल्याच्या २३ वर्षे होत असतानाच तिकडे दिल्लीत जो धमाका उडाला त्याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही उमटलेले दिसले. दिल्लीत चार अतिरेकी तरुणांनी संसदेवर जणू हल्लाच केला. धुराची नळकांडी तिथे फुटली. प्रत्यक्षात लोकसभेच्या सदनात धूर पसरून खासदारांची तारंबाळ उडाली. त्या प्रकारात हरयाणा व दिल्लीच्या तरुणांबरोबर महाराष्ट्राचा एक शिंदे नावाचा दलित मुलगाही सापडल्याने त्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु झाली हे विशेष. बुधवारी सायंकाळपासूनच नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली.
    तसेही नागपुरात होणाऱ्या अधिवेशनावर दरवर्षीच सुरक्षेसंदर्भात चिंतेचे काही ढग असताताच. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांच्या निशाण्यावर नागपुरातील विधिमंडळाचे अधिवेशन असेल असे गृहित धरून पोलीसांची तयारी जोरात सुरु असायची. आर. आर. पाटील गृहमंत्री होते तोपर्यंत दरवर्षी अधिवेशनाची सुरुक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्यात येत होती. कालांतराने नक्षलींचा जोर ओसरला. त्यांच्या नागपुरातील हल्ल्याची शक्यताही आता मावळल्या असे म्हणता येईल.
    नागपुरात होणाऱ्या अधिवेशनावर विदर्भातील अनेक संस्था संघटनांचे मोर्चे निघण्याचीही मोठी परंपरा आहे. विविध संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यावर सरकारने कृती करावी दिलासा द्यावा यासाठी मोर्चे उपोषणे, साखळी उपोषणे यांचे कार्यक्रम आखले जातत. नागपुरात थंडी कडक पडते. त्यामुळे मग या आंदोलनातील लोकांसाठी तंबु, मंडप उभे केले जातात. आमदार निवासासापसून ते विधिमंडळाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर ओळीने असे पन्नास शंभर मांडप पडत होते. उपोषण व धरणे धरणाऱ्या संस्था संघटना त्या मांडववाल्यांकडून भाड्याने ते घेत असत. आता अलिकडे तसे मांडव पडण्याचीही संख्या पुष्कळ कमी झालेली आहे. पण मोर्चे मात्र नित्य नियमाने निघतातच. नागपुरातील स्थानिक दैनिकांमध्ये आजचे मोर्चे  कोणते याचीही स्वतंत्र माहिती येत असते.
    यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनावर सरत्या सप्ताहात असे अनेक मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणासाठी निघालेला मोर्चा तसेच धनगर आरक्षण, ओबीसींचे आंदोलन यांचेही मोठे मोर्चे निघाले. शरद पवारांचे नातू व अजितदादा पवारांचे पुतणे आमदार रोहित पवार यांनी एक संघर्ष यात्रा गेले काही महिने काढली होती. युवा संघर्ष यात्रेमधून युवकांच्या बेकारी शिक्षण या प्रश्नांवर जागृती कऱण्याचा उद्देश पवारांचा होता. अडीच वर्षे सत्तेत राहिलेल्या तरुण आमदाराने सहाच महिन्यात विरोधी बाकावरच्या भूमिकेचा सूर बरोबर पकडला, अशा शब्दात रोहितदादांचे कौतुक होत होते. या संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद किती मिळाला हा वादाचा विषय जरी असला तरीही त्यांनी प्रयत्न चांगला केला. मध्यंतरी जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्याची टूम ग्रामीण भागात जोरात होती. त्या काळात रोहित पवारांची यात्रा स्थगितही झाली होती. पण तो उरलेला शेवटचा टप्पा त्यांनी विदर्भात उरकून घेतला.
    संघर्ष यात्रेची सांगता नागपुरात विशाल मोर्चाने करण्यात आली. रोहीत पवरांचे महत्वा सध्या निराळ्या कारणाने वाढलेले आहे. ते काका अजितदादांकडे गेले नाहीत, तर आजोबा शरद पवारांसोबत राहिले. म्हणूनच स्वतः शरदराव हे रोहीत पवारांच्या संघर्ष यात्रेचा समारोप करण्यासाठी स्वतः नागपुरात आले होते. त्यांनी रोहीत यांच्या संघर्ष यात्रेच्या समाप्तीच्या कार्यक्रमाला  महाविकास आघाडीच्या सभेत पातंतरित तर केलेच, पण तो एक इंडिया आघाडीचाही कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न थोरल्या पवारांनी करून घेतला.
    संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने शरदरावांनी त्यांचा वाढदिवस कित्येक वर्षांनंतर नागपुरात साजरा केला. खरेतर दरवर्षीच १२ डिसेंबर या पवार साहेबांच्या वाढदिवसावेळी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असते. पण शरदराव स्वतः कधीच नागपुरात उपस्थित नसतात. वाढदिवसाच्यादिवशी गेली काही वर्षे ते दिल्लीतच राहतात. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार खासदार हे त्यांना भेटायला, शुभेच्छा द्यायला दिल्लीकडे धावतात. बऱ्याच कालावधीनंतर पवारांचा वाढदिवस नागपुरात साजरा झाला; पण त्यांना शुभेच्छा देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी अजितदादा पवार वा त्यांचे सहकारी फिरकले नाहीत. पवारांनी आधीच पत्रक काढून वाढदिवस साजरा करणार नाही; कारण शेतकरी अडचणीत आहे, अशा कार्यकर्त्यांना कळवले होते. अजितदादांना सकाळीच पत्रकारांनी विचारलेही की जाणार की नाही, तुम्ही साहेबांना भेटायला. कारण ते आज अनायसे नागपुरातच आहेत. तेव्हा दादांनी सरळ सांगून टाकले की बघतो आता विधिमंडळात काय काय काम आहे ते !!  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जुने सहकारी नाही गेले पवारांना भेटायला पण शिवसेनेचे नेते शुभेच्छा द्यायला सेंटर पॉइंट हॉटेलात सकाळीच पोचले. उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे आदल्याच दिवशी नागपुरात येऊन डेरे दाखल झाले होते. सकाळी शरदरावांना शुभेच्छा दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आदी नेते विधानभवनातही प्रकटले आणि पण नंतर उद्धव ठाकरे हे पवारांच्या संघर्ष यात्रेच्या कार्यक्रमात गेले नाहीत तिथे संजय राऊत गेले होते. काँग्रेसचे अनेक बडे नेते संघर्षात पवारांसोबत आले. भोपाळहून दिग्विजय सिंहदेखील नागपुरात आले होते व त्यांनीही रोहित पवारांच्या यात्रेपुढे भाषण ठोकले.
    मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न जोरदारपणाने सुरु असला तरी त्यात फारसे यश येताना  दिसलेले नाही. जरांगे पाटलांनी २४ डिसेंबरची वेळ मर्यादा टाकून दिलेली आहे. पण तिथपर्यंत काही तिढा सुटेल असे दिसत नाही. मराठ्यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार अशी शपथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून घेतली आहे. विधानसभेने बुधवारपासून आरक्षणावर चर्चा सुरु केली. त्यात सर्वच पक्षांच्या अनेक आमदारांना चर्चेत बोलायची संधी हवी होती. रात्री उशिरापर्यंत बसूनही चर्चा पुन्हा गुरुवारी सुरु राहिली. त्याच्या उत्तरावेळीच सरकारची या संदर्भातली भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
    दुसरा ज्वलंत मुद्दा आहे तो सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळायच्या पेन्शनचा. २००४ पासून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही नवीन पेन्शन योजना लागू केली. २००५ नंतर जे कर्मचारी सेवेतआले ते निवृत्त होतील तेव्हा म्हणजेच २०३१ नंतर या नव्या पेन्शन योजनेचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागेल. पण या योजनेच्या यशापयशा विषयी कर्मचाऱ्यांना जबरदस्त शंका आहेत. पुष्कळ अस्वस्थपणाही आहे. पूर्वीच्या पेन्शन कायद्यानुसार कर्मचारी निवृत्त होत असताना त्याचा जो मूळ पगार असतो त्याच्या निम्मी  रक्कम नंतर दरमहा तहहयात त्याला पेन्शन म्हणून मिळते. त्याच्या तिच्या मृत्युनंतर पत्नी व पतीलाही फॅमिली पेन्शन म्हणून काही रक्कम दरमहा दिली जाते. महागाई निर्देशांकानुसार त्यात वेळोवेळी वाढही होत जाते. पण नव्या योजनेत कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या दहा टक्के रक्कम दरमहा कापून निवृत्तीनंतर त्यातून वा त्याच्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळायची आहे. या रकमेत राज्य सरकारही दहा टक्के रक्कम दरमहा जमा करत राहते. अन्य देशांमध्ये पेन्शन फंड असतात. तशा फंडांमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार रकमा गुंतवत राहणार व त्याच्या व्याजामधून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा पैसा मिळणारअशी नवी पेन्शन योजा आहे.
    पण या पद्धतीत कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या योजनेमधील आश्वासकता दिसत नाही. आर्थिक स्थैऱ्य नसेल तर वृद्ध कर्मचाऱ्याला जगणं मुष्कील होईल अशी भीती संघटना व्यक्त करतात. पण त्याच वेळी हेही विसरून चालणार नाही  की सध्याचा पेन्शन रकमेचा जो प्रचंड व सतत वाढणारा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर राहतो तोही नव्या योजनेत उरणार नाही हा राज्याचा मोठा फायदा ठरेल.
    आता जसजशी नव्या योजनेमधून पेन्शन सुरु होण्याची वेळ प्रत्यक्षाच जवळ येते आहे तसतशी कर्मचाऱ्यांची अस्वस्थताही वाढत चालली आहे. त्यांनी जुन्या पेन्शनच्या आग्रहासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. विधिमंडळाच्या पुढच्या सत्रावर या संपाचेही सावट राहणार आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा आणि पेन्शनचा संप यामधून राज्य सरकारची मार्ग काढताना कसोटी लागणार आहे.
    – अनिकेत जोशी