‘तंत्र-मुद्रा’ उमटवण्याची संधी

'वाईटाकडे' दुर्लक्ष करुन 'बऱ्याचा' जास्तित जास्त सकारात्मक विचार केल्यास या क्षेत्रातील नव्यानव्या संशोधनामुळे उद्योग क्षेत्राला नवी झळाळी मिळू शकते, हे धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे.

    माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती ही विस्मयकारक अशी आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, डीप लर्निंग, चॅट जीपीटी, बार्ड, फिनटेक, ब्लॉकचेन, वेब थ्री, व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ऑगमेंटेड रिॲलिटी अशा कितीतरी तंत्र-मंत्राने या क्षेत्राचा अवकाश व्यापून टाकलाय. या क्षेतातील ‘बऱ्या’ आणि ‘वाईट’ परिणामांची चर्चाही उच्चरवात सुरु झाली आहे. मात्र ‘वाईटाकडे’ दुर्लक्ष करुन ‘बऱ्याचा’ जास्तित जास्त सकारात्मक विचार केल्यास या क्षेत्रातील नव्यानव्या संशोधनामुळे उद्योग क्षेत्राला नवी झळाळी मिळू शकते, हे धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे.
    या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये…

    (१) ९५ हजार कोटींची नव्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निर्धारित (२) साडेतीन दशलक्ष रोजगाराची निर्मिती (३) १० लक्ष कोटीची निर्यात (३) आवश्यक परवानग्या आणि इतर प्रकिया सुलभ होण्यासाठी, माहिती कक्षाच्या स्वरुपात एक खिडकी यंत्रणेची उभारणी (४) नवीन धोरणाचा लाभ घेऊन उद्योग स्थापन करु इच्छिणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात ५० ते १०० टक्के सूट (५) औद्योगिक दराने वीज पुरवठा (६) झोन एकमध्ये १० वर्षाकरिता आणि झोन २ मध्ये १५ वर्षाकरिता विद्दूत शुल्क माफी. (६) एव्हीजीसी (ॲनिमेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स) घटक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटक राज्यात कोणत्याही क्षेत्रात उभारल्यास त्यांना प्रति युनिट १ रुपयाने वीज दर अनुदान (७) निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर (८) एव्हीजीसी घटकांना एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २५ टक्के किंवा २५ कोटीच्या मर्यादेत भांडवली अनुदान देण्यात येईल. याचा कालावधी पाच वर्षाचा राहील (९) नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटकांना पाच वर्षासाठी १ कोटी इतक्या मर्यादेत किंवा एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २० टक्के भांडवल अनुदान दिले जाईल (१०) भारतीय पेटंटसाठी ५ लाख रुपये आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपयांचे साहाय्य केले जाईल. ही मर्यादा एकूण खर्चाच्या ५० टक्के इतक्या मर्यादेत राहील. (११) माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सूक्ष्म- लघु-मध्यम घटकांना तसेच स्टार्टअप्सना जागा खर्च किंवा भाडे यासाठी प्रति घटक ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत किंवा ५० टक्के साहाय्य केले जाईल.

    महाराष्ट्र हब
    उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र हब’ या शिखर संस्थेची स्थापना करण्यात येईल. याव्दारे स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि सहकार्य दिले जाईल. अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझिनेस स्कूल आणि खासगी संस्थांचे सहकार्य या हबच्या उभारणीसाठी घेतले जाईल. महाराष्ट्र राज्य लघु औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कळंबोली येथील जागेत या अत्याधुनिक हबची उभारणी केली जाईल. ३०० विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

    डेटा सेंटर हब
    मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात अखंडित स्वरुपाचा वीज पुरवठा होतो. या क्षेत्रात समुद्राखाली केबल टाकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच या क्षेत्रात उच्च तांत्रिक प्रशिक्षित मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. त्यामुळे याक्षेत्राचा डेटा सेंटर हब म्हणून विकास केला जाईल. हे डेटा सेंटर आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट ठरावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी विविध प्रोत्साहने आणि सवलती दिल्या जातील.

    तंत्र-मुद्रा
    या धोरणाच्या अनुषंगाने वाहतूक, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात विविध प्रकारच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या धोरणाचा फायदा घेऊन नव उद्दमींना या क्षेत्रात नवी झेप घेता येणे शक्य आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित विविध नव्या ज्ञानशाखांचे शिक्षण-प्रशिक्षण अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयांनी सुरु केले आहे. त्याकडे विद्यार्थ्यांचा मोठा ओढाही आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी आवश्यक असे प्रशिक्षित मनुष्यबळ भविष्यात उपलब्ध होईल.

    माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग राज्यातील विविध भागात स्थापन होऊन तेथील विकास प्रकियेला गती मिळावी हा शासनाचा उद्देश असल्याने, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती आणि सुट देण्यात आल्या आहेत. त्याचा लाभ घेऊन नव उद्दिमींना स्वत:ची ‘तंत्र-मुद्रा’ स्थापित करण्याची संधी मिळू शकते.
    संपर्क- संकेतस्थळ- https://industry.maharashtra.gov.in
    ईमेल- psec.industry@maharashtra.gov.in, दूरध्वनी- ०२२-२२०२७२८१

    – सुरेश वांदिले