संविधानाने संविधानिक पदावरील व्यक्तींना लोकशाहीत विविध स्तरावर स्वतंत्र असे संविधानिक अधिकार बहाल केलेले आहेत. संविधानिक अधिकार असूनही ते अधिकार न वापरणे याला निष्क्रियता म्हणावे की हतबलता? त्याला राजकीय दबाव, अज्ञान अथवा आत्मविश्वासाचा अभाव अशी अनेक कारणे असू शकतात. गेल्या जवळपास दीड वर्ष हीच हतबलता लोकशाहीत प्रकर्षाने दिसू लागली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांचेकडून ठराविक निकालाची नाही तर आदर्श संसदीय वागणुकीची अपेक्षा होती. महाराष्ट्र विधानसभेत अपात्रतेसाठी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अर्ज करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडून प्रदीर्घ सुनावणीनंतर निकाल आला. निकालात अपात्रतेबाबत अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निकाल देणे अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयाला अनपेक्षित असलेली दिरंगाई दिसू लागली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयास लवाद म्हणून पीठासीन अधिकारी असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांना एक वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणात ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निकाल देण्याचे आदेश द्यावे लागले. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रतेबाबत ३१ जानेवारी २०२४ अगोदर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या अगोदर दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांची सुनावणी झाली. त्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या प्रकरणातील कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान राखला जात नसल्याने न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सुनावले. भविष्यात लवाद म्हणून या प्रकरणात नार्वेकरांची भूमिका काय असेल ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरसुध्दा ठरवून दिलेल्या वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण होईलच अथवा प्रकरणात पुन्हा मुदतवाढ मागितली जाणारच नाही याबद्दल खात्री देता येणार नाही. विधानसभा प्रकरणात घटनापीठाचा निकाल असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून घटनापीठाच्या निकालाची अंमलबजावणी तात्काळ अपेक्षित होती. परंतु तसे न झाल्याने शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाच्यावतीने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देण्यासाठी याचिका करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांचे वकील तुषार मेहतांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे. वास्तविक संविधानाने जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांना दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अधिकार दिले असताना आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिक्कामोर्तब केल्यावर नार्वेकरांकडून ठोस प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे होते. विधानसभा अध्यक्ष जरी स्वतंत्र संविधानिक पद असले तरी पण गेल्या काही दशकातील अनुभव बघता त्यापदावरील व्यक्तीच्या अपात्रतेच्या निष्पक्ष भूमिकेबाबत मतमतांतरे आहेत. तो विश्वास अबाधित ठेवण्याची उत्तम संधी स्वतः विधीज्ञ असलेल्या राहुल नार्वेकरांकडे चालून आली होती. घटनापीठाने संविधानिक मर्यादांचे पालन करत सदर्हु प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. परंतु, नार्वेकराकडून मुदतीत निकाल देण्याचा आदेश येईपर्यंत आपल्या अधिकारांचा प्रभावीपणे वापरच झाला नव्हता. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत पात्र/अपात्र ठरवण्यासाठी मुदतीचा उल्लेख नसल्याने प्रकरणात कुठलीच उल्लेखनीय प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नव्हती. कालावधीचा उल्लेख नाही म्हणून अनिश्चित काळ निर्णय न घेणे हा संविधानाचा, उदात्त हेतूचा आणि जनमताचा अनादर ठरतो.
शिवसेना पक्षात काही अंतराने विधानपरिषदेत सुध्दा फुट पडली. शिवसेनेचे तीन आमदार हे एकनाथ शिंदेच्या सोबतीला गेले. विधानपरिषदेत तर स्वतः उपसभापती असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी उध्दव ठाकरेंची साथ सोडली. अगोदर त्यांचेवर भाजपकडून दाखल अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित आहेच. विधानपरिषद सभापती पद रिक्त असल्याने विधानपरिषद उपसभापती यांचेकडे सगळा कार्यभार आहे. शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने १७ जुलै २०२३ रोजी तीन विधानपरिषद सदस्यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्यात उपसभापतीपदावर विराजमान असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांचा पण समावेश आहे. २३ जुलै २०२३ रोजी नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात स्वतंत्र अपात्रतेची याचिका दाखल झाली. अपात्रतेवर निकाल देणाऱ्या व्यक्ती विरोधात अपात्र होण्याचे आव्हान असताना त्यांचेकडून अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येणे अशक्य आहे. परंतु अद्यापही विधानपरिषद उपसभापती पदाच्या निवडीबाबत अनास्था दिसून येते. विधानसभेत दोन्ही ठाकरे-शिंदे पक्षाकडून एकमेकांच्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका आहेत. परंतु विधानपरिषद सध्यातरी त्याला अपवाद आहे. एकाप्रकारे विधानपरिषदेत अप्रत्यक्षपणे का होईना सध्यातरी शिंदेंच्या गटाकडून दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य करण्यात आल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीत स्वतः नीलम गोऱ्हे यांचेकडून उपसभापती पदाचा राजीनामा देत आदर्श उदाहरण घालून देण्याची संधी असतांना त्या आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्यांच्या कृतीचे समर्थनच केले. अनेक वर्ष राजकारणात सक्रिय असलेल्या या मान्यवरांकडून पदाची प्रतिष्ठा राखणे अपेक्षित असतांना दुर्दैवाने केवळ पद राखण्यात स्वारस्य दिसून येते.
विधानसभा, विधानपरिषद व्यतिरिक्त लोकसभेतसुध्दा शिवसेना पक्षात फुट पडली. जुलै २०२२ साली शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी १३ सदस्यांच्या अपात्रतेचे अर्ज सादर केले. अद्यापही लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांनी त्यावर कुठलीच प्रक्रिया सुरु केलेली नाही. दीड वर्ष होऊनही लोकसभेतील अपात्रतेचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. अपात्रता ठरवण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी निश्चितच पुरेसा आहे. लोकसभेत शिंदेंच्या गटाकडून व्हिप, आसनव्यवस्था आणि गटनेता बदलण्यात आला. ठाकरेंच्या पक्षात असलेल्या खासदारांच्या विरोधात शिंदे गटाने कुठलाही अपात्रतेचा अर्ज अद्याप केलेला नाही. दीड वर्ष उलटून गेल्यावर आता लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याची वेळ आली असल्याने यावर कुठलाही निकाल येण्याची शक्यताच मावळली आहे. ज्या संविधानाने दिलेले पद अधिकारामुळे पद भुषवली गेली, त्याच संविधानाने आखून दिलेल्या कर्तव्यात प्रति अनास्था हा विरोधाभास लोकशाहीत अशोभनीय ठरतो. अनुकूल अथवा प्रतिकूल राजकीय परिस्थिती उद्भवल्याने जर संविधानिक कर्तव्य पार पाडल्या जात नसतील तर संविधान आणि पदाच्या प्रतिज्ञेचा तो अवमानच ठरतो. जनमताचा आदर करणे या उदात्त हेतूने दहाव्या अनुसूचीचा संविधानात समावेश करण्यात आला. महत्वाचा मुद्दा निकाल कुणाच्या बाजूने जाईल हा नसून अधिकार असूनही तो का वापरला जात नाही हा आहे. म्हणूनच आज संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या निष्पक्षतेवर शंका उपस्थित होण्यास वाव मिळतो. राजकीय क्षेत्रात पदांमुळे अनेकांची प्रतिष्ठा वाढते, तर काही पदांची प्रतिष्ठा वाढवतात. दहाव्या अनुसूचीने दिलेल्या अधिकारात न्याय कुणाच्या बाजूने जाईल हा मुद्दा दुय्यम ठरेल परंतु त्यासाठी संविधानिक पदावरील व्यक्तींकडून किमान आपल्या पदाची प्रतिष्ठा वाढवणे अपेक्षित आहे.
– अँड प्रतीक राजूरकर
Loading ...