राजरंग : ओढवून घेतलेली फरपट

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागे शिवसेना नेतृत्व फरपटत गेले आणि आजचा हा दिवस उजाडला. शिवसेनेच्या नेतृत्वाला राजकीय घडामोडींचा अंदाज आला नाही की पक्षप्रमुखांना अद्यापही शिवसैनिकांचा स्वभाव कळलेला नाही. जे काही असेल, पण दहा दिवसांचे सत्तांतराचे नाट्य सर्वांनाच आव्हान देणारे ठरले.

    शिवसेनेचा मूळ स्वभाव संघर्षाचा. अभावाच्या वातावरणात तयार झालेला शिवसैनिक रस्त्यावर उतरण्यास तत्पर असल्याचे आज पाच, साडेपाच दशकानंतरही दिसते. आजही शाखा शाखांमधून लोकांसाठी धावपळ करणारे कार्यकर्ते दिसतात. वैयक्तिक अडचणीत धावून जाणारे, अडीनडीला आवाज देण्यापूर्वी पोहोचणारे पदाधिकारी दिसतात.

    सर्वसामान्यांच्या अडचणीला सर्वार्थाने धावून जाणारे, मदतीचा हात देणारे कार्यकर्ते केवळ आज शिवसेनेचे दिसतात. हा शिवसेनेचा स्वभाव आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी २० टक्के राजकारण आणि ८० टक्के समाजकारणाचा जो संस्कार या कार्यकर्त्यांवर केला आहे, तो संस्कार आजही कायम आहे.

    त्यामुळेच शिवसेनेच्या पक्षबांधणीतील वरिष्ठ नेत्यांनी सत्तेच्या वर्तुळात येताच त्यांच्या मूळ स्वभावाला, आक्रमकतेला मूरड घातली असली तरीही तृणमुलापर्यंत काम करणारा शिवसैनिक सत्ता वर्तुळात अस्वस्थ होतो. त्याचा कोंडमारा होतो. अशीच परिस्थिती वारंवार बघायला मिळाली. त्यामुळेच शिवसैनिकांना संघर्षासाठी मुद्दा देणे आणि त्यांच्यातील संघर्षाची, समाजकारणाची उर्मी कायम ठेवणे हे आव्हान नेतृत्वासमोर विविध पातळ्यांवर असते.

    सत्तेत असले तरीही आंदोलनात उतरणे हे शिवसैनिकांच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्यासाठी त्यांना आंदोलनाचा कार्यक्रम देत रहावा लागतो. समाजातील अस्वस्थता बाहेर आणण्याचे माध्यम म्हणून त्यांच्यावर आंदोलने सोपवावी लागतात.

    याच मूळ स्वभावाला मूरड घालण्याची वेळ शिवसैनिकांवर गेल्या अडीच वर्षात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आदींनी केलेली युती राजकीय भूमिकांच्या विसंगतीतून तुटली, पण ती पंचवीस वर्षांनंतर तुटली. याचाच अर्थ त्या २५ वर्षात दोन पिढ्यांनी ती युती अंगीकारली होती, ग्रामीण भागात जगली होती, मनोमन मान्य केली होती. त्याच युतीत आम्ही सडलो, म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी वेगळी चूल मांडली. त्यांचा हा निर्णय शिवसैनिकांना आवडला होता.

    भाजपकडून आपली फसवणूक होत असल्याचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात नेत्यांना यश आले होते. इतक्या वर्षांची युती तुटल्याने एकीकडे भाजप आणि दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेसशी संघर्ष करायचा होता. शिवसैनिकांमध्ये उत्साह होता कारण संघर्ष करण्याची संधी मिळाली होती. तोपर्यंत सगळं व्यवस्थित होतं. पण ज्यावेळी महाविकास आघाडी म्हणून तीन पक्षांची मोट बांधली गेली, तिथे शिवसैनिक अस्वस्थ झाला.

    मुंबई किंवा महानगरं म्हणजे शिवसेना नाही. शिवसेना महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावागावात आणि घराघरात पोहचलेली आहे. महानगरातील कार्यकर्ते सांभाळणे किंवा काही खुशमस्कऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्या निर्णयाचे समर्थन होणे म्हणजे संपूर्ण संघटनेने तो निर्णय स्वीकारणे, असे नाही. संघटनेच्या स्वभावाचा अचूक अंदाज घेत, निर्णय घेणे ही नेतृत्वाची जबाबदारी असते.

    उद्धव ठाकरे यांनी नेमकी याच ठिकाणी चूक केली. सत्तेच्या हस्तीदंती मनोऱ्यात त्यांना बसवून दोन्ही काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. तिथूनच तळागाळातील संघटनेत अस्वस्थता पसरण्यास सुरुवात झाली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख दोन्ही काँग्रेससोबत बसल्यामुळे आता संघर्ष करायचा कोणाशी, हा प्रश्नन पडला. राजकीय पटलावर विरोधकांच्या बाजुची पोकळी निर्माण झाली.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय संघर्ष अचानक पालटला. रस्त्यावर येऊन संघर्षासाठी केंद्र सरकार हेच एकमेव कारण उरले. तिथेच शिवसैनिकांचा धीर सुटला. शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर ठराविक नेते, महानगरातील ठराविक पदाधिकारी यांना सत्तेची उब मिळाली. काहींनी चांगलेच हात धुवून घेतले. पण ग्रामीण भागातील अस्वस्थता त्यांच्यापर्यंत पोहचलीच नाही. ग्रामीण कार्यकर्त्याला काय हवे, त्याची मानसिकता काय याचे आकलन कदाचित पदाधिकाऱ्यांना झाले नाही किंवा सत्तेच्या गोंगाटात त्यांना ते आकलन करून घेण्याची गरजच भासली नसावी.

    बंडखोर आमदारांनी नेतृत्वावर अनेक आक्षेप घेतले. त्यात, उद्धव ठाकरे भेटत नाहीत, असेही म्हटले गेले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणूनच नव्हे तर आधीही भेटत नव्हते. त्यांना ज्यांच्याशी काम आहे, त्यांनाच ते भेटतात हे शिवसेनेचे अनेक नेते खासगीत सांगत. पण त्याची जाहीर वाच्यता कधी झाली नाही. कारण स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते सांभाळण्याचे कसब लोकप्रतिनिधींमध्ये होते. आंदोलन, कार्यक्रम, उद्घाटन या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना सांभाळून ठेवण्यासह सक्रीय ठेवणे त्यांना शक्य होते. आता आघाडी सत्तेत आल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी काय करावे, याऐवजी काय करू नये याकडे लक्ष देण्यातच लोकप्रतिनिधींची शक्ती खर्ची पडली. निधीची पळवापळवी, दोन्ही काँग्रेसचा वाढता प्रभाव, मंत्रालयात ठराविक लोकांचीच होणारी कामे या सगळ्या प्रकारामुळे अस्वस्थता वाढली.

    सत्तेला लाथ मारण्याची मानसिकता कायम असलेले किंवा ती नेतृत्वाने प्रयत्नपूर्वक कार्यकर्त्यांच्या मनात कायम ठेवलेली असल्यामुळे सत्तेच्या वर्तुळात त्यातच तीन पक्षांच्या सरकारात मारुन मुटकून संसार करणे हे शिवसैनिकांना शक्यच नव्हतं. त्याचा विस्फोट तसा उशीरा झाला. कदाचित कोरोनामुळे दोन वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी बरी गेली, असे म्हणावे लागले.

    शिवसेनेला सत्तेपेक्षा संघटना महत्त्वाची आहे. याठिकाणी शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरे नव्हेत तर सर्वसामान्य शिवसैनिक. त्यामुळेच आजपर्यंत राजकीय पदांवर न येणारे नेतृत्वाचेच त्यांना आकर्षण राहीले आहे. आजही सत्ता हातची जात असल्याचे पाहून सत्तेपासून दूर असलेला ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिवसैनिक दुःखी झालेला दिसणार नाही.

    हा शिवसैनिक संघटनेशी बांधील आहे. ही बांधिलकी भुजबळ, राणे, राज आणि आता शिंदेंच्या बंडानंतरही कायम राहिली. त्यामुळेच शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी अभेद्य आहे. शिंदे गट आता संघटनेवर दावा करणार अशा चर्चा असतानाच शिवसैनिक ठाकरेंवर विश्वास व्यक्त करून मोकळे झाले होते. ही खरी शिवसेना आहे आणि ही शिवसेनेची ताकद आहे.

    शिवसेनेचा सर्वात मोठा राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस. त्यांच्याशी जुळवून घेत सत्ता टिकवण्याचे प्रयत्न करावे लागणे ही बोच कार्यकर्त्यांना अस्वस्थ करत होती. त्यासोबतच वाझे, नवाब मलिक, देशमुख अशी अनेक प्रकरणं शिवसैनिकांची फरपट करत होती. ही स्थिती कदाचित उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आली नसावी. त्यांच्या भोवतालच्या कोंडाळ्याने ती लक्षात येऊ दिली नसावी. अडीच वर्षांच्या या सत्तेमुळे शिवसेना दहा वर्ष मागे गेली.

    आता भविष्यातील आव्हानांचे अनेक डोंगर शिवसेनेसमोर उभे असणार आहेत. त्यातला महत्वाचा पहिला टप्पा असेल तो महापालिका निवडणुकीचा. पक्षाची किती पडझड जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमुळे झाली, याचा अंदाज या निवडणुकीतच येईल. केवळ मुंबई नव्हे तर राज्यातील इतरही महापालिकांमध्ये शिवसेनेच्या नेतृत्वाला लक्ष घालावे लागेल.

    उरलेल्या नेत्यांना पुन्हा एकदा शिवसैनिकांशी संवाद कायम ठेवावा लागेल. चांगले संपर्क प्रमुख नेमावे लागतील. तरच या परिस्थितीतून शिवसेना बाहेर निघेल. कोणताच पक्ष संपत नाही. शिवसेनेसारखा तळागाळापर्यंत मुळं पोहचलेला पक्ष तर नाहीच नाही.

    पण आता त्या मुळांचे योग्य संगोपन, त्यांना योग्य खतपाणी देण्याची जबाबदारी योग्य हातांमध्ये सोपवणे, ही कसोटी उद्धव ठाकरे यांना पार पाडावी लागेल. यात, युवा सेना सोबत असेल. पण त्यांची लुडबूड नसेल, ही काळजी घ्यावी लागेल.

    विशाल राजे

    vishalvkings@gmail.com