modi fadnavis and shinde

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जंगी सभा वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या भव्य पटांगणावर पार पडली. ४० हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांची पायाभरणी आणि काही कामांचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. लवकरच महापालिका निवडणूक जाहीर होईल. त्यासाठी भाजपने शड्डू ठोकले आहेत. महापालिकेतील सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळवायचीच, हे भाजपने ठरवलेय आणि त्यासाठी चक्क पंतप्रधानांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे श्रीफळ वाढविण्यासाठी बोलावण्यात आले. मुंबईचा कायापालट करण्याचा निर्धार करत असताना भाजपने त्या व्यासपीठावरुन सत्तापालटाचाही निर्धार जाहीर केल्याचे स्पष्ट ऐकू आले.

    दिल्ली, महाराष्ट्र आणि मुंबईत एकाच पक्षाचे सरकार यायला हवे, तर विकासाची बुलेट ट्रेन वेगाने चालेल. आजपर्यंत मुंबईच्या विकासाचा निधी भ्रष्टाचारात गडप होत होता. मात्र यावेळी ४० हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांची सुरुवात केलीय. मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी मुंबईची सत्ता भाजपच्या हाती द्या, असे स्पष्ट संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील सभेत दिले. राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधानांची ही पहिलीच मुंबई भेट होती. पंतप्रधानांना साजेसे नियोजन या सभेचे करण्यात आले होते. दोन लाख लोक या सभेसाठी यावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. तर फडणवीसांनी नियोजन केले. बीकेसीमधील भव्य पटांगण केवळ माणसांनी भरलेले होते. नेहमीप्रमाणे मोदींनी अख्खा जनसमुदाय जिंकला. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला, नेत्यांमध्ये विश्र्वास निर्माण झाला. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवायची, या ध्येयाकडे अधिक जोमाने हे कार्यकर्ते निघतील.

    मुंबई महापालिकेची सत्ता ही एखाद्या राज्याइतकीच मोठी व महत्वाची आहे. मुंबई महापालिकेच्या भव्यतेबाबत एकच उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यातील अनेक महापालिका आर्थिक जुळवाजुळव करण्याच्या प्रयत्नात असताना या पालिकेकडे ७० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. याच ठेवींचा उल्लेख उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींसमोर केला. मुंबई महापालिकेवर सत्ता म्हणजे वेगाने फिरणाऱ्या अर्थचक्रावरील पकड, सत्ताकारणावरील नियंत्रण, आंतरराष्ट्रीय ओळख आणि बरेच काही. त्यामुळेच राज्यातील सत्तेपेक्षाही मुंबई महापालिकेतील सत्तेला आत्तापर्यंत शिवसेनेने महत्व दिले आहे. शिवसेनेकडे मुंबईची सत्ता रहावी, यासाठी कधी राष्ट्रवादीने एक पाऊल मागे घेतले तर कधी भाजपने. पण यावेळी लढाई अटीतटीची आहे. गेल्यावेळी शिवसेनेपेक्षा केवळ दोन जागा कमी असतानाही भाजपने चौकीदार म्हणून सत्तेत बसण्याचा निर्णय घेतला, तसे यावेळी होणार नाही. चौकीदार सत्तेत येण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

    राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपने मुंबई महापालिकेच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पालिकेच्या राजकारणातील मातब्बर अनिल परब यांच्या मागे अनेक चौकशा सध्या सुरु आहेत. केंद्र सरकारच्या सेवेत सहभागी झालेले पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांचीही चौकशी सुरु झाली आहे. कोविड काळातील महापालिकेने केलेला खर्च, कोविड केंद्रांमधील गैरप्रकार याचीही चौकशी होतेय. पाठोपाठ राज्य सरकारच्या परवानगीने ‘कॅग’ची चौकशीही सुरु झाली आहे. एकीकडे चौकशीच्या जाळ्यात अडकलेले अधिकारी, शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नेत्यांना हतप्रभ करुन भाजपची प्रचार यंत्रणा राबविली जात आहे. हे सगळे दिसते आहे. पण यात सामान्य मुंबईकराचा सहभाग कुठेही नाही.

    उद्धव ठाकरे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत देशपातळीवर नेतृत्व करणार असल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत. विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी ठाकरे मातोश्रीतून बाहेर पडणार, असे सांगितले जाते. जे शरद पवारांना शक्य झाले नाही, नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी जंग जंग पछाडताहेत, ते विरोधकांचे ऐक्य उद्धव करणार(?) अशी चर्चा विनाकारण घडवून आणली जातेय. हा चर्चेला पूर्णविराम मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर मिळेल, असे सध्याचे वातावरण आहे. पण शिवसेनेचा जीव मुंबई महापालिकेत आहे, अशी टीका करणाऱ्या भाजपने आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला एक जोरदार धक्का देण्याचा चंग बांधला आहे.

    केंद्र आणि राज्यात असलेल्या सत्तेचा उपयोग नक्कीच मुंबईतील विकास कामांसाठी होताना दिसतो. ज्या मेट्रो मार्गाचे मोदींनी पंतप्रधान म्हणून भूमिपूजन केले, त्यांनीच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या मेट्रोतून प्रवास करणे, हे विकासाच्या वाढलेल्या वेगाचे द्योतक आहे. अनेक उपक्रमांची पायाभरणी मोदींनी केली, ती कामेही तातडीने सुरु होतील, हा विश्र्वास कामाच्या वेगामुळे नागरिकांमध्ये आहे. विकास कामे सुरु आहेत, याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आजही मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होण्याचा, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा भावनिक मुद्दा मांडताना दिसते. महापालिकेतील अपहाराचे आरोप, रस्त्यांची दुरवस्था, नेत्यांवरच होत असलेले गुत्तेदारीचे आरोप यावर पालिकेवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या शिवसेनेकडे उत्तर नाही, हे सामान्य मतदारांच्याही लक्षात येते. महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि मोदींच्या काळातील विकास या मुद्द्यांसह भाजप जनतेसमोर जाईल. शिवसेनेबाबतची सहानुभूती किती, हा एकमेव मुद्दा भाजपला घाबरवतो. ही छुपी सहानुभूती घात करू नये, यासाठीही बरेच सव्यापसव्य भाजपकडून करण्यात येत आहेत.

    एक लाख फेरीवाल्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यवसायासाठी कर्जाऊ रक्कम दिली. लहान–लहान व्यवसाय करणारे किंवा उद्योग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचे कर्ज ही रक्कम लहान की मोठी हा वाद निरर्थक आहे. रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्याला एक महिन्याच्या कमाईच्या जवळपास रक्कम व्यवसायासाठी मिळणे यास नक्कीच महत्व आहे. एक लाखांची ही संख्या येणाऱ्या काळात दोन लाखांवर नेण्याचा सरकारचा संकल्प जाहीर करण्यात आला. व्यवसायासाठी कर्ज देणारे सरकार लहान व्यावसायिकांनासुद्धा सन्मान देत असल्याची भावना निर्माण होण्यासह एक लाख, दोन लाख स्वतंत्र व्यावसायिक उभे करण्यासाठीची ही योजना आहे. स्वयंरोजगाराची एक चळवळ या माध्यमातून उभी राहण्यास हरकत नाही. मतदारांपर्यंत थेट लाभ या माध्यमातून पोहचला आहे.

    मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर सरकारने संपूर्ण लक्ष आणि शक्ती केंद्रीत केली आहे. ४० हजार कोटींची कामे मुंबईत होत असतानाच राज्यातील रखडलेल्या विकास प्रकल्पांनाही निधी मिळावा, एवढीच किमान अपेक्षा राज्यातील इतर जिल्ह्यांची असेल. राज्य सरकारने ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठीही तिजोरीची दारे थोडी किलकिली करण्याची गरज आहे. कारण मुंबईच्या कायापालटातून सत्तापालटाचा निर्धार असला तरीही ‘सबका साथ, सबका विकास’सुद्धा हवाच आहे.

    – विशाल राजे
    vishalvkings@gmail.com