देवेंद्र फडणवीसांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यावर अर्थातच त्यांनी आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंनी बरेच काम केले आहे. या दोघांनी सात महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केली तेव्हापासून नेहमीच गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी राज्य करणार हे सांगितले आहे. त्या बोलण्याला कृतीची जोड देण्याचे काम या अर्थसंल्पाने नक्कीच केले आहे. सर्व समाजघटकांना काही ना काही, दिले. या सर्व घोषणांच्या पावसातून आगामी निवडणुकीत शिंदे-फडणवीसांना मतांची बेगमी करायचीच आहे...!
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या अवधीत राज्य सरकारच्या पाच अंदाजपत्रकांना अंतिम रूप दिले होते. त्यांचे सादरीकरण जरी अर्थमंत्री या नात्याने सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले असले तरी त्यावर छाप फडणवीसांचीच होती. यावेळी प्रथमच त्यांनी अर्थमंत्री नात्याने राज्य सरकारचे वार्षिक अंदाजपत्रक विधानसभेला स्वतः सादर केले आहे. आणखी एक पहिल्यांदाच दिसले ते म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर.
टॅबवरून महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी वाचून सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरला. टॅब वगैरेची गडबड करू नका त्याऐवजी छापील भाषण वाचा, असे अजित पवार, जयंत पाटील गमतीने सांगत होते. फडणवीसांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून मध्येच चिठीही आली की तुम्ही दोन परिच्छेद गाळले आहेत… फडणवीसांनी टॅबवर मागे पुढे जात तपासले आणि चिठी काय आली ते सभागृहाला सांगून पुढे स्पष्टीकरण दिले, की, “नाही, मी ते परिच्छेद वाचले आहेत, अधिकाऱ्यांचा गैरसमज झाला….” त्यांच्या पत्नीचे नाव अमृता फडणवीस आहे. त्याही समाज माध्यमांवर व कलाक्षेत्रात गाजत असतात. “अर्थसंकल्पातील अमृतचा उल्लेख मी अगदी ठरवून नीट करतोय नाहीतर तुम्ही भलतीकडेच अर्थ न्याल…” अशी टिप्पणी स्वतःच करून फडणवीसांनी सभागृहात हास्यलकेरही फुलवली. एकंदरीतच हसत खेळत फडणवीसांचे पहिले बजेट सादर झाले. विरोधी पक्षाच्या कोणीच काहीही गडबड, बडबड, घोषणाबाजी अर्थसंकल्प सादर होताना केली नाही.
हा अर्थसंकल्प स्पष्टपणाने निवडणुका जिंकण्याचाच संकल्प आहे हे त्यांनी भाषणाची सुरुवात केल्यानंतर काही मिनिटातच लोकांच्या लक्षात आले होते. गेली काही वर्षे राज्याच्या विधिमंडळात सादर होणारे अर्थसंकल्पीय भाषण हे सर्वच वृत्तवाहिन्यांना प्रक्षेपणासाठी थेट उपलब्ध होते. त्यामुळे विधानसभेत बसलेल्या आमदार, अधिकारी आणि पत्रकारांच्या बरोबरच करोडो लोकांनी अर्थसंकल्पाचे भाषण ऐकले. कारण कोणत्याही प्रकारचा कर न वाढवता खर्चात थेट वीस-पंचवीस हजार कोटी रुपायंची भर टाकणारा, तब्बल साडेपाच लाख कोटी रुपये खर्चाचा हा अर्थसंकल्प असा आला नसता असेच लोकांना वटले असल्यास नवल नाही.
समाजाच्या प्रत्येक लहान-थोर घटकांसाठी काही ना काही देणारा, असा हा अर्थसंकल्प आर्थिक शहाणपण जपणारा आहे का? असा सवालही विचारला जातो आहे. पण महाराष्ट्राची अर्थस्थिती किती मजबूत आहे आणि एखादा अर्थमंत्री किती हुशारीने आकडेमोड करून विविध घोषणांचा पाऊस कसा पाडू शकतो हेही फडणवीसांनी दाखवून दिले आहे. या घोषणांच्या पावसामधून शिंदे फडणवीसांना आगामी निवडणुकीत पडणारा मतांचा संभाव्य पाऊस नक्कीच दिसला असेल. प्रत्यक्षात जनता किती व कशी भुलते हाही नंतरचा भाग झाला. पण येणाऱ्या वर्षभराच्या काळात राज्यात सर्व २४ महानगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा, जवळपास ३०० पंचायत समित्या, २०० हून अधिक नगरपालिका अशा निवडणुका लागणारच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढच्या तीन महिन्यात प्रभाग रचनेचे वादाचे मुद्दे निकाली निघाल्यानंतर आणि ९४ नगरपालिकांतील स्थगित निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह की शिवाय घ्यायच्या याचा फैसला लागेल. त्यानंतर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे क्रमप्राप्तच ठरणार आहे. कारण तिथे सध्या सर्वत्र प्रशासकांचे राज्य सुरु आहे. २०२४ च्या एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
कदाचित विधानसभेच्या निवडणुका त्या बरोबरीने होऊ शकतील किंवा जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालने फासे उलटे-पालटे बदलले तर राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणेही अटळ ठरणार आहे. अशा एकूण वातावरणात निवडणुकांचा विषय आमच्या डोळ्यांपुढे नाही असे कितीही ओरडून फडणवीस-शिंदे म्हणत असले तरी निवडणुकावर एक डोळा ठेवूनच अर्थसंकल्पाची मांडणी, रचना आणि त्याबाबतचे भाषण झाले, हेही उघड सत्य आहे…!!
देवेंद्र फडणवीस हे आमदारकीच्या सुरुवातीच्या वर्षांपासूनच आर्थिक विषयात गती असणारे अभ्यासू आमदार म्हणून महाराष्ट्राला परिचित आहेत. ते नागपूरला पहिले मेअर इन कौन्सील म्हणजेच आर्थिक अधिकार असणारे महापौर राहिले आहेत. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते तेव्हा युती सरकारने महापौरपदाची थेट निवडणूक आणि पाच वर्षांचा कालावधी अशी ती पद्धत काढली होती. त्यानंतर आमदार म्हणून मुंबईत अर्थसंकल्पासाठी जेव्हा फडणवीस दाखल झाले तेव्हा प्रथमपासूनच अन्य आमदार त्यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचा अन्वयार्थ लावून घेताना दिसत असत. “अर्थसंकल्प कसा वाचावा?” असे एक पुस्तकही देवेंद्रभाऊंनी लिहिले आहे. तेही राजकीय वर्तुळात व अभ्यासकांत लोकप्रिय ठरले आहे. अजित पवारांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना अशी टिप्पणी केली की, “देवेंद्रजी, अर्थसंकल्पावर पुस्तक लिहिणे आणि प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प लिहिणे यात मोठेच अंतर आहे हे लक्षात घ्या!” देवेंद्र फडणवीसांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यावर अर्थातच त्यांनी आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंनी बरेच काम केले आहे.
या दोघांनी सात महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केली तेव्हापासून नेहमीच गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी आपण राज्य करणार हे सांगितले आहे. त्या बोलण्याला कृतीची जोड देण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने नक्कीच केले आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजनेच्या बरोबरीने आणखी सहा हजार रुपयांची थेट बँक खात्यात जमा होणारी वार्षिक मदतची योजना जाहीर केली, सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरलेल्या महात्मा पुले आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची मर्यादा दीड लाखावरून थेट पाच लाखांवर नेली आणि अत्यंत महागड्या ठरणाऱ्या मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी खर्चाची मर्यादा अडीच लाखांवरून चार लाख केली.
राज्याच्या सर्व तालुक्यांतील प्रमुख गावांमध्ये सातशे ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना राज्य सरकार सुरु करणार आहे. त्याचबरोबर विविध छोट्या समाज घटकांच्या छोट्या आर्थिक प्रश्नात मदत करणारी, त्या त्या समजाघटकांतील तरुणांना व्यवसायासाठी शिक्षणासाठी मदत करण्याच्या दृष्टीने काम करणारी आर्थिक विकास महामंडळे सुरु केली.लिंगायत समाजातील तरुण सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवोद्योजकांना स्वयं उद्योग अर्थसहाय्य देण्यासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे.
गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले जाणार असल्याची घोषणाही फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. राज्यातील तीर्थक्षेत्रे विकासाचे, रस्ते पुले आणि नवीन महामार्गांचे असंख्य प्रकल्प सरकार सुरु करत आहे. समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढणार असून त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षात १६ हजार ११२ कोटी रुपयांची महसुली तुटीचा अंदाज आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार पुढील आर्थिक वर्षात ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातुलनेत महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी तर महसुली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ रुपये इतकी अंदाजित आहे. तर राजकोषीय तूट ही ९५ हजार ५०० कोटी ८० लाख इतकी असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महसुली तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या १ टक्के तर राजकोषीय तूट राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्के असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती.
आता सुधारित अंदाजानुसार ४ लाख ३० हजार ९२४ कोटी रुपये महसुली जमेचा अंदाज आहे. तसेच खर्चाचा अंदाज ४ लाख ९५ हजार ४०४ कोटी रुपये होता. आता सुधारित अंदाजानुसार हा खर्च ५ लाख २८ हजार २८५ कोटींवर पोहचणार आहे. याचा अर्थ मावळत्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार ३६१ कोटींची विक्रमी महसुली तूट येणार आहे. आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला केलेली भरीव मदत यामुळे खर्च वाढल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अमृतकाळातील पाच अमृतांचा अर्थसंकल्प अशी संकल्पना घेऊन फडणवीसांनी शेती, महिला, आदिवासी व मागासवर्ग, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास अशा पाच अमृतक्षेत्रांचा उल्लेख केला व त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. गेल्या दोन – अडीच वर्षातील राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे आहे.
गोर-गरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी थोडी टीका केली पण शेतीच्या बाबतीत जे निर्णय फडणवीसांनी जाहीर केले तायचे कौतुकही केले. ते म्हणाले की राज्य सरकारचे बजेट म्हणजे चाट मसाल्यासारखे आहे. तेवढ्या पुरता चविष्ट वाटते, परंतु अंतिमत: हाताला काहीच लागत नाही, अशी स्थिती एकूण या बजेटची आहे. त्याचवेळी सहा हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, परंतू शेतकऱ्यांना जी रासायनिक खते विकत घ्यावी लागतात त्या खतामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये झालेली वाढ आणि त्या खर्चामध्ये जवळपास १७ ते १८ हजार रुपयांनी वाढ झालेली आहे.
त्याच्या बदल्यामध्ये अर्थमंत्री आम्हाला केवळ ६ हजार रुपये देतात म्हणजे अजून १० हजार रुपये शेतकरी तोट्यामध्ये गेलेला आहे. हीच गोष्ट बाकीच्या योजनांच्या बाबतीत २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून जे राहिलेली शेतकरी आहेत, त्यांची ना घरका, ना घाटका अशी त्यांची अवस्था झाली होती. त्यांच्यासाठी त्या उर्वरित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. सेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरेंनी अर्थसंकल्पावर टीकाच केली, पण त्याचवेळी मुखपत्रामधून शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भागासाठी काही चांगले निर्णय सरकारने घेतल्याचे कौतुकही केले आहे.
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com
