जुनी पेन्शन योजना पुन्हा आणली तर राज्य सरकारच्या सकल कर उत्पन्नाच्या ८४ टक्के इतका भाग पगार व पेन्शन त्यातच संपेल. २०३५ पर्यंत तो बोजा असह्य होण्याइतका वाढेल. मग विकासासाठी पैसा कुठून आणायचा? आज ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केली त्यांची स्थिती बिकट होणार आहे. हिमाचल प्रदेशाचे दायित्व त्यांच्या कर उत्पन्नाच्या ४५० टक्के इतके मोठे होईल, तर झारखंडचे दायित्व २०७ टक्के इतके होणार आहे. हे असेच होणार,असा इशारा माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहनसिंग आणि अर्थतज्ज्ञ नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ मोंटेकसिंह अहलुवालिया यांनी दिला आहे; असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, जुन्या पेन्शनसंबंधी मी आज जी भूमिका घेतली नेमकी तीच भूमिका गतवर्षी राज्य सरकारचे अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी घेतली होती आणि ती शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतर्फे घेतली होती...!!
कोणत्याही जुन्यापुराण्या सरकारी नोकराला विचारा, नोकरी संपल्यावर दरमहा मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनात तो सुखी आहे का ? त्याचे उत्तर सहसा नाही असेच येईल! कारण ही शेवटी मानवी प्रवृत्ती आहे. जे मिळतेय त्यात समाधानी रहावे, ही झाली संतांची वृत्ती झाली. अन्य जनांचे, “दिल मांगे मोअर” हेच सुरु असते. पण शेवटी निवृत्ती वेतन येते कुठून? आज केंद्र सरकारचे स्वतःचे ४७ लाख कर्मचारी आहेत. केंद्र सरकारी कंपन्या आणि सरकारी बँकांमध्ये मिळून आणखी वीस एक लाख लोक काम करतात.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कर्मचारी व ज्यांचे पगार सरकार देते असे शिक्षक- शिक्षकेतर नोकर, महापालिका- नगरपालिकांचे नोकर अशा सर्वांची संख्या १९ लाख आहे. देशातील अन्य लहान मोठ्या राज्यांतील सरकारी नोकरांची संख्या आणखी सव्वा कोटींच्या घरात आहे. म्हणजेच देशभरात सरकार ज्यांचे पगार वेतन व भत्ते देते अशांची संख्या भरते दोन कोटी.
त्यांच्या घरातील माणसे धरली तर वेतन व निवृत्ती वेतनाचे लाभ घेणाऱ्या लोकांची संख्या दहा कोटींच्या आसपास असेल. आणि केंद्र सरकार जे तेरा-चौदा लाख कोटी रुपयांचा कर दरसाल गोळा करत असते त्यातील साठ टक्के रक्कम ही पगार भत्ते व निवृत्ती वेतनावर खर्च होत असते. म्हणजेच वीस कोटी जनतेवर सात लाख कोटींचा खर्च होतो आणि ऊर्वरीत ११० कोटी जनतेच्या भल्यासाठी सरकारला जे काम करायचे हे त्यावरही सात लाख कोटीच खर्चाला उरत असतात. तीच स्थिती राज्या-राज्यांची आहे.
महाराष्ट्राच्या साडेपाच लाख कर उत्पन्नापैकीही जवळपास साठ टक्के खर्च हा वेतन व निवृत्तीवेतनावर होत असतो आणि राज्यातील वीस लख सरकारी कर्मचारी (त्यातील खरेतर दोन अडीच लाख पदे रिक्तच आहेत) व त्यांचे कुटुंबीय अशा सुमारे एक कोटी जनसंख्येवर अडीच लाख कोटी रुपये खर्च होतो आणि ऊर्वरीत ११ कोटी लोकांच्या विविध विकास योजनांसाठी फक्त अडीच लाख कोटी रुपये उरतात. सरकारी नोकरांवर दरडोई खर्च होणारा पैसा हा अन्य नागरिकांवरील खर्चाच्या दसपटीने अधिक होतो.
अशीच स्थिती अन्य राज्यांतही आहे.पण याचा अर्थ सरकारी नोकरांना पगार भत्ते व निवृत्तीवेतन देऊच नये असा नाही. त्यांनाही सन्माने जण्याचा व निवृत्तीनंतर सुरक्षित जगण्याचा हक्क आहेच. म्हणून तर वाढता महागाई भत्ता दिला जातो आणि विविध वेतन सुधारणा आयोग सरकारने लागू केलेले आहेत. सध्या सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. पण सारा प्रश्न संख्येचा निर्माण होतो.
आणि दरवर्षी निवृत्तीवेतनाचा बोजा वाढत राहतो तो नेमका किती वढणार आहे व पुढची नेमकी किती वर्षे तो भार सहन करायचा आहे. व किती सहन करायचा आहे, याचा कोणताही अंदाज सरकारला येऊ शकत नाही. वेतनाची तरतूद जशी करांमधून करता येते तशीच निवृत्ती वनेतासाठी कोणतीही निराळी तरतूद तोवर नव्हती. त्यामुळे तोही भार करा उत्पन्नावरच येत होता.
जेव्हा केंद्र सरकारने पाचवा वेतन आयोग १९९८-९९ मध्ये लागू केला तेव्हा या वाढत्या बोजाचा गंभीर विचार सुरु झाला. निवृत्तीवेतनाची तरतूद करणारा स्वतंत्र भविष्यनिर्वाह निधी तयार केला पाहिजे व त्याच्या गुंतवणुकीमधून येणाऱ्या उत्पन्नातूनच निवृत्तीवेतन भागवले गेले पाहिजे हा विचार केंद्र सरकारने स्वीकराला.
२००४ मध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती योजना व्यवस्था ( नॅशनल पेन्शन सिस्टीम) व त्याचा विश्वस्त निधी नॅशनल पेन्शन स्कीम ट्रस्ट केंद्र सरकारने स्थापन केला. आज नव्या जुन्या निवृत्ती वेनताचा जो वाद सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केला आहे त्याचे मूळ हे त्या २००४ मधील निर्णयात आहे. १ एप्रिल २००४ नंतर जे सरकारी नोकरीत दाखल झाले त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १४ टक्के कपात करून ती या निधीत वर्ग होते.
त्याच वेळी केंद्र सरकार स्वनिधीमधून पगाराच्या दहा टक्के रक्कम त्या कर्मचाऱ्याच्या नावे निधीत जमा करते. अशा एकत्रित पगाराच्या माध्यमांतून २५ टक्के रकमा दरमहा निधीत दाखल होतात व निवृत्ती वेळी कर्माचाऱ्याला त्यामधून साठ टक्के रक्कम एकदम काढता येते. बाकी रक्कम त्याला दरमहा निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाते. अध्याप त्या योजनेत निवृत्त होणाऱ्यांना ते लाभ मिळायला २०३० साल उजाडणार आहे.
या उलट जुन्या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेळी असणारा पगार व भत्ते यांच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून पुढच्या महिन्यापासून सुरु होते. त्यात वर्षात दोन वेळा महागाई भत्याच्या सुधारित दरानुसार भरही पडते. या रकमा कर्मचाऱ्यांच्या पाचव्या व सातव्या वेतन आयोगा नंतर प्रचंड वाढलेल्या आहेत. काही वर्गांतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन म्हणून साठ ते सत्तर हजार दरमहा मिळतात. काही कर्मचारी पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतात. त्यांच्या कुटुंबात निवृत्तीवेतन म्हणून कुटुंबात दीड लाख येऊ शकतात. तितका पगार नव्या कर्मचाऱ्यांना असत नाही, हाही मोठा सामाजिक असमतोलाचा प्रश्न तयार झाला आहे.
केंद्राची स्वतंत्र निवृत्ती वेतन व्यवस्थेची संकल्पना महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांनीही स्वीकारली आहे. २००४ पासूनच महाराष्ट्रात सेवेत आलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पद्धतीचे निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळणार आहेत. खरेतर सरकारी नोकरांची संख्या कमी असावी व त्यांच्यावर होणारा खर्च हा राज्याच्या व केंद्राच्या उत्पन्नाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतक्याच मर्यादेत राहिला पाहिजे असा जागतिक दंडक असताना आपल्याकडे प्रचंड अधिक असा हा खर्च होतो आहे.
यावर उपाय काय एकतर सरकारी नोकरांची संख्या अत्यंत मर्यादित राहिली पाहिजे अथवा राज्यांचे उत्पन्न सध्या आहे त्यापेक्षा दुपटीने अधिक वाढले पाहिजे. दुसरा पर्याय निवडायचा तर तुमच्या आमच्या डोक्यावरचा करांचा बोजाच वाढणार. पहिला पर्याय निवडायचा तर उरलेल्या नोकरांनी पगाराच्य प्रमाणात अधिक मेहनतीने काम करावे लागणार. देशातील लाखो-कोट्यवधी करदाते या सर्वांचा भार आपल्या नोकरी धंद्यांमधून खांद्यावर वाहात असतात.
सरकारी नोकर कामे करतात की नाही, हा आणखी निराळ्या चर्चेचा विषय ठरू शकतो; पण त्यांच्या पगार व भत्त्यांचे ओझे हे सरकारच्या तिजोरीवरचा सर्वात मोठा भार ठरत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात दरवर्षी किमान एका दीड लाख सरकारी नोकर हे निवृत्त होत असतात. त्यांना निवृत्तीच्या दिवशी मिळणाऱ्या पगाराच्या अर्धा पगार वेतन व भत्त्यासह हा निवृत्तीवेतन म्हणून दिला जाते असे नियम ब्रिटिश काळापासून केले गेले आहेत. नव्या पेन्शन योजनेता निवृत्ती वेळी त्या निर्वाह निधीमधून कर्मचारी ६० टक्के रक्कम एकदम काढून घेऊ शकतो आणि उर्वरीत ४० टक्के रकमेमधून त्याला दरमहा काही रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत राहते.
खरेतर ही योजना सर्वार्थाने योग्य आहे. पण ती आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना नकोशी वाटते आहे. त्यांना असे वाटते आहे की, हा विश्वस्त निधी खाजगी कंपन्या व शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार, ती गुंतवणूक सुरक्षित राहिली नाही तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागेल. ही भीती अनाठायी आहे असे म्हणता येणार नाही. पण शेवटी या निधीच्या गुंतवणुकीला केंद्र व राज्य सरकारची हमी आहे. तेच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेला सांगितले ती गुंतवणूक सुरक्षित राहील व वाढती राहील हे पाहण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यावर तरी कर्मचारी संघनटांना विश्वास ठेवायलाच हवा.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही नवी योजना नको आहे. त्यांना जुन्या पद्धतीचे निवृत्तीवेतन पुन्हा हवे आहे. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा हा अट्टाहास आहे आणि ते कोणत्याच आर्थिक तत्वात न बसणारे ठरणार आहे.नॅशनल पेन्शन सिस्टीम फंड केंद्र सरकारने स्थापन केला त्यात १ एप्रिल २००४ पासून दरमहा भर पडते आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांनीही त्यात सहभाग घेतला आहे.
जे लोक २००४ नंतर सरकारी नोकरीत लागले त्या सर्वांच्या निवृत्तीचे वय हे २०३० नंतर येईल. असा अंदाज आहे की २०३३ ते २०३५ या काळात निवृत्तीधारकांची संख्या वाढेल व त्यानंतर जुन्या निवृत्ती वेतनाप्रमाणे ज्यांना सरकारला निवृत्तीवेतन द्यावे लागेल अशांची संख्या शून्यवत होईल. म्हणजेच जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभार्थी सारेच निवृत्त झालेले असतील. म्हणजेच सरकारी अंदाजपत्रकावरील निवृत्तीवेतनाचा भार संपेल. यामुळे सर्व पगार व भत्त्यांचे नियोजन कऱणे केंद्र व राज्य सरकारला शक्य होईल.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपाच्या तयारीत आहेत. काही विभागांत काही जिल्हयात संपाला सुरवात झाली आहे. मंत्रालय व विधिमंडळातील कर्मचारी मात्र बहुसंख्येने कामावर हजर आहेत. मात्र त्यांनी तसे करू नये. राज्य सरकारच्या उच्चाधिकारी समितीला सहकार्य करावे, आपण सारे आकडे समोर ठेवून चर्चा करू व प्रश्नातून मार्ग काढू, कर्मचारी आपलेच आहेत व या संदर्भात सर्व पक्षांनी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करावे असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले.
नव्या पेन्शननुसार जे कर्मचारी निवृत्त होतील ती वेळ २०३० मध्ये येईल. तेंव्हा जो बोजा पडेल तो मोठा असेल त्याला अद्याप दहा वर्षांचा अवधी आहे त्यामुळे चर्चेने मार्ग काढता येईल. लगेच संपाचे हत्यार का उचलता असा सरकारचा सवाल आहे. यामुळे आपण घाईने निर्णय करू शकत नाही असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की आपण शांतपणाने विचार करून मार्ग काढू, संप करणे वा दहावी बारावीचे पेपर न तपासणे अशा कृती कर्मचाऱ्यांनी करू नयेत असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
महारष्ट्रातील नव्या पेन्शनचा जीआर २००५ मध्ये कै. विलासराव देशमुखांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात व जयंत पाटील अर्थमंत्री होते तेव्हा काढला गेला. काँग्रेस- राष्ट्रवादी नेत्यांना उद्देशून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, हा तुमचा वा माझा प्रश्न नाही. पुढच्या काळात जी सरकारे राज्य करतील त्यांच्या अडचणी वाढवण्याचे काम आपण करू नये. मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शनसंदर्भात सर्व विचार करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची जी समिती नेमली आहे, त्यापुढे कर्मचारी संघटनांनीही बाजू मांडावी, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. त्यांनी जे गणित सभागृहापुढे मांडले त्यानुसार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा आणली तर राज्य सरकारच्या सकल कर उत्पन्नाच्या ८४ टक्के इतका भाग पगार व पेन्सन त्यातच संपेल. २०३५ पर्यंत तो बोजा असह्य होण्याइतका वाढेल.
मग विकासासाठी पैसा कुठून आणयाचा ? आज ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केली त्यांची स्तिती बिकट होणार आहे. हिमाचल प्रदेशाचे दायित्व त्यांच्या कर उत्पन्नाच्या ४५० टक्के इतके मोठे होईल, तर झारखंडचे दायित्व २०७ टक्के इतके होणार आहे. हे असेच होणार असा इशारा माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहनसिंग तसेच अर्थतज्ज्ञ नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. मॉंटेकसिंह अहलुवालिया यांनी दिला आहे असे सांगून फडणवीस म्हणाले की अजित पवारांनी जुन्या पेन्शन संबंधी मी आज जी भूमिका घेतली नेमकी तीच भूमिका गतवर्षी राज्य सरकारचे अरथमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी घेतली होती आणि ती शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन्ही पक्षांतर्फे घेतली होती…!!
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com
