कर्नाटकात सत्तांतर झाले; पण दुसऱ्याच दिवशी सूद यांची नियुक्ती सीबीआयच्या संचालकपदी करण्यात आली. पहिल्या यादीत सूद यांचे नाव नव्हते; ते आयत्या वेळी घुसडण्यात आले असा आरोप करीत अधीर रंजन चौधरी यांनी या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. शिवकुमार यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआय कारवाईस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीस आव्हान देणारी याचिका सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदी प्रवीण सूद यांच्या झालेल्या नेमणुकीने विद्यमान सीबीआय संचालक सुबोध जैसवाल यांच्या निवृत्तीनंतर या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार, या चर्चेवर पडदा पडलेला असला तरी मुळातच सीबीआयच्या संचालकपदावरील नियुक्ती हा नेहमीच राजकीय वादंगाचा विषय ठरला आहे. सत्ताधारी नियुक्तीचे समर्थन करतात आणि विरोधक त्यात खोट काढतात; सत्तेतील आणि विरोधी बाकांवरील पक्ष बदलले की त्यांच्या भूमिकाही बदलतात. आता सीबीआयचे संचालक नियुक्त झालेले सूद हे कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक होते. त्या राज्यात नुकत्याच निवडणुका होऊन काँग्रेस सत्तेत आली आहे. काँग्रेसने सूद यांच्यावर पक्षापतीपणाचा सातत्याने आरोप केला होता. कर्नाटकात सत्तांतर झाले आणि सूद कर्नाटकातून दिल्लीत गेले हा योगायोग मानताही येईल; पण म्हणून सूद यांच्यावरील आक्षेप संपणार नाहीत.
सीबीआय संचालकाची नियुक्ती करण्यात सरकारला आता सर्वाधिकार राहिलेले नाहीत. एक उच्चस्तरीय समिती याचा निर्णय घेते आणि त्या समितीत पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांच्यासह लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याचाही समावेश असतो. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे सहा महिन्यांत निवृत्त होणाऱ्यांना या पदावर नियुक्त करता येत नाही आणि किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ संचालकाला देणे आवश्यक असते. संचालकाला राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय असला तरी सीबीआय कितपत स्वायत्तपणे निर्णय घेते यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. जयस्वाल यांची नियुक्ती २०१९ साली करण्यात आली तेव्हाही विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी त्या प्रक्रियेच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह लावले होतेच; आता तर सूद हे कर्नाटकात काँग्रेसच्या निशाण्यावर असल्याने चौधरी यांनी त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणे स्वाभाविक.
सूद हे अनुभवी पोलीस अधिकारी आहेत. किंबहुना जयस्वाल यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेत ते अव्वल ठरतात. दिल्ली आयआयटी येथून शिक्षण घेतलेले सूद यांनी प्रशासकीय सेवेत सुरुवात अधीक्षक पदापासून केली. १९९० च्या दशकात ते म्हैसूर येथे पोलीस उपअधीक्षक होते. त्यानंतर बेल्लारी, रायचूर येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून सेवा बजावल्यानंतर त्यांची नेमणूक बेंगळुरू शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाच्या पोलीस उपायुक्तपदी झाली. १९९९ साली ते मॉरिशसला प्रतिनियुक्तीवर रवाना झाले. तेथील सरकारचे सल्लागार म्हणून त्यांनी जबाबदारी निभावली. दरम्यान त्यांनी तीन वर्षांची शैक्षणिक रजा घेतली आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेच; पण न्यूयॉर्कच्या मॅक्सवेल स्कुल ऑफ गव्हर्नन्समधूनही पदवी घेतली. म्हैसूरचे पोलीस आयुक्त, बेंगळुरू शहराचे वाहतूक अतिरिक्त उपयुक्त, बेंगळुरू शहराचे पोलीस आयुक्त अशा अनेक पदांवर सूद यांनी काम केले आहे. सेवा पदकांचे ते मानकरी राहिले आहेत.
२०१७ साली ढाबा सीना या गुंडांवर झालेल्या गोळीबारात भाजपच्या एका आमदाराचे नाव आले होते. तेव्हा सूद यांनी त्या आमदाराला जाब घेण्यासाठी पाचारण करावे अशी सिद्धरामय्या यायची अपेक्षा होती; पण सूद यांनी तसे केले नाही. भाजप नेते ईश्वरप्पा यांच्या माध्यम सल्लागाराचे झालेले अपहरण आणि त्यात भाजपच्याच अंतर्गत राजकारणाचा असणारा संभाव्य पैलू असूनही ते प्रकरण देखील सूद यांनी अपेक्षेप्रमाणे हाताळले नाही असा सिद्धरामय्या यांचा ग्रह होता आणि त्यामुळे सूद यांची त्यांनी तडकाफडकी बदली केली. सूद यांच्यावर काँग्रेसचा तेव्हापासूनच रोष आहे. त्यातच कर्नाटकच्या निवडणुकांच्या काळात काँग्रेस नेते शिवकुमार यांनी सूद हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करतात पण भाजपला मात्र सवलत देतात अशी टीका केली होती.
‘सूद गेली तीन वर्षे पोलीस महासंचालक आहेत; ते किती काळ भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून काम करणार?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. एवढेच नव्हे तर सूद यांच्याविषयी त्यांनी अपशब्द वापरला होता आणि काँग्रेस सत्तेत आली तर सूद यांच्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला होता.
कर्नाटकात सत्तांतर झाले; पण दुसऱ्याच दिवशी सूद यांची नियुक्ती सीबीआयच्या संचालकपदी करण्यात आली. पहिल्या यादीत सूद यांचे नाव नव्हते; ते आयत्या वेळी घुसडण्यात आले असा आरोप करीत अधीर रंजन चौधरी यांनी या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. शिवकुमार यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआय कारवाईस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीस आव्हान देणारी याचिका सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी १४ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आता कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आले आहे; मात्र सीबीआयचे संचालक म्हणून सूद शिवकुमार यांच्या मागे ससेमिरा लावतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. अर्थात गंभीर प्रश्न हा या नियुक्तींमधील राजकीय हस्तक्षेपाचा आणि त्या माध्यमातून राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा आहे.
गुजरातेतील इशरत जहाँ प्रकरणात अमित शहा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले असते तर सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (युपीए) आनंद झाला असता अशी टिप्पणी तत्कालीन सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी केली होती. त्यावरून काहूर माजले होते. नंतर सिन्हा यांनी सारवासारव केली असली तरी सीबीआयवर सरकारचा कसा दबाव असतो हे यातून सिद्ध होते असा आरोप भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी त्यावेळी लेख लिहून केला होता.
कोळसा खाण वाटप प्रकरणी होत असलेल्या सीबीआय तपासाची ‘माहिती घेण्यासाठी’ काँग्रेस सरकारमधील कायदा मंत्री अश्वनी कुमार यांनी सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देण्याच्या उंबरठ्यावर असताना मंत्र्यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना बोलावणे हा औचित्यभंग होता. किंबहुना आर एम लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील घानापीठाने सीबीआयकडे असलेल्या तपास प्रकरणांच्या प्रगतीची माहिती घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असला तरी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सीबीआय पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत असूनही पंतप्रधानांना देखील नाही हे स्पष्ट केले होते.
२०१३ साली न्यायालयाने सीबीआय म्हणजे पिंजऱ्यातील पोपट आहे असे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यास दहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. एवढ्या काळात सीबीआयचा स्वतंत्र बाणा दिसला आहे असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. २०१९ साली ऋषी कुमार शुक्ला यांची सीबीआय संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली होती. ती निवड करणाऱ्या समितीत त्यावेळचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे होते. यातील उल्लेखनीय भाग हा की शुक्ला हे मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक होते. शिवराज सिंह चौहान सरकारने त्यांची नियुक्ती केली होती. तेथे सत्तांतर झाल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले आणि शुक्ला यांना टाळून पोलीस दलात काही बदल्या करण्यात आल्या होत्या. साहजिकच शुक्ला यांनी नाराजी व्यक्त करत आपली बदली अन्य विभागात करण्याची विनंती केली होती. कमलनाथ सरकारने तशी ती केल्यानंतर तीनच दिवसांत शुक्ला यांना सीबीआय संचालकपदी नेमण्यात आले होते.
वास्तविक, सीबीआयचे ब्रीद ‘मेहनत, सचोटी आणि निष्पक्षपातीपण’ हे आहे. तथापि सीबीआयचा दुरुपयोग सत्ताधाऱ्यांकडून होतो असे आरोप सातत्याने होत आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालायने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली; काही नियम बनविले. नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्षपाती व्हावी म्हणून समिती स्थापन झाली तरी त्या सर्व उपाय योजनांच्या प्रयोजनाला वळसा घालून आपले इप्सित साध्य करण्याचे तंत्र राजकीय पक्षांनी अवगत केलेले आहे. त्यामुळे सीबीआय स्वतंत्रपणे तपास कितपत करू शकते ही शंका आहेच. किंबहुना विरोधकांच्या बाबतीत तपास करण्याचा किंवा विरोधकांच्या मागे ससेमिरा लावूच देण्याचा जो अतिरिक्त उत्साह सीबीआयकडून दाखविला जातो तो सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा विरोधकांच्या तंबूतून सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात आलेल्यांच्या बाबतीत थंड कसा पडतो हा विरोधकांचा आक्षेप अप्रस्तुत नाही. प्रश्न विरोधक जेव्हा सत्ताधारी होतात, तेव्हा त्यांची हीच भूमिका राहते का, हा आहे.
रुफस माइल्स हा अमेरिकी प्रशासनातील एक अधिकारी, त्याने मांडलेले गृहीतक पुरेसे बोलके आहे. ते म्हणजे: व्हेयर यु स्टॅन्ड डिपेंडंस ऑन व्हेयर यु सीट’. म्हणजेच तुम्ही भूमिका ही तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात यावर ठरते. सीबीआयची स्वायत्ततेची काळजी नेहमीच विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांपेक्षा अधिक असते. हे वास्तव बदलण्याचे मार्ग केवळ दोन: एक, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी बाणेदारपणा दाखविणे आणि दुसरा, राजकीय पक्षांनी इच्छाशक्ती दाखविणे. या दोन्हीशिवाय अन्य सर्व मार्ग बोथट ठरतील.
प्रवीण सूद दोन वर्षे संचालकपदावर राहतील. लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असताना सीबीआयचा तपासाचा ससेमिरा किती जणांच्या मागे लागतो हे लवकरच समजेल. मात्र दोन वर्षांनंतर नवीन संचालकाची नियुक्ती होताना हेच प्रश्न कायम असणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. तपास यंत्रणांना काम करण्याची मुभा देणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते. आपण त्या निकषाला पात्र ठरतो का, हा खरा व्यापक मुद्दा आहे.
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
Loading ...