मरूभूमीत काँग्रेसची कोंडी

गेल्या तीन वर्षांपासून राजस्थान काँग्रेसमधील गटबाजी टोकाला गेली होती. आता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात समन्वय घडवून आणला असला, तरी काँग्रेस उदयपूर जाहीरनाम्याला सोईस्कर तिलांजली देत आहे. त्यामुळं भाजपला आयती संधी मिळाली आहे. दुसरीकडं गेहलोत एका नव्या कोंडीत अडकले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीला काही महिने राहिले असताना बलात्कारांचे वाढलेले प्रमाण, पेपरफुटी आणि परिवारवादाच्या आरोपात काँग्रेस सरकारची कोंडी झाली आहे. भाजपातील गटबाजी पथ्थ्यावर पडली, तरच काँग्रेस तिथं परंपरा मोडीत काढून सत्तेवर येऊ शकते.

    राजस्थानमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासोबतचा वाद मिटल्यानंतर आता मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत नव्या कोंडीत सापडले आहेत. राज्यात दररोज घडत असलेल्या बलात्कार आणि पेपरफुटीच्या घटनांमुळं काँग्रेस सरकार हैराण झालं आहे. महागाई निवारण शिबिरांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत गेहलोत पुन्हा प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करत आहेत; मात्र सरकारी नोकरभरतीतील घोटाळे त्यांच्यासमोर रोज नवनवीन समस्या निर्माण करत आहेत. ‘कॉपीकॅट माफियां’चं मुख्यमंत्र्यांसाठी आव्हान कायम आहे. कारण मोठ्या संख्येनं बेरोजगार युवक पेपरफुटीमुळं हैराण झाले आहेत आणि हळूहळू सरकारच्या विरोधात एकत्र येत आहेत. दुसरीकडं भाजपही या नाराज तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढून राज्यात पेपरफुटीचा मुद्दा सातत्यानं उपस्थित करत आहे. स्पर्धा परीक्षेतील सलग पेपर फुटण्याच्या घटनांनंतर सरकार कितीही खुलासे करीत असले, तरी त्यावर कुणाचा विश्वास बसत नाही. खुद्द पायलट यांनी याच मुद्यावर आंदोलन केलं होतं. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आता समिती नेमण्यात आली आहे. पायलट यांनी गेहलोत यांच्यांशी तडजोड करताना पक्षश्रेष्ठींसमोर परीक्षा घोटाळ्यांच्या निपक्षपपाती चौकशीचा मुद्दा लावून धरला होता. गेहलोत यांनी अशा घटनांमध्ये कोणताही नेता आणि अधिकारी सहभागी नसल्याचं वक्तव्य केलं असलं, तरी एकामागून एक बड्या नेत्यांना अटक केली जात आहे. वरिष्ठ शिक्षक भरती परीक्षेचा पेपर विकल्याप्रकरणी राजस्थान लोकसेवा आयोगाच सदस्य बाबुलाल कटारा यांना अटक झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून कटारा यांची राजस्थान लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता गेहलोत सरकारमधील माजी मंत्री गोपाल केसवत यांना कार्यकारी अधिकारी निवडीच्या नावाखाली एक कोटी रुपयांचा सौदा करण्यच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. केसवत सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभगाच्या कोठडीत आहेत. याशिवाय कार्यकारी अधिकारी परीक्षेत ‘ओएमआर शीट’ बदलल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं आणखी दोन महिला सदस्यांची नावं नोंदवली आहेत. या दोन सदस्यांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत दहाहून अधिक स्पर्धा परीक्षांचे पेपर झाले. राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या भरती परीक्षांमध्ये काँग्रेस नेत्यांची मुलं-मुली आणि अनेक नातेवाइकांची निवड झाली आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या मुला-मुलींना आणि नातेवाइकांना कागदपत्रं उपलब्ध करून देण्यात आली आणि संगनमतानं त्यांना मुलाखतीत जास्त गुण देण्यात आले, असा आरोप भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. किरोडीलाल मीणा यांनी केला आहे. राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी डॉ. मीना यांनी ‘सीबीआय’कडं केली आहे. ‘सीबीआय’ चौकशी झाल्यानंतरच या माफियांचे कोणत्या नेत्यांशी संबंध आहेत, हे उघड होऊ शकेल.
    राजस्थानचे गेहलोत सरकार सध्या दोन बाबींमध्ये जास्त त्रस्त आहे. एक म्हणजे राज्यात बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत आणि दुसरं म्हणजे सरकारी नोकरभरती परीक्षेचे पेपर्स फुटले आहेत. बिकानेरमध्ये दलित मुलीवर झालेला बलात्कार, करोलीतील बालिकेवर झालेला बलात्कार आणि मुख्यमंत्र्यांचा गृह मतदारसंघ जोधपूरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटना सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. २०२१ मध्ये ‘रीट पेपर’ फुटल्यानंतर राज्यात सातत्यानं पेपर फुटीच्या घटना घडत आहेत. पेपर फुटल्यानंतर संतप्त तरुणांनी राज्यभर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर ही परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. ‘रीट’नंतर सरकारी नोकर भरतीचे पेपर फुटल्याची अर्धा डझनहून अधिक प्रकरणं समोर आली आहेत. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळं काँग्रेस सरकारला घेरण्याची मोठी संधी भाजपला मिळाली. त्यामुळं भाजप गेल्या काही दिवसांत हे प्रकरण उपस्थित करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून पक्ष तरुणांना स्वत:शी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण पेपर फुटीच्या घटनांमुळं काँग्रेस सरकारवर मोठ्या प्रमाणात तरुण नाराज आहे. भाजपच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी आणि तरुणांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी गेहलोत सरकारनं अनेक सरकारी खात्यांमध्ये नव्यानं नोकरभरती सुरू केली आहे. याशिवाय कॉपी करणाऱ्या माफियांविरुद्ध कडक कायदे आणले आहेत. या नवीन कॉपी विरोधी कायद्यात दहा वर्षे तुरुंगवास आणि दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कॉपीविरोधी कायदा लागू झाल्यानंतरही राजस्थानमध्ये दोन ते तीन स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटले होते. स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडणाऱ्यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. विधानसभा अधिवेशनात सरकार यासंदर्भात अध्यादेश आणणार आहे. या अध्यादेशाद्वारे कॉपी माफियांना जास्तीत जास्त शिक्षा म्हणून जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. ‘राजस्थान बेरोजगार इंटिग्रेटेड फेडरेशन’चे राज्य अध्यक्ष उपेन यादव म्हणाले, की पेपर लीक माफियांच्या विरोधात कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, अशी आमची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. कडक शिक्षेच्या तरतुदीमुळं पेपरफुटी माफियांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, पेपरफुटीच्या घटनांना आळा बसणार आहे. यादव यांनी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बेरोजगारांच्या लढ्याचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

    पेपर फुटीप्रकरणी कारवाई व्हावी, राजस्थान लोकसेवा आयोगाचे जे सदस्य बनतील, त्यांच्यासाठी काही ठोस निकष असावेत, अशी मागणी पायलट यांनी ही केली होती. राज्य सरकारनं ते मान्य केलं. सदस्य नियुक्तीसाठी असा कायदा कायमस्वरूपी व्हावा, ज्यावर बोटही उचलता येणार नाही. लवकरच तो पूर्ण होईल, असे पायलट म्हणाले. राजस्थानात काँग्रेसचे दोन गट एकत्र आले. त्यानंतर काही पदाधिकारी बदलण्यात आले. नेत्यांच्या कुटुंबातच पदं दिली गेली. उदयपूर जाहीरनाम्यात एक कुटुंब एक पद असं ठरलं होतं. अर्थात खुद्द पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या घरातच ते पाळलं नाही. त्यामुळं अन्य नेत्यांना हा नियम लागू करण्याचा अधिकार त्यांना पोचत नाही. आता भाजपनं त्याच मुद्यावर काँग्रेसला घेरलं आहे. दुसरीकडं भाजपतील गटबाजी कायम आहे. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी नुकतीच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि राजस्थानमधील राजकीय परिस्थितीवर तासभराहून अधिक वेळ चर्चा केली. शिंदे यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे. वसुंधरा राजे सध्या पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत; पण राजस्थानमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री म्हणून आपल्यालाच प्रोजेक्ट करावं, असा त्यांचा आग्रह आहे. अर्थात भाजपकडं त्या सोडून दुसरा कोणी राज्यव्यापी नेताही नाही. वसुंधरा गटाकडून त्यांना निवडणुकीत भाजपचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींवर सातत्यानं दबाव आणला जात आहे; मात्र राज्यातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पक्षश्रेष्ठींनी राजस्थानमध्ये कोणत्याही नेत्याला प्रोजेक्ट करणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. गेहलोत सरकारला पराभूत करण्यासाठी पक्षानं निर्णय घेतला आहे, की राज्याच्या विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर आणि सामूहिक नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील; मात्र वसुंधरा राजे यांची राजकीय उंची आणि अनुभव लक्षात घेता, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष त्यांना मोठी भूमिका देऊ शकते, असा संदेशही देण्यात आला; मात्र प्रदेश भाजपमधील सातत्यानं बदलणाऱ्या समीकरणांमुळं वसुंधरा राजे यांच्या गोटात अस्वस्थता आहे. राज्यातील भाजपमधील गटबाजी संपवण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी सातत्यानं प्रयत्न करत असून वसुंधराराजे गट मात्र अजून पक्षाशी हात राखून आहे. पक्षश्रेष्ठींतील गटबाजी आणि संघर्ष असाच सुरू राहिल्यास राज्यातील निवडणूक जिंकणं कठीण होईल, असा इशारा पक्षश्रेष्ठींनीच दिला आहे. भाजपनं गेहलोत सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. सवाई माधोपूर येथे आयोजित दोन दिवसीय भाजप चिंतन बैठकमध्ये गेहलोत सरकारच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा मुकाबला करण्यासाठी एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन सचिव बी. एल संतोष, पक्षाचे प्रभारी अरुण सिंग, प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी आणि विरोधी पक्षनेते राजेंद्र सिंह राठोड यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रतिकार करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या. राज्यातील गुन्ह्यांची नोंद, विशेषत: महिला आणि दलितांविरुद्धचे गुन्हे आणि अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण हे मुद्दे लोकांसमोर नेण्यात येणार आहेत. पक्षानं घराणेशाही आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. असं असलं, तरी गटबाजी थांबली, तरच काँग्रेसला नामोहरम करणं शक्य आहे. काँग्रेसच्या बाबतीतही तीच वस्तुस्थिती आहे. दोन्ही गट एकोप्यानं लढले आणि पाडापाडी केली नाही, तरच राजस्थानात एकदा निवडून आलेला पक्ष पुन्हा निवडून येत नाही, हा सिद्धांत खोटा ठरवता येईल.

    भागा वरखडे
    warkhade.bhaga@gmail.com