अर्थनीती : रिझर्व्ह बँकेचे खायचे आणि दाखवायचे दात

व्याजदर वाढ असू देत वा सहकारी बँकांसाठी कर्ज मर्यादा विस्ताराला परवानगी. रिझर्व्ह बँकेने यंदा आपली यापूर्वीची भूमिका सोडल्याचं स्पष्ट झालं. महागाईवर नियंत्रण म्हणून कर्जावरील व्याजदर वाढवून कर्जदारांना त्यापासून परावृत्त करणं म्हणजे बाजारात खूपच गर्दी झाली आहे, असं दाखवणं. तर दुसरीकडे सहकारी बँकांची संख्या आटोपते घेण्याच्या आपल्या आधीच्या धोरणाशी विसंगत अशा बँकांना अधिकाधिक कर्ज वितरित करण्यास सांगणं. एकाच बँकेची अशी दुहेरी भूमिका कशी असू शकते ?

    भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठं आव्हान आहे ते खुंटलेल्या विकास दराचं आणि फोफावणाऱ्या महागाईचं.
    रस गमावून बसलेला शेअर बाजार आणि तळाला जाऊन पोहोचलेला रुपया या देशांतर्गत संकट साखळीत इंधन तसंच अन्नधान्याच्या भडकत्या किंमती गुंफल्या गेल्या आहेत.

    तसंच आयात-निर्यातीतील विस्तारित दरीमुळे वाढत जाणारी व्यापारी तूट, परदेशीनंतर आता स्थानिक गुंतवणूकदारांचाही शेअर बाजारातील काढता पाय, क्रिप्टोकरन्सीची मूल्यलोळण, हवाई इंधन दराची झेप हेही जोडलं जाऊ लागलं आहे.

    चार दशकांच्या सर्वोच्च टप्प्याला पोहोचलेल्या महागाईला आवर घालण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने तीस वर्षातील सर्वाधिक व्याजदर वाढ आठवड्यात जाहीर केली. तसा या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच व्याजदर वाढीचा अंदाज वेळोवेळी जागतिक महासत्तेनं व्यक्त केला होता. आता हा सपाटा वेग घेत आहे.

    इकडे भारतानेही हम भी कम नाही, म्हणतं सव्वा महिन्यात जवळपास एक टक्का रेपो दरवाढ केली. सलग दुसऱ्यांदा दर वाढविण्यात आले. विकासाला प्राधान्य देण्याऐवजी महागाईवर भर दिल्याचं कारण सांगितलं गेलं. एरवी व्याजदर वाढवून कर्जाची मागणी थोपविली जाते. पण खरचं अशी स्थिती आहे का?

    कोरोना आणि लॉकडाऊननं पिचलेल्या ग्राहकांची क्रयशक्ती अद्यापही उभारी घेत नाही. न्यू नॉर्मलनंतर आता कुठे उत्पन्न, रोजगाराबाबत हालचाल होऊ लागली आहे. जमविलेली सर्व पूंजी उत्पन्न कुंठीत झाल्यानंतर – टाळेबंदी दरम्यान – कर्जाचे हप्ते, देणी आणि दोन वर्षापर्यंतचं लाबंलेल्या नियोजनात गेली. नव्यानं कर्ज घेण्याचा उत्साह निर्माण करणारं वातावरण तरी तयार झालंय का?

    रिझर्व्ह बँकेच्याच २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार, खासगी तसेच सरकारी बँकांच्या कर्ज वितरणात अनुक्रमे १५.१ आणि ७.८ टक्के वाढ झाली, हे मान्य. मात्र ती वार्षिक आहे. म्हणजे त्याची तुलना ही वैश्विक साथीने आलेल्या निर्बंध कालावधीशी आहे. तर याच दरम्यान ठेवींवरील वाढ स्थिर राहिली आहे. म्हणजेच ग्राहक, खातेदार अजूनही अर्थसंकटातच आहे.

    रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) यंदाच्या निर्णयात सहकारी बँकांबाबत आक्रमक निर्णय घेतला गेला. शहरी व ग्रामीण भागातील सहकारी बँकांना १०० टक्क्यांपर्यंतच्या कर्ज वितरणाला परवानगी देण्यात आली. हीच रिझर्व्ह बँक गेल्या काही वर्षात सहकारी बँकांची संख्या कमी करण्याच्या मागे लागली होती. त्याचा वेग कमी होत नाही तोच केंद्रात या विषयासाठी खास खातं अस्तित्वात आणलं गेलं. तेव्हा सहकाराबद्दलची भूमिकाही दुटप्पी असल्याचं स्पष्ट होतं.

    युपीआयला क्रेडिट कार्ड संलग्न करण्याचं असो वा ओटीपीविना व्यवहाराची मर्यादा १५,००० रुपयेपर्यंत वाढविण्याचं असो. प्रसंगी केबीसीच्या मध्ये मध्ये तंत्रसुरक्षेचा प्रसार करणारी आरबीआय याबाबत कशी धीरगंभीर झाली नाही, याचंही आश्चर्य आहेच. सायबर गुन्हांची संख्या वाढली असताना, आर्थिक गैरव्यवहार फोफावले असताना, याकडेही दुर्लक्ष केलं गेलं आहे.

    भारतातील महागाई महिनागणिक वाढत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या देशाच्या किरकोळ तसंच घाऊक किंमत निर्देशांकांनं विक्रम मोडीत काढले. मेमधील किरकोळ महागाई दर ७ टक्क्यांच्या वर आहे. तर याच महिन्यात घाऊक महागाई दर १८ टक्क्यांपर्यंत उसळला आहे.

    १९९१ नंतर तो प्रथमच फुगला आहे. शिवाय सलग १० व्या महिन्यात तो चढा राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधनाच्या किंमती आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खाद्यान्नाचे दर यामुळे येथील महागाईच्या भडक्यात तेलच ओतलं गेलं आहे.

    देशाच्या विकास दराने वर्ष २०२१-२२ चा प्रवास समाधानकारक नोंदविला. पण त्याचीही तुलना अशा मंदीच्या कालावधीशी केली तर याबाबतही निराशाच. शिवाय आता अनेक देशी-आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, पतमानांकन संस्था यांनी भारताचा विकास दर चालू वर्षात ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असा अंदाज बांधला आहे. जागतिक बँकेने तर अमेरिकेप्रमाणे भारतालाही नजीकच्या कालवधीत रिसेशन (आर्थिक मंदी), डिप्रेशन (म्हणजे सलग तिमाहीत विकास दर खाली येणे) ला सामोरे जावं लागेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

    देशातील भांडवली बाजारातून गुंतवणूक काढून घेण्याचा परदेशी गुंतवणूकदारांचा कित्ता कायम आहे. महिन्याला १५,००० कोटी रुपये याप्रमाणे गेल्या वर्ष अखेरीसपासून ते येथून दूर जात आहेत. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर कसाबसा ५६००० पर्यंत पोहोचणारा सेन्सेक्सही आता गटांगळ्या घेत आहे.

    दिवसाला हजार अंशपर्यंतीच आपटी हे त्याचं जणू नियिमत सत्रंच झालं आहे. निफ्टीसह दोन्ही प्रमुख निर्देशांक आता त्यांच्या वर्षभराच्या खोलातील प्रवास अनुभनवत आहेत. एलआयसीच्या तळातील शेअर प्रवासानं एकूणच शेअर बाजार, गुंतवणूकदारांचा मूड बिघडविला आहे.

    डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७८ पर्यंत घरंगळला आहे. तिकडे बिटकॉईन, अथेरनमसारख्या क्रिप्टोकरन्सीचं मूल्य त्यांच्या विक्रमी उसळीपासून निम्म्यावर आलंय. या साऱ्या अस्वस्थ अर्थचक्रात सोन्या-चांदीचे दर नरो वा कुंजरोवा प्रमाणं ५० हजार आणि ६० हजाराभोवती वेटोळे करून पडले आहेत.

    हा रिअल इस्टेटमध्ये थोडीफार हालचाल होतेय. मात्र घरांचे दर आणि फ्लॅटची विक्री संख्या याबाबत नोंदीसारखं काही नाही. आणि हो, कोटीच्या कोटी डॉलरचं उड्डाण घेणाऱ्या आयपीएलच्या प्रसारण हक्क बोलीचं तर बोलायलाच नको! नाहीतर हे वाचताना प्रश्न पडेल, नेमकी भारतीय अर्थव्यवस्था कशी आहे? चिंताजनक, आव्हानात्मक की गुलाबी!!!

    विरेंद्र तळेगावकर

    talegaonkarvirendra@gmail.com