शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीचा अर्थ

जातीयवादी, धर्मांध आणि हुकूमशाही राजवटीविरोधात एकत्र आल्याचं उद्धव ठाकरे, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केलं असलं, तरी तिघांत चौथा येण्यानं विरोधातील दोन पक्षांचं आव्हान ही नवी आघाडी खरंच पेलू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्यांना भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून हिणवलं, त्यांनाच आता बरोबर घेण्याची वेळ दोन्ही काँग्रेसवरही आली आहे. दोघांत तिसरा आल्यानंतर जागावाटपाचा निर्माण झालेला तिढा सुटला नसताना भविष्यात चौघांत जागावाटपाचा तिढा कसा सोडवणार आणि मर्यादित जागा तसंच इच्छुकांची प्रचंड संख्या लक्षात घेतली, तर बंडखोरी रोखणार कशी अशी आव्हानं नव्या आघाडीपुढं असतील.

    दादासाहेब रुपवते त्यावेळच्या राजकीय स्थितीवर व्यवस्थित भाष्य करायचे. त्या वेळचे दोन राजकीय पक्ष म्हणजे प्रत्येकाचं वजन एक एक किलो असं ते म्हणायचे. तराजूच्या दोन्ही पारड्यात एक एक किलो असलं, तर आम्हा दलितांचं पावशेर वजन ज्या पारड्यात पडेल, त्याचा सत्तेचा लोंबक वजनदार ठरेल, असं ते हसतहसत सांगायचे. दलित मतं किती आणि कशी निर्णायक असायची, हे त्यावरून स्पष्ट व्हायचं. आता राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. राजकीय पक्षांची संख्या वाढली आहे. असं असलं, तरी दलितांच्या पक्षांत एकवाक्यता नसल्यानं त्यांना राजकीय पक्षही तुकडा टाकल्यासारखं वागवतात.

    १९९१ मध्ये शरद पवार यांनी कवाडे, आंबेडकर, आठवले, गवई अशा चारही गटांचं एकत्रीकरण करून त्यांना लोकसभेच्या चार जागा दिल्या आणि या सर्व जागांवर दलितांचे नेते निवडून आले. त्यानंतर दलित नेत्यांत कधीच एकवाक्यता झाली नाही. आंबेडकर यांची स्वतंत्र चूल झाली. आठवले सुरुवातीला पवार यांच्याबरोबर, नंतर ठाकरे यांच्याबरोबर, तर आता भाजपबरोबर आहेत. कवाडे यांनी काही काळ काँग्रेसबरोबर नंतर पवार यांच्याबरोबर आणि आता मुख्यमंत्री शिंदे गटाबरोबर जुळवून घेतलं. गवई गट सुरुवातीला काँग्रेसबरोबर, नंतर पवार यांच्याबरोबर राहिला. आंबेडकर यांनी वंचित विकास आघाडी स्थापन करून, ‘एमआयएम‘बरोबर लोकसभेच्या निवडणुका लढवल्या. त्यात औरंगाबादमध्ये ‘एमआयएम’चा खासदार झाला. त्यानंतर विधानसभेला त्यांची युती झाली नाही. एकही जागा वंचितला मिळाली नाही. लोकसभेला ‘वंचित’नं उपद्रवमूल्य दाखवलं; परंतु विधानसभेला अवास्तव अपेक्षा व्यक्त केल्यानं दोन्ही काँग्रेसबरोबर युती होऊ शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर दोन महापुरुषांच्या नातवांनी एकत्र येणं याला महत्व असलं, तरी दुबळ्यांचं एकत्र येणं सशक्तांना किती आव्हान देऊ शकतात, याचा विचार करायला हवा. त्याचं कारण असं, की शिवसेनेचे ४० हून अधिक आमदार शिंदे गटाबरोबर गेले आहेत. शिवसेनेकडं अवघे १३ आमदार उरले आहेत. खासदारांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. खरी शिवसेना कोणती आणि धनुष्यबाण कुणाचा याचा निर्णय अजून व्हायचा आहे. अशा परिस्थितीत आंबेडकर-ठाकरे यांनी भाजपला आव्हान देणं आणि त्याची भाजपनं खरंच गांभीर्यानं किती दखल घ्यावी, हा चिंतनाचा विषय आहे. ॲड. आंबेडकर यांची राजकीय ताकद अमरावती आणि काही प्रमाणात विदर्भात आहे, तर ठाकरे गटाची राजकीय ताकद आता विभागली आहे. दोघांनाही परस्परांची गरज असल्यानं दोघांचं एकत्र येणं हे दोघांच्याही थोडं थोडं फायद्याचं आहे; परंतु त्याचा दोन्ही काँग्रेसला किती फायदा होणार आणि दोन्ही काँग्रेसचा या दोघांना किती फायदा होणार, हा प्रश्न आहे.

    बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनीच शिवशक्ती-भीमशक्ती यांच्या एकत्र येण्याची घोषणा झाली. शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा आम्ही करत आहोत, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत युतीची घोषणा केली. प्रबोधनकार डॉट कॉमच्या लोकार्पणावेळी या युतीचे संकेत महाराष्ट्राला मिळाले होते; मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत फारसं सख्य नसलेल्या वंचित बहुजन आघाडीसोबत शिवसेना युतीसाठी पुढचं पाऊल उचलेल का, याबाबत अनेकांच्या मनात शंका होती. अखेर ती शंका मिटली.

    गेल्या दोन महिन्यांत उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसशी चर्चा करून त्यांची आघाडीसाठी मानसिकता तयार केली. ॲड. आंबेडकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शरद पवार यांना तीव्र विरोध होता. पवार यांनी शिवशक्ती-भीमशक्ती ऐक्याबाबत कानावर हात ठेवल्यानंतर दोनच दिवसांत ऐक्याची घोषणा झाली. त्यात ॲड. आंबेडकर यांचा पवार यांच्याबाबतचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतो. ही आघाडी प्रत्यक्षात आली, तर दलितांच्या चार राजकीय पक्षांपैकी दोन सत्ताधारी पक्षांबरोबर तर दोन विरोधकांबरोबर असं चित्र तयार झालं आहे. विविध राजकीय अर्थांनी उद्धव ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचं एकत्रित येणं महत्त्वाची घटना मानली जाते. त्याचसोबत, ऐतिहासिक संदर्भसुद्धा या युतीला आहेत. ते असे की, उद्धव ठाकरे हे प्रबोधनकार ठाकरे यांचे नातू, तर प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू. दोघा नातवांनी आजोबांचं समाजकारण, त्यांचं हिंदुत्व आदींचे संदर्भ देत दोन्ही पक्षांचं एकत्र येणं हे वैचारिकदृष्ट्याही कसं योग्य आहे, हे सांगितलं. भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करून अडीच वर्षे सत्तेत राहिल्यापासून उद्धव सातत्यानं शिवसेनेच्या हिंदुत्वाची नवी व्याख्या करीत आहेत. प्रबोधनकारांच्या वक्तव्याचे आणि हिंदुत्वाचे दाखले ते देत आहेत. शिवसेना-वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीचे राजकीय अर्थ काय, वंचितची ही युती शिवसेनेशी झाल्यानं महाविकास आघाडीतले इतर दोन महत्त्वाचे पक्ष म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशी कसं जुळवून घेतलं जाईल, या युतीचा नेमका फायदा कुणाला या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली पाहिजेत. ठाकरे-आंबेडकर यांनी, देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी म्हणून आम्ही दोघं एकत्र येत आहोत, असं सांगितलं. शरद पवार आणि आमचं भांडण जुनं आहे; पण ते आमच्याबरोबर येतील, अशी अपेक्षा मी बाळगतो, असं आंबेडकर म्हणाले.

    शिवसेनेनं २०१९ मध्ये भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत एकत्र येत महाविकास आघाडीची स्थापना केली आणि शिवसेना सत्तेत आली. त्यानंतर उद्धव यांनी सातत्यानं भाजपेतर पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत असताना समाजवादी पक्ष, ‘एमआयएम,’ ‘सीपीएम’नं त्य़ांना मतदान केलं. अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेतर बहुतेक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता, तर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटनेलाही उद्धव यांनी सोबत घेतलं. उद्धव यांनी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून निवडणुकीची रणनीती आखली आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी या पट्ट्याला शिवसेनेच्या भाषेत ‘गोल्डन रेल्वे ट्रॅक’ म्हणतात. कारण यावरूनच शिवसेना वाढत गेली. या क्षेत्रात दलित मतं आहेत. आंबेडकरांना मानणारी मतं आहे. त्यांना आपलसं करण्यासाठी उद्धव यांनी पहिलं पाऊल टाकल. उद्धव यांना मुस्लिम समाजातही सहानुभूती आहे. त्यांनी मोदी यांच्यासोबत दोन हात केल्याचं मुस्लिम समाजाचं म्हणणं आहे. त्यामुळं हिंदुत्ववादी बाळासाहेबांना मानणारी मतं, दलित मतं आणि मुस्लिम मतं असं गणित केल्यावर मुंबई महापालिकेतली किंवा इतर निवडणुकांमधील सत्ता टिकवली जाऊ शकते, असा यामागं उद्देश दिसतो. वंचित बहुजन आघाडीनं २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लक्षणीय मतं मिळवली होती. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात वंचित बहुजन आघाडी आणि ‘एमआयएम’च्या युतीनं इम्तियाज जलील यांच्या रूपात खासदारही संसदेत पाठवला. शिवाय, नांदेडसह अनेक ठिकाणी मोठी मतं मिळवली. याचा फटका त्या त्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेलाही बसला. अशा स्थितीत वंचित बहुजन आघाडीसोबत जागावाटप, महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत प्रकाश आंबेडकरांचे संबंध आणि आंबेडकरांच्या वैचारिक भूमिकांवरून मतभेद होऊ शकतात का, हे पाहावं लागेल. जागावाटपाबाबत अजून साशंकता आहे; परंतु ताकदीनुसार जागावाटपाचा तिढा सोडवता येऊ शकतो. तेवढा विचार तर युती करण्याआधी केलाच असेल. इथं फक्त समजुतदारीचा मुद्दा असेल. समजुतदारीनं हा तिढा सोडवल्यास अडचणीचा प्रश्न येणार नाही. असं असलं, तरी युतीच्याच दिवशी जागावाटपावरून गोंधळ सुरू झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, ‘युती शिवसेनेनं केली आहे आमची काही हरकत नाही; पण जागा वाटपात शिवसेनेनं त्यांना आपल्या कोट्यातील जागा द्याव्यात. आम्ही आमच्या जागा देणार नाही. शिवाय आमचे उमेदवार असतील तिथं त्यांना मदत करावी लागेल. नाहीतर आम्ही मदत करणार नाही. महाविकास आघाडीत स्थान देण्याबाबत अजून आमची बैठक झालेली नाही; पण काँग्रेस आपल्या जागा त्यांना देणार नाही,’असं म्हटलं आहे; मात्र त्यापूर्वी म्हणजे पत्रकार परिषदेत उद्धव यांनीच त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ‘जागा वाटपाचा विचार केल्याशिवाय एकत्र काही आलो नाही. महाविकास आघाडीत आमचं ठरलं आहे की, आपापल्या पक्षांनी आपल्या मित्र पक्षांचं हीत सांभाळायचं,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. शिवसेनेतील फूट लक्षात घेता त्यांना आता अन्य पक्षांना सामावून घेणं आणि स्वतःच्या कोट्यातील जागा देणं फारसं अवघड नाही.

    – भागा वरखडे
    warkhade.bhaga@gmail.com