‘अल निनो’संदर्भात एक संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे. या संशोधनात शास्त्रज्ञांनी २०२३ मध्ये तयार होणारा ‘अल निनो’ संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा वाईट परिणाम करू शकतो, यावर प्रकाश टाकला आहे. या संशोधनानुसार ‘अल निनो’चा भारतातही व्यापक परिणाम होणार आहे. शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की या वर्षी तयार झालेल्या ‘अल निनो’मुळं २०२९ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुमारे २४७.९७ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम दररोज दिसतो आहे. त्यातच दर काही वर्षांनी जाणवणाऱ्या ‘अल निनो’चा पावसावर परिणाम होत असतो. पाऊस कमी झाला किंवा जास्त झाला, तरी त्याचा परिणाम पिकांवर होत असतो. पाऊस कमी होणार असला, तर भारताच्या रिझर्व्ह बँकेपासून राज्य आणि केंद्र सरकारांवर ही किती ताण पडतो, हे दिसतं. भारतापुरतंच हे संकट मोठं आहे, असं नाही.
भारताची बहुतांश शेती मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. ‘अल निनो’मुळं हवामान चक्रावर मोठा प्रभाव पडतो आणि तो संपूर्ण जगाला व्यापतो. ‘अल निनो’मुळं शतकाच्या अखेरीस सहा हजार ९४३ कोटींचं नुकसान होईल, असं या संशोधनात म्हटलं आहे. ‘अल निनो’चा परिणाम हवामान चक्रावर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळं जगाच्या काही भागात दुष्काळ पडतो किंवा अतिवृष्टी आणि इतरत्र पूर येतो. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होतो आणि त्यामुळं विकासाचा वेग मंदावतो.
१९८२-९३ मध्ये जगाला अशाच एका घटनेला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्या वेळी सुमारे ३३८.८९ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर १९९७-९८ मध्ये जगाला अशाच एका समस्येचा सामना करावा लागला, तेव्हा हा तोटा वाढून ४७१.१५ लाख कोटी रुपये झाला. संशोधकांच्या मते, ‘अल निनो’च्या निर्मितीनंतर पुढील १४ वर्षांपर्यंत त्याचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळं या काळात अर्थव्यवस्थेचं खूप नुकसान होतं आणि त्याचा समाजावरही खोलवर परिणाम होतो.
जागतिक हवामान संघटनेनं ‘अल निनो’बाबत इशारा दिला आहे. जगातील अनेक भागात तीव्र उष्णता आणि दुष्काळ पाहायला मिळेल, असा इशारा या संघटनेनं दिला आहे. याशिवाय पावसावरही त्याचा परिणाम होणार असून अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते भारतही ‘अल निनो’पासून अस्पर्श राहणार नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं ‘ला निना’ तयार होत आहे.
तापमानवाढीपासून वातावरणात घट झाल्यानं त्याचा परिणाम तापमानावरही झाला आहे. उलट ‘अल निनो’मुळं समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उष्णता वाढणार आहे. ‘अल निनो’मध्ये समुद्राचा पृष्ठभाग सामान्यपेक्षा जास्त गरम होतो आणि समुद्राचं तापमान वाढतं. त्यामुळं वारे पूर्वेकडे वाहू लागतात. त्याचा प्रभाव केवळ समुद्रावरच दिसत नाही, तर वातावरणावरही होतो. हजारो मैल दूर असलेल्या पॅसिफिक महासागरातील वाढती उष्णता आपला पाऊस कमी करते.
मान्सूनबाबत दोन हवामान संस्थांचे अंदाज आले आहेत. सरकारी हवामान एजन्सी भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी)नं ‘अल निनो’ असूनही या वर्षी मान्सूनचा पाऊस सामान्य होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यंदाच्या नैऋत्य मान्सूनमध्ये (जून-सप्टेंबर) ९६ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. खासगी हवामान एजन्सी ‘स्कायमेट’नं मान्सून ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मान्सून कमजोर राहिला, तर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होतो.
भारतात उन्हाळा आणि हिवाळा असे दोन प्रकारचे मान्सून आहेत. उन्हाळी मान्सूनला ‘नैऋत्य मान्सून’ (जून-सप्टेंबर) म्हणतात. दुसरा हिवाळी मान्सून. त्याला ‘ईशान्य मान्सून’ असंही म्हणतात. ऑक्टोबर ते मे या काळात ईशान्येचे वारे वाहतात. दक्षिण-पश्चिम मान्सून भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. बहुतेक कृषी क्रियाकलाप त्यावर अवलंबून असतात, म्हणूनच आपण सामान्यतः नैऋत्य मान्सूनला मान्सून म्हणतो.
अरबी समुद्रातून भारताच्या नैऋत्य किनाऱ्यावर येणाऱ्या मान्सून वाऱ्यांमुळं भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, म्यानमार, व्हिएतनामसह दक्षिण पूर्व आशियातील अनेक देशांमध्ये पाऊस पडतो. मान्सूनचा पॅटर्न गेल्या ४-५ वर्षांच्या आवर्तनातून समजतो. २०१९ पासूनच्या मान्सूनवर नजर टाकली, तर भारतात सलग चार वर्षे मान्सूनमध्ये सामान्य आणि सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
‘आयएमडी’च्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये पावसाळ्यात ९७१.८ मिमी, २०२० मध्ये ९६१.४ मिमी, २०२१ मध्ये ८७४.५ मिमी आणि २०२२ मध्ये ९२४.८ मिमी पाऊस पडला. त्याअगोदर यापूर्वी २०१८ मध्ये ८०४.१ मिमी, २०१७ मध्ये ८४५.९ मिमी, २०१६ मध्ये ८६४.४ मिमी आणि २०१५ मध्ये ७६५.८ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. भारतातील बहुतांश शेती ही मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे.
जवळपास ५२ टक्के कृषी क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. हे देशाच्या एकूण अन्न उत्पादनाच्या ४० टक्के आहे. ते देशाच्या अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कारण भारतातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडीत आहे. त्यांचं योगदान भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे २० टक्के आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून मान्सूनचा पाऊस त्यांच्यासाठी खूप मोलाचा असतो. ‘अल निनो’हा स्पॅनिश शब्द आहे, त्याचा अर्थ ‘द लिटल बॉय’ असा आहे.
‘अल निनो’मुळं पॅसिफिक महासागरातील पाणी गरम होऊ लागते आणि वाऱ्यातील आर्द्रता कमी होऊ लागते आणि त्याचा परिणाम भारतात कमकुवत मान्सूनच्या रूपात दिसून येतो. पूर्व प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचं तापमान हंगामी घटनांमध्ये वाढू लागते. जर ते (+) (-) ०.५ बिंदू असेल, तर त्याला तटस्थ म्हणतात. यापेक्षाही जास्त तापमान वाढू लागलं (सरासरी तीन महिन्यांचा कालावधी घेतला) तर तो ‘अल निनो’आहे.
दक्षिण अमेरिका, पेरूमध्ये तापमान वाढत आहे. त्यामु‍ळ तिथं अधिक ढग आणि अधिक पाऊस पडेल. त्या तुलनेत पश्चिम पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचं तापमान तुलनेनं थंड होतं. त्यामुळं ढग कमी तयार होतात आणि पाऊस कमी होतो, म्हणूनच दक्षिण पूर्व आशियातील भारत, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, म्यानमार, श्रीलंका इत्यादी देशांवर प्रतिकूल परिणाम होतो आणि कमी पाऊस पडतो.
मान्सून कमकुवत राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादन आणि पेरणीवर होतो. ज्या भागात सिंचनाची सोय नाही, तिथं अडचण येणार आहे. ‘अल निनो’ येतो, तेव्हा पाऊस कमी पडतो. सर्वसाधारणपणे, ‘अल निनो’ दर तीन वर्षांनी दिसतो आणि दोन वर्षे टिकू शकतो. म्हणजेच पुढील वर्षीही त्याचा परिणाम दिसून येईल. मान्सूनच्या या ऋतूचक्रातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पश्चिम हिंदी महासागर आणि पूर्व हिंदी महासागराच्या तापमानातील फरक, ज्याला हिंदी महासागर द्विध्रुव (आयओडी) म्हणतात. जर ‘आयओडी’ अधिक सकारात्मक असेल, तर तो ‘अल निनो’चा प्रभाव कमी करतो.
हे २०१९ मध्ये दिसून आले; पण या वेळी अद्याप असं काहीही दिसत नाही. जुलै-ऑगस्टमध्ये तो सकारात्मक असला, तरी तो कितपत सकारात्मक होतो हे पाहणं बाकी आहे. ‘आयओडी’ पॉझिटिव्ह म्हणजे पश्चिम हिंद महासागराच्या पृष्ठभागाचं तापमान पूर्वेकडील हिंद महासागरापेक्षा जास्त आहे. याच्या उलट घडल्यास त्याला ‘आयओडी निगेटिव्ह’ म्हणतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, ‘अल निनो’ तापमानवाढीमुळं जगातील हवामान बदलत आहे. त्यामुळं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होत आहे.
‘सायन्स’ जर्नलच्या ताज्या अभ्यासानुसार, ‘अल निनो’मुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेला ३.४ ट्रिलियन ड्रॉलरचा धक्का बसू शकतो. १९९७-१९९८ मध्ये, जागतिक उत्पन्नाचं सर्वाधिक ५.७ ट्रिलियन डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं. प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ अभिषेक बरुआ म्हणतात, ‘अल निनो’सारख्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारचे परिणाम दिसून येतात. त्याचा पहिला परिणाम महागाईच्या रूपात दिसून येईल.
मान्सून कमकुवत असेल, तर शेतीमालाचे भाव वाढतात. ‘अल निनो’मुळं मान्सून कमकुवत झाला, तर महागाई दरात वाढ होईल. त्याच वेळी, पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, काही उत्पादनं जसं डाळी, खाद्यतेल आदी आयात करावे लागेल. यामुळं व्यापारी आणि चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. दुसरा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दिसून येईल. कमकुवत मान्सूनमुळं मागणी कमी होऊ शकते.
कमकुवत मान्सूनच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, सामान्यतः राज्य सरकारं किमान आधारभूत किंमत वाढवू शकतात; पण जे छोटे शेतकरी आहेत, त्यांना किमान आधार भूत किमंतीतील वाढीचा फारसा फायदा होणार नाही. त्यामुळं त्यांचं उत्पन्न कमी होऊ शकतं. याशिवाय कमकुवत मान्सूनमुळं शेतीची कामं कमी राहिली, तर शेतकरी आणि शेतमजुरांना ‘मनरेगा’मध्ये काम शोधावं लागेल. बेरोजगारी वाढू शकते. मान्सून कमकुवत झाल्याचा परिणाम असा होईल, की मागणीही कमी होईल आणि महागाईही वाढेल.
अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला काही कठोर पावलं उचलावी लागतील. कारण व्याजदर वाढू शकतात. केंद्रीय बँक तरलता घट्ट करण्यासाठी पावलं उचलू शकते. सध्या ‘अल निनो’चा अंदाज आहे; पण हिंद महासागर द्विध्रुवसारखे घटकदेखील कार्य करतात. त्यामुळं ‘अल निनो’चा परिणाम किती होईल हे पाहावं लागेल.
भागा वरखडे
warkhade.bhaga@gmail.com
Loading ...