विरोधाच्या पायऱ्या

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच संपले. गेला महिनाभर चाललेल्या या अधिवेशनाचे फलित काय, हे पटकन कोणाला विचारले तर ते किती जणांना सांगता येईल, माहित नाही. मात्र, दररोज विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत विचारले तर कोणीही सांगू शकेल. खोके, ओक्केपासून, तर अनेक नवनवीन कल्पना अमलात आणून सरकारला विराेध करण्याचा प्रयत्न सातत्याने विरोधक करतात. पायऱ्यांवरील या आंदोलनांचाही आता सर्वपक्षीय नेत्यांनी विचार करायला हवा, कारण विरोध करताना शब्द आणि अंगविक्षेप याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. सभागृहाबाहेरचा असा विरोध किती प्रभावी, याचाही विचार व्हायला हवा.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला जोरदार सुरुवात झाली. न्यायालयातील सरकारच्या अस्तित्वाचा लढा चर्चेत असतानाच विधिमंडळात सरकारला घेरले जाईल, असे वाटत होते. कोणत्या भागाला किती निधी मिळाला आणि आपल्या भागावर कसा अन्याय झाला, हे सांगण्यासाठी आमदार बाह्या वर सारुन सरसावतील असे वाटत असताना आमदारांनी सभागृहाबाहेर सामूहिक आंदाेलनाचा मार्ग निवडला. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दरारा असलेल्या एस. एम. जोशी, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, बी. डी. किल्लेदार, कृष्णराव धुळप, उद्धवराव पाटील, त्र्यं. सी. कारखानीस, मृणाल गोरे, प्रा. राम कापसे, राम नाईक, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे यांच्यासारखे संसदीय आयुधांचा अचूक वापर करत सरकारला पेचात पकडणारा मार्ग नाकारण्यात आला.

रस्त्यावर उतरायचे, आरडाओरडा करायचा आणि त्वरित न्याय (?) पदरात पाडून घ्यायचा, ही पद्धत रुढ झाली. यातून न्याय मिळत नसला तरीही वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधक यांच्यातील लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, औचित्याचे मुद्दे, शून्य प्रहर म्हणजेच ‘झीरो आवर’ आदी विविध संसदीय आयुधे वापरून झडलेल्या चकमकींपेक्षा हा उपाय सोपा वाटतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवातच झाली ती कांद्याच्या पडलेल्या भावांपासून. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधावे यासाठी विरोधी आमदारांनी कांद्याच्या माळा घालून येण्यापासून सगळे उपाय केले, पण सभागृहाच्या बाहेर, पायऱ्यांवर. मग अवकाळी पावसाने हजेरी लावली.

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्यांचे पंचनामे करा, त्यांना मदत द्या, या मागण्यांचे फलक पायऱ्यांवर झळकले. यावरुन पायऱ्यांवर आंदोलन होत असतानाच सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला आणि दुसऱ्याच दिवशी काही आमदार डोक्यावर भोपळे घेऊन दाखल झाले. सभागृहात चर्चा करून कुठे अन्याय झाला, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याऐवजी चॅनेलच्या कॅमेऱ्यांचे लक्ष या ‘भोपळ्यां’कडे वेधले गेले. अर्थसंकल्पातून गाजर मिळाले किंवा अर्थसंकल्प म्हणजे गाजर हलवा असल्याची टीका करण्यात आली आणि लगेच पायऱ्यांवर गाजरं आणण्यात आली. मंत्री, मुख्यमंत्री यांना गाजर दाखवित असताना एका मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तर चक्क आंदोलन करणाऱ्या एका आमदाराच्या हातातून काढून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हाती गाजर दिले, विशेष म्हणजे जयंतरावांशी त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.

कांदा उत्पादक शेतकरी आणि वाढत्या महागाईविरोधात दररोज सभागृहाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन सुरु होते. नवनव्या घोषणा दिल्या जात होत्या. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी याच पायऱ्यांवर माध्यमांशी बोलताना शेतकरी आत्महत्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले, आणि त्यांच्याविरोधात याच पायऱ्यांवर आंदोलनही झाले. बिरबलची खिचडी, पन्नास खोके अशी अनेक आंदोलने या पायऱ्यांवर करण्यात आली. विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनाही या पायऱ्यांवरील आंदोलनांना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीचा मोह सुटेना. त्यांनीही राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारुन घेतलेच.

एका आमदाराने पाण्याच्या मुद्द्यावर अचानक छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर उपोषण सुरु केले होते. याच पायऱ्यांवर दोन गटांचे आमदार एकमेकांशी भिडले होते, ही घटना फार जुनी नाही. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि सत्तांतर झाल्यानंतरच्या अधिवेशनात दोन गटाच्या आमदारांमध्ये राडा झालेला, संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. रस्त्यावर होणाऱ्या धुमश्चक्रीसारखी ती लाजीरवाणी घटना होती. एका अधिवेशनात नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंना पाहून म्याँव-म्याँव केले होते. त्याचे पडसाद नंतर कितीतरी दिवस उमटत होते. पायऱ्यांवर विरोधकांकडून होणारी अशी अनेक आंदोलने सांगता येतील. सभात्याग करून बाहेर येऊन सरकारविरोधात घोषणा देणे आणि माध्यमांना ‘बाईट’ देणे, हे नेहमीचेच चित्र आहे. अगदीच अपवाद वगळता विरोधकांनी सभागृहाच्या बाहेर सरकारविरोधात आदळआपट करणे हा प्रकार म्हणजे संसदीय आयुधाचा खरंतर अवमान आहे. सभागृह चालविण्यास किती खर्च येतो, किती वेळ खर्च होतो, हा हिशेब मांडला नाही, तरीही सहज – सरळ आपल्या हाती असलेली संधी पायऱ्यांवर बसून गमावली जातेय किंवा लोकांनी निवडून दिल्यामुळे जे आयुध हाती आहे, ते बोथट करण्याचा प्रकार सुरुय, हे स्पष्टपणे ध्यानात येईल.

सभागृहात सरकारला धारेवर धरणारे, त्यासाठी अभ्यास करणारे, ज्यांच्या भाषणासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्री आवर्जुन उपस्थित राहतील, असे सदस्य कदाचित बोटावर मोजण्याइतके असतील. बहुसंख्य सदस्यांची ऊर्जा पायऱ्यांवरील आंदोलनात व्यर्थ होतेय. या अधिवेशानात विरोधी पक्षनेते म्हणजे अजित पवार यांनी एक चांगला पायंडा पाडल्याचे दिसले. सभागृहाबाहेर होणारी घोषणाबाजी, आंदोलने, फलकांवरील घोषणा या सगळ्यात अजित पवार आपल्या पदाची आब राखून सहभागी होत असले तरीही त्यांनी सभागृह शिस्तीत चालावे, यासाठी प्रयत्न केला.

कोणत्याही परिस्थितीत गोंधळ, गदारोळामुळे चर्चेत खंड पडू नये यासाठी ते आग्रही दिसले. सभागृहाचे कामकाज सुरु रहावे, त्यात चर्चा व्हावी, विषय मार्गी लागावे, यासाठी अजित पवारांनी बाहेरच्या पायऱ्यांवरील गोंधळ सभागृहात येऊ दिलाच नाही. त्यामुळेच त्यांनी मांडलेल्या अनेक विषयांवर गांभीर्याने चर्चा झाली, त्यांचे विषय तडीस नेण्यात यश आले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पायऱ्यांवरील आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली. अखेरच्या आठवड्यात राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला सत्ताधाऱ्यांनीच जोडे मारल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत बोलताना तारतम्य बाळगावे, ही अपेक्षा व्यक्त करतानाच त्यांनी विधान भवनाचा परिसर हा अशा आंदोलनासाठी नाही, हे ठणकावून सांगितले. पायऱ्यांवरील आंदोलनाच्या पातळीची चांगलीच घसरण होतेय.

घोषणांमध्येही एक दर्जाहीन टीकेचा दर्प येतो. स्वस्त आणि झटपट प्रसिद्धी मिळत असताना सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविणाऱ्या लोकशाहीच्या मंदिरात नेणारा हा सोपान अडचणीचा ठरू नये, किंवा तिथेच या सदस्यांचा कायम ठिय्या असू नये, हीच अपेक्षा. विरोधाच्या पायऱ्या पार करून सभागृहातच जनसामान्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळतील, हे या गाेंधळातही लक्षात ठेवावं लागेल.

-विशाल राजे
vishalvkings@gmail.com