खरे म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणनेला भाजप सरकारने नकार दिला असला तरी बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या जेडीयूबरोबर सत्तेत असताना भाजपने बिहारमध्ये जनगणनेला समर्थनच दिले होते. देशपातळीवर हे का शक्य नाही याचे स्पष्टीकरण भाजपने दिले आहे.
बिहार सरकारकडून करण्यात येणारी जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणावरील बंदी पाटणा उच्च न्यायालयाने उठवली असल्याने हे सर्वेक्षण बिहारमध्ये पुन्हा सुरु होईलच; त्यायोगे भाजपची कोंडी करण्यासाठी भाजप विरोधकांना नवा मुद्दा मिळेल. याचे कारण ‘इंडिया’ या भाजपविरोधकांच्या आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार दिला असल्याने या मुद्द्यावरून भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास लावण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे; अन्य पक्ष हीच मागणी वेगवेगळ्या राज्यांत आता करतील हे खरे. मात्र या जनगणनेतून संकलित होणारी माहिती खरेच जाहीर होणार की केवळ राजकीय दबावासाठी त्याचा वापर होणार, हा खरा प्रश्न आहे.
खरे म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणनेला भाजप सरकारने नकार दिला असला तरी बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या जेडीयूबरोबर सत्तेत असताना भाजपने बिहारमध्ये जनगणनेला समर्थनच दिले होते. देशपातळीवर हे का शक्य नाही याचे स्पष्टीकरण भाजपने दिले आहे. भाजपच्या ओबीसी आघाडीने आयोजित विचारवंतांच्या मेळाव्यात ओबीसी आघाडीचे प्रमुख के लक्ष्मण यांनी सांगितले की ‘केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीत अनेक जातसमूहांचा समावेश नाही; पण त्यांचा समावेश राज्यांच्या ओबीसींच्या यादीत आहे. काही बिगर-ओबीसी जातसमूहांना ओबीसींच्या यादीत स्थान हवे आहे. या कारणांमुळे राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणना व्यावहारिक नाही; पण राज्यांना ती करण्यास मुभा आहे.’ लक्ष्मण यांच्या या विधानामुळे बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध नाही हे अधोरेखित होते. अर्थात तरीही उच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर जेडीयू आणि राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) भाजपची जिरली असल्याच्या स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा घटनाक्रम पाहिला तर त्या निर्णयात भाजप सामील होता असेच दिसेल. जातनिहाय जनगणना बिहारमध्ये व्हावी या साठीचा प्रस्ताव बिहार विधानसभेत २०२० च्या फेब्रुवारीत संमत झाला तेव्हा त्या राज्यात भाजप-जेडीयू सत्तेत होते. २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात बिहारमधील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात पाटण्यात सर्वपक्षीय बैठक झाली आणि त्यामध्ये देखील जातनिहाय जनगणनेवर मतैक्य होते. नितीश यांनी भाजपशी संबंध तोडून राजदशी घरोबा केल्यावर देखील भाजपने जातनिहाय जनगणनेला उघड विरोध केलेला नाही.
या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात या सर्वेक्षणाला सुरुवात देखील झाली होती. बिहारची लोकसंख्या सुमारे साडे बारा कोटी. ३८ जिल्ह्यांत सर्वेक्षण करायचे तर त्यासाठी मोठी यंत्रणा लागणार हे उघडच आहे. हे सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत होणार होते आणि पहिला टप्पा पूर्ण झाला तर दुसऱ्या टप्प्यातील ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले आहे असे म्हटले जाते. मात्र राज्य सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयाला ‘युथ फॉर इक्वालीटी’ या संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचा आक्षेप तीन मुख्य मुद्द्यांवर होता. पहिला, या सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या माहितीच्या गोपनीयतेवर त्यांनी शंका व्यक्त केली होती. दुसरा आक्षेप असे सर्वेक्षण करण्याची राज्य सरकारची क्षमता नाही हा तर तिसरा आक्षेप या उपक्रमासाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था सरकारी तिजोरीतून केलेली नाही हा. सरलेल्या एप्रिल महिन्यात यासंबंधी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाटणा उच्च न्यायालायने जातनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आणि सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. जुलै महिन्यात पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आणि आता याचिकाकर्त्यांचे सर्व आक्षेप फेटाळत न्यायालयाने जातनिहाय सर्वेक्षणावरील बंदी उठवलीच आहे असे नाही तर तशी ती करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार आहे असा निर्वाळा दिला आहे. जनगणना करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे; राज्य सरकारला नाही असा आक्षेप होता; पण जनगणना आणि सर्वेक्षण यातील फरक लक्षात घेऊन राज्य सरकारला सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने बंदी उठविल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित सर्वेक्षणाची प्रकिया तातडीने सुरु करण्याचे आदेश सरकारने प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठाविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर निकाल येण्याअगोदरच सर्वेक्षण पूर्ण होईल ही शक्यता अधिक. प्रश्न यातून जेडीयू, राजद, काँग्रेस यांना काय साधायचे आहे हा आहे तसेच याचे पडसाद काय उमटतात हाही आहे. यापूर्वीची जातनिहाय जनगणना ब्रिटिशांनी १९३१ साली केली होती. त्यानंतर जातनिहाय संख्यात्मक झालेल्या बदलांची दखल दीर्घ काळ घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वंचितांपर्यंत शासकीय योजना पोचविणे, आवश्यक त्या घटकांसाठी आरक्षणाची सुविधा देणे यादृष्टीने नव्याने सर्वेक्षण करण्याची निकड असल्याचा जेडीयू, राजद या पक्षांचा आग्रह आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी संपत्ती आणि अधिकार यांच्या समान वाटपासाठी पहिले पाऊल हे कोणत्या जातींची किती संख्या आहे हे निश्चित करणे हेच आहे असे म्हटले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. समाजवादी पक्षापासून द्रमुकपर्यंत अनेक भाजपविरोधकांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. माजी व्यूहनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी मात्र जातनिहाय सर्वेक्षण म्हणजे समाजात तेढ निर्माण करण्याचे डावपेच आहेत अशी टीका केली आहे. भाजपचे खासदार जनार्दन सिंह यांनी बिहारमध्ये जात-आधारित उन्माद निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस असल्याची टीका केली आहे. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय कुमार सिन्हा यांनी भाजपचा जातनिहाय सर्वेक्षणास विरोध नाही असे सांगतानाच याचा वापर जाती- जातीत तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र विरोध करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. भाजपच्या या भूमिकेचे विरोधक भांडवल करतील यात शंका नाही.
कर्नाटकात २०१५ साली जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले होते त्या अहवालाचा विचार आता सिद्धरामय्या सरकार करेल असे सांगण्यात येत आहे. हा खटाटोप एकीकडे वंचितांना हक्क मिळावा यासाठी असला तरी दुसरीकडे त्यातून राजकीय स्वार्थ साधला जावा यासाठीही आहे हे लपलेले नाही. मात्र यातूनच हाही प्रश्न उद्भवतो की भाजपविरोधक जातनिहाय सर्वेक्षणासाठी एवढे आग्रही असताना बिहार वगळता अन्य बिगरभाजपशासित राज्यांत ते का करण्यात येत नाही? कर्नाटकात देखील २०१५ साली जे सर्वेक्षण करण्यात आले होते त्याच्या अहवालाचे संकलन त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारचा कार्यकाळ संपत असताना करण्यात आले होते. नंतरच्या भाजप आणि जेडीएस सरकारांनी तो अहवाल बासनात बांधून ठेवला होता. २०१८ साली या अहवालातील काही भाग फुटला आणि त्यातून असे उघड झाले की लिंगायत आणि वोक्कालिगा या प्रभावशाली जातींचे प्रमाण अल्प आहे तर अनुसूचित जातींचे आणि मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यावरून देखील खळबळ माजली होती. कदाचित आताही सिद्धरामय्या यांनी अहवालाचा विचार करण्याचे सूतोवाच केले असले तरी १८२ कोटी खर्च करून करण्यात आलेल्या त्या सर्वेक्षणाची पाहणी जातीय समीकरणांच्या दृष्टीने गैरसोयीची ठरली तर काँग्रेस सरकार माघार घेऊ शकते. तेंव्हा जातनिहाय जनगणनेची मागणी सर्वच जण हिरीरीने करत असले तरी त्याला सामोरे जाण्याची तयारी कोणाचीच नाही. काँग्रेसचे सरकार केंद्रात दहा वर्षे सत्तेत असतानाही जनगणनेतील जातनिहाय माहिती जाहीर करण्याची हिंमत त्या सरकारने दाखविली नव्हती.समाजवादी पक्षापासून जेडीयू, राजद या पक्षांची मतपेढी ही मुख्यतः ओबीसीची होती. मात्र २०१४ च्या मोदी लाटेने ती समीकरणे बदलली आणि हिंदुत्वाच्या व्यापक राजकारणात या जातींचा जनाधार भाजपकडे सरकला. गेल्या दहा वर्षांत भाजपला ओबीसीच्या मिळालेल्या मतांचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. मोदी सरकारमध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक मंत्री हे ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींचे आहेत. परिणामतः ओबीसी आणि मागासवर्गीय यांच्या मतपेढीचा जनाधार असणाऱ्या पक्षांचा जनाधार आक्रसला आहे. याचा वचपा काढायचा तर हिंदुत्वाच्या व्यापक छत्रीखाली एकत्र झालेल्या जातींच्या जनाधाराला छेद देणे आणि पर्यायाने भाजपचा जनाधार कमी करणे हे जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करण्यामागील ठळक प्रयोजन आहे. भाजपने अनेक जाती-जमातींमध्ये हिंदुत्वाच्या आणि कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून आपला जनाधार वाढविला आहे. जातनिहाय सर्वेक्षणाने हे समीकरण बदलले तर जनाधार गमावण्याची भीती भाजपला आहे. त्यामुळेच हा मुद्दा भाजप आणि भाजपविरोधक यांच्यातील कुरघोड्यांचा मुद्दा बनला आहे. जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या वातावरणावर मात करण्यासाठी भाजप राम मंदिरापासून समान नागरी कायद्याचे मुद्दे रेटेल कारण त्याने जातींचा व्यापक पाठिंबा मिळतो असा भाजपचा हिशेब आहे. बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणाला न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्याचा राजकीय लाभ विरोधक उठवू शकतात की भाजप त्या व्यूहनीतीवर मात करणारे डावपेच आखतो हे लवकरच समजेल !
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
Loading ...