देश प्रदूषणाच्या विळख्यात!

दहीहंडी, गणेशोत्सव, दिवाळी या सारख्या सार्वजनिक उत्सवांना हवा, ध्वनी प्रदूषणाचे गालबोट लागले आहे. डीजेसारख्या उपकरणांचा सोस गणेशोत्सवात पाहून कोणाही संवेदनशील माणसाला चिंता आणि वेदना झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. त्या ध्वनी प्रदूषणाने केवळ कानच किटतात असे नाही तर हृदयावर देखील प्रतिकूल परिणाम होतो. आताही दिवाळीत फटाके दिवसात तीनच तास वाजवण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती; त्याचे पालन किती झाले याचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. न्यायालयाचे निर्देश उघडपणे धाब्यावर बसविले जातात हा प्रघात प्रदूषणाइतकाच घातक.

    देशभरात प्रदूषणाने कहर केला आहे. दिवाळीमध्ये बेबंदपणे उडविण्यात आलेल्या फटाक्यांमुळे त्यात भर पडली आहे. हिवाळाच्या दिवसांत हवेच्या हालचाली मंद असल्याने धूलिकण वाहून नेण्याच्या प्रक्रियेवर मर्यादा पडतात. ही झाली नैसर्गिक स्थिती. त्यात बदल करता येणे शक्य नाही. तथापि ज्यात बदल करून प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येईल त्या बाबतीत असणारी उदासीनता आणि दुसरीकडे कथित संस्कृतिरक्षकांचा उन्माद यामुळे प्रदूषण जीवघेणे होऊ लागले आहे. यावर तातडीने आणि कठोरतेने उपाययोजना केली नाही तर प्रदूषणाचे परिणाम अतिशय घातक ठरतील यात शंका नाही. हे प्रदूषण केवळ हवेचे आहे असे नाही; ध्वनिप्रदूषण तितकेच धोक्याचे आहे. सार्वजनिक उत्सवांत लेसरसारख्या किरणांच्या अनिर्बंध वापराने यावेळच्या गणेशोत्सवात काहींच्या डोळ्यांना इजा झाली आहे. आपल्याच नागरिकांच्या जीवावर उठणाऱ्या या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणावर राजकीय इच्छशक्तीने मार्ग निघण्याचा संभव तूर्तास कमी दिसतो. कारण लोकानुनयाची भूमिका वरचढ ठरत आहे. उत्सवांबरोबरच वाढती वाहने, बेबंद बांधकाम, कारखान्यांमधून होणारे उत्सर्जन यामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची निकड आहे.
    हिवाळा आला की दिल्लीची हवा खराब झाल्याची वृत्ते येऊ लागतातच. तरीही दर वर्षी तीच स्थिती पुन्हा निर्माण होते, हे खेदजनक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की ज्या उपाययोजना केल्या जातात त्या तात्कालिक आणि तोकड्या आहेत. हिवाळ्यातच दिवाळीसारखे सण येतात आणि त्याच सुमारास शेजारील पंजाबमध्ये शेतकरी शेतातील राब मोठ्या प्रमाणावर जाळत असतात. त्याचा विपरीत परिणाम दिल्लीच्या हवेवर होतो. हवेची गुणवत्ता ज्या एअर क्वालिटी (एक्यू) परिमाणात मोजतात त्या निकषावर दिल्लीमध्ये हवेचा दर्जा सलग अनेक दिवस ४५० च्या जवळपास आहे. सामान्यतः ० ते ५० दरम्यान पातळी असेल तर ती सुरक्षित मानली जाते; १५० पर्यंत पातळी पोचली तर ती माणसांमध्ये अस्वस्थतेची भावना उत्पन्न करणारी असते आणि त्यावर म्हणजे ४०० पर्यंत पोचली तर ती अतिधोकादायक आणि अनेक आजारांना निमंत्रण देणारी मानली जाते. दिल्लीत जर सलग अनेक दिवस तीच पातळी असेल तर त्याचा परिणाम थेट दिल्लीतील नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार हे उघड आहे.

    सर्वोच न्यायालयाने याची दखल घेत पंजाब सरकारला धारेवर धरले. प्रदूषणाचा संबंध कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे याच्याशी लावणे वावदूकपणाचे. मात्र, कोणत्याही विषयात राजकीय लाभ-तोट्याचा विचार करण्याची खोड लागली असल्याने दिल्ली आणि पंजाब दोन्ही राज्यांत आम आदमी पक्षाचेच सरकार आहे यावर भर देणारी विधाने समाजमाध्यमांतून करण्यात आली. गंभीर विषयाचे कसे थिल्लरीकरण केले जाते याचे हे ज्वलंत उदाहरण. न्यायालयाच्या कानपिचक्यांनंतर सरकार सक्रिय झाले आहे. शेतामधील राब जाळण्याची प्रक्रिया ताबडतोब थांबायला हवी अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा सरकारांना ७ नोव्हेंबर रोजी दिली होती. शेतकऱ्यांच्या जागृतीची मोहीम आखण्यात आलेली असली तरी गेल्या दोन महिन्यांत शेतातील राब जाळण्याच्या तीस हजार घटना घडल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत त्या संख्येने कमी असल्या तरी त्यांचा परिणाम घातकच ठरत आहे. भटिंडा, बर्नाला, संगरूर अशा ठिकाणी अद्याप अशा घटना घडत आहेत. आता कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आलेला असला तरी त्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे आणि त्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी २० नोव्हेंबर रोजी निदर्शनांचे आयोजन केले आहे.

    अशाने मूळ समस्येवर तोडगा निघण्यापेक्षा ती चिघळण्याचा संभव अधिक. प्रदूषणाच्या समस्येवर अशा भूमिकांनी अकारण तणाव उत्पन्न होईल आणि त्यातून केवळ राजकीय पक्षांना कोलीत मिळेल. मात्र, सजग आणि सुजाण अशा नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी तात्कालिक अप्रियतेची चिंता न करता अंतिम हिताचाच्या विचाराला प्राधान्य दिले पाहिजे; तरच प्रदूषणावर मार्ग निघेल. दर वर्षी दिल्ली सरकार सम-विषम सारखे प्रयोग करते. पण तेही प्रयोग फारसे परिणामकारण नाहीत. यंदा प्रदूषण इतके वाढले आहे की शाळांना नेहमीपेक्षा अगोदरच हिवाळ्याच्या सुट्या जाहीर कराव्या लागल्या आहेत. येत्या २०-२१ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली परिसरात कृत्रिम पाऊस पडण्याची योजना दिल्ली सरकारने आखली आहे. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या परवानगीची गरज आहे असे दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले तेंव्हा ‘मग या परवानग्या घ्या; त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप कशाला हवा?’ असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने केल्या. त्या परवानग्या मिळतील की नाही हे समजेलच; पण मुळात कृत्रिम पाऊस हाही दीर्घकालीन आणि यशाची हमी देणारा उपाय नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्यंतरी दिल्लीत काही प्रमाणात नैसर्गिक पाऊस पडला आणि प्रदूषण काही प्रमाणात कमी झाले; त्यावरून कृत्रिम पाऊस परिणामकारण ठरेल अशी कल्पना पुढे करण्यात आली असली तरी कृत्रिम पावसाचा परिणाम ओसरला की प्रदूषण त्यानंतर चार-पाच पटींनी वाढते अशीही भीती असते. तेव्हा हे सगळे उपाय तोकडे. खरा उपाय प्रदूषणाच्या स्रोतांवर निर्बंध लावणे. कारखाने, वाहने यांतून होणाऱ्या उत्सर्जनावर कडक निर्बंध लावणे; बांधकामांच्या बाबतीत कडक नियमावलीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक तेथे दंड ठोकणे किंवा कायदेशीर कारवाई करणे हे उपाय आहेत; तसेच पंजाबसारख्या ठिकाणी शेतकरी राब जाळतात ते जाळू नयेत यासाठी पर्यायी मार्ग शोधून काढणे हे मार्ग प्रभावी ठरणारे आहेत. जे राब जाळण्यात येते ते कागद कारखाने किंवा साखर कारखाने विकत घेऊ शकतात का; शेतकऱ्यांना राब न जाळण्यासाठी रोख रकमेची सवलत देता येऊ शकते का, इत्यादी पर्यायांचा शोध घेणे गरजेचे.

    जे चित्र दिल्लीत तेच देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, दिवाळी या सारख्या सार्वजनिक उत्सवांना हवा, ध्वनी प्रदूषणाचे गालबोट लागले आहे. डीजेसारख्या उपकरणांचा सोस गणेशोत्सवात पाहून कोणाही संवेदनशील माणसाला चिंता आणि वेदना झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. त्या ध्वनी प्रदूषणाने केवळ कानच किटतात असे नाही तर हृदयावर देखील प्रतिकूल परिणाम होतो. आताही दिवाळीत फटाके दिवसात तीनच तास वाजवण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती; त्याचे पालन किती झाले याचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. न्यायालयाचे निर्देश उघडपणे धाब्यावर बसविले जातात हा प्रघात प्रदूषणाइतकाच घातक. आपले सरकार सामान्य जनतेचे सरकार आहे हे सिद्ध करण्याच्या नादात अशा वावदूकणपणाला पाठीशी घातल्याने तो करणाऱ्यांचे फावते आणि विवेकाचे आवाज क्षीण ठरतात. दिवाळीनंतर झालेल्या पाहणीत जगभरातील सर्वांत प्रदूषित शहर म्हणून दिल्लीची नोंद झाली आहे (एक्यू ४३०); त्याखालोखाल कोलकता हे जगभरातील चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर ठरले आहे (एक्यू १९६). मुंबई-पुण्याची अवस्था निराळी नाही. मुंबईतील बोरिवली, चेंबूर अशा काही भागांत तर एक्यू निर्देशांक हा ३०० च्या वर होता. धुरक्यामुळे आरोग्यावर होणारा परिणाम घातक आहे ही धोक्याची घंटा डॉक्टर वाजवत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सोयीस्करपणाकडे हे आकडे अंगुलीनिर्देश करतात. सूक्ष्म धूलिकण (पीएम २.५) हेही परिमाण हवेच्या प्रदूषणाचे निदर्शक. दिवाळीनंतर पाटण्यात हे प्रमाण २०६ इतके होते जे सुरक्षित पातळीच्या तेरा पट अधिक आहे. हे प्रातिनिधिक उदाहरण. देशात अनेक शहरे याच समस्येची बळी ठरत आहेत. उत्सवाच्या उन्मादात याकडे कानाडोळा होतो आणि शासन-प्रशासन मूक साक्षीदार बनते हे चिंतनजक.

    धोरणकर्त्यांच्या उदासीनतेला कारण आहे ते प्रत्येक गोष्टीचा संबंध मतपेढीशी लावण्याच्या खोडीचे. जी वाहने, जी बांधकामे, जे कारखाने प्रदूषणास हातभार लावत आहेत त्यांवर कठोर कारवाई कोणताही मुलाहिजा न ठेवता करणे हे शक्य नाही असे म्हणता येणार नाही. मात्र राजकीय हितसंबंध आड आले की त्यात बळी जातो तो पर्यावरणाचा. दुसरा अडथळा म्हणजे पर्यावरणाचा विचार मांडणाऱ्यांना सरसकट विकासविरोधी ठरविले जाण्याच्या प्रघाताचा. पर्यावरणवादी म्हणजे देशाचे शत्रू आहेत असे सरसकट चित्र रंगविणे हे धोकादायक आहे. तिसरा अडसर म्हणजे स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षकांचा. कोणत्याही निर्बंधांकडे सर्वंकष दृष्टीने न पाहता त्याला ‘आपण’ विरुद्ध ‘ते’ असे स्वरूप देणे; यात ना निर्भयता आहे, ना संस्कृतीची प्रामाणिक चिंता. पर्यावरण, हवामान, प्रदूषण यापैकी कोणताही घटक धर्म, जात, पंथ असा भेद करीत नाही; सर्व मानवजातीला पर्यावरण ऱ्हासाचा धोका समान आहे. असे असताना काही उथळ आणि उठवळ समाजमध्यमवीर प्रदूषणाला देखील धार्मिक वळण देतात हे शिसारी आणणारे आहे. सरकारने त्या वावदूकपणाचा देखील वेळीच बंदोबस्त करावयास हवा.

    प्रदूषणाचा विळखा भारताला पडला आहे. त्यावर परस्पर उपाय निघेल; काळ हेच त्यावर उत्तर अशा रीतीने ते संकट हलक्यात घेणे दीर्घकालीन हिताचे नाही. उद्योगांपासून सणांपर्यंत सर्व काही निर्धोक सुरु राहावे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र त्या निर्धोकतेचा अर्थ बेबंद असा नाही याचे भान राखणे निकडीचे आहे.

    – राहुल गोखले