विशेष : वाचाळवीरांना आवर न घातल्यानं मोजावी लागलेली किंमत

भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते वाचाळवीर आहेत. अर्थात असे नेते भाजपतच आहेत, असं नाही. काँग्रेसमध्येही असे नेते आहेत; परंतु तुलनेनं भाजपात अशा नेत्यांची संख्या जास्त आहे. आतापर्यंत वाचाळवीर नेत्यांनी पक्षाला अडचणीत आणलं होतं; परंतु आता भाजपच्या दोन वाचाळवीर नेत्यांमुळं देशाच्या परराष्ट्र खात्याला धावपळ करावी लागली. दोन नेत्यांमुळं भारताच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात तडा गेला. मुस्लीम देशांतून उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्या, तर भारताला मोठी किंमत मोजावी लागली.

    देशातील विरोधकांना जुमानायचंच नाही आणि वाचाळवीरांना त्यांच्या अंगावर सोडून द्यायचं, अशी भाजपची मानसिकता होती. त्यामुळे वाचाळवीराचं फावत गेलं. ‘सोशल मीडिया’त कसंही थैमान घातलं, तरी चालतं, असा त्यांचा समज होत गेला. अगोदरच ‘मॉब लिंचिंग’ करणारे कुणाचे समर्थक होते आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्रीय मंत्रीच जामिनावर सुटलेल्या आरोपींचा कसा सत्कार करीत होते, हे जगानं पाहिलं आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या नादात आपल्याला एका समाजाच्या मतांची अजिबात गरज नाही किंवा ते जातील तरी कुठं असा अहंभाव निर्माण झाला, तर त्यातून धार्मिक विद्वेष तयार होतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या ध्रुवीकरणावरच गेल्या आठवड्यात भाष्य केलं, तर त्यांच्यावर अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्यापर्यंत मजल काही कथित संतांची गेली. आता भाजपच्या प्रवक्त्यांनी तर कहरच केला. त्यांनी महंमद पैगंबरांविषयी अनुद्‌गार काढले. त्याची जगभर प्रतिक्रिया उमटली.

    विशेषतः ज्या आखाती देशांशी भारताचा जास्त व्यापार आहे आणि जिथे मोठ्या प्रमाणात भारतीय तरुण नोकरीला आहेत, त्या देशांनी बहिष्काराचं अस्त्र बाहेर काढल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला आपल्याच प्रवक्त्यांवर कारवाई करणे भाग पडले. भाजप मुख्यालय प्रभारी आणि सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी भाजप सर्व धर्मांचा आदर करतो आणि कोणाच्याही भावना दुखावू इच्छित नाही, असं सांगितलं. या वक्तव्यात नुपूर शर्मा यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता; मात्र वाहिन्यांच्या मथळ्यात भाजपनं नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, हे स्पष्ट दिसतं. खरंतर सरकार आणि पक्ष या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत; परंतु आखाती देशांना भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी भाजपच्या प्रवक्त्यांनी दिली. जगातील प्रतिक्रिया तीव्र होत असताना प्रवक्त्यांना पाठिशी घातलं, तर अडचण होईल, हे लक्षात आल्यानंतर नुपूर शर्मा यांच्यासह दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि माजी गुन्हे पत्रकार नवीन जिंदाल यांची पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली.

    पक्ष किंवा सरकारच्या प्रतिमेचा विचार केला तर पंतप्रधान कोणाचंही ऐकत नाहीत, असं वारंवार प्रत्ययाला आलं आहे. जेव्हा त्यांची किंवा सरकारची प्रतिमा खराब होते, तेव्हा ते कोणाचंही ऐकत नाहीत. अशा स्थितीत कानपूर दौऱ्यावेळी घडलेल्या प्रकारामुळं ते आधीच संतप्त होते. ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’च्या बातम्यांना माध्यमांत पुरेसं स्थान मिळालं नाही. त्याऐवजी प्रवक्त्यांची वादग्रस्त विधानं आणि त्यावरच्या प्रतिक्रियांनी माध्यमांतील जागा व्यापणं यामुळं मोदी नाराज झाले असावेत. नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याला तीन दिवस झाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली, त्याचं कारण उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचं कतारची राजधानी दोहा येथे पोहोचणं. नायडू कतारमध्ये असतानाच त्या देशानं भारताकडं कारवाईची मागणी केली. अशा निरर्थक वादांमुळं पक्षापेक्षा देशाचं अधिक नुकसान होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीससारखी कोणतीही औपचारिकता न देता पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं असावं.

    सिकंदर बख्त, नक्वी, शाहनवाज हुसेन आणि आता जफर इस्लाम, शहजाद पूनावाला आणि शाझिया इल्मी यांसारख्या लोकांना पक्षाशी जोडणं, एपीजे कलाम यांना राष्ट्रपती करणं, आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासारख्यांना राज्यपाल करणं या भाजपच्या कृती त्याच्याच द्योतक आहेत. मुस्लिमांना भाजपला स्वतःच्या अटींवर जोडायचं आहे. १८ कोटी मुस्लिमांना दूर सारून राज्यघटनेनुसार देश चालवता येणार नाही किंवा सरकारी योजनांमध्ये त्यांच्याशी भेदभाव करून ते दूर जाऊ शकत नाहीत, हे पक्ष आणि संघ या दोघांनाही चांगलंच ठावूक आहे. भाजपच्या कारवाईनंतर नुपूर शर्मा यांनी माफी मागितली. अर्थात हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. नुपूर शर्मा या आतापर्यंत भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या, तर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले नेते नवीन जिंदाल हे दिल्ली प्रदेशचे पक्षाचे मीडिया प्रमुख होते. ते त्यांच्या हिंदू राष्ट्रवादी विचारांसाठीदेखील ओळखले जातात. नुपूर शर्मा पहिल्यांदा २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत चर्चेत आल्या होत्या. भाजपने त्यांना आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात उभं केलं; परंतु त्या केजरीवालांना आव्हान देऊ शकल्या नाहीत. त्यानंतरही हळूहळू भाजप दिल्लीच्या प्रदेश कार्यकारिणीत त्यांनी स्थान मिळवलं.

    ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांव्यतिरिक्त, भारत आणि आखाती देश आर्थिकदृष्ट्याही एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत आखाती देशांनी काश्मिरसह अन्य मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडं ज्या प्रकारे दुर्लक्ष केलं, त्यावरून या देशांचे भारतासाठी किती महत्त्व आहे, हे समजू शकतं. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशांशी संबंध नव्या उंचीवर नेण्यावर विशेष भर दिला आहे. २०१५ मध्ये त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिली. त्यानंतर २०१८ आणि २०१९ मध्ये त्यांनी तेथे भेट दिली. अबुधाबीचे राजपुत्र २०१७ आणि २०१८ मध्ये भारत भेटीवर आले होते. मोदी यांनी २०१६ मध्ये कतार आणि इराणला भेट दिली. २०१६ आणि २०१९ मध्ये सौदी अरेबियाला भेट दिली. २०१८ मध्ये, ते केवळ पॅलेस्टाईनलाच गेले नाहीत, तर रामललाला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. आपल्या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी आखाती देशांतील अनेक प्रसिद्ध मशिदींनाही भेट दिली. त्यात अबू धाबीचा शेख झायेद ग्रँड मस्क आणि मस्कतचा सुलतान काबूस ग्रँड मस्क यांचा समावेश होता. संयुक्त अरब अमिरातीच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतियांशपेक्षा जास्त लोक भारतीय आहेत.

    सर्व आखाती देशांचा हिशेब केला, तर भारतीयांची लोकसंख्या एक कोटीच्या वर जाते. कच्च्या तेलाची ६४ टक्के गरज आखाती प्रदेशातून भागते. आखाती देशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून ४५ अब्ज डॉलर्सची रक्कम येते. आखाती देश भारताच्या अन्न निर्यातीसाठी आकर्षक बाजारपेठही आहे. भारत सौदी अरेबिया, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीत लष्करी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, भारत एका स्वतंत्र व्यापार करारासाठी ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ या सहा देशांच्या संस्थेशी चर्चा करत आहे. यावरून प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्याबद्दल आखाती देशांचा राग शांत करण्यासाठी भारताकडून सर्व प्रयत्न का करण्यात आले, हे स्पष्ट होतं. भारताला ४० टक्के गॅस एकट्या कतारमधून येतो. सध्या कतार आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा ५० टक्के कमी दरानं भारताला गॅस देत आहे. २०२८ पर्यंत दोन्ही देशांदरम्यान गॅस खरेदी करार असून, तो वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. २०२१-२२ मध्ये भारतातून या देशांना होणारी निर्यात २७.८ अब्ज डॉलरवरून ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. सौदी अरेबियानं भारताला अमेरिका, रशिया, जपान यांसारख्या देशांच्या श्रेणीत ठेवलं आहे, त्यावरून या देशाशी असलेल्या संबंधाचं महत्त्व लक्षात यावं. त्यामुळं नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांच्यामुळं भाजप आणि सरकारला ही आखाती देशांची मिनतवारी करावी लागली.

    भागा वरखडे

    warkhade.bhaga@gmail.com