संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून खडाजंगी होणे नवीन नाही. मात्र, पातळी सोडून आक्षेपार्ह विधाने केली तर संसदेची प्रतिष्ठा कमी होते; याचे भान राखले नाही की भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी आणि बहुजन समाज पक्षाचे (बसप) खासदार दानिश अली यांच्यात जो कलगीतुरा रंगला आहे तशी अवस्था होते.
लोकसभा सभागृहात चांद्रयान-३ च्या यशस्वी मोहिमेवर चर्चा सुरु असताना बिधुरी यांनी पातळी सोडून आपल्यावर तोंडसुख घेतले असा आरोप अली यांनी केला आहे. तर भाजपने एकीकडे बिधुरी यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली असली तरी दुसरीकडे बिधुरी यांचा बचावही भाजपकडून करण्यात येत आहे. बिधुरी यांनी केलेली विधाने म्हणजे अली यांनी पंतप्रधानांबद्दल काढलेल्या अनुदार उद्गारांची प्रतिक्रिया होती असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले आहे. भाजपचा प्रत्यारोप क्षणभर ग्राह्य धरला तरी बिधुरी यांनी एका खासदाराला आणि तेही लोकसभा सभागृहात ज्या अश्लाघ्य भाषेत लक्ष्य केले त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, हा प्रश्न एवढ्या एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेशी निगडित आहे आणि म्हणून या प्रकरणाच्या निमित्ताने त्या व्यापक समस्येची चर्चा होणे गरजेचे.
संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर तुटून पडतात. मात्र अपेक्षा ही असते की त्या मंथनातून जनतेचे प्रश्न धसास लागावे आणि तसे होतानाची चर्चा ही सभ्यतेने व्हावी. मात्र त्या मर्यादेचे भान विसरून बेछूटपणे बोलण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. ताजा प्रकार त्याच पठडीतील. लोकसभेत चांद्रयान-३ मोहिमेवर चर्चा सुरु होती; त्याच वेळी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु होती. नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच अधिवेशन होते आणि ही नबीन सुरुवात आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. मात्र त्यानंतर काही तासांतच भाजपच्या खासदाराने संसदेत वापरलेल्या अश्लाघ्य भाषेने या विशेष अधिवेशनाला गालबोट लागले.
संसदेचे विशेष अधिवेशन सहा दिवसांचे असणार होते; ते पाच दिवसांतच गुंडाळण्यात आले. त्यातील शेवटच्या दिवशी रात्री दहा वाजल्यानंतर लोकसभेत हा प्रकार घडला. बिधुरी हे दक्षिण दिल्लीचे खासदार आहेत. आपल्या आक्रमकतेसाठी ते ओळखले जातात. पण सभागृहात त्यांनी त्या आक्रमकतेला वाट करून द्यावी असा अर्थ नाही. बिधुरी यांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे लोकसभेतील वातावरण तापले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बिधुरी यांनी केलेल्या शेरेबाजीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बिधुरी यांचे उद्गार कामकाजातून काढून टाकले आणि अशा वर्तनाची पुनरुक्ती झाली तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी बिधुरी यांना दिला. मात्र, विरोधकांचे एवढ्यावर समाधान होणे शक्य नव्हते. त्यांनी बिधुरी यांनी क्षमायाचना करावी अशी मागणी करतानाच त्यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात यावे असाही आग्रह धरला. बिर्ला तशी कारवाई करतील का, हा प्रश्न आहे. भाजपने बिधुरी यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे आणि दहा दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. बिधुरी काय उत्तर देतात हे समजेलच. मात्र, भाजप एकीकडे बिधुरी यांना नोटीस देत असतानाच दुसरीकडे भाजप नेते बिधुरी यांचा बचाव करीत आहेत. वास्तविक नोटीसला बिधुरी यांनी उत्तर देण्याअगोदरच भाजपमधून बिधुरी यांचा बचाव होत असेल तर नोटीसला काय अर्थ उरतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
बिधुरी यांनी काढलेल्या उद्गारांना पुरावा आहे. त्यामुळेच त्यांना आपण केलेली विधाने नाकारता येणार नाहीत. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मात्र लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून असा दावा केला आहे की दानिश अली यांनी सतत चिथावल्यामुळे चिडून बिधुरी यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी वापरलेली भाषा चुकीची आहे आणि ती कोणत्याच खासदाराने वापरू नये असे दुबे यांनी पत्रात नमूद केलेले आहे. तरी बिधुरी यांच्या विधानांची पार्श्वभूमी कथन करून एका प्रकारे बिधुरी यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिधुरी यांच्या विधानांचे व्हिडियो फुटेज उपलब्ध आहे; दुबे यांनी अली चिथावणी देत असल्याचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. अली हे माईक बंद ठेवून शेरेबाजी करत होते असा दावा दुबे यांनी केला आहे. यात तथ्य किती याचा शोध लोकसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. तथापि अली यांनी बिधुरी यांची तक्रार करण्यापूर्वी दुबे यांनी अली यांच्या या शेरेबाजीची तक्रार का केली नाही आणि अली यांच्या तक्रारीनंतरच त्यांना पत्र लिहिणे का सुचले असावे हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही.
कोणत्याच खासदाराने पातळी सोडून भाषा वापरता कामा नये हे दुबे यांचे मत योग्य; पण मग त्यांनी अथवा भाजपच्या कोणत्या सदस्याने अली यांना लोकसभा सभागृहातच कात्रीत का पकडले नाही, हा मुद्दा उपस्थित होतो. शिवाय बिधुरी मुक्ताफळे उधळत असताना शेजारीच बसलेले माजी मंत्री तथा भाजप खासदार हर्षवर्धन आणि रवी शंकर प्रसाद हे हसताना दिसत होते. याचा त्यांचा बिधुरी यांना समर्थन होते असा अर्थ निघतो असा आरोप झाला; तेव्हा या दोघांनीही कातडीबचाव भूमिका घेतली. आपण तीस वर्षांच्या आपल्या संसदीय जीवनात लक्षावधी मुस्लिम बांधवांबरोबर काम केले आहे असे स्पष्टीकरण हर्षवर्धन यांनी दिले; तर सभागृहात सुरु असलेल्या गोंधळामुळे कोण काय बोलते आहे हेच आपल्याला ऐकू येत नव्हते, असा दावा रवी शंकर प्रसाद यांनी केला. एका अर्थाने दोघांनी आपल्यावर होत असलेले आरोप म्हणजे निव्वळ चिखलफेक आहे, असा पवित्रा घेतला. पण मग ते हसत का होते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
या सगळ्या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. स्वतः अली यांनी बिधुरी यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. बिधुरी यांची शेरेबाजी आपल्या जिव्हारी लागले आणि आपल्याला रात्री झोप आली नाही नाही असे त्यांनी सांगतिले. बिधुरी यांच्यावर अपेक्षित कारवाई झाली नाही तर आपण खासदारकीचा राजीनामा देऊ असा इशारा त्यांनी दिला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अली यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बिधुरी यांच्यावर टीका केली आहे. बिधुरी यांच्या आक्षेपार्ह भाषेचे कोणीही समर्थन करणार नाही; मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांनी देखील निवडक नैतिकतेचे दर्शन घडवितात हे अधिक आक्षेपार्ह आहे. ज्या बिधुरी यांच्यावर मोईत्रा आता टीका करीत आहेत त्याच बिधुरी यांच्याबद्दल मोईत्रा यांनी गेल्या फेब्रुवारीत लोकसभेतच अनुद्गार काढले होते आणि नंतर दिलगिरी व्यक्त करण्यास देखील नकार दिला होता हे विसरता येणार नाही. आपण हिंदीभाषिक नसल्याने आपण बोललेल्या शब्दाचा निराळा अर्थ निघाला असेल अशी सारवासारव त्यांनी केली होती. पेगासस प्रकरणी राज्यसभेत चर्चा सुरु असताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शांतनू सेन यांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हातातून कागद ओढून ते फाडून टाकले होते हेही विसरता येणार नाही. असंसदीय भाषा असते तसे असंसदीय वर्तनही असते; दोन्ही तितकेच चिंताजनक.
तेव्हा आता विरोधक भाजपच्या खासदारावर तुटून पडत असले तरी विरोधकांपैकी काहींनी असंसदीय भाषेचा वापर आणि वर्तन केले होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सोयीस्कर भूमिका या व्यापक प्रश्नांवर परिणामकारक तोडगा काढण्यातील मोठा अडसर असतो. गेल्या वर्षी लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची सूची असणारी पन्नास पानांची पुस्तिका प्रकाशित केली होती. त्यात जुमलाजीवी, तानाशाह इत्यादी शब्द होते; तेव्हा विरोधकांनी त्यावर टीका केली होती. या शब्दांवर प्रतिबंध नाही; पण ते वापरले तर संदर्भ पाहून ते कामकाजातून काढून टाकले जाऊ शकतात असे लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले होते. बिधुरी यांनी ज्या प्रकारची शब्दरचना केली आहे ती असंसदीय आहे की नाही याबद्दल दुमत असू शकत नाही इतकी ती शेलकी आहे. गल्लीतील एखाद्या गणंग माणसाने स्वतःची रग दाखवायला आणि दुसऱ्याची रग जिरवायला म्हणून देखील जी भाषा वापरू नये अशी भाषा संसदेच्या व्यासपीठावर वापरली जाणार असेल तर ती चिंताजनक बाब आहे यात शंका नाही. दानिश अली यांनी बिधुरी यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला का; त्यांनी पंतप्रधानांविषयी अपशब्द वापरले का याचीही चौकशी व्हायला हवी; पण म्हणून बिधुरी यांची त्यांनी केलेल्या प्रमादातून सुटका होऊ शकत नाही.
संसदेने देशाला मार्गदर्शन करावे अशी अपेक्षा असते. तेथे कारवाई करताना आपपरभाव मानता कामा नये कारण प्रश्न संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आहे; सार्वजनिक जीवनात सभ्यता कायम राखण्याचा आहे. आपण जेवढे टोकदार बोलू तेवढे आपण आपल्या मतपेढीचे हितचिंतक मानले जाऊ अशी चमत्कारिक धारणा आकार घेऊ लागली आहे. त्याचे प्रतिबिंब समाजमाध्यमांत प्रकर्षाने उमटत आहे. समाज माध्यमांवर संवाद व्हावा अशी अपेक्षा असताना त्यांचा उपयोग अधिकाधिक विखारी वातावरण कसे निर्माण होईल यासाठी होताना दिसतो आहे. उठवळ समाजमाध्यमवीर फुटकळ विषय उकरून काढून त्यांवरून अकारण रणकंदन पेटवू पाहत आहेत. त्यांना तारतम्याची सूचना करणाऱ्यांना नेभळट ठरविले जात आहे. आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अतिरंजित विधाने करण्याची, असभ्य भाषा वापरण्याची, पातळी सोडून भाष्य करण्याची चढाओढ लागली आहे. हा पोरखेळ समाजमाध्यमांवर सुरु असणेही समाज स्वास्थ्यासाठी हानिकारक. पण लोकप्रतिनिधींनी तरी काही मर्यादापालन करणे आवश्यक. तारतम्य, विवेक, विधिनिषेध म्हणजे डरपोकपणा आणि अभिनिवेशी बोलणे-लिहिणे, प्रतिमाभंजन करणे, असभ्य भाषेत प्रतिस्पर्ध्यावर वार करणे म्हणजे निर्भयता अशी विचित्र समीकरणे समाजमाध्यमवीरांनी तयार केली आहेत. त्यांचेच लोण संसदेत पोचले आणि स्थिरावले तर अनावस्था प्रसंग ओढवेल. उठवळ समाजमाध्यमवीरांना वठणीवर आणण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी संसदेत त्याच पठडीतले वर्तन करू लागले तर सवंग प्रसिद्धी अवश्य मिळेल; पण त्याने देशाचे हित होणार नाही.
बिधुरी यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वच पक्षांनी चिंतन करावयास हवे. निवडक नैतिकता सोडून सर्वच पक्षांमधील विवेकी नेत्यांनी सार्वजनिक संवादाची प्रतिष्ठा राहील यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत. असंसदीय भाषेला थारा मिळणार नाही हा पायंडा पाडण्यासाठी बिधुरी यांच्यावर कारवाई व्हावयास हवी; दानिश अली दोषी ठरले तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हावयास हवी. कारवाई करण्याचे टाळून मक्ताफळांना आणखी मोकळीक आणि प्रतिष्ठा मिळण्याचा धोका आहे. पुढच्यास ठेच लागल्याशिवाय मागचा शहाणा होणार नसेल तर वाचाळवीरांवर कारवाईचा बडगा उगारला जायलाच हवा!
– राहुल गोखले
Loading ...