Supreme-court

२०२४ साली किती प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल येतील हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठांकडे या वर्षात सुनावणी पूर्ण झाल्यास जवळपास घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केलेल्या एकूण २५० याचिका निकाली निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे.

    नवीन वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या समक्ष अनेक महत्वाच्या आर्थिक, सामाजिक, घटनात्मक, राजकीय विषयांशी संबंधित याचिका सुनावणीस येणे अपेक्षित आहेत. नबाम रेबीया, पीएमएलए कायद्यात आर्थिक विधेयकाच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या सुधारणा या विषयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. तर निवडणूक रोखे, मुद्रांकीत करार दस्ताऐवज वैधता या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊन निकालाची प्रतिक्षा नवीन वर्षात संपेल. काही याचिकांची सुनावणी ही ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठासमक्ष होणार असून अनुक्रमे ६ आणि ४ घटनापीठांच्या समक्ष सुनावणी होईल. ९ सदस्यीय घटनापीठाबाबत अजून नियोजन आणि सुनावणीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नसल्या तरी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाताळाच्या सुट्ट्यांनंतर लागलीच ९ जानेवारी २०२४ पासून ७ सदस्यीय पीठासमक्ष एक एक याचिका सुनावणीस घेतली जाणार आहेत. २०२४ सालात सर्वोच्च न्यायालयात ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठांची संख्या तुलनेने अधिक असणार आहेत. ती एकूण १० पर्यंत असेल. २०२४ वर्ष हे अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर विषयांवर महत्वाचे निकाल देणारे ठरु शकेल. नवीन वर्षात ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठांची स्थापना आणि त्यावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनासाठी एक आव्हान ठरु शकते. ७ अथवा ९ सदस्यीय पीठांची स्थापना झाल्यावर सुनावणी सुरु असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजातून अनुक्रमे तीन आणि चार पीठ हे नियमित प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध नसतात. प्रकाशित माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात विद्यमान परिस्थितीत ७० हजारच्या जवळपास याचिका प्रलंबित आहेत. ७ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना आणि सुनावणी सुरु झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश क्षमतेपैकी २१ टक्के न्यायधीश ही नियमित सुनावणी न घेता घटनापीठ सुनावणीत व्यस्त असतात. तोच प्रकार जर ९ सदस्यीय घटनापीठाच्या समक्ष सुनावणी असल्यास २६ टक्के न्यायधीशांच्या बाबतीत होतो. घटनापीठाची स्थापना करताना निवृत्ती जवळ असलेल्या न्यायधीशांची नियुक्ती टाळणे जेणेकरून सुनावणीस तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नये याची काळजी न्यायालयीन प्रशासनाला घ्यावी लागते. अन्यथा प्रकरणांची पुन्हा नव्याने सुनावणी घेणे निकालाच्या विलंबास निमित्त ठरु शकते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन आणि घटनापीठांना आकार देणाऱ्या सरन्यायधीशांनी नवीन वर्षात घेतलेला एक मोठा प्रशासकीय निर्णय म्हणावा लागेल. २०२४ साली किती प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल येतील हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
    ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठांकडे या वर्षात सुनावणी पूर्ण झाल्यास जवळपास घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केलेल्या एकूण २५० याचिका निकाली निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. या २५० प्रलंबित आणि सुनावणीसाठी एकत्रित केलेल्या याचिकांत ८४ याचिका या १९९९ सालापासून प्रलंबित आहेत. ९ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग झालेल्या एकत्रित याचिकांची संख्या १७७ आहे. या अगोदर अगदी अडीच महिने  सरन्यायधीश पदावर असलेल्या उदय लळीत यांना पुरेसा कालावधी नसल्याने ही प्रकरणे सुनावणीस येऊ शकली नाही. तत्पूर्वी सरन्यायधीश रामण्णा यांच्या कार्यकाळात कोविड काळातील मर्यादा याकारणास्तव घटनापीठांची स्थापनाच होऊ शकली नव्हती. विद्यमान सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी या प्रकरणांच्या सुनावणीचे सूतोवाच केले आहेत. परंतु वर्षभरात यातील किती प्रकरणे तडीस जातील हे वेळ आल्यावरच स्पष्ट होईल. या वर्षी पाच सदस्यीय घटनापीठा समक्ष प्रलंबित याचिकांची संख्या थोडी कमी करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रयत्न यशस्वी ठरले असून अनेक याचिका निकाली निघाल्याने पाच सदस्यीय घटनापीठासमक्ष प्रलंबित याचिकांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. मात्र ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठासमक्ष प्रलंबित याचिकांची संख्या जैसे थे आहे. २०२४ हे वर्ष विधी क्षेत्रासाठी ७ आणि ९ सदस्यीय घटनापीठांचे असेल अशी शक्यता आहे.

    ७ सदस्यीय घटनापीठ याचिका
    अर्जुन मिल विरूद्ध ओरिसा शासन प्रकरण हे ७ सदस्यीय घटनापीठासमक्ष या वर्षी सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात प्रामुख्याने राज्य विधिमंडळाला विक्री करावर उपकर लावण्याचा अधिकार प्राप्त होतो अथवा नाही यावर घटनापीठ निकाल देण्याची शक्यता आहे. १९९७ साली याबाबत ओरिसा सरकारने ओरिसा विक्री कायद्यात केलेली सुधारणा निमित्त ठरली होती.
    २००३ सालचे एन रवी विरूद्ध विधानसभा तामीळनाडू प्रकरणात काही वृत्तपत्र माध्यमांच्या संपादकीय विभागातील कार्यरत व्यक्तींच्या विरोधात विधानसभेने अटकेच्या दिलेल्या आदेशांना आव्हान दिले होते. याचिकेत विधानसभेचे विशेषाधिकार की नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यावर निकाल अपेक्षित आहे.
    २००५ सालचा अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक विद्यापीठाचा दर्जा असंविधानिक असल्याचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला आव्हान देणारी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ विरूद्ध नरेश अग्रवाल याचिकेत निकाल येण्याची या वर्षात शक्यता आहे.
    पंजाब सरकार विरूद्ध दविंदर सिंग याचिकेत आरक्षणाचा पंजाब सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबादल ठरवल्याने २०२० साली प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
    राॅजर मॅथ्यू विरूद्ध साऊथ इंडियन बँक प्रकरणात लवादातील नियुक्त्या या आर्थिक विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला नियंत्रित करता येणार नाहीत या संबंधित एकत्रित याचिकांवर सात सदस्यीय घटनापीठ निकाल देईल.
    महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबीया प्रकरणातील निकाल सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांचेवरील अविश्वास प्रस्ताव संबंधीत या प्रकरणात घटनापीठ काय भूमिका घेईल हे महत्वाचे ठरणार आहे.

    नऊ सदस्यीय घटनापीठ याचिका
    मालमत्ताधारक संघटना विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार या ३७ वर्षीय जुन्या प्रकरणात मालमत्ता पुनर्स्थापना हा सदर्हु याचिकेचा विषय असून घटनापीठ स्थापन झाल्यास यावर निकाल अपेक्षित आहे.
    १९९९ साली उत्तर प्रदेश सरकारने उत्पादन परवाना शुल्कात केलेल्या वाढीला आव्हान देणारी याचिका ९ सदस्यीय घटनापीठाकडे ५ सदस्यीय घटनापीठाकडून २०१० साली वर्ग करण्यात आली होती. त्यावर १३ वर्षांनी निकालाची प्रतीक्षा आता कदाचित संपेल.
    एकूण ८४ याचिका स्टील आॅथोरीटी या याचिकेतील कायदेशीर मुद्द्याशी संबंधित आहेत. यात केंद्र सरकारला मिळणारा महसूल हा कर आहे अथवा नाही याबाबत घटनापीठाचा निकाल अपेक्षित आहे. २०११ साली प्रकरण ९ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
    ४० एकत्रित याचिका या उत्तर प्रदेश शासन विरूद्ध जय बिर सिंग प्रकरणात औद्योगिक विवाद कायद्यातील उद्योग व्याख्या संबंधित असून सामाजिक वनीकरण खात्याशी निगडीत आहेत. मे २००५ साली हे प्रकरण ९ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.

    – अॅड प्रतीक राजूरकर