२८ मे रोजी तुर्कस्तानात राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची अंतिम फेरी होत आहे. अत्यंत चुरशीने लढली जात असलेली ही निवडणूक तुर्कस्तानच्या आगामी काळातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वाटचालीवर दूरगामी परिणाम करणारी असेल.
तुर्कस्तानचे सध्याचे अध्यक्ष रेसिप तय्यब एर्दोगान गेली वीस वर्षे तुर्कस्तानच्या सर्वोच्च पदावर आरूढ आहेत. २००३ साली एर्दोगान तुर्कस्तानचे पंतप्रधान झाले. तुर्कस्तानमध्ये संसदीय राज्यपद्धती असल्याने पंतप्रधानपद त्यावेळी महत्त्वाचं होतं. ते २०१३ मध्ये तुर्कस्तानचे अध्यक्ष झाले आणि त्यानंतर अध्यक्षांचे अधिकार वारेमाप वाढवले गेले. नंतर तर पंतप्रधानपद रद्द करून सर्वसत्ता एर्दोगान यांच्या हाती एकवटली गेली.
आज २०२३ मध्ये अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ दोनदा पूर्ण करूनही एर्दोगान पुन्हा अध्यक्ष होण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. रशिया, चीन या देशांच्या अध्यक्षांप्रमाणे तहहयात सत्तेवर राहण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे असं म्हटलं जातं. अर्थात त्यांचा राज्यकारभार देखील हुकूमशाहीच्या मार्गाने जाणारा. राज्यसत्तेचा अनिर्बंध वापर आणि विरोधकांचा खात्मा करण्याची प्रवृत्ती. असं असलं तरी सध्याची निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली आहे.
आज तुर्कस्तानची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. देशांतर्गत महागाईचा दर पन्नास टक्के झाला आहे आणि गेले काही महिने तो सातत्याने चाळीस ते ऐंशी टक्क्यांच्या घरात राहिला आहे. या प्रचंड वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्य माणसाचं कंबरडं मोडलं आहे. ‘लिरा’ या तुर्की चलनाचं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगलंच अवमूल्यन झालंय. एकीकडे बाहेरून माल आयात करणं फारच महाग ठरू लागलं असताना निर्यातदारांना मात्र भरपूर फायदा होतोय.
तुर्कीची अर्थव्यवस्था निर्यातीभिमुख नसल्याने ढासळलेल्या लीराचा त्रासच सर्वसामान्य लोकांना होतोय. आज भारत, अमेरिका यासारख्या जगातील इतर देशात महागाई आठ टक्क्यांच्या वर पोहोचली असता ती कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार आणि मध्यवर्ती बँका प्रयत्नशील असताना दिसतात. या देशातून महागाई कमी करण्यासाठी बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे.
व्याजदरवाढ हा आजपर्यंत वापरला जात असलेला एक उपयुक्त पर्याय असताना तुर्कीमध्ये मात्र व्याजदर कमी केला जात आहेत. कारण काय तर एर्दोगान यांना वाटतं की व्याजदर वाढविल्याने महागाई वाढत जाते. तिथल्या मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांना देखील यापेक्षा वेगळे मत व्यक्त करता येत नाही असा दबाव आहे. अर्थात एर्दोगान यांच्या उपायांमुळे महागाई मात्र नियंत्रणात येताना दिसत नाही आहे.
चलनाचं अवमूल्यन रोखण्यासाठी परकीय गुंतवणूक देशात येणं ही तुर्कीची आवश्यकता बनली आहे. याच दबावातून तुर्की सध्या इस्रायल, इजिप्त, सौदी अरेबिया या देशांशी ताणले गेलेले संबंध सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे खरंतर एर्दोगान यांच्या राजकारणाशी मेळ न खाणारं. एर्दोगान आजपर्यंत राष्ट्रीय भावनेचा आणि इस्लामचा राजकारणासाठी वापर करत आलेले. तुर्कस्तानला ऐतिहासिक गतवैभव प्राप्त करून देण्याची भाषा करणारे.
कोणा एकेकाळी तुर्कस्तानचे ऑटोमन साम्राज्य युरोपपासून भारतीय उपखंडापर्यंत पसरलेलं. तुर्की सम्राटाला खलिफा म्हणत. खलिफा म्हणजे जगभरातील मुस्लिम धर्मीय लोकांचा सर्वोच्च धार्मिक आणि राजकीय नेता. पुढे पहिल्या महायुद्धात झालेल्या दारुण पराभवानंतर ऑटोमन साम्राज्य लयाला गेलं. केमाल पाशा (आतातुर्क) यांच्या हाती तुर्कीची सत्ता आली. आतातुर्कांनी खलिफा पद रद्द केलं. तुर्कस्तानला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जाहीर करून पाश्चात्य संस्कृतीचा स्वीकार केला. समाज जीवनात धर्माचे महत्त्व फार वाढू नये यासाठी लष्कराला विशेष अधिकारही नंतर मिळाले. एर्दोगान यांच्या काळात मात्र चक्रे उलटी फिरू लागली.
उदाहरणच द्यायचं झाल्यास २०२० साली जगभर कोविड साथ पसरलेली असताना हे महाशय ‘हाईया सोफिया’ या इस्तंबूलमधील प्रसिद्ध संग्रहालयाचे रूपांतर मशिदीत करण्यात गुंतले होते. एकेकाळी ही इमारत चर्च म्हणून वापरली जात असे, असो. जगभरातील मुस्लिम धर्मीय लोकांचे नेतृत्व करण्याची इच्छा आणि यामागे असलेला इतिहासकालीन तुर्की साम्राज्याचा दंभ. सहाजिकच मुस्लिम जगातील इतर देशांना, समुदायांना कमी लेखण्याकडे कल. तुर्कांच्या राष्ट्र दुराभिमानाला खतपाणी घालण्याचे हे राजकारण.
एकीकडे मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवत आपल्या आणि शेजारील देशातील कुर्दवंशीय मुसलमानांच्या कत्तली करण्यापर्यंत यांची मजल गेलेली. इराक, सीरिया या युद्धग्रस्त भागातील मुस्लिम लोकांना तुर्कस्तानमध्ये आश्रय देण्यास यांचा नकार. नुकत्याच झालेल्या भूकंपावेळी तुर्कस्तान पाठोपाठ उत्तर सीरियाच्या भागात प्रचंड जीवितहानी झालेली. सीरिया गृहयुद्धात अडकलेला; सहाजिकच उत्तर सीरियाला तुर्कस्तानच्या सीमेकडून मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चालविलेला. तिथेही एर्दोगान यांची आडकाठी. खुद्द तुर्कस्तानमधील भूकंपग्रस्तांना मदत पोहोचविण्यात एर्दोगान यांनी दिरंगाई केली याचा रोष निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत दिसून आला.
पहिल्या फेरीत एर्दोगान यांना ४९ टक्के तर त्यांच्या मुख्यविरोधी नेत्याला केमाल किलिकदारोग्लु यांना ४४ टक्के मते मिळाली. तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्याला सुमारे पाच टक्के मते मिळाली. तुर्की कायद्यानुसार कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते न मिळाल्याने पुढच्या फेरीत एर्दोगान आणि केमाल किलिकदारोग्लु यांच्यात थेट लढत होणार आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांमधून केमाल पुढे असल्याचं दिसून येत होतं पण सध्यातरी एर्दोगान यांनी बढत मिळविली आहे. अर्थात एर्दोगान यांच्या विरोधात मते पडणं हे देखील पुरेसं बोलकं आहे. कारण २०१६ मध्ये लष्करातील एका गटाने त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या उठावाच्या निमित्ताने एर्दोगान यांनी अनेक विरोधकांची रवानगी तुरुंगात केली आहे.
अनेक विरोधकांना देश सोडून अन्य देशात आश्रय घ्यावा लागला आहे. स्वीडन देशात सध्या वास्तव्य करणाऱ्या विरोधकांमुळे स्वीडन आणि तुर्क संबंध ताणले गेले आहेत. स्वीडन देशाची ‘नाटो’ समुदायाचा सभासद व्हायची इच्छा आहे. त्यासाठी नाटोच्या सर्व सभासदांची संमती आवश्यक असते. तुर्कस्तान नाटोचा सभासद देश आहे आणि त्याने स्वीडनला सभासद होण्यास मान्यता दिलेली नाही. मान्यता पाहिजे असेल तर स्वीडनमध्ये आश्रय घेतलेल्या तुर्की बंडखोरांना तुर्कस्तानच्या हवाली करा अशी मागणी करून एर्दोगान स्वीडनची अडवणूक करत आहेत. ही मागणी खरंतर आंतरराष्ट्रीय संकेतांच्या विरुद्ध आणि या तथाकथित बंडखोरांना तुर्कस्तानच्या हवाली केले तर त्यांचे पुढे काय हाल होतील ते वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही.
भारताच्या दृष्टीने विचार केला असता तर एर्दोगान यांच्या काळात तुर्कस्तान सातत्याने काश्मीर मुद्द्यावरून भारतविरोधी भूमिका घेत आला आहे. तुर्कस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया हे त्रिकूट याबाबत आघाडीवर असलेलं दिसतं. रोहिंग्या मुसलमानांना आश्रय देण्यास भारताने नकार दिल्यावर त्याविरुद्ध एर्दोगान यांनी आगपाखड केलेली. तुर्कीतील भूकंपानंतर भारताने ‘ऑपरेशन दोस्त’ राबवून तातडीने मदत पाठवली. असं असतानाही त्यानंतर लगेचच झालेल्या संयुक्त राष्ट्र परिषदेत काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानची तळी उचलून धरणारा तुर्कस्तान आपल्याला दिसून आला.
आज घडीला तुर्कस्तानात एर्दोगान यांच्या विरोधात लिहिणारे, बोलणारे अनेक पत्रकार तुरुंगात आहेत. इतके कि पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याबाबत तुर्कस्तानचा जगात पहिला क्रमांक लागतो असं म्हणता येईल इतके. तर एर्दोगन सरकारविरुद्ध असल्याचा संशय असण्याच्या कारणावरून हजारो लोकांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. एर्दोगान यांच्या रूपाने तुर्कस्तानमध्ये हुकूमशहाचा उदय झालाय. या निवडणुकीच्या निकालाचा क्षण ठरवेल तुर्कस्तानची पुढची वाटचाल होणार लोकशाहीकडे की हुकूमशाहीकडे …!
सचिन करमरकर
purvachebaba@gmail.com
Loading ...